
नेपालको राजस्व प्रणालीको चर्चा हुँदा राजस्व कार्यालयका अधिकृत र नीति-निर्माताको नाम सबैभन्दा पहिले आउँछ । तर यही प्रणालीको दैनिक सञ्चालनमा अर्को पात्र चुपचाप खटिइरहेको हुन्छ: लेखापरीक्षक। राज्यले आफैँ हेर्न नसक्ने हजारौँ व्यवसायको हिसाबकिताबमा अनुशासन ल्याउनेमध्ये यो पेसा प्रमुख हो। विडम्बना, सफलताको श्रेय व्यवसायीले पाउँछन्, असुलीको तथ्यांकको श्रेय विभागले लिन्छ, र गडबडी देखिँदा सबैभन्दा पहिले औँला लेखापरीक्षकतिर उठ्छ।
यो लेख पेसागत पक्षधरता मात्र होइन । राजस्व असुलीमा सुस्ती भोगिरहेको मुलुकले आफ्ना सबैभन्दा नजिकका सहयोगीलाई साझेदार ठान्छ कि सन्देहको पात्र, यो नीतिगत प्रश्न हो।
कानुन र व्यवसायबीचको पुल
आयकर ऐन, २०५८, मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन र कम्पनी ऐन, २०६३ कानुनी भाषामा लेखिएका छन् । तर साना व्यापारी, उद्योगी र स्टार्टअप व्यवसायीले नित्यको कारोबारमा काम गर्नुपर्ने भाषा चाँहिँ चालान, बिल, बैंक विवरण र तलबी स्लिपको हुन्छ। यी दुई सतहलाई जोड्ने काम लेखापरीक्षकले गर्छन्। कुन खर्च करयोग्य हुन्छ, कुन कारोबारमा मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्छ, कुन निर्णयको कानुनी अभिलेख राख्नुपर्छ: यी प्रश्नका उत्तर प्रायः लेखापरीक्षकसँग सोधिन्छ।
आयकर ऐनले कर विवरणसँग लेखापरीक्षण प्रतिवेदन संलग्न गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ, र कम्पनी ऐनले कम्पनीको लेखापरीक्षण अनिवार्य गरेको छ। लेखापरीक्षण प्रतिवेदन विना कम्पनीको वित्तीय विवरण पूर्ण मानिँदैन; यो व्यवस्थाले लेखापरीक्षकलाई अनुपालनाको मेरुदण्ड बनाएको छ। नेपाली वित्तीय प्रतिवेदन मापदण्ड (NFRS) लागू हुँदा त्यसलाई व्यवहारमा उतार्ने भार लेखापरीक्षककै काँधमा पर्यो।
कर अधिकृतले नभ्याउने ठाउँ
कर अधिकृत र लेखापरीक्षकको भूमिका प्रतिस्पर्धी होइनन्, पूरक हुन्। फरक समयको हो । कर अधिकृत प्रायः आर्थिक वर्ष सकिएपछि आउँछन्: अनुसन्धान, परीक्षण र असुलीका रूपमा। लेखापरीक्षकले कारोबार चलिरहँदै काम गर्छन्: आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली डिजाइन, प्रभावकारी लेखा प्रणाली डिजाइन, मासिक कर कट्टी र मूल्य अभिवृद्धि करको निरन्तर अनुपालन, जटिल आधुनिक व्यवसाय मोडेललाई NFRS/IFRS अनुसार लेखाङ्कन, र कानुनी पुनर्संरचनामा सल्लाह। एउटाले गल्ती भइसकेपछि समात्छ, अर्काले गल्ती हुनै नदिन रोक्छ।
यो फरक क्षमताको सवाल पनि हो । आन्तरिक राजस्व विभागको जनशक्तिले हरेक व्यवसायको कारोबार परीक्षण गर्न सम्भव छैन। विभागको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्म ३०,९१२ करदाताबाट रु. २७५ अर्ब कर असुल हुन बाँकी छ। उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगको प्रतिवेदनअनुसार अर्थतन्त्रको करिब ४० प्रतिशत अनौपचारिक क्षेत्रमा छ। आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पहिलो चार महिना (साउन–कात्तिक) मा आन्तरिक राजस्वको लक्ष्य रु. १९७ अर्ब रहँदा असुली रु. १७३.८९ अर्ब, अर्थात् लक्ष्यको ८७.८ प्रतिशत मात्र भयो, यद्यपि त्यो गत वर्षको सोही अवधिभन्दा १४ प्रतिशत बढी हो। यस्तो अवस्थामा औपचारिक क्षेत्रका हजारौँ कम्पनीले आफैँ अनुशासित विवरण बुझाउनु र त्यसमा स्वतन्त्र पेसाकर्मीको प्रमाणीकरण हुनु नै राज्यका लागि सबैभन्दा सस्तो ‘प्रथम स्क्रिनिङ’ हो। लेखापरीक्षकहरू यही अर्थमा करप्रणालीका मौन आधारस्तम्भ हुन्।
परिणाम साना व्यवसायमा सबैभन्दा स्पष्ट देखिन्छ । एक करोडसम्म कारोबार गर्ने साना व्यवसायी, जसलाई विभागले आफ्नै कर्मचारीमार्फत हेर्छ, तिनमै विवरण नबुझाउने (non-filer) संख्या सबैभन्दा बढी देखिन्छ। विभागले आफ्ना सबै करदाता पहिचान गर्न सकेको छैन, वास्तविक स्थिति पनि अस्पष्ट छ। तर जहाँ लेखापरीक्षक जोडिएका छन्, त्यहाँ प्रायः अनुपालन र विवरण दाखिला देखिन्छ। अनुपालनको अभाव त्यहीँ छ, जहाँ सेवा पुर्याउने पेसाकर्मी पुगेका छैनन्।
विभागकै वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन २०८१/८२ अनुसार आय विवरण नन-फाइलरको अनुपात ४६.२३ प्रतिशत रहेको छ। अर्कोतर्फ, विभागले छ महिनासम्म विवरण नबुझाएका ९६,४८७ मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) दर्ता निष्क्रिय गर्यो। तीमध्ये अधिकांश विभागले आफैँ जिम्मेवारी लिएका करदाता थिए। दर्ता गराउने र पछि निष्क्रिय गर्ने, दुवै अवस्थामा अनुगमनको कमी देखिन्छ।
दोषारोपणको खेल र विश्वासको खाडल
मंसिर १ गतेको कर दिवसमा देशभरि कार्यक्रम भए । सबैले करदाता र कर्मचारीको प्रशंसा गरे, धन्यवाद दिए; तर इमानदारीपूर्वक अनुपालना गराउने लेखापरीक्षकको योगदानबारे कतै एउटा शब्द सुनिएन। यो मौनता सामान्य कुरा होइन; यही नै अदृश्यताको संस्थागत रूप हो।
यति महत्त्वपूर्ण भूमिका हुँदाहुँदै सम्बन्ध साझेदारीको भन्दा सन्देहको छ । कर प्रशासनका केही तहमा वैध कर योजनालाई पनि ‘राजस्व चुहावट’ को नजरले हेर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ। कानुनले दिएको छुट, सुविधा र विकल्पको प्रयोग गरेर कर बोझ घटाउनु कर छल्नु होइन। त्यो वैधानिक योजना हो, र त्यसमा सल्लाह दिनु पेसाको धर्म हो। कर छली (evasion) र कर योजना (planning) बीचको रेखा नचिनेसम्म सल्लाहकार र करदाता दुवै अनावश्यक आशंकामा बाँचिरहन्छन्।
दोषारोपणको अर्को पाटो व्यवसायी पक्षबाट आउँछ। कर छानबिनमा परेपछि ‘लेखापरीक्षकले यस्तै भनेको थियो’ भन्दै व्यवस्थापनले जिम्मेवारी पन्छाउने प्रवृत्ति नौलो होइन। कारोबारको सत्यता, बिल-भर्पाइ र अभिलेख राख्ने जिम्मेवारी व्यवस्थापनको हो; लेखापरीक्षकको काम ती विवरणमा आफ्नो राय दिने हो। तर निर्णायक क्षणमा भार लेखापरीक्षकमाथि थोपरिन्छ। कर प्रशासनले पनि कतिपय अवस्थामा व्यवस्थापनको गल्तीको जवाफदेहिता सिधै लेखापरीक्षकसँग माग्छ, मानौँ राय दिनेले नै कारोबार गरेको हो।

राजस्व अधिकृतको अगाडि ‘लेखापरीक्षकले यस्तै भनेको थियो’ भन्ने व्यवसायीलाई एउटा सरल प्रश्न सोधिनुपर्छ । करोडौँ जरिवाना तिर्नुपर्दा पनि सम्बन्धित व्यवसायीले लेखापरीक्षकविरुद्ध कानुनी उपचार किन खोज्दैन? वा उक्त लेखापरीक्षकको सेवा लिन किन निरन्तरता दिन्छ? आरोप साँचो भएको भए यी दुईमध्ये दुवै नभए पनि एउटा त अवश्य हुन्थ्यो। धेरैजसो अवस्थामा दुवै नहुनुले आरोप सुरक्षाकवच मात्र भएको संकेत गर्छ। निस्सन्देह, यो तर्क हरेक मुद्दामा लागू नहुन सक्छ। तर विभागका कर्मचारीले यो प्रश्न आफूलाई सोधेर मात्र धारणा बनाउनुपर्छ।
यसबीच केही अपवाद छन्, जसलाई हामीले लुकाउनु हुँदैन । मिलेमतोमा वा प्रलोभनमा परेर गलत प्रमाणीकरण गर्ने, कर निस्सन्देह छल्न सहयोग गर्ने वा आफ्नो व्यावसायिक स्वतन्त्रता बेच्ने व्यक्ति लेखापरीक्षक भए पनि क्षमायोग्य हुँदैनन्। तर कतै भएका फाट्टफुट्ट घटनाका आधारमा समग्र पेसा र इमानदार पेसाकर्मीलाई एउटै कसीमा राखेर मूल्याङ्कन गर्नु न्यायसंगत हुँदैन।
यस्तै अस्पष्टता राजस्व प्रशासनमा पनि देखिएको छ । केही दिनअघि एउटा कार्यक्रममा विभागका एक उच्च पदाधिकारीले ‘लेखापरीक्षकमाथि भर नपर्नुस्, जे सोध्नु छ राजस्व प्रशासनसँग सोध्नुस्’ भन्ने आशयको भनाइ राखे। यही एउटा वाक्यमा विभागको मनोविज्ञान झल्किन्छ। राजस्व प्रशासन नै सर्वज्ञ हो भने आफ्नै मुद्दा अदालतमा किन हार्छ? आफ्नै कानुनको परिपालना गराउन किन अलमलमा पर्छ? दलाल (ब्रोकर) सेवामा मूल्य अभिवृद्धि कर, निर्माण कार्यको Provision Sum-PS आइटम र जडीबुटी प्रशोधनमा मूल्य अभिवृद्धि करजस्ता विषयमा देखिएको अस्पष्टता यसका सामान्य उदाहरण मात्र हुन्। जहाँ कानुनको व्याख्या नै अन्योलपूर्ण छ, त्यहाँ करदातालाई मार्गदर्शन गर्ने लेखापरीक्षकलाई दोषी ठह्र्याउनु सजिलो छ, तर त्यो समस्याको जरो होइन।
यही अविश्वास नीतिनिर्माणमा पनि देखिन्छ । प्रस्तावित अध्यादेशमा वित्तीय विवरण तथा आय विवरणको लेखापरीक्षकबाट प्रमाणीकरण गराउने व्यवस्था अनावश्यक ठानिन्छ भने सरकारले त्यो हटाउन सक्छ। तर सरकारले नीति र ऐन बनाएपछि काम सकिँदैन। ती कानुन व्यवहारमा उतार्न करदातालाई तालिम दिनुपर्छ, फारम र कागजातको ढाँचा डिजाइन गर्नुपर्छ, अभिलेख प्रणाली बनाउनुपर्छ र अनुपालन गराउनुपर्छ। यी सबै काम व्यवहारमा गर्ने, तर नीति बनाउँदा आवश्यक नै नमानिने पक्ष लेखापरीक्षक हुन्।
अगाडिको बाटो: विश्वास, स्पष्टता र जवाफदेहिता
एकछिन कल्पना गरौँ, लेखापरीक्षक विना नै राजस्व प्रशासन लेखा राख्नेदेखि विवरण फाइल गराउनेसम्मको काम साँच्चै सक्षम छ? छ भने करदाताको सजिलोका लागि लेखापरीक्षण र प्रमाणीकरणको व्यवस्था हटाइदिँदा हुन्छ, आखिर त्यो सरकारकै हातको कुरा हो । तर सम्भव छैन भने, त्यो असम्भवतालाई स्वीकारेर साझेदारीको नीति बनाउनुपर्छ। अनुपालनाको भार बोक्ने तर स्वीकृति नपाउने पक्षलाई नीतिको कागजमा मात्र अनावश्यक ठान्नु न न्यायोचित हुन्छ, न प्रशासनिक रूपमा व्यावहारिक।
पहिलो, कर प्रशासनले लेखापरीक्षकलाई प्रतिपक्षी होइन, अनुपालन सुनिश्चित गर्ने साझेदारका रूपमा हेर्ने संस्कृति बसाल्नुपर्छ। प्रमाणित लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमाथि विश्वास गरेर जोखिममा आधारित छनोटमा पुग्ने हो भने सीमित जनशक्ति साँच्चै जोखिमपूर्ण कारोबारमा केन्द्रित हुन सक्छ।
दोस्रो, व्यवस्थापनको जिम्मेवारी र लेखापरीक्षकको राय बीचको सीमारेखा कानुन र निर्देशिकामा नै स्पष्ट गरिनुपर्छ। लेखापरीक्षकले जानीजानी तथ्य लुकाएको वा मिलेमतो गरेको प्रमाण भए मात्र उसलाई उत्तरदायी बनाउनुपर्छ।
तेस्रो, आन्तरिक राजस्व विभाग र नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था (ICAN) बीच नियमित संयुक्त नीति-संवादको संस्थागत थलो चाहिन्छ । बजेट आउनुअघि र आउनेबित्तिकै कानुनी अस्पष्टता, कर निर्णयको व्याख्या र डिजिटल प्रणालीका व्यावहारिक समस्यामा छलफल भए धेरै विवाद मुद्दासम्म पुग्दैनन्।
चौथो, अनैतिक अभ्यासकर्तामाथि कडा कारबाही हुनुपर्छ । ICAN को अनुशासन प्रणाली, गुणस्तर आश्वासन बोर्ड र UDIN जस्ता प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै दोषी ठहरिएकासँग लाइसेन्स खारेजीसम्मका उपाय अपनाइनुपर्छ।
निष्कर्ष
राजस्व असुली बढाउन कडाइ मात्र पर्याप्त हुँदैन; भरोसायोग्य संरचना पनि चाहिन्छ।लेखापरीक्षकहरू त्यो संरचनाको अभिन्न अङ्ग हुन्। उनीहरूलाई सम्मान, स्पष्ट जिम्मेवारी र न्यायोचित व्यवहार दिन सकियो भने कर प्रणाली बलियो हुन्छ, व्यवसाय सुरक्षित हुन्छ र राज्यको खजाना भरिन्छ। तसर्थ, अबको रोजाइ अनुगमनको त्रास फैलाउने कि अनुपालनको विश्वास जगाउने भन्ने नै हो।
लेखक बारे:
(लेखक चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट हुन् जसलाई आर्थिक, कर प्रणाली, नीति–निर्माण र संस्थागत सुशासनमा गहिरो ज्ञान र अनुभव छ । व्यावसायिक जीवनसँगै, उहाँले राष्ट्रिय महत्वका विषय, सामाजिक चुनौती, तथा दीर्घकालीन विकासका मुद्दाहरूमा तथ्य–आधारित विश्लेषणात्मक लेखहरू लेख्ने गर्दै आउनुभएको छ । उहाँका लेखहरूमा स्पष्ट दृष्टिकोण, तथ्याङ्कको सशक्त प्रयोग, र समाधान केन्द्रित दृष्टिकोण देखिन्छ, जसले पाठकलाई सोच्न, प्रश्न गर्न र सचेत हुन प्रेरित गर्दछ । सम्पर्कः catej.dixit@gmail.com)

