नियमित समाचार

बुटवल, २३ माघ । प्रदेश नंं. ५ सरकारले कृषि ऋणमा ब्याज अनुदान दिने भएको छ । आज बिहिवार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । कृषकहरुका लागि शुलभ कर्जा सहजीकरण तथा ब्याजमा अनुदान कार्यक्रम संचालन कार्यबिधि २०७६ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेसंगै यो निर्णय कार्यान्वयन हुँदै छ । ब्याज अनुदान रु. १ लाख देखि रु. १० लाख सम्मको १ बर्ष अवधिका लागि १० प्रतिशत, २ बर्षको ८ प्रतिशत र ३ बर्ष भन्दा बढी

नेपालगन्ज २२ माघ - हात्तिपाईले रोगको निवारणका लागि बाँकेमा कडाई गरिने भएको छ । जिल्ला समन्वय समिति बाँकेले हात्तिपाइले बिरुद्धको औषधी नखानेको सेवा सुविधा रोक्ने चेतावनी दिएको छ । बुधवार बसेको जिल्ला समन्वय समितिको सभाले यस्तो निर्णय गरेको सदस्य चेतबहादुर घर्तीले बताए । जिल्ला समन्वय समिति संयोजक अजय श्रीवास्तवको संयोजकत्वमा बसेको सभामा जिल्लाका सबै स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख लगायतको सहभा

नेपालगन्ज २२ माघ - अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान कार्यालयले नेपालगन्जस्थित नापी कार्यालयका नायब सुब्बा सहित दुई जनालाई घुस सहित आज बुधवार पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा नापी सर्वेक्षणको काम गर्ने यामबहादुर खत्री छन् । खत्री सहित लेखापढी व्यवसाय गर्ने प्रताप केसीलाई समेत अख्तियारले नियन्त्रणमा लिएको छ । सेवाग्राहीसंग ३५ हजार घुस लिइरहेको अवस्थामा पक्राउ परेका दुवै जना बिरुद्ध अनुसन्धान भइर

वीरेन्द्रनगर । महीनाभर मेहनत गरेर लगाएको खेतीले खान पुग्दैनथ्यो । आम्दानीको अन्य कुनै स्रोत थिएन । गाउँघरमा अरूको काम गर्दा मेहनत अनुसार ज्याला नपाउने समस्या । त्यसैले वीरेन्द्रनगर–२ कोलडाँडाका कालीबहादुर अधिकारीलाई घरखर्च चलाउन मुग्लान जानैपर्ने बाध्यता थियो । अधिकारी १२ महीनामा २ महीना (दशैं–तिहारका बेला) मात्र घर आउँथे । ९ जनाको परिवार उनकै भरमा थियो । जीविकोपार्जनकै लागि भए पनि भारतमा मजदूर

नेपालगन्ज २२ माघ - नेपालगन्जमा फ्लोरी कल्चरको डेकोरेसनका लागि काठमाण्डौं र लखनउ धाउनुपर्ने बाध्यता हटेको छ । स्थानीय फ्लोरी कल्चर व्यवसाय सन्चालन गरेकाले यसको अभाव अन्त्य गरेका छन् । उनीहरुले उत्कृष्ट डेकोरेसन गर्दै आएको न्यूरोडस्थित फ्लोरल डिलाईट( फ्लोरी कल्चर)को संचालिका निनु पाण्डे बताउँछन् । ‘पहिला डेकोरेसका लागि काठमाण्डौ वा लखनउमा भरपर्नुपथ्र्यो, अहिले त्यसको अन्तय भएको छ ।’ पाण्डेले भनिन–

नेपालगन्ज २१ माघ - सामाजिक सुरक्षा कोषमा हालसम्म सूचीकृत भएका श्रमिकमध्ये सबैभन्दा बढी बागमती प्रदेशका छन् । सो प्रदेशबाट एक लाख दुई हजार ८०० श्रमिक योजनामा सामेल भएका छन् । यस्तै प्रदेश नं १ बाट २१ हजार ३२१, प्रदेश नं २ बाट आठ हजार २२९, गण्डकी प्रदेशबाट पाँच हजार २२०, प्रदेश नं ५ बाट तीन हजार ३५८, सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट ४६६ र कर्णाली प्रदेशबाट १६९ श्रमिक योजनामा सहभागी भएका छन् । यसैगरी बागमती