बाँकेका पशुपालक किसानको प्रश्न : वन र वन्यजन्तु संरक्षणसँगै पशुपालन जोगाउने जिम्मेवारी कसको?
नेपालगन्ज । वन र वन्यजन्तु संरक्षणका नाममा वन क्षेत्रमा चरिचरणमा लगाइएका प्रतिबन्धले पुस्तौँदेखि पशुपालन गर्दै आएका किसान प्रभावित भइरहेका बेला बाँकेका स्थानीय तहले सामूहिक चरन क्षेत्र विकासका लागि के योजना बनाएका छन् भन्ने प्रश्न उठेको छ।
बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा आसपासका वन क्षेत्रमा बाघलगायत वन्यजन्तुको संरक्षणलाई प्राथमिकता दिइएको छ। तर वनमा आश्रित भएर गाईभैँसी, बाख्रा तथा अन्य पशुपालन गर्दै आएका किसानका लागि वैकल्पिक चरन क्षेत्र, घाँस उत्पादन र पशु आहार व्यवस्थापनको व्यवस्था कति प्रभावकारी छ भन्ने विषयमा स्पष्ट जवाफ आवश्यक देखिएको छ।
पशुपालक किसानका लागि चरन क्षेत्र केवल घाँस खुवाउने ठाउँ मात्र होइन, पशुपालनको लागत घटाउने र जीविकोपार्जन जोगाउने आधार पनि हो। वनमा चरिचरण गर्न नपाइने अवस्था बढ्दै जाँदा किसानले घरमै घाँस उत्पादन गर्नुपर्ने, पशु आहार खरिद गर्नुपर्ने वा पशुपालन नै घटाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।
तर सबै किसानसँग पर्याप्त जग्गा, घाँस खेती गर्ने स्रोत र बजारबाट पशु आहार किन्ने आर्थिक क्षमता हुँदैन। यस्तो अवस्थामा चरिचरणको विकल्प नदिई प्रतिबन्ध मात्र लगाउँदा परम्परागत पशुपालनमा निर्भर परिवार थप समस्यामा पर्न सक्छन्।
स्थानीय तहका योजनामा सामूहिक चरन क्षेत्र प्राथमिकतामा छ?
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको उपलब्ध नीतिगत विवरणमा व्यावसायिक पशुपालन, उन्नत घाँसका बीउ वितरण तथा पशु आहार उत्पादन बढाउनेजस्ता कार्यक्रम उल्लेख छन्। तर किसानका पशु चराउन व्यवस्थित सामूहिक चरन क्षेत्र स्थापना गर्ने स्पष्ट योजना भेटिएको छैन।
बाँकेका कोहलपुर नगरपालिका, राप्तीसोनारी, बैजनाथ, खजुरा, डुडुवा, जानकी र नरैनापुर गाउँपालिकामा पनि सामूहिक चरन क्षेत्रसम्बन्धी स्पष्ट योजना रहेको पुष्टि गर्ने पर्याप्त सार्वजनिक विवरण भेटिएको छैन।
यद्यपि, अनलाइनमा उपलब्ध कागजातबाट मात्रै सबै स्थानीय तहमा यस्तो योजना छैन भन्ने निष्कर्ष निकाल्न सकिँदैन। सम्बन्धित पालिकाका वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम, बजेट, पशु सेवा शाखाका कार्यक्रम र कार्यपालिका निर्णयको थप अध्ययन आवश्यक छ।
स्थानीय तहले पशुपालन प्रवर्द्धनका लागि घाँसका बीउ वितरण वा पशु स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गर्नु सकारात्मक भए पनि चरिचरणको समस्या समाधान गर्न ती कार्यक्रम पर्याप्त छन् कि छैनन् भन्ने प्रश्न छुट्टै हो।
वन संरक्षण र किसानको जीविकोपार्जनबीच सन्तुलन आवश्यक
वन तथा वन्यजन्तु संरक्षण आवश्यक छ। बाघको बासस्थान जोगाउनु र मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्नु राज्यको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी हो। तर वन संरक्षणको भार परम्परागत रूपमा वनमा निर्भर समुदायले मात्र बोक्नुपर्ने अवस्था आउनु हुँदैन।
चरिचरण निषेध गरिएको क्षेत्रमा पशुपालन गर्ने किसानका लागि वैकल्पिक व्यवस्था विकास गर्न स्थानीय तह, वन कार्यालय, राष्ट्रिय निकुञ्ज र पशु सेवा निकायबीच समन्वय आवश्यक देखिन्छ।
सामूहिक चरन क्षेत्र स्थापना, सार्वजनिक जग्गामा सम्भाव्यता हेरेर घाँस खेती, सामुदायिक पशु आहार केन्द्र, घाँस भण्डारण तथा सुक्खायामका लागि साइलेज उत्पादनजस्ता कार्यक्रम विकल्प हुन सक्छन्। तर यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा जग्गाको कानुनी अवस्था, वातावरणीय प्रभाव र वनसम्बन्धी कानुनलाई ध्यान दिनुपर्छ।
किसानको प्रश्न : पशुपालन छाड्ने कि विकल्प खोज्ने?
पशुपालनबाट जीविकोपार्जन गर्दै आएका किसानका लागि वनमा चरिचरण निषेध हुनु केवल वातावरणीय व्यवस्थापनको विषय होइन, आर्थिक र सामाजिक सरोकार पनि हो। पशु आहारको लागत बढ्दा साना किसानको आम्दानी घट्न सक्छ। त्यसको प्रभाव दूध उत्पादन, पशुपालनबाट हुने रोजगारी र स्थानीय कृषि अर्थतन्त्रमा समेत पर्न सक्छ।
यस्तो अवस्थामा स्थानीय सरकारको भूमिका पशुपालन अनुदान वितरणमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन। किसानलाई दीर्घकालीन रूपमा पशुपालन गर्न सक्ने पूर्वाधार र स्रोत उपलब्ध गराउने विषय पनि योजनामा समेटिनुपर्छ।
बाँकेका स्थानीय तहले सामूहिक चरन क्षेत्रका लागि जग्गा पहिचान गरेका छन् कि छैनन्? आगामी बजेटमा चरन क्षेत्र विकासका लागि रकम छुट्याइएको छ कि छैन? वन प्रशासनले चरिचरण निषेधबाट प्रभावित किसानको विकल्पबारे स्थानीय तहसँग समन्वय गरेको छ कि छैन?
यी प्रश्नको जवाफ सार्वजनिक हुनु आवश्यक छ।
वन जोगाउनु र किसानको गोठ जोगाउनु परस्पर विरोधी उद्देश्य होइनन्। योजनाबद्ध चरन व्यवस्थापन, वैकल्पिक पशु आहार र स्थानीय सरकारको सक्रियताबाट दुवै उद्देश्य पूरा गर्ने बाटो खोज्न सकिन्छ। तर त्यसका लागि प्रतिबन्धसँगै विकल्प दिने स्पष्ट नीति, बजेट र कार्यान्वयन आवश्यक छ।
