नेपालगन्ज । बाँकेका स्थानीय तहका कृषि तथा पशु शाखाबाट अपेक्षित सेवा नपाएको भन्दै किसानहरूले गुनासो गरेका छन्। पशु बिरामी पर्दा समयमै प्राविधिक सेवा नपाउने, कृषि तथा पशुसम्बन्धी सेवा लिन कर्मचारीलाई बोलाउँदा ढिलाइ हुनेदेखि अनुदानलगायतका कार्यक्रममा अतिरिक्त रकम मागिने गरेकोसम्मका आरोप किसानहरूले लगाएका छन्।
नेपालगन्जका उत्कृष्ट किसान आजाद राई स्थानीय तहका कर्मचारीले किसानका वास्तविक समस्या नजिकबाट बुझ्न नसकेको बताउँछन्।
“कुर्सीमा बसेर किसानको समस्या के छ भन्ने थाहा हुँदैन। तर अहिले त्यस्तै भएको छ,” राईले भने।
नेपालगन्ज–१९ का किसान गोपी यादवको गुनासो भने कृषि उत्पादन बजारसम्म पुर्याउने सडकसँग जोडिएको छ। उनका अनुसार गाउँबाट दैनिक करिब १० क्विन्टल तरकारी बजारमा जाने गरेको भए पनि उत्पादन ढुवानी गर्ने सडकको अवस्था दयनीय छ।
“मेरो गाउँबाट दैनिक १० क्विन्टल तरकारी बजार जान्छ। तर तरकारी लैजाने बाटो हिँड्नै नसक्ने छ। बाटो बनाउन कसैको ध्यान छैन,” यादवले भने।
पशु सेवा लिनै समस्या
बाँकेको एक पालिकाका उत्कृष्ट बाख्रापालक किसानले आफूले डेढ सयसम्म बाख्रा पाल्दै आएको बताउँदै पशु शाखाबाट समयमै प्राविधिक सेवा नपाएको गुनासो गरे। उनका अनुसार बाख्रा बिरामी पर्दा वा अन्य समस्या देखिँदा कर्मचारीलाई बोलाउँदा समयमा आउने गरेका छैनन्।
“केही अप्ठ्यारो परेका बेला बोलायो भने समयमा आउँदैनन्। आइहालेका छन् भने पनि अतिरिक्त पैसा माग्छन्,” ती किसानले भने।
उनले पालिकाको पशु शाखाका प्रमुखमाथि अनुदानमा समेत हिस्सा माग्ने गरेको आरोप लगाए।
“पशु शाखाको हाकिम त फटाहा छ, अनुदानमा हाकाहाकी हिस्सा माग्छ,” उनले आरोप लगाए।
तर आफूले स्थानीय तहकै पशु शाखाबाट सेवा लिनुपर्ने बाध्यता रहेको भन्दै ती किसानले आफ्नो र पालिकाको नाम सार्वजनिक नगर्न आग्रह गरेका छन्। नाम सार्वजनिक गर्दा आगामी दिनमा आफूले पाउने सेवामा समस्या आउन सक्ने डर रहेको उनको भनाइ छ।
बाख्रापालक किसानको मात्र होइन, भैंसीपालक किसानको गुनासो पनि उस्तै छ। बाँकेकै एक भैंसीपालक किसानले भैंसी बिरामी पर्दा पालिकाको पशु शाखाका कर्मचारीलाई बोलाउँदा समयमै नआउने गरेको बताए।
“कहिलेकाहीँ उहाँहरू आउनुभन्दा पहिल्यै भैंसी मरिसकेको हुन्छ,” उनले भने।
सबै कर्मचारी उस्तै छैनन्
किसानहरूले स्थानीय तहका कृषि तथा पशु शाखामा कार्यरत सबै कर्मचारीलाई एउटै दृष्टिले हेर्न नहुने बताएका छन्। केही कर्मचारीले कठिन परिस्थितिमा समेत किसानलाई सहयोग गरिरहेको उनीहरूको भनाइ छ।
“सबैलाई एउटै घानमा नराखौँ। केहीले त मरिमरि काम पनि गरेका छन्,” एक किसानले भने, “तर धेरैको उद्देश्य किसानलाई सेवा दिनेभन्दा कमाउने खालको देखिन्छ।”
किसानहरूले आफूहरूसँग भएका गुनासा तथा आरोपलाई प्रमाणसहित संकलन गर्ने र आवश्यक परे सम्बन्धित निकायमा उजुरी गर्ने बताएका छन्।
सेवाभन्दा कागजमै सीमित कार्यक्रम ?
स्थानीय तहले किसानका लागि कृषि तथा पशु प्राविधिक सेवा, अनुदान, तालिम तथा विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छन्। तर किसानहरूले भने कार्यक्रम र बजेट भए पनि त्यसको प्रत्यक्ष लाभ आफूहरूसम्म प्रभावकारी रूपमा नपुगेको गुनासो गरेका छन्।
विशेषगरी पशु बिरामी पर्दा समयमै प्राविधिक सेवा नपाउँदा किसानले ठूलो आर्थिक क्षति व्यहोर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। त्यस्तै, कृषि उत्पादन बजारसम्म पुर्याउने सडक, सिँचाइ, बीउ–मल, बजार व्यवस्थापन तथा प्राविधिक परामर्शजस्ता आधारभूत विषयमा समेत स्थानीय तहले किसानका वास्तविक आवश्यकतालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने किसानहरूको माग छ।
किसानहरूले कृषि तथा पशु शाखालाई किसानमैत्री, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउनुपर्ने बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार नीति तथा कार्यक्रममा कृषि प्राथमिकतामा राखिए पनि त्यसको प्रभाव खेत र गोठसम्म देखिन सकेन भने किसानका समस्या समाधान हुँदैनन्।
किसानले लगाएका आरोपबारे सम्बन्धित पालिकाका कृषि तथा पशु शाखा तथा जिम्मेवार अधिकारीको प्रतिक्रिया लिनुपर्ने देखिन्छ। आरोप पुष्टि भए दोषीमाथि कारबाही र आरोप गलत भए तथ्यसहित स्पष्ट पार्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित स्थानीय तहको हुनेछ।
