बैंक

कहिलेकाही जानी नजानी यस्तो कसुरको सजायको भागीदार बन्नु पर्न सक्छ । पछिल्लो समय केही बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालकहरु बैंकिङ कसुरअन्तर्गत सजाय काटिरहेका छन् । कतिपयको मुद्धा चलिरहेको छ । किनभने नेपाल राष्ट्र बैंकले बनाएको बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया) लागु भईसक्दा पनि उनीहरुले त्यसमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालकहरुले गर्न नहुने काम गरे । राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशिकाले

काठमाण्डौं, साउन १७- नेपाल महिला चेम्बर र सनराईज बैंक लिमिटेड बीच ब्यापार साझेदारी सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । सम्झौतापत्रमा नेपाल महिला चेम्बरका अध्यक्ष उर्मिला श्रेष्ठ र सनराईज बैंक लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जनक शर्मा पौडयालले हस्ताक्षर गरेका हुन् । सम्झौता पत्रमा महिला चेम्बरमा आवद्ध महिला सदस्यहरुलाई बैंकको तर्फबाट कर, लेखा र बित्त सम्बन्धी जानकारी उपलब्ध गराईने उल्लेख गरि

वल्र्ड मर्चेन्ट बैकिङ एण्ड फाइनान्स समस्याग्रस्त संस्थाको सूचिबाट फुकुवा भएको छ । ग वर्गको उक्त वित्तीय संस्थालाई साउन ७ गतेको निर्णय अनुसार समस्याग्रस्त अवस्थाबाट सशर्त फुकुवा गरेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यो फाइनान्समा घरजग्गा व्यवसायी सुधीर बस्नेतको लगानी रहेको थियो । अहिले नयाँ लगानीकर्ता प्रवेश गरेपछि समस्याग्रस्तबाट फुकुवा गरिएको हो । यससँगै अब वल्र्ड मर्चेन्टलाई निक्षेप संकलन तथा कर

चेक बाउन्सकोको मुद्दा सरकारवादी(फौजदारी) नहुने भएको छ । यसअघि, चेक बाउन्स हुँदा प्रहरीले पक्राउ गरेर सरकारीवादी मुद्दा चलाउन सक्ने अधिकार रहेकोमा सर्बोच्च अदालतको फैसलाले व्यक्तिवादी कानूनी रुपमा भन्दा देवानी हुने फैसला सुनाएको छ । सर्बोच्चले विनियम पत्र ऐन २०३४ अनुसार चेक बाउन्सको मुद्दा देवानी हुने फैसला गरेको हो । सर्बोच्च अदालतका न्यायधीशद्वय डम्बरबहादुर शाही र कुमार रेग्मीको सयुक्त इजलाशले फ

क्यापिटल नेपाल डटकमबाट काठमाडौं । सहकारी विभागले वचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको सन्दर्भ ब्याजदर तोक्ने भएको छ । यसका लागि विभागले आन्तरिक तयारी गरेको छ । विभागका रजिष्ट्रार डा. टोकराज पाण्डेले सहकारीको ब्याजदर निर्धारण गर्नबाट पछि नहट्ने बताएका छन् । ‘भावना र इमोसनले सहकारीको ब्याजदर नतोकिने हुदैन’,उनले भने,‘अब छिट्टै नै सन्र्दभ ब्याजदर निर्धारण हुन्छ ।’ प्राविधिक कमिटीले दिएको प्रतिवेदनको आधार