बाँके । नेपालगन्ज मेडिकल कलेजकाे ब्यवस्थापन पक्ष परिवर्तन भएपछि बिभिन्न बिवाद खडा भएका छन् जुन राेकिने छाँटकाँट देखिएको छैन ।
पछिल्लो बिवादमा जाेडिएका छन् अस्पतालका संचालक खुमा अर्याल,एमाले नेता एवं लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य रत्न खत्री र काेहलपुरका नगरप्रमुख पुर्ण आचार्य । तीन मध्ये आचार्य बाहेक अर्याल र खत्रीले आ-आफ्ना बिचार फेसबुकमा राखेकाे हेर्दा पनि विवादकाे तह नाप्न सकिन्छ ।
मेडिकल संचालक अर्यालले ‘ सांसद खत्री र मेयर आचार्यले आफ्नो अस्पताल सिध्याउन खाेजेकाे’भन्दै सामाजिक संजालमा लेखेकाे ‘स्ट्याटस्’ सार्वजनिक भएको छ । त्यसकाे प्रतिउत्तरमा सांसद खत्रीले आफ्नो धारणा लेखेका छन् ।
खत्रीले संजिवनी अस्पताल (साबिक नेपालगञ्ज हस्पिटल ट्रेनिङ एण्ड रिसर्च सेन्टर) को अवैध सञ्चालनविरुद्ध कडा आपत्ति जनाउँदै तत्काल अस्पतालको सम्पूर्ण प्रक्रिया रोक्नुपर्ने माग गरेका छन ।
सामाजिक सञ्जालमार्फत संजिवनी अस्पतालका अध्यक्ष खुमा अर्यालले आफू र कोहलपुर नगरपालिकाका मेयरमाथि गम्भीर आरोप लगाउँदै सार्वजनिक रूपमा चुनौती दिएकोप्रति प्रतिक्रिया दिँदै नेता खत्रीले अस्पतालले गरिरहेको ठगी र अवैधानिक गतिविधिहरूप्रति आँखा चिम्लेर बस्न नसकिने बताएका छन् ।
`अबैध क्रियाकलापको विरोध गर्दा जस्तोसुकै चुनौतीको पनि सामना गर्न म तयार छु,´नेता खत्रीले सामाजिक सञ्जालमार्फत स्पष्ट रूपमा चेतावनी दिएका छन् ।
उनले संजिवनी अस्पताल पूर्ण रूपमा गैरकानुनी रूपमा सञ्चालित रहेको दाबी गर्दै केही प्रमाण र तथ्यहरू सार्वजनिक गरेका छन् । उनका अनुसार स्वास्थ्य सेवा नियमावली २०७७ ले एक शैयाको अस्पतालका लागि कम्तीमा ५५ वर्ग मिटर जग्गा आवश्यक पर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
१०० शैयाको अस्पताल सञ्चालन गर्न करिब १७ कट्ठा जग्गा आवश्यक पर्छ । तर, संजिवनीसँग उक्त मात्राको जग्गा छैन । अझ अस्पताल आफ्नै नामको जग्गा र पूर्वाधार नहुँदा मेडिकल कलेजको भवन तथा जग्गा प्रयोग गरी अवैध रूपमा सञ्चालन भइरहेको छ ।
खत्रीका अनुसार, अस्पताल सञ्चालनका लागि सम्बन्धित निकायबाट अनुमति लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहे पनि संजिवनी अस्पतालले न प्रदेश सरकार न संघीय सरकारबाट अनुमति लिएको प्रमाणित छैन । हाल मेडिकल कलेजकै नाममा सारा आर्थिक कारोबार भइरहेको भए पनि बाहिरी बोर्ड ‘संजिवनी अस्पताल’ को राखिएको छ । यसरी दोहोरो नाममा सेवा दिई दुई प्रकारको बिलिङ गर्दै आएको पनि पाइएको खत्रीको भनाइ छ।
उता, संजिवनी अस्पतालको नाममा २०५३ सालमा स्वास्थ्य मन्त्रालय, स्वास्थ्य सेवा विभागबाट १०० शैयाको अस्पताल सञ्चालन अनुमति लिएको भनिए पनि उक्त स्वीकृतिको म्याद कहिल्यै नवीकरण गरिएको छैन । जनस्वास्थ्य ऐन २०७५ को दफा २१, २२, २३ तथा स्वास्थ्य सेवा नियमावली २०७७ अनुसार अस्पतालले नयाँ मापदण्डअनुसार आवश्यक कागजात बुझाई अनुमति नविकरण गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । तर, समयमै नविकरण नगरेका कारण संजिवनी अस्पतालको कानुनी मान्यता स्वतः खारेज भइसकेको खत्री बताउँछन् ।
स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन निर्देशिका २०७८, लुम्बिनी प्रदेश स्वास्थ्य संस्था ऐन २०७६ र सोसम्बन्धी नियमावली २०७७ ले बनाएको स्पष्ट मापदण्डहरू विपरित गैरकानुनी रूपमा अस्पताल सञ्चालन प्रयास भइरहेको खत्रीको आरोप छ ।
त्यसैले, हालसम्म दर्ता नभएको र भौतिक पूर्वाधारको न्यूनताका कारण दर्ता हुने सम्भावना पनि नरहेको संजिवनी अस्पतालको सम्पूर्ण प्रक्रिया तत्काल रोकी कानुनी कारबाही अघि बढाउन नेता खत्रीले सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरेका छन् । सामाजिक संजालमा धेरैले अस्पतालले गैरकानुनी कार्य गरेकाे भए तत्काल कारवाही गर्नुपर्ने अन्यथा ‘स्टन्डबाजी’ गर्न नहुने मत राखेका छन् ।
अहिले खत्री आवद् रहेकाे दल नेकपा एमालेको नेतृत्वमा नेपाली काँग्रेस सहितका दलकाे सरकार छ । गैरकानुनी काम भएको अवस्थामा सरकारले तत्काल कारवाही गर्नुपर्ने आवाज उठेकाे छ । अन्यथा अस्पताल संचालनमा अवराेध गर्न नहुने आवाज उठेकाे छ ।