एक करोड २५ लाख रुपैयाँ लगानी गरेर तीन सयसम्म बाख्रा पालेका किसानको गोठ रित्तियो, कोही ऋणमा डुबे, कोही व्यवसाय छाडेर अर्को पेसातिर लागे। बाघ संरक्षणमा सफलता मिल्दै गर्दा वनमा निर्भर पशुपालक किसान भने घाँस, चरन र जीविकोपार्जनको संकटमा छन्।
कमल डाँगी | अर्थपेज
नेपालगन्ज । कुनै समय बर्दियाको बाँसगढी नगरपालिका–४ मटेरियाका भिमबहादुर ओलीको बाख्रा फार्म हेर्न आउनेको भीड लाग्थ्यो। जिल्लामै धेरै बाख्रा पाल्ने किसानका रूपमा उनको परिचय थियो। करिब एक करोड २५ लाख रुपैयाँ लगानी गरेर उनले बोयर जातका बाख्रा पालेका थिए। फार्ममा तीन सय वटासम्म बाख्रा हुन्थे। पशुपालनलाई व्यावसायिक बनाएर राम्रो आम्दानी गर्ने उनको सपना थियो।
आज त्यो फार्मको दृश्य फेरिएको छ। बाख्राले भरिभराउ हुने गोठ रित्तिएका छन्। फलामका सामान कवाडीमा बेचिएका छन् भने काठका सामग्री व्यवस्थापन गर्दैछन्। वर्षौँको मेहनत, लगानी र अनुभवले खडा गरेको व्यवसाय अन्ततः बन्द गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेपछि पूर्वशिक्षकसमेत रहेका ओली निराश छन्।
‘मैले गर्ने जति सबै गरेँ, तर सकिनँ,’ लामो सुस्केरा हाल्दै उनले भने, ‘छोराहरूले कमाएको पैसा पनि यसैमा खर्चियो, तर व्यवसाय उँभो लागेन।’
ओलीका अनुसार बाख्रापालनमा सबैभन्दा ठूलो समस्या चरिचरणको अभाव र त्यसले बढाएको उत्पादन लागत बन्यो। बोयर जातका बाख्रालाई गोठमै राखेर दाना र घाँस खुवाउँदा खर्च धेरै हुने तर आम्दानीले त्यसलाई धान्न नसक्ने अवस्था आयो।
‘मैले बोयर जातका बाख्रा पालेको थिएँ। यिनीहरूका लागि अष्ट्रेलियामा सरकारले नै चरिचरणको व्यवस्थापन गर्छ भन्ने सुनेको छु। हाम्रोमा भने जताततै निषेध छ,’ उनले भने, ‘गोठमै दानापानी खुवाएर पाल्दा लागत धेरै भयो, आम्दानी थोरै। अन्ततः टिक्न सकिनँ।’
ओलीको गोठ रित्तिनु एउटा किसानको असफलताको कथा मात्र होइन। बाँके र बर्दियाका वन आसपासका क्षेत्रमा परम्परागत रूपमा पशुपालन गर्दै आएका किसानले भोगिरहेको संकटको प्रतिनिधि घटना हो। चरन क्षेत्रको अभाव, घाँस र दानाको बढ्दो मूल्य तथा वन्यजन्तुको जोखिमले पशुपालनको लागत बढाएको छ। धेरै किसानले व्यवसाय घटाएका छन् भने कतिपयले बाख्रापालन नै छाडेका छन्।
ऋणको भारीले थिचिएका किसान
बर्दिया बढैयाताल–६ का प्रदीप चौधरीले पनि कुनै समय करिब ५० वटा बाख्रा पालेका थिए। तर खर्चअनुसार आम्दानी नहुने देखेपछि उनले बाख्रापालन बन्द गरे। अहिले बाख्रा राख्ने गोठमा भुसा भर्ने गरिएको छ। व्यवसाय परिवर्तन गरेका चौधरीले हाल गाईपालन गरिरहेका छन्।
बाख्रापालनबाट गाईपालनतर्फ लाग्नु उनको हकमा वैकल्पिक व्यवसायको खोजी हो। तर सबै किसानसँग त्यसरी व्यवसाय बदल्ने आर्थिक क्षमता र पूर्वाधार हुँदैन।
बर्दियाकै एक अगुवा बाख्रापालक किसानले त अहिले बाख्रापालनको विषयमा कुरा गर्नै नचाहेको बताए। उनका अनुसार थोरै बाख्रा पाल्दा निर्वाहमुखी भयो भनेर संख्या बढाए, तर त्यसले आम्दानी बढाउनुको सट्टा ऋणको भार थप्यो।
‘दुईचारवटा पाल्दा निर्वाहमुखी भयो भनेर धेरै पालियो। अहिले ऋणको भारी बोकेको छु। यो विषयमा कुरा गर्नै मन छैन,’ उनले भने।
यी अनुभवले व्यावसायिक पशुपालनमा लगानी मात्रै पर्याप्त नहुने देखाउँछन्। पशुका लागि वर्षभरि घाँसको सुनिश्चितता, उत्पादन लागत नियन्त्रण, रोग नियन्त्रण, प्राविधिक सहयोग र बजारको पहुँच नभए ठूलो लगानी पनि जोखिममा पर्न सक्छ।
बाँके राप्तीसोनारी–५ का उत्कृष्ट बाख्रापालक बम्बबहादुर पुन मगरका अनुसार गाउँमा कुनै समय ठूलो संख्यामा खसीबाख्रा पालिन्थे। अहिले सय वटा पुर्याउन पनि मुस्किल छ।
कोहलपुर–७ वनखेतका युवराज गिरी पनि यही समस्या भोगिरहेका छन्। किसानहरूका अनुसार दाना र घाँसको बढ्दो लागत तथा पशु चराउने सुरक्षित ठाउँको अभाव पशुपालनका मुख्य चुनौती बनेका छन्।
बाघको डर, चरनको निषेध
बाँके र बर्दियाको भौगोलिक अवस्था पशुपालनका लागि सम्भावनायुक्त छ। तर दुवै जिल्लाका धेरै बस्ती राष्ट्रिय निकुञ्ज, राष्ट्रिय वन, सामुदायिक वन र जैविक मार्ग आसपास छन्। पुस्तौँदेखि वनमा निर्भर रहेर पशुपालन गर्दै आएका समुदायका लागि वन्यजन्तुको जोखिम र चरिचरणसम्बन्धी प्रतिबन्ध अहिले चुनौती बनेका छन्।
राष्ट्रिय वनमा बाघ र चितुवाको जोखिमका कारण पशु चराउन जाने किसान डराउँछन्। अर्कोतर्फ, विभिन्न सामुदायिक वनमा चरिचरण तथा वन प्रवेशमा लगाइएका प्रतिबन्धका कारण किसानले परम्परागत रूपमा प्रयोग गर्दै आएका चरन क्षेत्र गुमाएको गुनासो गर्छन्।
यसको प्रत्यक्ष असर बाख्रापालनमा परेको छ। पहिले वन आसपासका क्षेत्रमा पशु चराउने र घाँस संकलन गर्ने किसानले अहिले घरमै घाँस उत्पादन गर्न वा बजारबाट दाना खरिद गर्नुपर्ने अवस्था छ। ठूलो संख्यामा पशु पाल्ने किसानका लागि यो खर्च सामान्य हुँदैन।
तर यहाँ एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न छ—वन संरक्षणका लागि चरिचरण नियन्त्रण आवश्यक छ भने त्यसबाट प्रभावित किसानका लागि वैकल्पिक चरन र घाँसको व्यवस्था कसले गर्ने?
वन्यजन्तु संरक्षणको जिम्मेवारी राज्य र समाज दुवैको हो। तर संरक्षणको लागत स्थानीय किसानले मात्रै बेहोर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएमा पशुपालनजस्तो ग्रामीण अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण आधार कमजोर बन्न सक्छ।
बाघको संख्या बढ्यो, किसानको जोखिम पनि
राष्ट्रिय बाघ गणना २०२६ अनुसार बाँकेमा बाघको संख्या ५१ पुगेको छ। सन् २०१३ मा चारवटा रहेको बाघको संख्या सन् २०१८ मा २१ र सन् २०२२ मा २५ पुगेको थियो। चार वर्षको अवधिमा संख्या दोब्बरभन्दा बढी भएको हो।
बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज ५५० वर्ग किलोमिटर र यसको मध्यवर्ती क्षेत्र ३४३ वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको छ। बाघको संख्या बढ्नु, बासस्थान सुधार हुनु र संरक्षण प्रयास प्रभावकारी बन्नु महत्वपूर्ण उपलब्धि हुन्।
तर संरक्षणको सफलतासँगै मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वको जोखिम पनि गम्भीर विषय बनेको छ। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा बाँकेमा बाघको आक्रमणबाट तीन जनाको मृत्यु भएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ। यस्तो जोखिमले वन आसपासका क्षेत्रमा घाँस काट्न वा पशु चराउन जाने किसानको चिन्ता बढाउँछ।
बाघको संख्या बढ्नुको अर्थ सबै ठाउँमा पशुपालकको जोखिम समान रूपमा बढेको हो भन्ने होइन। जोखिम स्थान, बासस्थान र मानव गतिविधिअनुसार फरक हुन सक्छ। तथापि, वन आसपासका समुदायका लागि सुरक्षा र जीविकोपार्जन दुवैलाई समेट्ने योजना आवश्यक देखिन्छ।
बाघ संरक्षणमा प्राप्त उपलब्धि जोगाउनु जति आवश्यक छ, त्यसबाट प्रभावित समुदायलाई संरक्षणको साझेदार बनाइराख्नु पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ।
गोठ सुरक्षित बनाउने कार्यक्रम छन्, घाँस कहाँ छ?
मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व घटाउन बाँकेका केही क्षेत्रमा वैकल्पिक कार्यक्रम सञ्चालन भएका छन्। मध्यवर्ती क्षेत्रका बासिन्दाले सामुदायिक वनका खाली जमिनमा घाँस रोपेका छन्।
त्यस्तै, राप्तीसोनारी र कम्दी जैविक मार्ग क्षेत्रमा पशुधनलाई वन्यजन्तुबाट जोगाउन १९१ वटा सुरक्षित पशु गोठ निर्माण गरिएको छ।
यी कार्यक्रम सकारात्मक भए पनि किसानको समस्या पूर्ण रूपमा समाधान भएको छ कि छैन भन्ने प्रश्न बाँकी छ। सुरक्षित गोठले पशुलाई वन्यजन्तुको आक्रमणबाट जोगाउन मद्दत गर्छ। तर पशुलाई खुवाउने घाँस छैन भने गोठको सुरक्षा मात्रै पर्याप्त हुँदैन।
गोठ निर्माणमा सहयोग पाएका किसानले व्यवसायलाई निरन्तरता दिएका छन् कि छैनन्? उनीहरूको पशु संख्या बढेको छ कि घटेको छ? घाँस र दानाको खर्च कति छ? पशुपालनबाट आम्दानी बढेको छ कि छैन? यी प्रश्नको जवाफ दिने गरी कार्यक्रमको प्रभाव मूल्यांकन हुन आवश्यक छ।
किसानलाई सुरक्षित गोठसँगै घाँस उत्पादनका लागि जग्गा, बीउबिजन, प्राविधिक सीप, घाँस भण्डारण र बजारसम्मको पहुँच पनि चाहिन्छ। यी पक्षलाई जोड्न नसके संरक्षण प्रभावित क्षेत्रका किसानलाई दिइने सहयोगले अपेक्षित परिणाम दिन कठिन हुन्छ।
बाख्रापालनको सम्भावना ठूलो, पूर्वाधार कमजोर
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा नेपालमा खसीबोका तथा बाख्राको संख्या एक करोड ५२ लाख ८९ हजार पुगेको थियो। अघिल्लो वर्ष यस्तो संख्या एक करोड ४५ लाख ४१ हजार थियो।
यो तथ्यांकले देशको ग्रामीण अर्थतन्त्रमा बाख्रापालनको ठूलो महत्व देखाउँछ। दशैँलगायत चाडपर्वमा खसीबोकाको माग बढ्ने भएकाले बाख्रापालनलाई आम्दानी र रोजगारीको महत्वपूर्ण माध्यम बनाउन सकिन्छ।
तर उत्पादन बढाउने लक्ष्य र त्यसका लागि चाहिने पूर्वाधारबीच तालमेल आवश्यक छ। चरन क्षेत्रको अभाव, महँगो दाना, घाँस उत्पादनको कमजोर व्यवस्था र प्राविधिक सेवाको सीमित पहुँचले किसानको लागत बढाउँछ। बजारमा राम्रो मूल्य पाए पनि उत्पादन लागत अत्यधिक भए व्यवसाय नाफामूलक नहुन सक्छ।
बाँकेमा पशु प्रजननसम्बन्धी सेवा विस्तारका प्रयास भएका छन्। राष्ट्रिय पशु प्रजनन कार्यालय, गौघाटका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा गाई, भैंसी र बाख्रातर्फ गरी सात हजार ३३३ वटा कृत्रिम गर्भाधान सेवा प्रदान गरिएको थियो। त्यसमध्ये बाख्रातर्फ सातवटा सेवा मात्र परेको विवरण छ।
यो तथ्यांकले बाख्रापालनसम्बन्धी प्राविधिक सेवाको अवस्था थप अध्ययन गर्नुपर्ने देखाउँछ। यद्यपि कृत्रिम गर्भाधानको संख्या मात्रका आधारमा पशु सेवाको समग्र प्रभाव मूल्यांकन गर्न मिल्दैन। पशुको नस्ल सुधारसँगै पोषण, रोग नियन्त्रण, प्रजनन व्यवस्थापन, बजार पहुँच र घाँसको उपलब्धता पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छन्।
किसान विस्थापित हुँदै, तथ्यांक कहाँ छ?
बाख्रापालनबाट किसान बाहिरिँदै गएको गुनासो बढे पनि बाँके र बर्दियामा कति किसानले व्यवसाय छाडे, कति गोठ रित्तिए र कति किसान ऋणमा परे भन्ने एकीकृत तथ्यांक उपलब्ध छैन।
भिमबहादुर ओलीजस्ता ठूलो लगानी गरेका किसानको व्यवसाय बन्द हुनु र प्रदीप चौधरीले बाख्रापालन छाडेर गाईपालन रोज्नुले समस्या देखाउँछन्। तर यी प्रतिनिधि अनुभवलाई मात्रै आधार बनाएर दुवै जिल्लामा पशुपालनको अवस्था कति बिग्रिएको छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्न सकिँदैन।
यसका लागि स्थानीय तह, भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, वन कार्यालय र सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले संयुक्त रूपमा अध्ययन गर्न आवश्यक छ। कति किसानले व्यवसाय घटाए, कति विस्थापित भए, चरन क्षेत्रको अभाव कहाँ बढी छ र लागत वृद्धिको मुख्य कारण के हो भन्ने तथ्यांक संकलन हुनुपर्छ।
स्थानीय तहले पशुपालन प्रवर्द्धनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन् भने ती कार्यक्रमले वन आसपासका किसानलाई कति समेटेका छन् भन्ने पनि सार्वजनिक हुनुपर्छ। समस्या पहिचान र तथ्यांक संकलनबिना प्रभावकारी नीति बनाउन कठिन हुन्छ।
चरनको विकल्प खोज्न सकिँदैन?
चरिचरणको व्यवस्थापन गर्दा वन्यजन्तुको बासस्थान र जैविक विविधतामा असर नपर्ने उपाय खोज्नु आवश्यक छ। सबै सामुदायिक वनमा जथाभावी पशु प्रवेश गराउनु समाधान होइन। त्यसैगरी, चरनमा प्रतिबन्ध लगाएर वैकल्पिक घाँसको व्यवस्था नगर्नु पनि दिगो समाधान हुन सक्दैन।
बाँके र बर्दियाका स्थानीय तहले वन कार्यालय, निकुञ्ज प्रशासन र सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहसँग समन्वय गरेर उपयुक्त विकल्प खोज्न सक्छन्।
पहिलो, घरघरमा घाँस खेतीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। किसानलाई उन्नत घाँसका बिरुवा, बीउ र प्राविधिक तालिम उपलब्ध गराउन सकिन्छ।
दोस्रो, कानुनी व्यवस्था र संरक्षणको आवश्यकतासँग मेल खाने गरी सामुदायिक वन वा अन्य उपयुक्त सार्वजनिक जमिनमा वैज्ञानिक घाँस क्षेत्र विकास गर्ने सम्भाव्यता अध्ययन गर्नुपर्छ।
तेस्रो, घाँसको मौसमी अभाव कम गर्न साइलेज, हे तथा घाँस भण्डारणसम्बन्धी सीप र उपकरण उपलब्ध गराउन सकिन्छ। किसानले व्यक्तिगत रूपमा गर्न नसक्ने काम सहकारीमार्फत सामूहिक रूपमा गर्न सकिन्छ।
चौथो, वन्यजन्तुको जोखिम बढी भएका बस्तीमा सुरक्षित गोठ, जोखिम नक्सांकन र पशुधन क्षतिसम्बन्धी राहत प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ।
पाँचौँ, पशुपालनलाई ऋण, अनुदान र गोठ निर्माणमा मात्र सीमित नराखी उत्पादन लागत, बजार मूल्य, पशु स्वास्थ्य र किसानको वास्तविक नाफासँग जोडेर कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ।
यस्ता कार्यक्रमको प्रभाव कागजमा होइन, किसानको गोठ र आम्दानीमा देखिनुपर्छ।
संरक्षणको सफलतामा किसानको भविष्य पनि जोडिनुपर्छ
भिमबहादुर ओलीले एक करोड २५ लाख रुपैयाँ लगानी गरेर खडा गरेको व्यवसाय गुमाए। प्रदीप चौधरीले बाख्रापालन छाडेर गाईपालन रोजे। अन्य किसान ऋणको भारले थिचिएको गुनासो गर्छन्। उनीहरूका अनुभवले पशुपालनमा लगानी, लागत र प्रतिफलबीचको सम्बन्ध बुझ्नुपर्ने आवश्यकता देखाउँछन्।
वन्यजन्तु संरक्षण र पशुपालनलाई एकअर्काको विरोधी क्षेत्रका रूपमा हेर्नु हुँदैन। बाघ र चितुवाको बासस्थान जोगिनुपर्छ, वनको जैविक विविधता सुरक्षित रहनुपर्छ र वन आसपासका समुदायको जीविकोपार्जन पनि टिक्नुपर्छ।
यसका लागि संरक्षणमा संलग्न निकायले स्थानीय समुदायको अनुभव र आवश्यकता सुन्नुपर्छ। स्थानीय तहले पशुपालनबाट बाहिरिएका किसानको अवस्था बुझ्नुपर्छ। वन कार्यालय र सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले कानुनी तथा पारिस्थितिक सीमाभित्र चरनको विकल्प खोज्नुपर्छ। पशु सेवा निकायले किसानलाई उत्पादन लागत घटाउने र व्यवसायलाई दिगो बनाउने प्राविधिक सहयोग दिनुपर्छ।
बाघको संख्या चारबाट ५१ पुग्नु संरक्षणको उपलब्धि हो। तर त्यही भूगोलमा किसानको गोठ रित्तिँदै छन् भने त्यसको कारण खोज्नु पनि उत्तिकै आवश्यक छ।
