नेपालगन्ज । औद्योगिकीकरणका लागि सम्भावना बोकेको बाँकेमा सरकारले घोषणा गरेका औद्योगिक क्षेत्र र औद्योगिक ग्रामका योजना वर्षौँ बित्दा पनि अपेक्षित रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । बैजनाथको नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्रदेखि खजुरा, नरैनापुर र राप्तीसोनारीका औद्योगिक ग्रामसम्मका योजना घोषणा, जग्गा व्यवस्थापन र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाउने चरणबाट अघि बढ्न सकेका छैनन् ।
सरकारले २०७२ चैत १ गते बैजनाथ गाउँपालिका–३ नौबस्तामा प्रदेशस्तरीय औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने घोषणा गरेको थियो । सुरुमा ५२५ बिघा जग्गा औद्योगिक क्षेत्रका लागि घोषणा गरिए पनि बस्ती, विद्यालय, मन्दिर तथा भूमिहीन र सुकुम्बासीको बसोबासका कारण हालसम्म ३३८ बिघा जग्गाको मात्रै स्वामित्व औद्योगिक क्षेत्रका नाममा आएको छ । बाँकी क्षेत्रको व्यवस्थापन अझै टुंगिएको छैन ।
नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्रको डीपीआरअनुसार ९ देखि ३० रोपनी क्षेत्रफलका १११ वटा औद्योगिक प्लट निर्माण गर्ने र करिब ८ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ लागतमा पूर्वाधार तयार गर्ने योजना थियो । यहाँ करिब ३ सय उद्योग स्थापना हुने र ३५० भन्दा बढी उद्योगी व्यवसायीले उद्योग सञ्चालनका लागि आशयपत्रसमेत दिएका थिए । तर जग्गा तथा बस्ती व्यवस्थापनको विवादका कारण निर्माण अघि बढ्न सकेन ।
सरकारले आर्थिक वर्षमा नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्रका लागि जग्गा विकास, वन व्यवस्थापन र प्रशासनिक भवन निर्माणमा बजेट छुट्याए पनि काम अघि बढ्न नसकेपछि रकम रकमान्तरसमेत भएको थियो । पछिल्लो समय खाली रहेको जग्गाबाट पूर्वाधार निर्माण अघि बढाउने र बस्ती व्यवस्थापनलाई समानान्तर रूपमा टुंग्याउने प्रयास भइरहेको छ । तर एक दशक पुग्न लाग्दा पनि औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालनमा आइसकेको छैन ।
खजुराको औद्योगिक ग्राम : डीपीआरदेखि भाडामा दिने सूचनासम्म
नौबस्ताको मात्र होइन, खजुराको औद्योगिक ग्रामको अवस्था पनि उत्साहजनक छैन ।
सरकारले २०७६ सालमा खजुरा गाउँपालिका–६ पुरैनामा २१ बिघा जग्गामा औद्योगिक ग्राम निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसका लागि करिब ४० करोड रुपैयाँ लागतको डीपीआर तयार गरिएको थियो । प्रशासनिक भवन, स्वास्थ्य चौकी, गार्ड रुम, पार्क, सडक, खानेपानी र विद्युतीकरणलगायतका पूर्वाधार निर्माण गर्ने योजना थियो ।
एक चरणमा खजुरा गाउँपालिकाले औद्योगिक ग्रामका लागि छुट्याइएको जग्गामा तारबार र चौकीदार भवन निर्माणको काम अघि बढाएको थियो । पछि औद्योगिक ग्रामको जग्गा अतिक्रमणको चपेटामा परेको समाचारसमेत सार्वजनिक भयो । २०८० मा प्रकाशित विवरणअनुसार त्यहाँ निर्माण गरिएका करिब ५०० छाप्रा सुरक्षाकर्मीले हटाएका थिए ।
खजुरा गाउँपालिकाले भने २०८०/८१ मा औद्योगिक ग्राम सञ्चालनका लागि भाडामा दिने सूचनासमेत प्रकाशित गरेको थियो । यसले योजना पूर्ण रूपमा परित्यक्त नभएको देखाए पनि औद्योगिक ग्रामका रूपमा अपेक्षित भौतिक पूर्वाधार र उद्योग सञ्चालनको अवस्था भने स्पष्ट रूपमा स्थापित हुन सकेको छैन ।
नरैनापुर : कहाँ पुग्याे ?
बाँकेको दक्षिणी क्षेत्र नरैनापुरमा पनि औद्योगिक ग्राम बनाउने घोषणा पुरानै हो ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले २०७७ सालमा नरैनापुर गाउँपालिका–४ मा औद्योगिक ग्राम निर्माणका लागि डीपीआर तयार गर्न १५ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको थियो । त्यतिबेला ५० बिघाभन्दा बढी जग्गामा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने योजना अघि सारिएको थियो ।
त्यसपछि नरैनापुर–४ खोदवामा करिब ३७ बिघा क्षेत्रफलमा औद्योगिक ग्राम निर्माण गर्ने गरी डीपीआर तयार भयो । डीपीआरमा प्रशासनिक भवन, स्वास्थ्य चौकी, गार्ड रुम, पार्क, सडक, खानेपानी र विद्युतीकरणलगायतका पूर्वाधार निर्माण गर्ने तथा करिब १५० वटा ठूला, मझौला र साना उद्योग सञ्चालन गर्ने योजना थियो ।
तर डीपीआर तयार भएको वर्षौँपछि पनि उक्त औद्योगिक ग्राममा उद्योग सञ्चालन हुने चरणमा पुगेको देखिँदैन ।
राप्तीसोनारीमा नयाँ घोषणा, कामको अवस्था अनिश्चित
बाँकेको अर्को औद्योगिक ग्राम राप्तीसोनारीमा प्रस्ताव गरिएको छ ।
सरकारले २०८० असार १२ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट राप्तीसोनारी गाउँपालिका–४ लाई औद्योगिक ग्राम घोषणा गर्ने निर्णय गरेको थियो । देशका थप सात स्थानमा औद्योगिक ग्राम घोषणा गर्ने क्रममा राप्तीसोनारी–४ पनि परेको हो ।
तर घोषणा भएको तीन वर्ष पुग्न लाग्दा पनि राप्तीसोनारीको औद्योगिक ग्राम उद्योग सञ्चालन हुने चरणमा पुगेको देखिँदैन । उपलब्ध सार्वजनिक विवरणमा यसको घोषणा भए पनि खजुरा वा नरैनापुरको जस्तो विस्तृत पूर्वाधार निर्माण र उद्योग सञ्चालनसम्बन्धी ठोस प्रगति देखिने विवरण भेटिँदैन ।
यसरी हेर्दा बाँकेमा एक औद्योगिक क्षेत्र र कम्तीमा तीन औद्योगिक ग्राम सरकारी योजनामा परेका छन् । नौबस्ता २०७२ सालमै घोषणा भएको हो । खजुरा र नरैनापुरमा त्यसपछि डीपीआरसम्म तयार भए । राप्तीसोनारीमा भने २०८० सालमा औद्योगिक ग्राम घोषणा भयो । तर अहिलेसम्म जिल्लामा यीमध्ये कुनै पनि योजना पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएको छैन ।
घोषणा धेरै, परिणाम शून्यजस्तै
बाँके पश्चिम नेपालको प्रमुख व्यापारिक तथा औद्योगिक केन्द्रका रूपमा विकास भइरहेको जिल्ला हो । नेपालगन्ज–कोहलपुर करिडोरमा निजी क्षेत्रबाट उद्योग, होटल तथा व्यापारिक पूर्वाधार विस्तार भइरहेका छन् । तर सरकारी लगानीमा निर्माण गर्ने भनिएका औद्योगिक पूर्वाधारको अवस्था भने उल्टो छ ।
नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्र निर्माणमा जग्गा र बस्ती व्यवस्थापन मुख्य समस्या बनेको छ । खजुरामा जग्गा संरक्षण र पूर्वाधार निर्माण चुनौती बनेको देखिन्छ । नरैनापुरमा डीपीआर बने पनि निर्माण अघि बढेको छैन । राप्तीसोनारीमा भने घोषणापछिको कार्यान्वयन अवस्था नै कमजोर देखिन्छ ।
सरकारले औद्योगिक ग्राममार्फत स्थानीय सीप, कच्चा पदार्थ र श्रमलाई उद्योगसँग जोड्ने तथा साना–मझौला उद्योग प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर बाँकेमा भएका यी योजनाको गति हेर्दा घोषणा र कार्यान्वयनबीच ठूलो खाडल देखिन्छ ।
वर्षौँअघि घोषणा भएका औद्योगिक क्षेत्र र ग्रामका लागि जग्गा छुट्याइयो, डीपीआर बन्यो, बजेट पनि छुट्टियो । तर उद्योगीले उद्योग राख्ने ठाउँ पाएनन् । प्रश्न अब एउटै छ—बाँकेमा औद्योगिकीकरणका लागि घोषणा गरिएका यी योजना कागजबाट कहिले जमिनमा उत्रिन्छन् ?
