नेपालगन्ज । बाँकेमा बाघको संख्या २०१३ मा चारवटा थियो। २०१८ मा २१ र २०२२ मा २५ पुगेको संख्या राष्ट्रिय बाघ गणना २०२६ अनुसार ५१ पुगेको छ। यो उपलब्धिले वन्यजन्तु संरक्षणमा गरिएको लगानी, प्रयास र प्राकृतिक बासस्थानको सुधारलाई संकेत गर्छ। तर संरक्षणको यो सफलतासँगै अर्को प्रश्न पनि उठेको छ—जंगलसँग जोडिएर जीवन चलाउने किसानको अवस्था कस्तो छ?
राप्तीसोनारी–५ का बम्बबहादुर पुन मगर र कोहलपुर–७ वनखेतका युवराज गिरीका अनुभवले यो प्रश्नलाई अझ गम्भीर बनाउँछन्। कुनै समय गाउँभरि ठूलो संख्यामा खसीबाख्रा पालिने ठाउँमा अहिले सयवटा पुर्याउन पनि मुस्किल भइरहेको अनुभव सुनिन्छ। किसानका लागि यो केवल पशुको संख्या घटेको विषय होइन, पुस्तौँदेखि अपनाउँदै आएको पेसा र ग्रामीण अर्थतन्त्र कमजोर हुँदै गएको संकेत पनि हो।
संरक्षणको लाभ र लागत कसले बेहोर्ने ?
वन्यजन्तु संरक्षण राष्ट्रिय दायित्व हो। बाघजस्ता संकटापन्न वन्यजन्तुको संरक्षणले जैविक विविधता, पारिस्थितिक प्रणाली र नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय पहिचानलाई समेत बलियो बनाउँछ। त्यसैले बाघको संख्या बढेकै कारण संरक्षणको आलोचना गर्नु उचित हुँदैन।
तर संरक्षणको दायित्व राज्यको हो भने त्यसको आर्थिक र सामाजिक भार प्रभावित समुदायले मात्र बोक्नुपर्ने अवस्था पनि न्यायसंगत हुँदैन।
राष्ट्रिय वनमा बाघ र चितुवाको जोखिम छ। अर्कोतिर सामुदायिक वनमा चरिचरण तथा वन प्रवेशमा प्रतिबन्ध वा कडाइ हुँदा किसानले पशु चराउने परम्परागत आधार गुमाइरहेका छन्। पशु जंगलमा लैजाँदा वन्यजन्तुको आक्रमणको डर, घरमै राख्दा घाँस र दाना खरिदको खर्च। किसानका अगाडि विकल्प साँघुरिँदै गएका छन्।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा बाघको आक्रमणबाट बाँकेमा तीन जनाको मृत्यु भएको तथ्यले मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वको गम्भीरता देखाउँछ। मानिसकै ज्यान जोखिममा पर्ने अवस्थामा पशुधन लिएर जंगल पस्न किसान डराउनु स्वाभाविक हो।
तर जंगल जान जोखिमपूर्ण र वनबाहिर चरनको विकल्प नहुँदा पशुपालनको लागत बढ्छ। साना तथा सीमान्तकृत किसानका लागि यो खर्च धान्न कठिन हुन्छ। अन्ततः पशुको संख्या घटाउने, पेसा छाड्ने वा वैदेशिक रोजगारी तथा अन्य कामतर्फ लाग्ने बाध्यता सिर्जना हुन सक्छ।
सुरक्षित गोठ मात्रै पर्याप्त समाधान होइन
वन्यजन्तुको आक्रमणबाट पशुधन जोगाउन सुरक्षित गोठ निर्माण गर्नु सकारात्मक कदम हो। राप्तीसोनारी र कम्दी जैविक मार्ग क्षेत्रमा १९१ वटा सुरक्षित पशु गोठ निर्माण भएको तथ्यले जोखिम न्यूनीकरणका प्रयास देखाउँछ। मध्यवर्ती क्षेत्रमा घाँस रोप्ने, वैकल्पिक जीविकोपार्जनका कार्यक्रम चलाउने र सुरक्षित बाख्रा खोर बनाउन सहयोग गर्ने काम पनि भएका छन्।
तर यहाँ एउटा आधारभूत प्रश्न छ—गोठ सुरक्षित भयो, अब पशुलाई खुवाउने घाँस कहाँबाट ल्याउने?
पशुपालनका लागि गोठ र पशु मात्रै पर्याप्त हुँदैनन्। नियमित घाँस, पानी, स्वास्थ्य सेवा, प्रजनन व्यवस्थापन, बजार पहुँच र उचित मूल्य पनि चाहिन्छ। यी आधारभूत आवश्यकता पूरा नभएसम्म गोठ निर्माणका कार्यक्रमले मात्र पशुपालनलाई दिगो बनाउन सक्दैनन्।
यसैले सरकारी कार्यक्रमको सफलता कति गोठ बने, कति किसानले अनुदान पाए वा कति तालिम सञ्चालन भए भन्ने संख्याबाट मात्र मापन गरिनु हुँदैन। त्यसबाट कति किसानको लागत घट्यो, पशुपालन निरन्तरता पाउनेको संख्या कति बढ्यो र वन्यजन्तुबाट हुने क्षति कति कम भयो भन्ने आधारमा मूल्यांकन गरिनुपर्छ।
सरकारी नीतिमा देखिएको विरोधाभास
एकातिर कृषि तथा पशुपन्छी विकाससम्बन्धी नीतिले पशुपालनलाई ग्रामीण आय, रोजगारी र खाद्य आपूर्तिको महत्त्वपूर्ण आधारका रूपमा लिन्छ। अर्कोतिर पशुपालनका लागि आवश्यक चरन, घाँस र सुरक्षाको व्यवस्थापन पर्याप्त हुन नसक्दा किसानको लागत बढिरहेको छ।
नेपालमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा खसीबोका तथा बाख्राको संख्या एक करोड ५२ लाख ८९ हजार पुगेको तथ्यांकले यस क्षेत्रको आर्थिक महत्त्व देखाउँछ। तर राष्ट्रिय स्तरमा पशुपालनको महत्त्व स्वीकार गर्नु र स्थानीय स्तरमा पशुपालकलाई आवश्यक पूर्वाधार उपलब्ध गराउनु फरक विषय हुन्।
बाँकेमा संरक्षण, वन व्यवस्थापन, कृषि र पशु सेवाका कार्यक्रम आ–आफ्नै ढंगले सञ्चालन भइरहेका हुन सक्छन्। समस्या ती कार्यक्रमबीच प्रभावकारी समन्वय नहुनुमा पनि छ। वन कार्यालयले वन्यजन्तुको बासस्थान संरक्षण गर्दा, स्थानीय सरकारले कृषि तथा पशुपालन प्रवर्द्धन गर्दा र पशु सेवा निकायले उत्पादन बढाउने कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा किसानको वास्तविक आवश्यकता एउटै योजनामा समेटिनुपर्छ।
राष्ट्रिय पशु प्रजनन कार्यालय, गौघाटका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा गाई, भैंसी र बाख्रातर्फ गरी सात हजार ३३३ वटा कृत्रिम गर्भाधान सेवा दिइएको थियो। त्यसमा बाख्रातर्फ सातवटा मात्र सेवा परेको विवरणले बाख्रापालनसम्बन्धी प्राविधिक सेवाको पहुँच र प्राथमिकताबारे थप अध्ययन गर्नुपर्ने संकेत गर्छ। यद्यपि यस तथ्यांकबाट मात्रै जिल्लामा बाख्रापालन सेवाको समग्र अवस्था कमजोर छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन।
अबको बाटो : संरक्षणसँगै जीविकोपार्जन
बाँकेमा वन्यजन्तु संरक्षण र पशुपालनलाई एकअर्काको विरोधी गतिविधिका रूपमा हेर्नु हुँदैन। बरु दुवैलाई सँगसँगै अघि बढाउने व्यावहारिक नीति आवश्यक छ।
पहिलो, सामुदायिक वन र स्थानीय तहको समन्वयमा वैज्ञानिक घाँस खेतीका क्षेत्र पहिचान गर्नुपर्छ। स्थानीय भूगोल, वनको पारिस्थितिक अवस्था र कानुनी व्यवस्थाअनुसार घाँस उत्पादन तथा व्यवस्थापनका योजना बनाउन सकिन्छ।
दोस्रो, घरघरमा घाँस खेती, बाँझो जमिनको सदुपयोग, घाँसका बिरुवा वितरण र घाँसमा आधारित सहकारी प्रणालीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। यसले किसानको दाना तथा घाँस खरिदमा हुने खर्च घटाउन सहयोग गर्न सक्छ।
तेस्रो, वन्यजन्तुको जोखिम बढी भएका क्षेत्रको नक्सांकन गरी किसानलाई जोखिमसम्बन्धी सूचना उपलब्ध गराउनुपर्छ। सुरक्षित गोठ निर्माणसँगै पशु बिमा, क्षतिपूर्ति, उद्धार तथा आपत्कालीन सहयोग प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ।
चौथो, वनमा निर्भर परिवारको पहिचान गरी उनीहरूको आय, पशुको संख्या, घाँसको उपलब्धता र संरक्षणका कारण परेको आर्थिक प्रभावको अध्ययन गर्नुपर्छ। त्यसका आधारमा लक्षित जीविकोपार्जन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनुपर्छ।
पाँचौँ, सामुदायिक वनको व्यवस्थापनमा स्थानीय पशुपालकको आवाज समेटिनुपर्छ। वन संरक्षणका नियम आवश्यक छन्, तर तिनको कार्यान्वयन गर्दा किसानको वास्तविक अवस्था, वैकल्पिक स्रोत र स्थानीय आवश्यकतालाई पनि ध्यान दिनुपर्छ। संरक्षणका नाममा परम्परागत जीविकोपार्जनका आधार बन्द गर्ने, तर त्यसको विकल्प नदिने प्रवृत्तिले संरक्षणप्रति नै असन्तुष्टि बढाउन सक्छ।
संरक्षणको सफलता किसानको अनुहारमा पनि देखिनुपर्छ
बाघको संख्या २५ बाट ५१ पुग्नु महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो। तर जंगलको छेउमा बस्ने किसानले आफ्नो पेसा छाड्नुपर्ने अवस्था आयो भने संरक्षणको सामाजिक मूल्यबारे प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो।
किसानलाई वन्यजन्तुको शत्रुका रूपमा होइन, संरक्षणको साझेदारका रूपमा हेर्नुपर्छ। जंगलको संरक्षणबाट देश र समाजले लाभ लिने हो भने त्यसको भारले प्रभावित भएका समुदायको जीविकोपार्जन सुरक्षित राख्ने दायित्व पनि राज्यले लिनुपर्छ।
बम्बबहादुर पुन मगर र युवराज गिरीका अनुभवलाई दुई किसानको व्यक्तिगत समस्या भनेर पन्छाउन मिल्दैन। ती अनुभवले संरक्षण, वन व्यवस्थापन र ग्रामीण अर्थतन्त्रबीचको सम्बन्धलाई पुनर्विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँछन्।
बाघ जोगिनु उपलब्धि हो। किसानको गोठ जोगिनु पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। संरक्षणको सफलता बाघको संख्या गनेर मात्र होइन, जंगलसँग जोडिएका मानिसको जीवन कति सुरक्षित र सम्मानजनक बन्यो भन्ने आधारमा पनि मापन गरिनुपर्छ।
