नेपालगन्ज, असोज २३ । कुनै बेला नेपालगन्जका ठाउँ–ठाउँमा चामल मिल सञ्चालनमा थिए। एउटा मिल चलेको र आम्दानीको सम्भावना देखेपछि त्यही व्यवसायमा लगानी थपिँदै गयो। केही समयमै मिल खोल्ने लहर नै चल्यो। तर बजारको वास्तविक क्षमता र भविष्यको मागको अध्ययनबिनै खोलिएका अधिकांश मिल अहिले बन्द छन्।
बाँके र बर्दियाका विभिन्न ठाउँमा पुराना मिलका संरचना त्यसको अवशेषका रूपमा देखिन्छन्।व्यवसायमा देखासिकी गरेर लगानी गर्ने प्रवृत्तिको यो एउटा उदाहरण मात्र हो। पछिल्ला वर्षमा होटल, क्यासिनो, स्पा, फनपार्क र स्केटिङजस्ता व्यवसायमा पनि उस्तै प्रवृत्ति दोहोरिएको व्यवसाय क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन्। अझ ठूलो चिन्ता भनेको यही प्रवृत्ति करोडौँ र अर्बौँ रुपैयाँ लगानी हुने सिमेन्ट, फलाम तथा स्टिलजस्ता उद्योगमा समेत देखिनु हो।होटलदेखि फनपार्कसम्म उस्तै प्रवृत्ति नेपालगन्जमा दुई पाँच तारेसहित दर्जन हाराहारी तारे होटल सञ्चालनमा छन्। कुनै समय तारे होटलमा लगानी गर्ने लहर नै चलेको थियो। मुख्य स्थानमा एउटा होटल सफल देखिएपछि त्यसैको आधारमा थप लगानीकर्ताले ठूलो रकम लगानी गरे। तर अपेक्षित प्रतिफल नआएपछि कतिपय होटल बिक्री गर्नुपर्ने अवस्था आएको व्यवसायीहरू बताउँछन्।
नेपालगन्जका एक चारतारे होटलका लगानीकर्ताका अनुसार होटल व्यवसायको सामान्य अध्ययनसमेत नगरी करोडौँ लगानी गर्नेहरू समस्यामा परेका छन्।“आफूलाई त डुबाए नै, अरूलाई पनि त्यही क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रेरित गरेर जोखिम बढाए,” उनी भन्छन्।पछिल्लो समय होटलमा क्यासिनो र सटरहरूमा स्पा थपिने क्रम पनि बढेको छ। तर अपेक्षित आम्दानी नहुँदा कतिपय व्यवसाय बन्द भइसकेका छन्। केही समयअघि एकैपटक तीनवटा फनपार्क खुले पनि अहिले एउटाबाहेक अन्य सञ्चालनमा छैनन्। स्केटिङको आकर्षण बढेपछि भएको लगानीको अवस्था पनि उस्तै छ।
‘अरूले कमाए भन्दैमा त्यही व्यवसाय सफल हुँदैन’चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट तेजप्रकाश दीक्षित देखासिकीमा लगानी गर्ने प्रवृत्ति नेपालगन्जमा मात्र नभई देशभरकै समस्या बनेको बताउँछन्।“सानो लगानीमा मात्रै होइन, करोडौँ रुपैयाँ लगानी हुने उद्योगमा पनि यही प्रवृत्ति देखिन्छ। एउटा उद्योग चलेको देखेपछि त्यसको बजार, लागत, प्रविधि, व्यवस्थापन र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता नहेरी त्यस्तै उद्योग खोल्ने प्रवृत्ति आम बन्दै गएको छ,” उनी भन्छन्।
अर्का चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट विवस खड्का बजारको सम्भाव्यता अध्ययन नगरी हचुवाको भरमा लगानी गर्दा धेरै व्यवसायी आर्थिक संकटमा परेको बताउँछन्।“बजारले कति थेग्छ, त्यति मूल्यांकन गर्न सक्नुपर्यो। त्यसतर्फ ध्यान हुँदैन। अरूले कमाएको छ भन्दै त्यही क्षेत्रमा लगानी गर्दा व्यवसाय धरासायी भएका उदाहरण धेरै छन्,” खड्का भन्छन्।
देशभरका उद्योग आधा क्षमतामा पनि चलेनन्राष्ट्रिय तथ्यांकले पनि उद्योगमा बढ्दो क्षमताको तुलनामा कमजोर उपयोगको अवस्था देखाउँछ। नेपाल राष्ट्र बैंकको आर्थिक गतिविधि प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा देशभरका उद्योगको औसत क्षमता उपयोग ४४.५ प्रतिशत मा सीमित भयो। अघिल्लो वर्ष यो ४८.३ प्रतिशत थियो।
राष्ट्र बैंकले कमजोर सडक पूर्वाधार, श्रमिक अभाव, अपेक्षित पुँजीगत खर्च नहुनु र बजार मागमा आएको कमीलाई कम क्षमता उपयोगका प्रमुख कारण मानेको छ।तर नयाँ उद्योग थपिने क्रम रोकिएको छैन। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा उद्योग विभागमा ७०० उद्योग दर्ता भएका थिए। तीमध्ये ५४३ उद्योग अर्थात् करिब ७७.६ प्रतिशत बागमती प्रदेशमा मात्रै दर्ता भएका छन्।औद्योगिक गणनाअनुसार देशका ६० हजार १८५ उद्योग/प्रतिष्ठानमध्ये ३९.९ प्रतिशत मात्र पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा थिए।
सिमेन्ट र स्टिलमा ‘क्षमताको थुप्रो’सिमेन्ट क्षेत्र देखासिकी लगानीको ठूलो उदाहरण बनेको छ। २०७२ को भूकम्पपछि पुनर्निर्माणको मागलाई आधार बनाएर नयाँ उद्योग खुले र पुराना उद्योगले क्षमता विस्तार गरे। केही वर्ष माग राम्रो रहे पनि पुनर्निर्माणको चरण सकिएपछि माग खुम्चियो। त्यससँगै थपिएको उत्पादन क्षमता उद्योगका लागि चुनौती बन्यो।राष्ट्र बैंकको अध्ययनअनुसार ५५ सिमेन्ट उद्योगको कुल उत्पादन क्षमता १ करोड ५० लाख टन भए पनि उत्पादन ७४ लाख ९० हजार टनमा सीमित थियो। सो अवधिमा आन्तरिक माग करिब ९० लाख ५० हजार टन थियो।
उद्योगीहरूका अनुसार अहिले पनि करिब ७० प्रतिशत सिमेन्ट उद्योग ५० प्रतिशतभन्दा कम क्षमतामा सञ्चालन भइरहेका छन्।फलाम तथा स्टिल क्षेत्रमा पनि उत्पादन क्षमता र मागबीच ठूलो अन्तर छ। उद्योगीहरूका अनुसार जस्तापाता र पाइपको वार्षिक उत्पादन क्षमता दुईदेखि अढाई लाख टन पुगे पनि बजार माग करिब १ लाख २० हजार टन मात्रै छ।देशमा ५४ टीएमटी प्लान्टसहित करिब ८३ फलाम तथा स्टिल उद्योग दर्ता छन्। साढे दुई वर्षअघि ६ वटा रहेको मेल्टिङ प्लान्टको संख्या १८ पुगेको र यस क्षेत्रमा करिब ४० अर्ब रुपैयाँ लगानी भएको छड उत्पादक संघको भनाइ छ।
बजारमा अतिरिक्त उत्पादन खपत गराउने आशासमेत कमजोर बनेको छ। भारततर्फको निर्यातमा आएको अवरोधका कारण स्टिल निर्यात घट्दा उद्योगको क्षमतामाथिको दबाब थपिएको उद्योगीहरू बताउँछन्।कर्जा प्रवाहले पनि बढायो जोखिमकमजोर बजार मागका बीच उद्योगको क्षमता विस्तारमा बैंक कर्जाको भूमिकालाई पनि जानकारहरूले प्रश्न गरेका छन्। परियोजनाको सम्भाव्यता र बजार क्षमताभन्दा धितो तथा प्रवर्द्धकको हैसियतलाई बढी महत्व दिएर कर्जा प्रवाह हुँदा देखासिकीमा हुने लगानीले थप प्रोत्साहन पाउने उनीहरूको तर्क छ।कम क्षमता उपयोग हुँदा प्रतिएकाइ लागत घटाउन कठिन हुन्छ।
लागत बढेपछि मूल्य र गुणस्तर दुवैमा प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन हुने भएकाले उद्योगको नाफा खुम्चिन्छ र ऋणको भार थप बढ्न सक्छ।अन्तिम मार उपभोक्तामादीक्षितका अनुसार बजारको माग नबुझी उद्योग खोल्दा उत्पादन आवश्यकताभन्दा बढी हुन्छ। लागत र गुणस्तरका हिसाबले प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा बैंकको किस्ता र नाफाको दबाब उद्योगीमाथि बढ्छ।त्यस्तो अवस्थामा गुणस्तरमा सम्झौता गर्ने जोखिम बढ्ने उनको भनाइ छ।
“यसको सिधा मार उपभोक्तामाथि पर्छ। निर्माण सामग्री कमसल भए भौतिक संरचना कमजोर हुन्छन्, खाद्य पदार्थको गुणस्तर खस्किए जनस्वास्थ्यमा असर पर्छ र औषधिको गुणस्तरमा समस्या आए उपचार नै प्रभावित हुन सक्छ,” दीक्षित भन्छन्।औषधिको गुणस्तरसम्बन्धी पछिल्ला घटनाले पनि यो जोखिमलाई गम्भीर बनाएको छ। औषधि व्यवस्था विभागले प्रयोगशाला परीक्षणबाट गुणस्तरहीन देखिएका केही औषधि बजारबाट फिर्ता बोलाएको छ। परीक्षण नतिजा आउन लामो समय लाग्दा गुणस्तरहीन औषधि बिरामीसम्म पुगिसक्ने जोखिमसमेत देखिएको छ।
‘नाफा निजी, जोखिम सार्वजनिक’
माग र नाफा खुम्चिएको अवस्थामा उत्पादनमूलक कम्पनीहरू सर्वसाधारणबाट पुँजी उठाउनेतर्फ पनि अघि बढिरहेका छन्। विभिन्न ठूला उत्पादनमूलक उद्योग आईपीओको तयारीमा छन्।दीक्षित भने कमजोर क्षमता उपयोग र ठूलो ऋण भएका कम्पनीले आईपीओबाट उठाएको रकम उत्पादन विस्तारभन्दा ऋण व्यवस्थापनमा प्रयोग गर्ने अवस्थाप्रति सचेत हुनुपर्ने बताउँछन्।
“बजार र प्रतिस्पर्धा क्षमताको अध्ययनबिनै खुलेका उद्योग सुरुदेखि नै कर्जाको भारमा हुन्छन्। किस्ता तिर्ने दबाबमा गुणस्तर घटाउने वा सर्वसाधारणको पुँजीबाट कर्जा व्यवस्थापन गर्ने बाटो रोज्ने जोखिम हुन्छ,” उनी भन्छन्। उनको तर्कमा यस्तो प्रवृत्तिले अन्ततः ‘नाफा निजी र जोखिम सार्वजनिक’ हुने अवस्था निम्त्याउन सक्छ।कति उद्योग खोल्ने, कति रोक्ने?यसले राज्यको औद्योगिक नीति र कर्जा प्रवाहबारे पनि महत्वपूर्ण प्रश्न उठाएको छ—बजारको मागभन्दा बढी उद्योग खुलेपछि राज्यले लाइसेन्स र कर्जा प्रवाहमा नियन्त्रण गर्नुपर्छ कि पर्दैन?व्यवसायमा प्रतिस्पर्धा आवश्यक छ।
हरेक लगानी सफल हुन्छ भन्ने पनि छैन। तर एउटै क्षेत्रमा अत्यधिक लगानी थपिँदा त्यसको जोखिम व्यक्तिगत लगानीकर्तामा मात्र सीमित रहँदैन। बैंक कर्जा, बचत, रोजगारी, आपूर्ति शृंखला हुँदै वित्तीय प्रणालीसँग जोडिने भएकाले ठूलो परिमाणको असफल लगानीले समग्र अर्थतन्त्रलाई असर गर्न सक्छ।त्यसैले ‘व्यवसाय खोल्न नदिने’ भन्दा ‘कस्तो व्यवसाय, कहाँ, कति क्षमतासम्म र कस्तो वित्तीय संरचनामा खोल्ने?’ भन्ने प्रश्नमा राज्यको नियमन केन्द्रित हुनुपर्ने जानकारहरूको तर्क छ।
दीक्षित पनि उद्योग खोल्ने अधिकार पूर्ण रूपमा रोक्नुभन्दा बजारको क्षमता, सम्भाव्यता, प्रवर्द्धकको स्वपुँजी र कर्जाको भार हेरेर अनुमति तथा वित्तीय नीतिमार्फत नियमन गर्नुपर्ने सुझाव दिन्छन्।“सन्तृप्त भइसकेका क्षेत्रमा नयाँ उद्योगलाई कर्जा सीमित गर्ने, प्रवर्द्धकको स्वपुँजीको अनुपात बढाउने र कर्जा तिर्नकै लागि सर्वसाधारणबाट पुँजी उठाउने प्रवृत्तिमा कडा सर्त राख्नुपर्छ,” उनी भन्छन्।
नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष चिरञ्जीवी ओली पनि व्यवसाय सुरु गर्नुअघि पर्याप्त बजार अध्ययन आवश्यक रहेको बताउँछन्।उनका अनुसार अरूको व्यवसाय चलेको देखेर लगानी गर्नुभन्दा बजारको वास्तविक माग, लगानीको जोखिम, व्यवस्थापन क्षमता र दीर्घकालीन सम्भावनाको अध्ययन गर्न आवश्यक छ।
