
नेपालगन्ज । किसानका लागि आएको अनुदान राहत बन्नुपर्ने हो। उत्पादन बढाउन, प्रविधि भित्र्याउन र व्यवसायिक कृषि विस्तार गर्न सरकारले वर्षेनी करोडौँ रुपैयाँ अनुदानका नाममा खर्च गर्दै आएको छ। तर, यही अनुदान लिन किसानले कार्यालयदेखि जनप्रतिनिधिसम्म धाउनुपर्ने अवस्था छ। त्यसमाथि ‘काम मिलाइदिने’ नाममा कर्मचारीदेखि जनप्रतिनिधिसम्मले पर्सेन्ट माग्ने गरेको किसानहरूको गुनासो छ।
“अनुदान पाउने प्रक्रिया सुरु भएपछि नै समस्या सुरु हुन्छ। फाइल अगाडि बढाउनदेखि अनुदानको रकम भुक्तानी गराउनसम्म विभिन्न ठाउँमा कुरा मिलाउनुपर्छ,” एक किसानले भने, “प्रत्यक्ष रूपमा पैसा मागेको कुरा प्रमाणित गर्न गाह्रो हुन्छ। तर, पर्सेन्टको कुरा भने चल्छ।”
किसानको समस्या यतिमै सीमित छैन। अनुदानका लागि आवेदन दिने, कागजात तयार गर्ने, प्राविधिक मूल्याङ्कन गराउने, सम्झौता गर्ने र अन्तिम भुक्तानी लिनेसम्म किसानले पटक–पटक कार्यालय धाउनुपर्ने हुन्छ। यही प्रक्रियामा बिचौलियाको प्रवेश हुने गरेको किसानहरूको भनाइ छ।
तर अधिकांश किसान खुलेर बोल्न चाहँदैनन्।
कारण स्पष्ट छ—उनीहरूलाई भोलि फेरि त्यही कार्यालय जानुपर्छ। अनुदानको अर्को कार्यक्रम आउँदा फेरि त्यही कर्मचारीसँग सम्पर्क गर्नुपर्छ। आफ्नो नाम सार्वजनिक गरेर गुनासो गरे अनुदान नै रोकिएला कि भन्ने डर किसानमा छ।
“हामीले नाम भन्यौँ भने भोलि काम पर्दा अप्ठ्यारो हुन्छ। सरकारी कार्यालयसँग हाम्रो काम परिरहन्छ,” अर्का किसानले भने, “त्यसैले सबै कुरा थाहा हुँदाहुँदै पनि किसान चुप लाग्छन्।”
‘पर्सेन्ट’को दबाब कहाँबाट आउँछ?
अनुदान कार्यक्रमको उद्देश्य किसानलाई लागत घटाउन र उत्पादन बढाउन सहयोग गर्नु हो। तर अनुदान वितरणको प्रक्रियामा पारदर्शिता कमजोर हुँदा किसान र कर्मचारीबीचको सम्बन्ध नै शंकास्पद बन्ने गरेको छ।
किसानका अनुसार कतिपय अवस्थामा अनुदानको रकम वा सामग्री उपलब्ध गराउनुअघि नै ‘कति मिलाउने?’ भन्ने प्रश्न उठ्ने गर्छ। नगद अनुदान होस् वा कृषि उपकरण, पशुपालन, सिँचाइ, टनेल, माछापालन अथवा अन्य कार्यक्रम—अनुदानको प्रकृति फरक भए पनि समस्या उस्तै रहेको किसानहरूको गुनासो छ।
कतिपय किसानले भने कर्मचारीलाई प्रत्यक्ष रकम नदिएर ‘चिया–खाजा’, ‘व्यवस्थापन खर्च’ वा अन्य नाममा रकम मागिने गरेको बताएका छन्।
यस्ता दाबीको स्वतन्त्र प्रमाण भने हरेक घटनामा उपलब्ध हुँदैन। त्यसैले अनुदानमा भ्रष्टाचार भएको निष्कर्षमा पुग्नुअघि सम्बन्धित किसानको बयान, कागजात, भुक्तानी विवरण र कार्यालयको निर्णय प्रक्रियासमेत हेर्न आवश्यक हुन्छ।
किसान किन बोल्दैनन्?
अनुदान प्रणालीमा सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न यही हो—यदि किसानसँग गुनासो छ भने उनीहरू खुलेर किन बोल्दैनन्? किसानका अनुसार यसको मुख्य कारण निर्भरता हो।

अनुदानको रकम किसानका लागि ठूलो हुन्छ। व्यवसाय विस्तार गर्न ऋण लिएका किसानलाई अनुदानको रकम समयमै प्राप्त नहुँदा आर्थिक दबाब थपिन्छ। त्यसैले कार्यालयसँग विवाद गर्नुभन्दा ‘जसरी भए पनि काम सकियोस्’ भन्ने मानसिकता बन्ने गरेको उनीहरू बताउँछन्।
अर्कोतर्फ, किसान संगठन र स्थानीय तहमा समेत अनुदान वितरणको विषयमा प्रभावशाली समूहको दबाब रहने गरेको गुनासो सुनिन्छ। यही मौनताले अनुदान प्रणालीभित्रको विकृति झन् बलियो बनाउने जोखिम हुन्छ।
अनुदान किसानको अधिकार कि कर्मचारीको पहुँच?
सरकारले किसानलाई अनुदान दिँदा निश्चित मापदण्ड बनाएको हुन्छ। किसानले आफ्नो लगानी, उत्पादन क्षमता, जग्गा, व्यवसायको प्रकृति र आवश्यकताका आधारमा आवेदन दिन्छन्। तर व्यवहारमा अनुदान पाउने किसानभन्दा ‘कसलाई चिनिन्छ’ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण बन्ने हो भने प्रणालीको उद्देश्य नै कमजोर हुन्छ।
अनुदानमा किसानको योगदान पनि हुन्छ। कतिपय कार्यक्रम ५० प्रतिशत लागत साझेदारीमा सञ्चालन हुन्छन्। किसानले आफ्नो हिस्सा लगानी गरिसकेपछि सरकारी अनुदानको रकम पाउन कार्यालय धाउनुपर्ने हुन्छ।
त्यही अवस्थामा कर्मचारी वा बिचौलियाले अतिरिक्त रकम मागेको अवस्था भए किसान दोहोरो मारमा पर्छन्—पहिले आफ्नो लगानी, त्यसपछि अनुदान प्राप्त गर्न थप खर्च।
‘अनुदान’को हिसाब सार्वजनिक किन नगर्ने?
अनुदानमा पारदर्शिता कायम गर्ने सबैभन्दा सजिलो उपाय हो—कसले कति अनुदान पायो, कुन कार्यक्रमअन्तर्गत पायो र कति रकम खर्च भयो भन्ने विवरण सार्वजनिक गर्नु।
स्थानीय तहदेखि प्रदेश र संघीय कार्यालयसम्मका अनुदान कार्यक्रमको विवरण सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध हुने हो भने किसानमाथि हुने दबाब कम गर्न सकिन्छ। त्यस्तै, अनुदान पाउने किसानको छनोट प्रक्रिया, प्राविधिक मूल्याङ्कन, सम्झौता र भुक्तानीलाई डिजिटल प्रणालीमा जोड्न सके कर्मचारीको व्यक्तिगत हस्तक्षेप पनि घटाउन सकिन्छ।
तर अहिलेको अवस्थामा किसानले अनुदानका लागि कार्यालय धाउनुपर्छ। कार्यालयमा हुने निर्णय प्रक्रिया किसानका लागि पूर्ण रूपमा पारदर्शी नहुन सक्छ। यही ठाउँमा अनियमितताको जोखिम बढ्छ।
किसानको मौनता तोड्नुपर्छ
अनुदानमा कर्मचारीले ‘पर्सेन्ट’ माग्छन् भन्ने आरोप गम्भीर हो। तर आरोप मात्र पर्याप्त हुँदैन। प्रमाण, उजुरी र छानबिन आवश्यक हुन्छ। त्यसका लागि किसानलाई सुरक्षित रूपमा उजुरी गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ। उजुरीकर्ताको पहिचान गोप्य राख्ने, अनुदानसम्बन्धी सबै प्रक्रिया सार्वजनिक गर्ने र अनुदान पाउने किसानसँग नियमित रूपमा स्वतन्त्र प्रतिक्रिया लिने प्रणाली बनाउन आवश्यक छ।

