नेपालगन्ज : अखिल नेपाल किसान महासंघ बाँकेले किसान परिचयपत्र जारी गरि ‘किसान पेन्सन’ उपलब्ध गराउन माग गरेकाे छ । स्थानीय तहको बजेटमा किसानका समस्या समाधानको लागी जिल्लास्थित ८ वटै स्थानीय तहमा मागपत्र बुझाएको महासंघले किसान पेन्सनकाे अवधारणा अघि बढाएको हो ।
जिल्ला अध्यक्ष कृष्ण बिक्रम केसीका अनुसार,किसानकाे हित हुने १७ बुँदे माग पालिका समक्ष बुझाइएको छ ।
हेर्नुस माग
१. यस पालिकाले आगामी आर्थिक बर्षको बजेटको पहिलो प्राथमिकतामा कृषि तथा पशु क्षेत्रमा विनियोजन गरियोस,
२. कुल बजेटको कमतिमा २० प्रतिशत विनियोजन गरियोस,
३. कृषि उत्पादनका लागि मल बीउ, किसानको क्षमता विकास, बस्तु बजारीकरण र भण्डारणका लागि पालिकाले किसानका प्रतिनिधिको सहभागितामा कानुन बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने कार्य यसै वर्षदेखि नीतिगत व्यवस्था गरियोस,
४. प्रत्येक वाडमा मासिक कृषक पाठशाला कार्यक्रम संचालन गरियोस,
५. एक वडा अनिर्वाय एक तरकारी स्टल निर्माण र संचालन गरियोस,
६. मटो परिक्षणका लागि प्रत्येक वडामा संचालन गर्ने व्यवस्था गरियोस,
७. कृषि तथा पशुजन्य आन्तरिक उत्पादनको खपत गर्ने अनिवार्य जिम्मेवारी स्थानीय सरकारले लिने व्यवस्था गरियोस,
८. स्वदेशी कृषि तथा पशुजन्य वस्तुको उत्पादन हुँदाहुँदै विना अवरोधविदेशी कृषि तथा पशुजन्य वस्तुको आयात तथा बजारीकरणलाई निरुत्साहित गर्ने व्यवस्था गरियोस,
९. प्राङ्गारिक मल उत्पादन तथा उपयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्था गरियोस,
१०. चोरी पैठारीको पूर्ण अन्त्य गर्नु पर्ने, जसका लागि निरन्तर किसान प्रतिनिधिको सहभागीतामा बजार अनुगमन हुनु पर्ने व्यवस्था गरियोस,
११. कृषि तथा पशुपन्छीजन्य वस्तुको उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्न कृषि तथा पशुपन्छी बजार, शीत भण्डार, विउ भण्डारगृह, बिउ बैंक र कृषि पूर्वाधारहरूको निमर्माण गर्नु पर्ने व्यवस्था गरियोस,
१२. किसान पुरस्कार र आर्थिक अनुदानलाई पारदर्शि रुपमा संचालन गर्ने व्यवस्था गरियोस,
१३. कृषि यान्त्रिकरण प्रविधिको विकास तथा विस्तार गरियोस,
१४. किसानका लागि अनिवार्य रुपमा स्थानीय तहले कृषि तथा पशुधन विमा कार्यक्रम संचालन गर्ने व्यवस्था गरियोस,
१५. रैथाने विजवृद्धि कार्यक्रम गरियोस ।
१६. किसान परिचय पत्रको व्यवस्था गरी किसानलाई पेन्सेनको व्यवस्था गरियोस ।
१७. किसानको मागको आधारमा कृषि यन्त्र उपकरण उपलब्ध गर्ने व्यवस्था गरियोस ।