विचार

ब्यापारिक क्रियाकलापले भरिएको एक गञ्ज, जहाँ दैनिक करोडौंको कारोबार हुन्छ। सीमावर्ती बजार, बहुजातीय बजारको व्यवहारिकता, र बढ्दो नगद प्रवाहले यो शहरलाई व्यवसायिक केन्द्र बनाएको छ। तर जब हामी भित्रि संरचना हेर्छौं, धेरै व्यवसायहरू यथार्थतः मुनाफामा होइन, जोखिममा दौडिरहेका हुन्छन्। किनकि, यहाँका व्यवसायीहरूको बहुसंख्या अझै बिक्रीलाई सफलता र लाभलाई बोनस ठान्ने प्रवृत्तिमा छन्। यहाँको व्यापारिक समुदा

त्यो पनि स्थानीय सरकार प्रमुख नै धर्ना र अनशनमा ! "दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढ़ी नगरपालिका" हेर्दा तीन वटा जस्तो देखिए पनि एउटै नगरपालिका रहेछ । नाम जुराउन ठूलै झगड़ा र आपत् परेजस्तो लाग्यो ! यो खोटाङ् जिल्लाको सदरमुकाम पनि हो । यो नगरपालिकाका मेयर तिर्थराज भट्टराई  एउटा अनौठो माग लिएर हिजोदेखि काठमाडौंमा धर्ना बसेका रहेछन् । मुख्य माग पर्यावरण जोगाउन बहुउपयोगी वनस्पति बाँसलाई राज्यले नीतिगत रूपमैं

सातदेखि आठ प्रतिशतसम्म ब्याजदरमा बैंकले कर्जा लगानी गर्न खोज्दा किन लगानी भएन ? यो निकै चलिरहेको बजारको बहस हो। सस्तो हुँदा साँच्चै किन लगानी भएन होला त ? यो हुनुको कारण के के होला ? यसलाई अलिकति केलाएर बुझ्ने प्रयास गरौं। यसमा धेरै 'फ्याक्टर'हरू छन्। जसमा प्रमुख तपसिल बमोजिम छन्। १. जसले लामो समयसम्म कर्जा चलाइरहेका छन् उनीहरुले जोखिम मोल्न पनि जानेका छन् तर तिनी हरुले समयमै सावा तथा ब्याज भ

कमैया प्रणाली नेपालको सुदूर पश्चिम र लुम्बिनी प्रदेश तराईका पाँच जिल्ला—दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरमा थारु समुदायसँग गहिरो रूपमा गाँसिएको ऋणमा आधारित बन्धुवा श्रम प्रणाली हो । नेपालको इतिहासमा श्रम शोषणका सबैभन्दा अमानवीय रूपमध्ये एक थियो कमैया प्रणाली । थारु समुदायका हजारौँ परिवारलाई पुस्तौँसम्म ऋणको नाममा बन्धुवा श्रममा बाँधेर शोषण गरिएको थियो । वर्ष २००० (२०५७ साल साउन २ गते) मा स

नेपालमा सार्वजनिक निकायहरूसँग कारोबार गर्नु भनेको व्यापार भन्दा बढी सहनशीलताको परीक्षा हो। करदाताले कर चुक्ता गरेको, मासिक विवरण फाइल गरेको, आय विवरण पेश गरेको सब छ। तर जब कुरा आउँछ भ्याट समायोजन पत्रको, त्यही व्यापारी — जसले देशको राजस्वमा योगदान दिइरहेको छ — उसैलाई चोरजस्तो व्यवहार गरिन्छ। १) ३०% VAT कटौती : समान आपूर्तिमा दण्ड जस्तो सरकारी निकायहरूलाई समान वा सेवा आपूर्ति गर्दा उनीहरूले 13%

नेपालमा सामाजिक सुरक्षा कोष (Social Security Fund) श्रमिकहरूको भविष्य सुरक्षित गर्न स्थापित एक सरकारी संस्था हो। यसले श्रमिक तथा रोजगारदाताबाट योगदान उठाएर स्वास्थ्य लगायत सुविधा सहित ६० वर्षपछि पेन्सन दिने योजना सञ्चालन गर्दै आएको छ। यस प्रणालीको उद्देश्य सराहनीय छ—बृद्धावस्थामा आर्थिक सुरक्षा। तर, जब श्रमिकले आफ्नै कमाइ कुन उमेरमा र कसरी उपयोग गर्ने भनेर निर्णय गर्न पाउँदैन, जब राज्यले पेन्सन

ऋषि आजाद ‘बुटवल मोडल’को चर्चा   विषय प्रवेश  समृद्धिका मोडलहरु बहुवैकल्पिक हुन्छन् । कुन मोडल वस्तुगत, वैज्ञानिक र गतिशील छ भन्ने कु्राको बहस हुनु जरुरी छ । पछिल्लो समयमा बुटवल मोडल भन्ने कुरा आएको छ । आखिर बुटवल मोडल के हो त? आज हामी विशेषतः युवा अर्थशास्त्री  (युथ इकनोमिष्ट) हरु बीच यही विषयमा बहस थालनी गरौं । अवधारणा पत्रको उद्देश्य ः बुटवल मोडलको आत्मालाई परिमा

हरिबाेल काफ्ले/आर्थिक अभियानबाट बडादशैं राष्ट्रिय पर्वसँगै नेपालको अर्थतन्त्र र उपभोगका दृष्टिकोणले समेत महत्त्वपूर्ण हुने गर्छ । वस्तु तथा सेवाको व्यापार, आयात, उपभोग र खर्चसमेत धान्ने गरी बजारमा मुद्राको प्रवाह व्यापक हुने भएकाले दशैंंको समयमा अर्थतन्त्र सामान्यभन्दा बढी चलायमान हुन्छ । यो समयमा पारिवारिक औसत खर्च तीन गुणासम्म बढ्ने गरेको देखिन्छ । प्रतिव्यक्ति आय, खर्च, औसत बचत र जम्मा

घुम्नुको अर्थ देख्नु, जान्नु र ज्ञान आर्जन गर्नु हो । घुमघाममा मनोरन्जन मात्र नभएर सिकाई पनि हुने गर्छ । मानिसहरुको घुम्नुको पछाडिको उद्धेश्य अनेकौ हुन्छन् । खासगरी जीवन र जगत बुझ्नको लागि, प्रकृतिसंग रमाउनको लागि अनि आनन्द महसुस गर्नको लागि वर्षेनी करोडौ मानिसहरु घुमफिरमा निस्केका हुन्छन् । त्यसैले घुमफिर वा पर्यटन भन्ने वित्तिकै प्राकृतिक र सास्कृतिक सम्पदामा रमाउन पुग्ने कार्य भनेर धेरै मानिसहर

नेपालगन्जको आर्थिक विकासका सम्बन्धमा सर्बपक्षिय सुझाव माग्ने भइरहेको छ । यो शहरलाई आर्थिकरुपमाले स्थापित गर्न निम्न उल्लेखित सुझाव दिन चाहान्छु । १. ने.ग.उ.न.पा. मा बेरोजगार समस्या समाधानको लागि भेरी प्राविधिकलाई गुणस्तरयुक्त सरकारी प्राविधिक विश्वविद्यालयको रुपमा नमुना विश्वविद्यालय बनाउन पहल गर्ने । २. नगरका २३ वटै वडामा आम युवा र महिलाहरुलाई मसला उद्योग, पापड उद्योग, पेन उद्योग, काठको चमच उ