नेपालगन्ज । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालकी लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य अम्बिका काफ्लेले आफूलाई पदमुक्त गर्ने लुम्बिनी प्रदेशसभा सभामुखको निर्णय असंवैधानिक भएको दाबी गरेकी छन्।
सर्वोच्च अदालतले आफूलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएपछि बुधबार नेपालगन्जमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै काफ्लेले पदमुक्त गर्ने प्रक्रिया नै त्रुटिपूर्ण रहेको बताइन्।
काफ्लेले आफूलाई पदमुक्त गर्न कीर्ते कागजात तयार पारिएको र त्यही कागजातका आधारमा सभामुखले निर्णय गरेको आरोप लगाइन्। एमाले–माओवादी नेतृत्वको सरकार टिकाउने उद्देश्यले आफूलाई पदमुक्त गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको दाबीसमेत उनले गरिन्।
‘सभामुखले समेत कीर्ते कागजका आधारमा मलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गर्नुभयो। त्यो निर्णय असंवैधानिक थियो भन्ने कुरा सर्वोच्च अदालतको आदेशले पुष्टि गरेको छ,’ काफ्लेले भनिन्।
उनका अनुसार आफूलाई पदमुक्त गर्नुअघि अपनाइएको प्रक्रिया पनि कानुनी रूपमा त्रुटिपूर्ण थियो। आफूलाई कारबाही गर्न जसपा नेपालको साधारण सदस्यसमेत नरहेको व्यक्तिको सिफारिस प्रयोग गरिएको भन्दै उनले त्यसप्रति आपत्ति जनाइन्।
यसैबीच, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले मंगलबार काफ्लेलाई पदमुक्त गर्ने प्रदेशसभा सचिवालयको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो।
सर्वोच्चको आदेशसँगै काफ्लेको पदमुक्ति प्रक्रियाबारे थप कानुनी सुनुवाइ हुने भएको छ। काफ्लेले पत्रकार सम्मेलनमा लगाएका कीर्ते कागजात तथा सरकार टिकाउने उद्देश्यले प्रक्रिया अघि बढाइएको भन्ने आरोप भने उनको दाबीका रूपमा रहेका छन्।
