काठमाडौँ —संसद्का दुई ठूला दल कांग्रेस र एमाले संविधान संशोधनको एजेन्डासहित ‘राष्ट्रिय सहमतिको’ सरकार बनाउन सहमत भएका छन् । निर्वाचनयता दुई वर्ष नपुग्दै माओवादीबाट आलोपालो धोका पाएका दुवै दलले अब सकेसम्म सबै दललाई समेटेर सरकार बनाउने सहमति गरेका छन् । लामो र सघन गृहकार्यपछि दुई दलका शीर्षस्थ नेता केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवाले सोमबार मध्यराति सवा १२ बजे सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।
कांग्रेसका एक नेताका अनुसार पहिलो चरणमा एमाले अध्यक्ष ओलीले सरकारको नेतृत्व गर्नेछन् भने दोस्रो चरणमा डेढ वर्षपछि कांग्रेस सभापति देउवा प्रधानमन्त्री बन्नेछन् । निर्वाचन प्रणालीलगायतका विषयमा संविधान संशोधन गर्न सुझाव आयोग बनाउने समझदारी पनि बनेको छ । आयोगले दिने सुझावका आधारमा संविधान संशोधनमा जाने र निर्वाचन प्रणाली सुधार गरी राजनीतिक स्थायित्व प्रत्याभूत गर्ने उनीहरूको दाबी छ ।
राष्ट्रिय सहमतिको सरकार सम्भव नभए संविधान संशोधनका लागि आवश्यक पर्ने दुई तिहाइ समर्थन जुटाएर सरकार बनाउने लक्ष्य कांग्रेस र एमालेको छ । ‘सरकारको नेतृत्व गर्ने एमालेले अर्थसहित ९ र कांग्रेसले गृहसहित १० मन्त्रालय लिने प्रारम्भिक समझदारी छ । तर, राष्ट्रिय सहमतिकै सरकार बनाउने प्रयास भएकाले मन्त्रालयको संख्या तलमाथि हुन सक्छ,’ कांग्रेसका एक नेताले भने ।
कांग्रेस–एमालेको सहमतिसँगै निर्वाचनयता डेढ वर्षको बीचमा तीन पटक गठबन्धन फेरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकार विघटनको संघारमा पुगेको छ । एमाले सरकारबाट अलग भएर समर्थन फिर्ता लिनासाथ दाहाल अल्पमतमा पर्ने निश्चित छ । त्यसो हुँदा उनलाई तत्काल राजीनामा दिने वा विश्वासको मत लिने विकल्प हुनेछ । त्यसका लागि अनौपचारिक रूपमा दाहाललाई राजीनामा दिन अनुरोध गर्ने, नभए सरकारमा सहभागी एमाले मन्त्रीहरूले सामूहिक राजीनामा दिने र सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने समझदारी पनि भएको छ ।
माओवादी नेता तथा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले भने मंगलबार नै पार्टीको धारणा आउने बताए । ‘अहिलेको अवस्थामा भन्नुपर्दा दुई ठूला दल मिलिसकेपछि हामी प्रतिपक्षमा बस्नेबाहेक अर्को विकल्प छैन,’ उनले भने, ‘एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि विश्वासको मत लिन ३० दिनभित्रको समय पाउने संवैधानिक अधिकार रहेकाले त्यतिञ्जेल कुर्ने वा छाड्ने भन्नेबारेमा पार्टीले धारणा बनाउनेछ ।’ कान्तिपुरबाट