कुनै पनि व्यक्तिका लागि बैंकमा जम्मा गरेको पैसा केवल अङ्क मात्र होइन, त्यो त उसको रगत–पसिना, सन्तानको भविष्य र बुढेसकालको सहारा हो। तर विडम्बना, दक्षिण एसियाली देशहरूमा बैंकिङ साक्षरताको अभाव र झन्झटिलो उत्तराधिकार प्रक्रियाका कारण अर्बौँ रुपैयाँ बैंकका ढुकुटीमा ‘बेवारिसे’ बनेर थन्किएका छन्। भारतमा हालैका दिनमा यसै मुद्दालाई सम्बोधन गर्न सुरु गरिएको “आपकी पूँजी, आपका अधिकार” अभियानले एउटा ठूलो आर्थिक र मानवीय न्यायको ढोका खोलेको छ।
१.८२ लाख करोडको थुप्रो र २३ लाख परिवारको खुसी: पछिल्लो आधिकारिक तथ्याङ्क र अप्रिल २०२६ सम्मको प्रगति विवरण हेर्दा, भारतको वित्तीय प्रणालीमा करिब १.८२ लाख करोड भारु (करिब २९ लाख करोड नेपाली रुपैयाँ) हकदाबी नगरिएको अवस्थामा छ। यसमध्ये बैंकिङ क्षेत्रमा मात्रै करिब ८२,२३५ करोड भारु छ भने बीमा र पूँजी बजारमा बाँकी रकम छ। गर्वको कुरा के छ भने, सरकारले चलाएको १०० दिने विशेष अभियानका कारण मात्रै २२.९५ लाख परिवारले आफ्नो बिर्सिएको पुर्ख्यौली सम्पत्ति फिर्ता पाएका छन्। यो अभियानले झण्डै ५,७७७ करोड भारु जनताको हातमा पुर्याइसकेको छ। यो केवल पैसाको लेनदेन मात्र होइन, यो त ती २३ लाख परिवारको अनुहारमा फर्किएको मुस्कान र हराएको भरोसाको पुनः प्राप्ति हो।
ग्राहक होइन, बैंक ग्राहककहाँ पुग्नुपर्छ: साधारण मान्छेले कतिपय अवस्थामा आफ्नो पैसा कुन बैंकमा छ वा बीमा पोलिसी कहाँ छ भन्ने कुरा बिर्सन सक्छ, तर बैंकको डिजिटल प्रणालीमा त्यो विवरण सुरक्षित हुन्छ। त्यसैले, “जनताको पैसा जनताकै अधिकार हो” भन्ने मान्यताका साथ अब बैंकहरूले सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्ने बेला आएको छ। बैंक वा सरकारले यसरी अलपत्र परेको रकमलाई आफ्नो ‘आम्दानी’ वा ‘अतिरिक्त तरलता’ मान्नु भनेको नागरिकको अधिकारमाथिको बेइमानी हो। यस अभियानले एउटा नयाँ मानक तय गरेको छ: भुक्तानी गर्दाको दिनसम्मको सर्त बमोजिमको ब्याज अनिवार्य दिनुपर्ने। यदि बैंकले त्यो पैसा चलाएर नाफा कमाइरहेको छ भने त्यसको प्रतिफल निक्षेपकर्ताले पाउनु नै प्राकृतिक न्याय हो। खोजेर पैसा दिने जिम्मेवारी अब जनताको होइन, पैसा जम्मा भएको निकायको हो।
प्रविधिको मानवीय अनुहार – UDGAM देखि MITRA पोर्टलसम्म: UDGAM (Unclaimed Deposits – Gateway to Access information) पोर्टलको कार्यविधिले एउटा ठूलो अन्योल चिरेको छ। धेरै मानिसहरू आफ्नो विवरण अनलाइनमा राख्न डराउँछन्। तर आरबीआईले यसमा UDRN (Unclaimed Deposit Reference Number) नामक प्रविधि ल्याएको छ, जसले गर्दा कुनै पनि तेस्रो पक्षले खातावालाको विवरण वा बैंक शाखा पहिचान गर्न सक्दैन। यसैगरी अन्य क्षेत्रमा पनि विशेष पोर्टलहरू बनाइएका छन्:
बीमा क्षेत्र (Bima Bharosa): बीमा नियामक (IRDAI) ले ‘बीमा भरोसा’ पोर्टल मार्फत देशभरका बीमा कम्पनीमा रहेका दाबी नगरिएका पोलिसीहरू खोज्न सहज बनाएको छ। यहाँ केवल पोलिसी नम्बर वा प्यान कार्डको आधारमा आफ्नो हराएको बीमा रकम पत्ता लगाउन सकिन्छ।
म्युचुअल फण्ड (MITRA): म्युचुअल फण्डका लागि ‘MITRA’ (Mutual Fund Investment Tracing & Retrieval Assistant) पोर्टल सुरु गरिएको छ। यसले वर्षौँदेखि बिर्सिएका म्युचुअल फण्डका युनिटहरू र लाभांश खोज्न मद्दत गर्छ।
सेयर बजार (IEPF Portal): सेयर बजारको नउठाइएको लाभांश र बोनस सेयरका लागि Investor Education and Protection Fund (IEPF) पोर्टललाई अझै सरल बनाइएको छ, जसले लगानीकर्ताको सम्पत्ति सुरक्षित रूपमा फिर्ता गराउँछ।
कानुनी जालोबाट मुक्ति: घरको मुख्य मान्छेको मृत्यु भएपछि उसको पैसा निकाल्न परिवारले भोग्नुपर्ने कानुनी सास्ती बयान गरिसाध्य हुँदैन। एउटा सामान्य मान्छेका लागि ‘सक्सेसन सर्टिफिकेट’ बनाउन अदालत धाउनु निकै पीडादायी हुन्छ। यसलाई समाधान गर्न ल्याइएको ‘बैंकिङ कानुन (संशोधन) ऐन, २०२५’ एक कोसेढुङ्गा हो। अब एउटै खातामा ४ जनासम्म इच्छाएको व्यक्ति (Nominees) राख्न पाइन्छ। एकजनाको मृत्यु भएमा स्वतः दोस्रोले पैसा पाउने (Successive Nomination) र सबैलाई प्रतिशत तोकेर पैसा बाँड्न मिल्ने व्यवस्थाले गर्दा अब मृत्युपछि परिवारले बैंकको काउन्टरमा आँसु झार्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरिदिएको छ।
हामीले किन सिक्नुपर्छ: नेपालको अवस्था भारतको भन्दा भिन्न छैन। हाम्रोमा पनि अर्बौँ रुपैयाँ बैंक र बीमा कम्पनीमा थन्किएका छन्। नेपाल सरकार र राष्ट्र बैंकले पनि भारतको जस्तै निम्न मानवीय र प्राविधिक सुधारहरू गर्नैपर्छ:
एकीकृत पोर्टलको निर्माण: नेपालका बैंक, बीमा र म्युचुअल फण्डको विवरण एकै ठाउँबाट हेर्न मिल्ने गरी ‘नेपाल वित्तीय निक्षेप पोर्टल’ बनाउने।
ब्याजसहितको फिर्ता: बेवारिसे कोषमा गएको रकमलाई बैंकले आफ्नो आम्दानी नमानी भुक्तानीको मितिसम्मकै ब्याज दिने नियम बनाउने।
सक्रिय खोजतलास: बैंकहरूले स्थानीय निकाय र पञ्जीकरण विभागसँग समन्वय गरी सम्पर्कविहीन ग्राहकका परिवार खोज्ने जिम्मेवारी पूरा गर्ने।
कानुनी सरलीकरण: इच्छाएको व्यक्तिको मृत्यु भएमा ‘नाता प्रमाणित’ को आधारमा सहजै भुक्तानी दिने गरी ऐन संशोधन गर्ने।
संवैधानिक सुरक्षा – प्रक्रियागत त्रुटीले सम्पत्तिको अधिकार खोस्न मिल्दैन: सम्पत्तिको अधिकार एक मौलिक र संवैधानिक अधिकार हो, जसलाई केवल प्रक्रियागत त्रुटी वा प्रशासनिक ढिलासुस्तीको आधारमा समाप्त गर्न मिल्दैन। कुनै पनि व्यक्तिको मृत्युपश्चात् वा खाता निस्क्रिय हुँदैमा त्यो सम्पत्तिमाथि उसको वा उसको उत्तराधिकारीको स्वामित्व समाप्त हुँदैन। त्यसैले, बैंकिङ वा बीमा प्रक्रियाका सानातिना प्राविधिक जटिलता देखाएर राज्य वा वित्तीय संस्थाहरूले नागरिकको सम्पत्ति रोक्का राख्नु वा त्यसलाई आफ्नो आम्दानी मान्नु असंवैधानिक कार्य हो। यस्तो सम्पत्तिको रक्षा गर्नु र वास्तविक हकदारसम्म पुर्याउनु राज्यको संवैधानिक दायित्व मात्र होइन, यो लोकतान्त्रिक प्रणालीको आधारभूत धर्म पनि हो। आधुनिक वित्तीय न्यायको सिद्धान्तले भन्छ— “पैसा जम्मा भएको निकायले नै यसको वास्तविक मालिक खोज्नुपर्छ।” जब एउटा नागरिकले बैंकमा पैसा राख्छ वा बीमा किन्छ, उसले संस्थामाथि विश्वास (Fiduciary Trust) गरेको हुन्छ। यदि निक्षेपकर्ता सम्पर्कविहीन भयो भने, उसको खोजी गर्नु बैंक वा बीमा कम्पनीको अनिवार्य जिम्मेवारी हो।
अन्त्यमा, नागरिकको पैसा बैंकको ढुकुटीमा होइन, नागरिककै खल्तीमा सुहाउँछ। १.८२ लाख करोडको यो महाअभियानले एउटा सन्देश दिएको छ “राज्य र बैंक भनेका जनताका सेवक हुन्, साहु होइनन्।” नेपालले पनि अब समयमै यस्तै मानवीय र न्यायपूर्ण कदम चाल्नुपर्छ ताकि कोही पनि छोराछोरीले आफ्ना बाबु–आमाले दुःख गरेर बैंकमा राखेको पैसा पाउनका लागि हारगुहार गर्न नपरोस्। वित्तीय प्रणालीप्रतिको भरोसा तब मात्र बढ्छ, जब हरेक नागरिकले महसुस गर्छन् कि उसको एक–एक पैसाको रक्षा राज्यले गरिरहेको छ।
लेखक बारे:
(लेखक चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट हुन् जसलाई आर्थिक, कर प्रणाली, नीति–निर्माण र संस्थागत सुशासनमा गहिरो ज्ञान र अनुभव छ । व्यावसायिक जीवनसँगै, उहाँले राष्ट्रिय महत्वका विषय, सामाजिक चुनौती, तथा दीर्घकालीन विकासका मुद्दाहरूमा तथ्य–आधारित विश्लेषणात्मक लेखहरू लेख्ने गर्दै आउनुभएको छ । उहाँका लेखहरूमा स्पष्ट दृष्टिकोण, तथ्याङ्कको सशक्त प्रयोग, र समाधान–केन्द्रित दृष्टिकोण देखिन्छ, जसले पाठकलाई सोच्न, प्रश्न गर्न र सचेत हुन प्रेरित गर्दछ । सम्पर्कः catej.dixit@gmail.com)
