नेपालगन्ज । अर्वाै लगानी,बर्षाैदेखिकाे याेजना । तर पनि पूरा हुने छाँटकाँट छैन । पश्चिम नेपालका ठूला सिंचाइ आयोजनाको दुरदर्शा हाे याे ।
बाँकेकाे सिक्टा,सुर्खेतकाे भेरी-बबई डाईभर्सन,बर्दियाको बंबई, कैलालीको रानी जमरा कुलरिया र कंचनपुरकाे महाकाली सिंचाई परियाेजना सकिने छाँटकाँट अझै छैन ।अन्नभण्डार भनेर चिनिने पश्चिमका जिल्लामा संचालित सिंचाई आयोजना नबन्दा किसानहरु निरास छन् ।
बंबई सिंचाइ आयोजनाको निर्माण कार्य आर्थिक वर्ष २०४५/४६ बाट नेपाल सरकारले आफ्नै स्रोतबाट सुरु गरेको थियो । बर्दिया जिल्लामा ३६ हजार हेक्टर कृषियोग्य भूमिमा बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा पुर्याउने लक्ष्य आयोजनाको छ ।
भेरी–बबई आयोजनाबाट बाँके र बर्दियाका ५१ हजार हेक्टर जमिनमा बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा पुग्ने छ भने ४६.८ मेगावाट बिजुली उत्पादन हुनेछ ।
साढे तीन दशक पुरानो यो आयोजनाको २०८०/८१ सम्म भौतिक प्रगति ७२ प्रतिशतमात्र पुगेको छ । कुल संशोधित लागत १८ अर्ब ९६ करोड रहेकोमा आयोजनाले १३ अर्ब ४३ करोड खर्च गरिससकेको छ । यो आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य २०८२/८३ मा रहे पनि उक्त अवधिमा सम्पन्न नहुने निश्चित रहेको विभागले जनाएको छ ।
रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना कैलाली जिल्लामा कार्यान्वयनमा छ । कृषकले निर्माण गरी व्यवस्थापन समेत गरेको यो सबैभन्दा ठूलो सिँचाइ प्रणाली समेत हो । महाकाली नदीको मुख्य स्रोत रहेको यो आयोजना १२० वर्ष अगाडिको सिँचाइ प्रणालीमा आधारित छ ।
नेपाल सरकारले यस प्रणालीलाई आधुनिकीकरण गर्न २०६६/६७ बाट राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा समावेश गरेको हो । यो आयोजना सम्पन्न भएपछि १४ हजार ३ सय हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुग्ने विभागले जनाएको छ । २३ हजार ६ सय २२ घरधुरीका १ लाख ४२ हजार ३ सय ६६ मानिस प्रत्यक्ष लाभान्वित हुनेछन् ।
आयोजनाको २०८०/८१ सम्मको भौतिक प्रगति ७०.७९ प्रतिशतमात्र पुगेको छ । कुल संशोधित लागत २९ अर्ब ५९ करोड ७७ लाख रहेको यस आयोजनाको सम्पन्न गर्ने लक्ष्य अवधि २०८५/८६ रहेको छ ।
नेपालका हिमनदी स्रोत भएका नदीको पानीलाई मझौला नदीमा पथान्तरण गरी बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले अगाडि बढेको आयोजना हो भेरी–बबई डाइभर्सन ।
जापानी सहयोग नियोग (जाइका) ले सन् १९९८ मा गरेको सम्भाव्यता अध्ययन र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनका आधारमा विभागले यो आयोजना अगाडि बढाएको थियो । भेरी नदीको पानी बबई नदीमा खसाली जलविद्युत् उत्पादन लक्ष्यसहित आयोजना कार्यान्वयन थालिएको हो ।
आयोजनाको कार्यालय सुर्खेतमा २०६८ सालमै स्थापना गरी औपचारिकता दिइएको हो । निर्माण कार्य भने २०७१/७२ देखि सुरु गरिएको हो । संशोधित लागत ३६ अर्ब ८० करोड ७७ लाख रुपैयाँ रहेको आयोजनाको सम्पन्न हुने अवधि २०८४/८५ तोकिएको छ ।
डाइभर्सन आयोजनामा ३३ अर्ब १९ करोड र भेरी करिडोर विकास आयोजनामा ३ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य छ । आयोजनाबाट बाँके र बर्दियाका ५१ हजार हेक्टर जमिनमा बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा पुग्ने छ भने ४६.८ मेगावाट बिजुली उत्पादन हुनेछ ।
सिक्टा सिँचाइ आयोजना बाँके जिल्लामा रहेको यो आयोजनाबाट ४२ हजार ७ सय ६६ हेक्टर भूमिमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ । आयोजना २०६१/६२ देखि सुरु भएको हो । यो आयोजना सक्ने लक्ष्य अवधि लम्ब्याएर २०८९/९० पुर्याइएको छ ।
यसको लागत ५२ अर्ब ८९ करोड छ । हालसम्म ४२ प्रतिशतमात्र भौतिक प्रगति रहेको यो आयोजनामा अदालतमा विचाराधीन र मध्यस्थताको क्रममा रहेका ठेक्काको पूर्णफैसला र निर्णय नआउँदा ठेक्का रुग्ण हुने र प्रक्रिया अगाडि बढाउन असहज भएको सिँचाइ विभागले जनाएको छ ।
निर्माणका बेला पनि नदीजन्य पदार्थको निकासी बन्द हुने र समय सापेक्ष जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी ऐन तथा नियमावली अभावले जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया झन्झटिलो, विवादित र लामो बन्ने गरेको समेत विभागको भनाइ छ ।
सिञ्चित क्षेत्रका रूपमा घोषणा भएका क्षेत्रमा ‘ल्यान्ड युज प्लान’ विना बस्ती विकासका कारण कृषि भूमि खण्डीकरणको मारमा समेत आयोजना पर्न थालेको छ ।
महाकाली सिँचाइ आयोजना । यो आयोजना २०६३/६४ बाट सुरु भएको हो । सरकारले २०७७ सालमा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा स्तरोन्नति गरिएको हो । यो आयोजना कञ्चनपुर जिल्लाको महेन्द्रनगरमा छ । आयोजनाको लागत ३५ अर्ब रुपैयाँ छ ।
सिँचाइको उच्च सम्भावना भएका स्थानमा सतह सिँचाइ विस्तार, पानी सञ्चयका लागि पोखरी र ताल निर्माण तथा अन्तरजलाशय स्थानान्तरण योजना अगाडि बढाउन समेत आयोगले सरकारलाई भनेको छ ।
अहिलेसम्म २४.२५ प्रतिशतमात्र भौतिक प्रगति रहेको यो आयोजनाको पहिलो चरणको काम २०८२/८३ र दोस्रो चरणको काम २०८७/८८ सम्म सक्ने संशोधित लक्ष्य छ । यो आयोजनाबाट ३३ हजार ५ सय २० हेक्टर जमिनमा सिँचाइ पुग्ने जनाइएको छ ।