नेपालगन्ज । बाँकेमा पछिल्ला वर्षहरूमा उद्योग तथा कलकारखानाको विस्तार तीव्र हुँदै गएको छ। औद्योगिक गतिविधि बढ्दै जाँदा रोजगारी र आर्थिक गतिविधि विस्तार भएको छ। तर उद्योगसँगै जोडिएका कृषि क्षेत्र र बस्तीमा वातावरणीय प्रभावको चिन्ता पनि बढ्न थालेको छ।
उद्योग स्थापना र विस्तारसँगै धुवाँ, धुलो, ध्वनि, फोहोर व्यवस्थापन, पानीको गुणस्तर र कृषिमा पर्न सक्ने असरबारे स्थानीयले प्रश्न उठाउन थालेका छन्। उनीहरूको गुनासो छ—उद्योग स्थापना र सञ्चालनमा सरकारी निकायले अनुमति र प्रक्रिया त हेर्छन्, तर उद्योग सञ्चालनमा आएपछि त्यसबाट प्रभावित नागरिकको समस्या सुन्ने र समाधान गर्ने संयन्त्र प्रभावकारी छैन। यता पीडितकाे पीडा सुन्ने फुर्सद उद्योगीलाई छैन र राज्यका संयन्त्रले समन्वय गर्न आबश्यक ठान्दैनन् । उद्योगीहरुले नियमसंगत काम गरिरहेकाे जनाएका छन् र स्थानीय त्यसमा सहमत छैनन् ।
जानकी गाउँपालिका–३ का किसान लालजी घरुक यसको एउटा उदाहरण हुन्। पाँच वर्ष विदेश बसेर गाउँ फर्किएका घरुक अहिले तीन बिघा क्षेत्रफलमा तरकारी खेती गरिरहेका छन्। तर उनको खेतीको छेउमै खुलेको ठूलो स्टिल उद्योगले खेतीसँगै आसपासको वातावरण र बस्तीको भविष्यबारे समेत चिन्ता बढाएको उनी बताउँछन्।
‘उद्योगलाई मात्रै के दोष दिनु, म त यो देशको सिस्टमलाई दोष दिन्छु,’ घरुक भन्छन्, ‘कहाँ उद्योग खोल्न दिने, कहाँ नदिने भन्नेसम्म थाहा हुँदैन। प्रदूषण बढ्दै गए कुनै दिन तरकारी खेती नै बन्द गर्नुपर्ने हुन सक्छ।’
घरुकको यो चिन्ता एउटा उद्योग वा एउटा किसानको समस्या मात्रै होइन। बाँकेका विभिन्न क्षेत्रमा उद्योग विस्तार भइरहेका बेला उद्योग र कृषि क्षेत्रको दूरी, बस्ती नजिक उद्योग स्थापना, प्रदूषण नियन्त्रण, फोहोर व्यवस्थापन र स्थानीयको स्वास्थ्य तथा वातावरणसँग सम्बन्धित प्रश्न उठिरहेका छन्।
‘पहिले आश्वासन, अहिले गुनासो सुन्दैनन्’
उद्योग आसपासका स्थानीयको गुनासो पनि उस्तै छ। जानकी–३ कै एक स्थानीयका अनुसार उद्योग सञ्चालनमा आएपछि रातको समयमा ठूलो आवाज आउने गरेको छ भने खानेपानीको गुणस्तरमा समेत समस्या देखिएको छ।
‘रातभर ठूलठूला आवाजले सुत्न सकिँदैन,’ उनले भने, ‘यहाँ पहिले पिउनयोग्य पानी अहिले पिउन नसकिने भएको छ।’
उद्योग सञ्चालनका कारण यस्तो समस्या आएको हो भन्ने विषय भने वैज्ञानिक परीक्षणबाट पुष्टि हुन बाँकी छ। तर स्थानीयका अनुसार उद्योग स्थापना हुनुअघि विभिन्न आश्वासन दिइए पनि अहिले समस्या लिएर जाँदा उद्योग व्यवस्थापनले गम्भीरतापूर्वक नसुन्ने गरेको छ।
‘उद्योग खोल्नुभन्दा पहिले के–के भनेर फकाए, अहिले गुनासो गर्दा सुन्दै सुन्दैनन्,’ स्थानीयले भने।
स्थानीयको यही गुनासोले एउटा ठूलो प्रश्न उठाएको छ—उद्योगले आफ्नो आसपास बस्ने नागरिकप्रति सामाजिक र वातावरणीय जिम्मेवारी कति बहन गरिरहेका छन्?
समस्या उद्योगको मात्र होइन, नियमनको पनि
बाँकेमा उद्योग बढ्नु आफैंमा समस्या होइन। उद्योगले रोजगारी, उत्पादन, राजस्व र स्थानीय अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्याउँछन्। समस्या भनेको उद्योग कहाँ स्थापना भइरहेका छन्, त्यसले वातावरण र बस्तीमा पार्ने प्रभावको मूल्याङ्कन कसरी भइरहेको छ र सञ्चालनपछि त्यसको अनुगमन कति भइरहेको छ भन्ने हो।
नेपालको वातावरणीय कानुनले उद्योग तथा अन्य विकास निर्माणका कामबाट वातावरणमा पर्न सक्ने प्रतिकूल प्रभावलाई नियन्त्रण गर्ने व्यवस्था गरेको छ। वातावरणीय अध्ययन आवश्यक पर्ने आयोजनाले सम्बन्धित वातावरणीय अध्ययन स्वीकृत गराएर मात्र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।
उद्योग सञ्चालनका क्रममा निस्कने धुवाँ, धुलो, फोहोर, रसायन, ध्वनि वा अन्य प्रदूषणलाई तोकिएको मापदण्डभित्र राख्नु उद्योगको दायित्व हो। त्यस्ता गतिविधिबाट नागरिक, कृषि वा वातावरणमा क्षति पुगेको अवस्थामा सम्बन्धित निकायले अनुगमन तथा आवश्यक कारबाही गर्नुपर्ने हुन्छ।
तर बाँकेका उद्योगहरूको हकमा अहिले मुख्य प्रश्न यही बनेको छ—वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका सर्त व्यवहारमा कति कार्यान्वयन भएका छन्? उद्योग सञ्चालनपछि नियमित वातावरणीय अनुगमन भएको छ कि छैन? उद्योग र कृषि तथा बस्तीबीचको दूरी तथा अन्य वातावरणीय मापदण्ड पालना भएका छन् कि छैनन्?
‘उद्योग खोल्नुअघि अध्ययन हुन्छ, सञ्चालनपछि अनुगमन खोइ?’
उद्योग स्थापना गर्नुअघि विभिन्न स्वीकृति र वातावरणीय अध्ययनको प्रक्रिया पूरा हुने गरे पनि उद्योग सञ्चालनमा आएपछि नियमित अनुगमन कति प्रभावकारी छ भन्ने प्रश्न उठेको छ।
उद्योग सञ्चालनपछि स्थानीयको गुनासो, पानीको गुणस्तर, हावाको अवस्था, ध्वनि प्रदूषण तथा कृषि उत्पादनमा परेको प्रभावबारे नियमित परीक्षण नगर्ने हो भने वातावरणीय अध्ययन कागजमै सीमित हुने जोखिम हुन्छ।
विशेषगरी कृषि उत्पादनका लागि महत्वपूर्ण बाँकेमा यो विषय थप संवेदनशील छ। एकातिर औद्योगिक गतिविधि विस्तार भइरहेका छन् भने अर्कोतिर त्यही क्षेत्र आसपास खेतीयोग्य जमिन र मानव बस्ती पनि छन्।
त्यसैले उद्योग विस्तारको योजना बनाउँदा उद्योग, कृषि र बस्तीबीचको सम्बन्धलाई छुट्टाछुट्टै होइन, एउटै भू–उपयोगको दृष्टिले हेर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ।
‘किसानको खेत र उद्योगबीच सीमा कसले तोक्ने?’
बाँकेको मुख्य प्रश्न अब उद्योग चाहिन्छ कि कृषि भन्ने होइन। उद्योग र कृषिलाई कसरी सुरक्षित रूपमा सँगसँगै अघि बढाउने भन्ने हो।
कृषियोग्य जमिनको छेउमा स्थापना हुने उद्योगबाट निस्कने प्रदूषणले उत्पादनमा असर गरेको प्रमाणित भए त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने? उद्योगबाट निस्कने धुलो वा धुवाँले बालीमा असर गरे किसानले कहाँ उजुरी गर्ने? अत्यधिक आवाजले स्थानीयको स्वास्थ्य र दैनिक जीवनमा असर गरे कसले अनुगमन गर्ने? खानेपानी प्रदूषित भएको गुनासो आए त्यसको परीक्षण कसले गर्ने?
यी प्रश्नको जवाफ स्थानीय तहदेखि प्रदेश र संघीय सरकारसम्मका सम्बन्धित निकायले दिनुपर्ने देखिन्छ।
जिल्लाभरि आवश्यक छ वातावरणीय ‘अडिट’
जानकी–३ को घटना एउटा उद्योग र केही स्थानीयको गुनासोका रूपमा मात्र सीमित राख्ने हो भने समस्या समाधान नहुन सक्छ।
बाँकेमा सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरूको वातावरणीय अवस्था, प्रदूषण नियन्त्रण प्रणाली, फोहोर व्यवस्थापन, ध्वनि तथा वायु प्रदूषण र आसपासका बस्ती तथा कृषिमा परेको प्रभावबारे जिल्लास्तरमै अध्ययन आवश्यक देखिन्छ।
विशेषगरी उद्योग आसपासका खानेपानीका स्रोत, कृषि उत्पादन हुने क्षेत्र र मानव बस्तीलाई आधार बनाएर नियमित पानी, हावा, ध्वनि र आवश्यकताअनुसार माटोको परीक्षण गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने स्थानीयको माग छ।
उद्योगले कानुन पालना गरेको छ भने सरकारी अनुगमनबाट त्यसको पुष्टि हुनुपर्छ। कानुन उल्लङ्घन गरेको भेटिएमा प्रदूषण नियन्त्रण गराउने, आवश्यक कारबाही गर्ने र प्रभावित नागरिकको अधिकार सुरक्षित गर्ने जिम्मेवारी राज्यको हो।
