नेपालगन्ज । धितोपत्र बोर्डले संगठित संस्थाहरूको प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्काशन (आईपीओ) प्रक्रियालाई थप पारदर्शी र जिम्मेवार बनाउन नयाँ मापदण्ड जारी गरेको छ ।
बोर्डको संचालक समितिबाट स्वीकृत ‘प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्काशनको लागि पेश भएका वित्तीय विवरण पुनरावलोकन सम्बन्धी मापदण्ड, २०८२’ आगामी २०८३ साल वैशाख १ गते देखि लागू हुनेछ ।
धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ९० ले दिएको विशेषाधिकार प्रयोग गर्दै बोर्डले आईपीओका लागि आवेदन दिने कम्पनीहरूको वित्तीय विवरणलाई लेखा विशेषज्ञबाट पुनरावलोकन गराउने व्यवस्था गरेको हो ।
यस मापदण्डका मुख्य विशेषताहरू यस प्रकार छन्:
१. यी कम्पनीले आईपीओ जारी गर्न नपाउने: नयाँ मापदण्डले खराब वित्तीय अनुशासन भएका कम्पनीलाई सिधै अंकुश लगाएको छ ।
यदि कुनै संगठित संस्थाको पछिल्लो आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा लेखापरीक्षकले ‘विपरीत राय’ (Adverse Opinion) वा ‘राय अस्वीकार’ (Disclaimer Opinion) दिएको छ भने त्यस्तो संस्था आईपीओका लागि योग्य हुने छैन ।
२. कुन अवस्थामा हुन्छ वित्तीय विवरणको सुक्ष्म जाँच? – बोर्डले कम्पनीहरूको पछिल्लो तीन आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन र अन्तरिम विवरणहरूमा देहायका ‘रेड फ्ल्याग’ देखिएमा विशेषज्ञमार्फत जाँच गराउनेछ:उधारो व्यापार: यदि कम्पनीको कुल बिक्री आम्दानीको ७५ प्रतिशतभन्दा बढी रकम व्यापारिक प्राप्य (Trade and other Receivables) शीर्षकमा देखिएमा ।
सम्बद्ध पक्षसँगको कारोबार: मुख्य सम्पत्तिमा सम्बद्ध व्यक्तिसँगको कारोबार ३० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी भएमा वा तीन वर्षको औसत आम्दानीको ३० प्रतिशतभन्दा बढी कारोबार सम्बद्ध पक्षसँग देखिएमा ।वित्तीय नीतिमा परिवर्तन: लेखा नीति वा अनुमानमा परिवर्तन गरी नाफा वा नेटवर्थ बढाएर आईपीओको मापदण्ड पुर्याएको देखिएमा ।संशोधित विवरण (Restatement): अघिल्लो वर्षको वित्तीय विवरण ‘रिस्टेट’ गरेको कारणले मात्र कम्पनीको नेटवर्थ वा नाफाको मापदण्ड पूरा भएको देखिएमा ।गैर-संचालन आम्दानी: व्यवसायको मुख्य कामभन्दा बाहिरको आम्दानी वा जगेडा कोषको कारणले मात्र आईपीओको वित्तीय मापदण्ड पुगेको देखिएमा ।
३. क्षेत्रगत विशेष कडाई – बोर्डले विभिन्न उद्योगका लागि छुट्टाछुट्टै सूचकहरू समेत तय गरेको छ:जलविद्युत: आयोजना निर्माणकै अवधिमा आईपीओबाट संकलन हुने रकम बराबर वा सोभन्दा बढी अन्य आयोजनामा लगानी गरेमा वा IFRIC-12 अनुसारको IRR दरमा अस्वाभाविक फेरबदल भएमा जाँच हुनेछ ।होटल तथा पर्यटन: बिक्री आम्दानीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी उधारो (Receivables) देखिएमा विवरण पुनरावलोकन गरिनेछ ।लगानी कम्पनी: चुक्तापूँजीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी रकम मूल उद्देश्यभन्दा बाहिर प्रयोग भएको देखिएमा सुक्ष्म अध्ययन हुनेछ ।
४. कस्ता विज्ञले गर्छन् जाँच ? – वित्तीय विवरण पुनरावलोकन गर्ने लेखा विशेषज्ञको लागि बोर्डले कडा योग्यता तोकेको छ:नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट् संस्था (ICAN) बाट सदस्यता प्राप्त गरी कम्तीमा १० वर्षको अनुभव भएको चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट (CA) हुनुपर्नेछ ।फरेन्सिक अकाउन्टिङ्ग (FAFD) परीक्षा उत्तीर्ण गरेको हकमा भने ५ वर्षको अनुभव भए पुग्नेछ ।विज्ञ सम्बन्धित साझेदारी फर्मको साझेदार हुनुपर्ने र विगत ३ वर्षदेखि सो कम्पनीसँग कुनै पनि व्यावसायिक सम्बन्ध नभएको हुनुपर्नेछ ।
५. प्रक्रिया र समयसीमा: बिक्री प्रबन्धकले आईपीओका लागि आवेदन दिँदा नै ड्यु डिलिजेन्स प्रमाणपत्रका साथमा यी मापदण्डहरूको परीक्षण गरी प्रमाणित विवरण बुझाउनुपर्नेछ । विवरण जाँचबुझ गर्नुपर्ने देखिएमा बिक्री प्रबन्धकले तीन जना विशेषज्ञको नाम सिफारिस गर्नेछ र बोर्डले एक जना नियुक्त गर्नेछ । नियुक्त विज्ञले ३० दिनभित्र समायोजित वित्तीय विवरणसहितको राय बोर्डमा बुझाउनुपर्नेछ । यस्तो विज्ञको पारिश्रमिक र खर्च भने सम्बन्धित कम्पनी स्वयंले बेहोर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
