नेपाली समाजमा एउटा गज्जबको विरोधाभास छ। हामी एक करोडको घडेरी किन्दा खुसीसाथ पाँच लाख ‘एजेन्सी कमिसन’ दिन्छौँ, किनकि त्यहाँ जग्गा देखिन्छ। हामी ५० लाखको गाडी किन्दा त्यसको मोबिल फेरेको पाँच हजार तुरुन्तै तिर्छौँ, किनकि त्यहाँ मेसिन र तेल देखिन्छ। तर, जब एउटा विशेषज्ञ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट (CA), चिकित्सक, इन्जिनियर वा अधिवक्ताले आफ्नो बौद्धिक लगानी र समयको विनिमयमा ‘सेवा शुल्क’ (Service Fee) को प्रस्ताव गर्छ, तब व्यवसायी र समाजको पहिलो प्रतिक्रिया हुन्छ “ओहो ! एउटा हस्ताक्षर गरेको वा ५ मिनेट बोलेको यति धेरै ? यो त अलि बढी भएन र ? यो “अलि बढी” भन्ने भाष्यभित्र एउटा व्यावसायिक विज्ञको वर्षौँको तपस्या, उसको परिवारको बलिदान र उसले काँधमा बोकेको कानुनी जोखिमको अपमान लुकेको छ। आजको यस विशेष विश्लेषणमा हामी सेवा शुल्कलाई ‘लुट’ देख्ने मानसिकता, पेसाकर्मीको सङ्घर्ष र बजारको विभेदकारी नियमको गहिरो शल्यक्रिया गर्नेछौँ।
बौद्धिक पुँजी र अदृश्य श्रमको मूल्यवान सिद्धान्त: अर्थशास्त्रमा ‘इनट्यान्जिबल एसेट्स’ (Intangible Assets) को ठुलो महत्त्व हुन्छ, तर हाम्रो समाज अझै पनि ‘देखिने’ वस्तुमा मात्र मूल्य खोज्ने सोचबाट मुक्त हुन सकेको छैन। सेवा प्रदायकले बिक्री गर्ने प्राथमिक वस्तु उसको ‘मस्तिष्क’ र ‘समय’ हो। मानवीय मस्तिष्कको एउटा कमजोरी के हो भने यसले भौतिक रूपमा छाम्न नमिल्ने कुराको मूल्य सजिलै स्विकार्दैन। एउटा डाक्टरले ५ मिनेट जाँचेर लेखेको प्रेस्क्रिप्सन वा एउटा सीएले ५ मिनेटमा गरेको हस्ताक्षरका पछाडि उनीहरूको जीवनको २० देखि २५ वर्षको कठोर श्रम लुकेको हुन्छ। सेवाग्राहीले केवल त्यो ‘५ मिनेट’ देख्छ, तर त्यो समयभित्र सही र सटीक निर्णय लिन सक्ने क्षमता विकास गर्न खर्चिएका हजारौँ अनिँदा रातहरू, महँगो शैक्षिक लगानी र वर्षौँको अनुभव ‘अदृश्य’ रहन्छ। यो “आइसबर्ग इफेक्ट” नै सेवा शुल्क महँगो लाग्नुको मुख्य कारण हो, जहाँ पानीमाथिको सानो टुक्रा मात्र देखिन्छ तर त्यसलाई थामेर राख्ने विशाल आधार पानीमुनि लुकेको हुन्छ।
चार्टर्ड एकाउन्टेन्टको फलामे ढोका र हस्ताक्षरको गम्भीर जोखिम: चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी केवल एउटा पेसा मात्र होइन, यो आर्थिक अनुशासनको सर्वोच्च पहरेदारी हो। एकजना सीए बन्नु भनेको एउटा कहिल्यै नसकिने मानसिक युद्ध जित्नु जस्तै हो। पाँच देखि सात वर्षको कठोर अध्ययन, जहाँ सामाजिक जीवन पूर्णतः ठप्प हुन्छ र साथीहरू उत्सवमा झुमिरहँदा सीए विद्यार्थी ‘ट्याक्सेसन’ का जटिल दफाहरूसँग जुधिरहेको हुन्छ। तीन वर्षको आर्टिकलसिपमा उसले न्यूनतम पारिश्रमिक भन्दा पनि कम भत्तामा दिनको १०-१२ घण्टा श्रम खियाउँछ, जुन केवल काम मात्र नभएर विज्ञता आर्जन गर्ने एउटा कठोर साधना हो। धेरै व्यवसायीले अडिट रिपोर्टमा गरिने हस्ताक्षरलाई “एक मिनेटको काम” भन्छन्, तर त्यो हस्ताक्षर मसीको थोपा होइन, त्यो सीएको ‘करियरको बाजी’ हो। यदि अडिटमा एउटा सानो त्रुटि भयो भने व्यवसायीले जरिवाना तिरेर उम्केला, तर सीएको ‘लाइसेन्स’ नै खारेज हुन सक्छ र उसले जेलको झ्यालखानासमेत भोग्नुपर्ने हुन्छ। वास्तवमा सीएहरू राज्यका लागि ‘अवैतनिक कर संकलक’ हुन्, जसले राज्यको ढुकुटी भर्न मद्दत गर्छन् तर राज्यले उनीहरूलाई सधैँ संशयको घेरामा राख्ने गर्छ।
शिक्षा क्षेत्रको “लुट” भाष्य र गुणस्तरको वास्तविक लागत: हालैका वर्षहरूमा “स्कुलले लुट्यो” भन्ने एउटा लोकप्रिय तर अत्यन्तै सतही अभियान व्याप्त छ। अभिभावकहरू चाहन्छन् कि आफ्ना सन्तानले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको शिक्षा, अत्याधुनिक भौतिक पूर्वाधार, ‘एसी’, पौडी पोखरी र प्रविधिमैत्री वातावरणमा पढून्। तर जब त्यसको ‘लागत’ बिलमा देखिन्छ, तब त्यसलाई ‘व्यापार’ को संज्ञा दिइन्छ। शिक्षण संस्था भनेको केवल इँटा र सिमेन्टको संरचना मात्र होइन, त्यहाँ खटिने शिक्षकहरूको पारिश्रमिक, उनीहरूको तालिम, प्रविधिको निरन्तर अपडेट र विद्यार्थीको सुरक्षामा हुने खर्च विशाल हुन्छ। हामी गाडीको तेल महँगो हुँदा चुपचाप तिर्छौँ र विलासी वस्तुमा लाखौँ खर्च गर्छौँ, तर ज्ञान दिने गुरुको पारिश्रमिक र संस्थाको सञ्चालन खर्च वृद्धि हुँदा आन्दोलनमा उत्रिन्छौँ। हामीले यो बिर्सनु हुँदैन कि गुणस्तरीय शिक्षा महँगो हुन्छ किनकि त्यहाँ बौद्धिक र भौतिक दुवै लगानी उच्च हुन्छ। राज्यले नै विज्ञहरूलाई “शोषक” को रूपमा चित्रित गरिदिँदा आम जनतामा उनीहरूलाई पैसा नतिरे पनि हुन्छ भन्ने घातक मनोविज्ञान विकास भइरहेको छ।
बजारको विभेदकारी नीति र सेवा शुल्कमाथि राजकीय अंकुश: सेवा क्षेत्रको सबैभन्दा ठुलो पीडा मूल्य निर्धारणको चरम असमानता हो। एउटा साबुन उत्पादकले आफ्नो लागतमा नाफा जोडेर ‘MRP’ (अधिकतम खुद्रा मूल्य) तोक्छ र कसैले पनि पसलेसँग त्यहाँ बार्गेनिङ गर्दैन। व्यवसायीले आफ्नो सामानको मूल्य आफैँ तोक्न पाउने स्वतन्त्रता उपभोग गर्छ, तर सेवा प्रदायकको हकमा सेवाग्राही आफैँ मूल्य तोक्न खोज्छ वा सरकारले हस्तक्षेप गर्छ। वकिलको फी, डाक्टरको परामर्श शुल्क वा अडिटरको न्यूनतम पारिश्रमिक सरकार वा नियामक निकायले तोकिदिन्छ, जुन एउटा लोकतान्त्रिक अर्थतन्त्रमा विशेषज्ञको बुद्धिको अवमूल्यन हो। सरकारले सेवा शुल्कलाई सधैँ ‘शोषक’ को नजरले हेरेर नियन्त्रण गर्न खोज्छ, तर ती पेसाकर्मीहरूलाई दिने सुविधा, उनीहरूको व्यावसायिक सुरक्षा र उनीहरूको दक्षता अभिवृद्धिका लागि राज्यले कहिल्यै लगानी गर्दैन। जब राज्यले नै विशेषज्ञहरूलाई “लुटेरा” देख्छ, तब व्यावसायिक मर्यादा र विज्ञताको सम्मान समाजबाट बिस्तारै हराउँदै जान्छ।
अनिश्चित आम्दानी तर अनिवार्य र निश्चित खर्चको दोहोरो मार: एकजना सेवा प्रदायकको आम्दानी अत्यन्तै अनिश्चित र सेवाग्राहीको ‘मुड’ मा निर्भर हुन्छ, तर उसको खर्च भने अन्य कुनै पनि व्यवसायी वा सेवाग्राहीको जस्तै निश्चित र अनिवार्य हुन्छ। सेवा प्रदायकले पैसा पहिले पाउँछ थाहा हुदैँन, तर उसले राज्यलाई बुझाउनुपर्ने कर, कर्मचारीको तलब, आफ्ना छोराछोरीको स्कुल फी र घरभाडा तिर्ने समय भने अन्य सेवाग्राहीको जस्तै तोकिएको हुन्छ। व्यवसायी वा सेवाग्राहीलाई लाग्छ कि सेवा प्रदायकले केवल “सल्लाह” दिएको हो र उसको कुनै ठुलो खर्च छैन। तर वास्तवमा ती पेसाकर्मीले पनि बजारमा त्यही महँगो दरमा चामल र तरकारी किन्नुपर्छ, जुन अन्यले किन्छन्। आम्दानीको स्रोत अनिश्चित भए पनि खर्चका शीर्षकहरू समयबद्ध हुने भएकाले सेवा शुल्क समयमा नपाउँदा सेवा प्रदायकको घरको चुल्हो बल्न र संस्था सञ्चालन हुन निकै कठिन हुन्छ। सेवा प्रदायकको सबै भन्दा ठूलो तनाव नै सेवा शुल्क माग्ने हुन्छ । समाजले यो मानवीय पक्षलाई कहिल्यै देख्दैन र केवल बिलको अंकलाई मात्र गन्ती गरिरहन्छ।
अदृश्य उधारो र व्यावसायिक ऐनको विभेदकारी प्रयोग: नेपालको कानुनमा व्यवसायीहरूका लागि ‘उधारो उठाउने ऐन’ वा अन्य सुरक्षात्मक व्यवस्थाहरूको चर्चा हुन्छ र व्यवसायीले उधारो उठाउन नपाउँदा त्यसलाई ठुलो राष्ट्रिय समस्याको रूपमा हेरिन्छ। तर विडम्बना, सेवा प्रदायकको “बौद्धिक उधारो” भने कतै पनि देखिँदैन र त्यसका लागि कुनै कडा कानुनी व्यवस्थाको वकालत गरिँदैन। सामान बेच्नेको उधारो देखिन्छ र त्यसको सहानुभूति पाइन्छ, तर सेवा प्रदायकले गरेको कामको शुल्क वर्षौँसम्म नपाउँदा पनि उसले “लुटेरा” कै बिल्ला बोकिरहनुपर्छ। सेवा शुल्क सबैभन्दा ढिलो तिरिने रकम हो, जहाँ “भोलिवाद” को संस्कृति हाबी छ। “हामी आफ्नै मान्छे हौँ” भन्दै पारिश्रमिक काट्नु वा “अहिले अलि टाइट छ” भन्दै महिनाौँ झुलाउनुलाई सामान्य मानिन्छ। व्यवसायीले उधारोको लागि परेशान भएको कुरा राज्यले सुन्छ, तर एउटा सीए वा वकिलले आफ्नो पसिनाको मूल्य नपाएर अफिस चलाउन नसकेको पीडा कसैले देख्दैन। यो विभेदले विशेषज्ञहरूलाई आफ्नो पेसाप्रति नै वितृष्णा पैदा गरिरहेको छ।
५० लाखको सेवा शुल्क ‘राइट अफ’ – आफ्नै तितो भोगाइ: मैले आफैँले वर्षौँदेखि लेखामा बाँकी देखिएको तर माग्दा-माग्दा थाकेर करिब ५० लाख रुपैयाँको सेवा शुल्क केही दिनअघि ‘राइट अफ’ (Write-off) गरेँ। यो केवल एउटा आर्थिक हिसाब मिलान मात्र थिएन, बरु मेरो वर्षौँको बौद्धिक लगानी र मानसिक ऊर्जामाथि लागेको गहिरो चोटको स्वीकारोक्ति थियो। सामान बेच्नेले उधारो नउठ्दा “मालसामान फिर्ता” माग्न सक्छ, तर मैले दिएको सल्लाह र जोगाएको कानुनी झमेला म कसरी फिर्ता लिन सक्छु? यो ५० लाख राइट अफ गर्नुको अर्थ समाज र सेवाग्राहीले मेरो विज्ञतालाई “उपहार” सम्झिनु जस्तै हो। माग्दा-माग्दा थाकेर आफ्नो पसिनाको मूल्यलाई शून्य बनाउनु पर्ने अवस्था आउनु भनेको हाम्रो व्यावसायिक नैतिकताको पराकाष्ठा हो। यसले इमानदार पेसाकर्मीहरूलाई पेसाप्रति नै वितृष्णा पैदा गराउँछ, किनकि म जस्तै सेवा प्रदायकको आम्दानी अनिश्चित भए पनि हाम्रा खर्चहरू; राज्यको कर, कर्मचारीको तलब र घरभाडा भने अन्य कुनै पनि व्यवसायीको जस्तै कडा र निश्चित समयमै तिर्नुपर्ने प्रकृतिका हुन्छन्।
सेवा शुल्कलाई ‘खर्च’ होइन ‘लगानी’ मान्ने चेतना: अन्त्यमा, हामीले सेवा शुल्कलाई ‘खर्च’ को रूपमा हेर्ने संकुचित दृष्टिकोण बदल्न आवश्यक छ, किनकि यो वास्तवमा एउटा ‘लगानी’ (Investment) हो। एउटा दक्ष सीए वा वकिललाई दिने शुल्कले तपाईंको व्यवसायलाई करोडौँको जरिवाना र कानुनी संकटबाट जोगाउँछ भने चिकित्सकलाई दिने शुल्क तपाईंको जीवन रक्षाको मूल्य हो। सस्तोमा खोजिने सेवाले अन्ततः झन् महँगो क्षति पुर्याउँछ, किनकि संसारमा सबैभन्दा महँगो वस्तु भनेको “सस्तोमा लिइएको गलत सल्लाह” नै हो। उचित मूल्य र सम्मान नपाउने विशेषज्ञले बिस्तारै आफ्नो गुणस्तर घटाउँछ वा यो देशै छोडेर पलायन हुन्छ, जसले अन्ततः राष्ट्रकै बौद्धिक स्तरमा ह्रास ल्याउँछ। त्यसैले, श्रमको सम्मान गरौँ र विशेषज्ञको विज्ञतालाई उसको अधिकारको रूपमा स्विकारौँ। समयमै र खुसीसाथ सेवा शुल्क तिर्नु भनेको केवल पैसा दिनु होइन, बरु एउटा सुसंस्कृत र व्यावसायिक समाजको निर्माणमा सहभागी हुनु र बौद्धिक श्रमको कदर गर्नु हो।
लेखक बारे:
(लेखक चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट हुन् जसलाई आर्थिक, कर प्रणाली, नीति–निर्माण र संस्थागत सुशासनमा गहिरो ज्ञान र अनुभव छ । व्यावसायिक जीवनसँगै, उहाँले राष्ट्रिय महत्वका विषय, सामाजिक चुनौती, तथा दीर्घकालीन विकासका मुद्दाहरूमा तथ्य–आधारित विश्लेषणात्मक लेखहरू लेख्ने गर्दै आउनुभएको छ । उहाँका लेखहरूमा स्पष्ट दृष्टिकोण, तथ्याङ्कको सशक्त प्रयोग, र समाधान–केन्द्रित दृष्टिकोण देखिन्छ, जसले पाठकलाई सोच्न, प्रश्न गर्न र सचेत हुन प्रेरित गर्दछ । सम्पर्कः catej.dixit@gmail.com)
