नेपालगञ्ज — सहकारीमा बचत गरेको रकम फिर्ता नपाउँदा हजारौँ सर्वसाधारण आर्थिक संकटमा परेका छन्। नेपालगञ्जस्थित सहकारी वित्तीय विकास संस्था लिमिटेडका १२ हजारभन्दा बढी बचतकर्ताले सात वर्षदेखि आफ्नो रकम फिर्ता पाउने प्रतीक्षा गरिरहेका छन्। अदालतबाट बचत रकम असुल गरी निक्षेपकर्तालाई फिर्ता दिन आदेश भए पनि कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुँदा पीडितको निराशा बढ्दै गएको छ।
दसैँको साँझ वरिष्ठ अधिवक्ता विजय गुप्ताले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह ‘बालेन’लाई सम्बोधन गर्दै सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा सहकारी पीडितको पीडा सार्वजनिक गर्नुभयो। उहाँले सात वर्षदेखि बचत फिर्ता नपाएका निक्षेपकर्ता, ऋणीले ऋण चुक्ता गर्न नपाएको अवस्था र जग्गा फुकुवा हुन नसकेको समस्याप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ।
“वर्षौँदेखि आफ्नो मेहनतको कमाइ फिर्ता पाउने प्रतीक्षामा रहेका यी पीडितहरूले आखिर कसरी दसैँ, तिहार र छठ मनाउने ?” उहाँको प्रश्न छ।
३५ करोड ८५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी अपचलन
सहकारी वित्तीय विकास संस्थामा सर्वसाधारणले जम्मा गरेको ३५ करोड ८५ लाख ९१ हजार ११३ रुपैयाँ अपचलन गरी ठगी गरेको ठहर जिल्ला अदालत बाँकेले गरेको थियो। अदालतले २०८० पुस २६ गते सञ्चालक समितिका १९ जनाबाट बिगो असुल गरी निक्षेपकर्तालाई रकम फिर्ता गर्न तथा दोषीलाई कैद र जरिवानाको सजाय सुनाएको थियो।
तर अदालतको आदेश कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुँदा बचतकर्ताले आफ्नो रकम फिर्ता पाउन सकेका छैनन्। यसले सहकारीमा बचत गरेको रकमबाट घरखर्च चलाउने, उपचार गर्ने तथा अन्य आवश्यक काम पूरा गर्ने आशामा रहेका सर्वसाधारणलाई थप समस्यामा पारेको छ।
न्यायको प्रतीक्षामा सुशीला र बुचुवा
बाँकेको करमोहनाकी सुशीला जरवटले सहकारीमा जम्मा गरेको पाँच लाख रुपैयाँ साँवा तथा ब्याजसहित फिर्ता पाउने आशा गर्नुभएको थियो। जिल्ला अदालतको फैसलापछि रकम फिर्ता पाउने अपेक्षा बढे पनि आदेश कार्यान्वयनमा भएको ढिलाइले उहाँको धैर्य कमजोर हुँदै गएको छ।
त्यस्तै, हिरमिनियाका बुचुवा रजक पनि न्यायका लागि जिल्ला अदालत बाँके र उच्च अदालत तुलसीपुरको नेपालगञ्ज इजलास धाइरहनुभएको छ। जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध सञ्चालकहरू उच्च अदालत पुगेका थिए। उच्च अदालतले पनि जेठ १४ गते जिल्ला अदालतकै आदेश सदर गरेको विवरण छ।
तर दुवै अदालतका आदेशपछि पनि पीडितले रकम कहिले फिर्ता पाउने भन्ने टुङ्गो लाग्न सकेको छैन। आफ्नो २५ लाख रुपैयाँ गुम्ने अवस्थामा पुगेका अर्का निक्षेपकर्ता शुक्लाले पनि रकम फिर्ता हुने प्रक्रियाप्रति आशंका व्यक्त गर्नुभएको छ।
सात जनाले जेल सजाय काटे, रकम असुली अझै अनिश्चित
सहकारी सञ्चालक समितिका १९ जनामध्ये सात जनाले जेल सजायसमेत भुक्तान गरिसकेको बताइएको छ। तर पीडितको रकम असुल गर्न उनीहरूको जायजेथाको खोजी गरी निक्षेपकर्तालाई भुक्तानी दिने प्रक्रिया प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न नसकेको गुनासो छ।
सहकारीको रकम अपचलनमा संलग्नलाई सजाय हुनु मात्रै पर्याप्त नभई पीडितले गुमाएको बचत फिर्ता पाउनु नै वास्तविक न्याय भएको वरिष्ठ अधिवक्ता गुप्ताको जोड छ। उहाँ लामो समयदेखि पीडितका पक्षमा कानुनी लडाइँ लड्दै आउनुभएको छ।
२०७६ सालदेखि मुद्दा, अझै रकम फिर्ताको टुङ्गो छैन
जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेले सहकारी वित्तीय विकास संस्थाका अध्यक्ष, सञ्चालक समिति पदाधिकारी तथा कर्मचारीसहित ४१ जनाविरुद्ध २०७६ असोज २८ गते ठगी र संगठित अपराधको कसुरमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो।
मुद्दा दर्ता भएको करिब चार वर्षपछि जिल्ला अदालतले नयाँ सञ्चालक समिति गठन गरी अपचलन भएको रकम खोजी गर्न र पीडितलाई भुक्तानी दिनसमेत आदेश दिएको विवरण छ। उक्त प्रक्रियामा गृह प्रशासन, नेपाल राष्ट्र बैंक र लुम्बिनी प्रदेश सरकारको सहकारीसम्बन्धी निकायको भूमिका अपेक्षित रहेको बताइएको छ।
तर अदालतको आदेशअनुसार रकम खोजी तथा असुली र निक्षेपकर्तालाई भुक्तानी गर्ने काम प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न नसक्दा पीडितहरू अन्योलमा छन्।
सहकारीमा बचत गर्नु सर्वसाधारणका लागि आफ्नो भविष्य सुरक्षित गर्ने माध्यम थियो। तर त्यही बचत फिर्ता पाउन वर्षौँसम्म अदालत धाउनुपर्ने अवस्था बनेको छ। अदालतबाट दोषी ठहर हुनु र पीडितले वास्तविक रूपमा न्याय पाउनुबीचको दूरी अझै कायम छ।
त्यसैले प्रधानमन्त्री बालेनलाई सम्बोधन गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता गुप्ताले उठाउनुभएको प्रश्न सहकारी पीडितको साझा आवाज बनेको छ— अदालतले रकम फिर्ता गर्न आदेश दिइसकेपछि पनि सर्वसाधारणले आफ्नो मेहनतको कमाइ पाउन अझै कति वर्ष कुर्नुपर्ने ?
