नेपालगन्ज । नेपालमा ‘मालपाेत’ र ‘यातायात’ भ्रष्टाचारकाे अखडा भनेर बदनाम छन् । यी कार्यालयमा ईमानदारी कर्मचारी टिक्दैनन् ‘फटाहा’ले छाड्दैनन् । त्यसैले पैसा असुल्ने अखडाका रूपमा सबैभन्दा पहिले यिनीहरुकै नाम आउने गरेकाे हाे ।
नआओस पनि किन ! कार्यालयका काम नै नक्कली गर्न गिराेह नै सक्रिय हुन्छन् । लुम्बिनी प्रदेश सरकार मातहतका यातायात कार्यालयबाट नक्कली लाइसेन्स बिक्री हुने गरेको खुलेको एकाध महिना हाे ।
शुक्रबार मात्रै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मालपोत कार्यालयका खरिदारसहित तीन जनालाई घुस रकमसहित नियन्त्रणमा लिएको छ ।
शुक्रवार मालपोत कार्यालय कोहलपुरको मुद्दा फाँटमा कार्यरत खरिदार हरिचन्द्र पाण्डेसहित तीन जनालाई घुस रकमसहित नियन्त्रणमा लिइएको प्रवक्ता राजेन्द्र कुमार पौडेलले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार, जग्गाको मोठ भिडाउने कार्यमा सहजीकरण गरिदिने भनी लेखापढी व्यवसायी (बिचौलिया) मार्फत सेवाग्राहीसँग घुस रिसवत माग गरिरहेको भन्ने सूचना एवं उजुरी निवेदनका आधारमा आयोगको कार्यालय, बुटवल, सम्पर्क कार्यालय नेपालगन्जबाट खटिई गएको टोलीले निज खरिदार पाण्डेलाई बिचौलिया मार्फत सेवाग्राहीसँग बीस हजार रुपैयाँ घुस रिसवत लिई तिवारी रेस्टुरेन्ट सञ्चालक घनश्याम तिवारीलाई राख्न दिएको अवस्थामा नियन्त्रणमा लिएको थियो ।
आयोगले खरिदार पाण्डे, लेखापढी व्यवसायी (बिचौलिया) शान्ति पुन र घनश्याम तिवारीलाई बाँकेको कोहलपुर नगरपालिका वडा नं. ११ स्थित तिवारी रेष्टुरेण्टबाट नियन्त्रणमा लिई थप अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
यसअघि नक्कली लाइसेन्स बिक्रीमा संलग्न भएको आरोपमा तीनजना कर्मचारी र एक व्यवसायीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीले नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान थालेकाे छ ।
अख्तियार केन्द्रीय कार्यालय टंगाल, बुटवल र नेपालगञ्ज कार्यालयबाट खटिएको संयुक्त टोलीले स्टिङ अप्रेससनमार्फत बाँके जिल्लाका विभिन्न स्थानबाट चारजनालाई नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान थालेको हो । याे अहिले गर्मागर्मी बिषय बनेकाे छ । याे अपराधमा यी मात्रै संलग्न थिए वा अरु पनि छन् खुल्दै जाला ।
पक्राउ पर्नेमा यातायात व्यवस्था कार्यालय नेपालगञ्जका कम्प्युटर अपरेटर शक्ति ठाकुर, सहायक कम्प्युटर अपरेटर (ज्यालादारी) मनोज गिरी, घरेलु तथा सामा उद्योग कार्यालय नेपालगञ्जका नायब सुब्बा मुकुन्दराज केसी र मामा भाञ्जा मोटर ड्राइभिङ सेन्टरका सञ्चालक शरदकुमार गोराथोकी छन्।
विद्युतीय उपकरणसहित पक्राउ परेका उनीहरूलाई अदालतबाट म्याद थप गरी अनुसन्धान जारी राखिएको अख्तियारका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलले जानकारी दिए ।
नक्कली लाइसेन्स वितरण गर्ने र त्यसवापत करोडौँ रुपैयाँ उठाउने गरेको गुनासा र उजुरीहरू आउने गरेका छन् । संघीयता कार्यान्वयन भएपछि लाइसेन्स वितरण र यातायातसम्बन्धी अधिकार प्रदेश सरकारमा आएको छ ।
यातायात व्यवस्था विभागले समेत केही समयअघि गरेको छानबिनमा १० वर्षयता यातायात कार्यालयबाट वितरण गरिएका ३५ लाख लाइसेन्समध्ये १ लाख २ हजार शंकास्पद देखिएको र त्यसमध्ये ३० हजार लाइसेन्स खारेजी गर्न सिफारिस गरिएको थियो । बाँकी ७२ हजार लाइसेन्सका बारेमा थप छानबिन जरुरी रहेको विभागको प्रतिवेदनले औंल्याएको थियो ।
बुटवल, नेपालगञ्जसहित अधिकांश यातायात कार्यालयबाट सयौँको संख्यामा नक्कली लाइसेन्स वितरण भएको सो प्रतिवेदनमा औंल्याइएको थियो ।