विचार

जनता र कार्यकर्ता बिर्सिए,एयरपाेर्टमा नेता स्वागतकाे ताँती छ

जनता र कार्यकर्ता बिर्सिए,एयरपाेर्टमा नेता स्वागतकाे ताँती छ

   
बहुदल आएपछिका स्थानीय निर्वाचनमा बाँकेको साबिक सीतापुर गाबिस ४७ मा ४७ नै जनप्रतिनिधि जित्दै एमालेले लालकिल्लाका रूपमा स्थापित गर्‍यो । यो बाँके जिल्लाकै लागि गौरवको बिषय बन्यो । नेपाली काँग्रेस र पंच त शिला खोज्नुपर्थ्यो सितापुरमा ! यसको पछाडीको एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा थियो -तत्कालीन पार्टी नेताको समय समयमा सितापुरमा हुने बसोबास र भेटघाट । गाउँका सर्वसाधारण र सामान्य भुइँ तहका कार्यकर्ताको नेतृत
सामाजिक सुरक्षा कोष : भविष्यको भरोसा, रोजगारीको सुरक्षा

सामाजिक सुरक्षा कोष : भविष्यको भरोसा, रोजगारीको सुरक्षा

   
"नेपालको श्रम बजारमा करिब ७० लाख श्रमिक सक्रिय छन्। तर अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (ILO) का तथ्याङ्कअनुसार, उनीहरूमध्ये ८० प्रतिशतभन्दा बढी अझै जीवनयापनका सबैभन्दा संवेदनशील क्षण—दुर्घटना, मातृत्व, अशक्तता वा बृद्धावस्थामा—कुनै औपचारिक सामाजिक सुरक्षाको पहुँच बाहिर छन्।" यस तथ्याङ्कले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाउँछ—“आफ्नो जीवनशक्ति बेचेर राष्ट्रको अर्थतन्त्र चलाउने श्रमिकलाई हामी भविष्यको सुरक्षा बिन
शिक्षाको गुणस्तरमा गिरावट : राष्ट्रको स्थिरतामा मौन तर गहिरो खतरा

शिक्षाको गुणस्तरमा गिरावट : राष्ट्रको स्थिरतामा मौन तर गहिरो खतरा

   
“राष्ट्रलाई अस्थिर पार्न परमाणु बम वा लामो दूरीका क्षेप्यास्त्र मात्र आवश्यक हुँदैन; शिक्षाको गुणस्तरमा गिरावट ल्याउनु पनि दीर्घकालीन रूपमा उस्तै विनाशकारी हुन्छ ।” आज नेपाल एक यस्तै मौन तर गम्भीर संकटको द्वारमा उभिएको छ । विद्यालयमा भौतिक पहुँच र भर्ना दरमा उल्लेखनीय प्रगति भए पनि सिकाइको गुणस्तर, शिक्षकको दक्षता, लगानीको स्तर, र नीतिगत स्थिरतामा गहिरो कमी देखिन्छ ।  नेपालको शिक्षा प्रणालीमा ग
साझा प्रयासले मात्रै नेपालगञ्ज–दिल्ली सिधा उडान सम्भव हुन्छ

साझा प्रयासले मात्रै नेपालगञ्ज–दिल्ली सिधा उडान सम्भव हुन्छ

   
नेपालगञ्ज–दिल्ली सिधा हवाई उडान सेवा सुरु गर्न नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघको आयोजनामा  काठमाडौंमा सर्वपक्षीय छलफल कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो। नेपालगञ्जदेखि भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीसम्म सिधा हवाई उडान सुरु भएमा यसले पश्चिम नेपाललाई दिल्लीसँग मात्र सिधा सम्पर्कमा ल्याउने छैन, मुलुककै पर्यटन, व्यापार, कनेक्टिभिटी र समग्र विकासमा पनि ठूलो योगदान पुर्‍याउनेछ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र मेरो
नेपालगन्जका ब्यवसायी लाभ,नगद प्रवाह र अनुपालनप्रति किन गम्भीर छैनन् ?

नेपालगन्जका ब्यवसायी लाभ,नगद प्रवाह र अनुपालनप्रति किन गम्भीर छैनन् ?

   
ब्यापारिक क्रियाकलापले भरिएको एक गञ्ज, जहाँ दैनिक करोडौंको कारोबार हुन्छ। सीमावर्ती बजार, बहुजातीय बजारको व्यवहारिकता, र बढ्दो नगद प्रवाहले यो शहरलाई व्यवसायिक केन्द्र बनाएको छ। तर जब हामी भित्रि संरचना हेर्छौं, धेरै व्यवसायहरू यथार्थतः मुनाफामा होइन, जोखिममा दौडिरहेका हुन्छन्। किनकि, यहाँका व्यवसायीहरूको बहुसंख्या अझै बिक्रीलाई सफलता र लाभलाई बोनस ठान्ने प्रवृत्तिमा छन्। यहाँको व्यापारिक समुदा
यस्तो आन्दोलन बिरलै सुनिन्छ !

यस्तो आन्दोलन बिरलै सुनिन्छ !

   
त्यो पनि स्थानीय सरकार प्रमुख नै धर्ना र अनशनमा ! "दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढ़ी नगरपालिका" हेर्दा तीन वटा जस्तो देखिए पनि एउटै नगरपालिका रहेछ । नाम जुराउन ठूलै झगड़ा र आपत् परेजस्तो लाग्यो ! यो खोटाङ् जिल्लाको सदरमुकाम पनि हो । यो नगरपालिकाका मेयर तिर्थराज भट्टराई  एउटा अनौठो माग लिएर हिजोदेखि काठमाडौंमा धर्ना बसेका रहेछन् । मुख्य माग पर्यावरण जोगाउन बहुउपयोगी वनस्पति बाँसलाई राज्यले नीतिगत रूपमैं
ब्याज घट्दा पनि किन छैन लगानीमा उत्साह !

ब्याज घट्दा पनि किन छैन लगानीमा उत्साह !

   
सातदेखि आठ प्रतिशतसम्म ब्याजदरमा बैंकले कर्जा लगानी गर्न खोज्दा किन लगानी भएन ? यो निकै चलिरहेको बजारको बहस हो। सस्तो हुँदा साँच्चै किन लगानी भएन होला त ? यो हुनुको कारण के के होला ? यसलाई अलिकति केलाएर बुझ्ने प्रयास गरौं। यसमा धेरै 'फ्याक्टर'हरू छन्। जसमा प्रमुख तपसिल बमोजिम छन्। १. जसले लामो समयसम्म कर्जा चलाइरहेका छन् उनीहरुले जोखिम मोल्न पनि जानेका छन् तर तिनी हरुले समयमै सावा तथा ब्याज भ
मुक्त कमैयाकाे विगतको  संघर्ष, वर्तमानको चुनौती र भविष्यको स्पष्ट योजना

मुक्त कमैयाकाे विगतको  संघर्ष, वर्तमानको चुनौती र भविष्यको स्पष्ट योजना

   
कमैया प्रणाली नेपालको सुदूर पश्चिम र लुम्बिनी प्रदेश तराईका पाँच जिल्ला—दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरमा थारु समुदायसँग गहिरो रूपमा गाँसिएको ऋणमा आधारित बन्धुवा श्रम प्रणाली हो । नेपालको इतिहासमा श्रम शोषणका सबैभन्दा अमानवीय रूपमध्ये एक थियो कमैया प्रणाली । थारु समुदायका हजारौँ परिवारलाई पुस्तौँसम्म ऋणको नाममा बन्धुवा श्रममा बाँधेर शोषण गरिएको थियो । वर्ष २००० (२०५७ साल साउन २ गते) मा स
भ्याट समायोजन पत्र : पीडाको संगालो

भ्याट समायोजन पत्र : पीडाको संगालो

   
नेपालमा सार्वजनिक निकायहरूसँग कारोबार गर्नु भनेको व्यापार भन्दा बढी सहनशीलताको परीक्षा हो। करदाताले कर चुक्ता गरेको, मासिक विवरण फाइल गरेको, आय विवरण पेश गरेको सब छ। तर जब कुरा आउँछ भ्याट समायोजन पत्रको, त्यही व्यापारी — जसले देशको राजस्वमा योगदान दिइरहेको छ — उसैलाई चोरजस्तो व्यवहार गरिन्छ। १) ३०% VAT कटौती : समान आपूर्तिमा दण्ड जस्तो सरकारी निकायहरूलाई समान वा सेवा आपूर्ति गर्दा उनीहरूले 13%
स्वतन्त्रताको हककी जबरजस्ती पेन्सन !

स्वतन्त्रताको हककी जबरजस्ती पेन्सन !

   
नेपालमा सामाजिक सुरक्षा कोष (Social Security Fund) श्रमिकहरूको भविष्य सुरक्षित गर्न स्थापित एक सरकारी संस्था हो। यसले श्रमिक तथा रोजगारदाताबाट योगदान उठाएर स्वास्थ्य लगायत सुविधा सहित ६० वर्षपछि पेन्सन दिने योजना सञ्चालन गर्दै आएको छ। यस प्रणालीको उद्देश्य सराहनीय छ—बृद्धावस्थामा आर्थिक सुरक्षा। तर, जब श्रमिकले आफ्नै कमाइ कुन उमेरमा र कसरी उपयोग गर्ने भनेर निर्णय गर्न पाउँदैन, जब राज्यले पेन्सन