दाङ अण्डा उत्पादनमा र कपिलवस्तु माछापालनमा अगाडि, प्रदेशको कुल कर्जामा कृषि क्षेत्रको हिस्सा ८.४० प्रतिशत

नेपालगन्ज । लुम्बिनी प्रदेशमा कृषि क्षेत्रमा प्रवाह हुने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा घटेको छ। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को असार मसान्तसम्म अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा कृषि कर्जा ०.९० प्रतिशतले घटेर ५० अर्ब २१ करोड रुपैयाँमा झरेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा यस्तो कर्जा ३.४६ प्रतिशतले घटेको थियो।

प्रदेशमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको कुल कर्जामध्ये कृषि क्षेत्रको हिस्सा ८.४० प्रतिशत छ। देशभर प्रवाह भएको कुल कृषि कर्जामध्ये लुम्बिनी प्रदेशको हिस्सा १५.२१ प्रतिशत रहेको तथ्यांकले देखाउँछ।

कृषि कर्जा जिल्लागत रूपमा रुपन्देहीमा सबैभन्दा बढी केन्द्रित छ। प्रदेशको कुल कृषि कर्जामध्ये रुपन्देहीको हिस्सा ४१.९० प्रतिशत छ। त्यसपछि दाङको १५.३६ प्रतिशत, बाँकेको १२ प्रतिशत र कपिलवस्तुको १०.६१ प्रतिशत हिस्सा छ। नवलपरासी पश्चिमको हिस्सा ८.३० प्रतिशत र बर्दियाको ५.५० प्रतिशत छ।

पाल्पाको हिस्सा २.२२ प्रतिशत, गुल्मीको १.१९ प्रतिशत, प्युठानको १.१४ प्रतिशत, रोल्पाको ०.७० प्रतिशत र अर्घाखाँचीको ०.६९ प्रतिशत छ। सबैभन्दा कम कृषि कर्जा पूर्वी रुकुममा केन्द्रित छ।

यसले प्रदेशको कृषि कर्जा वितरणमा रुपन्देहीको ठूलो प्रभुत्व रहेको देखाउँछ। रुपन्देही, दाङ, बाँके र कपिलवस्तुमा मात्रै प्रदेशको कुल कृषि कर्जाको करिब ७९.८७ प्रतिशत हिस्सा केन्द्रित छ। बाँकी आठ जिल्लाको हिस्सा करिब २०.१३ प्रतिशत मात्रै छ।

दूध र मासुमा रुपन्देही, अण्डामा दाङ

कृषि कर्जाको वितरणसँगै पशुपन्छी तथा मत्स्य उत्पादनको जिल्लागत तथ्यांकले पनि प्रदेशभित्र उत्पादनको विशेषीकरण देखाउँछ।

दूध उत्पादनमा रुपन्देहीको हिस्सा २०.६८ प्रतिशत छ भने बाँकेको १८.१४ प्रतिशत र बर्दियाको ११.९६ प्रतिशत छ। मासु उत्पादनमा पनि रुपन्देही १९.५२ प्रतिशत हिस्सासहित अगाडि छ। बाँकेको हिस्सा १२.०५ प्रतिशत र दाङको ११ प्रतिशत छ।

अण्डा उत्पादनमा भने दाङको अग्रता छ। प्रदेशको कुल अण्डा उत्पादनमा दाङको हिस्सा करिब ३६.९१ प्रतिशत छ। बाँकेको १०.७५ प्रतिशत र बर्दियाको १०.८५ प्रतिशत हिस्सा छ।

माछापालनमा कपिलवस्तु २४.५६ प्रतिशत हिस्सासहित पहिलो स्थानमा छ। बर्दियाको हिस्सा १८.५५ प्रतिशत छ भने बाँकेको हिस्सा ०.२३ प्रतिशत मात्रै छ। यसले प्रदेशमा माछापालनको उत्पादन केही जिल्लामा बढी केन्द्रित रहेको देखाउँछ।

कृषि कर्जा घट्नुको कारण के?

कृषि कर्जाको कुल रकम घट्नु र जिल्लागत वितरण असमान हुनु कृषि लगानीको प्रभावकारिताबारे अध्ययन गर्नुपर्ने विषय हो। प्रदेशको कुल कर्जामा कृषि क्षेत्रको हिस्सा ८.४० प्रतिशत मात्रै हुनुका साथै चार जिल्लामा कृषि कर्जाको झन्डै ८० प्रतिशत केन्द्रित हुनुले बाँकी जिल्लामा कर्जाको पहुँच र लगानीको अवस्थाबारे प्रश्न उठाउँछ।

तर कर्जा बढी प्रवाह भएको जिल्लामा कृषि उत्पादन पनि बढी हुनु वा कर्जा घट्दा उत्पादन घट्नुको प्रत्यक्ष सम्बन्ध यी तथ्यांकले मात्रै प्रमाणित गर्दैनन्। कृषि कर्जा कुन क्षेत्रमा लगानी भएको छ, कति किसान तथा कृषि उद्यमीले कर्जा पाएका छन् र त्यसले उत्पादन तथा रोजगारीमा कस्तो प्रभाव पारेको छ भन्ने विवरण आवश्यक हुन्छ।

रुपन्देही दूध र मासु उत्पादनसँगै कृषि कर्जामा पनि अगाडि देखिए पनि दाङको अण्डा उत्पादन र कपिलवस्तुको माछापालनले कृषि उत्पादनको नेतृत्व जिल्लाअनुसार फरक रहेको देखाउँछ। त्यसैले कृषि कर्जा वितरणलाई जिल्लाको उत्पादन क्षमता, सम्भावना र आवश्यकतासँग जोड्नु महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

विशेषगरी बाँके र बर्दियामा पशुपालन तथा दूध उत्पादनको आधारलाई व्यावसायिक डेरी, पशु आहार, प्रशोधन र बजारसँग जोड्न सकिने सम्भावना छ। त्यस्तै, कपिलवस्तु र बर्दियाको माछापालन तथा दाङको अण्डा उत्पादनबाट सिकेर अन्य जिल्लामा पनि व्यावसायिक कृषि विस्तार गर्न सकिन्छ।

कृषि कर्जाको रकम बढाउनु मात्रै पर्याप्त हुँदैन। कर्जा वास्तविक किसानसम्म पुग्ने, उत्पादन लागत घटाउने, बजार सुनिश्चित गर्ने र लगानीबाट आम्दानी तथा रोजगारी सिर्जना गर्ने व्यवस्था आवश्यक छ।