राजश्व न्यायाधिकरण पुग्दैनन् व्यवसायी


बाँके : साविकको मध्य तथा सूदुरपश्चिम कार्यक्षेत्र रहेको राजश्व न्यायाधिकरण कार्यालय नेपालगन्जमा भन्सार तथा कर सम्बन्धी मुद्दामा भएका फैसलाको पुनरावेदनका लागि थोरै मात्र निवेदन पर्ने गरेको पाईएको छ । यतिका ठुलो कार्यक्षेत्र रहेपनि यहाँ मुद्दाको संख्या भने औंलामा गणना गर्न सक्ने मात्र  छ ।
गत आर्थिक वर्षमा राजश्व न्यायाधिकरण कार्यालय नेपालगन्जमा निवेदन प्रतिबेदन ( भन्सार तथा राजश्व कार्यालयले मुद्दा बिचाराधिन भएका बेला गरेका निर्णय), र मुद्दा ( भन्सार र राजश्व कार्यालयले फैसला नै गरिसकेको ) बिषयमा सातवटा पुनरावेदन गरेका थिए । चालु आर्थिक वर्षमा हालसम्म निवेदन प्रतिबेदन सहित पाँचवटा मुद्दामा पुनराबेदनको माग भई आएको राजश्व न्यायाधिकरण कार्यालय नेपालगन्जका श्रेष्तेदार राजेन्द्रकुमार शर्माले जानकारी दिए । चालु आर्थिक वर्षमा परेका मुद्दा मध्ये तीनवटा छिनोफानो भइसकेको छ भने दुईवटा बाँकी छ ।
भन्सार, राजश्व कार्यालय र धेरै ठुलो व्यवसायिक कारोबार हुने साविकको मध्य तथा सुदूरपश्चिमबाट किन यति थोरै मुद्दाहरु राजश्व न्यायाधिकरणमा आउँछन् भन्ने बिषय अचम्म लाग्दो  छ । राजश्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदनका लागि निवेदन नपुग्नुको अर्थ यस क्षेत्रमा व्यवसायीहरुले राजश्व र भन्सार जस्ता कार्यालयबाट गर्ने निर्णय चिक्त बुझाएको देखिन्छ । राजश्व न्यायाधिकरणका श्रेष्तेदार शर्माले मुद्दा नपुर्नको अर्थ सेवाग्राहीहरु भन्सारर आन्तरिक राजश्व कार्यालय जस्ता सेवाप्रदायक बाट सन्तुष्टि रहेको देखिने बताए । ‘नत्र उहाँहरुको निर्णयमा चित्तनबुझे राजश्व न्यायाधिकरणमा आउनु हुन्थ्यो होला । खासै आएको देखिएन ।’—श्रेष्तेदार शर्माले भने ।
कतिपय उद्योगी, व्यवसायीलाई कर र भन्सारका निर्णयप्रति चित्त नबुझे त्यस्ता निर्णयका बारेमा पुनरावेदन गर्ने राजशव न्यायाधिकरण जस्ता निकाय छन् भन्ने जानकारी नभएकोले पनि मुद्दाको संख्या कमी भएको हुनसक्ने राजश्व न्यायाधिकरण नेपालगन्जका श्रेष्तेदार शर्माले बताए । ‘जानकारीको अभाव पनि हुन सक्छ । त्यस्तो जानकारी दिन हाम्रा तर्फबाट पनि नसकिएको हुन सक्छ ।’— श्रेष्तेदार शर्माले बताए ।

के हो राजश्व न्यायाधिकरण ?


राजस्व  न्यायाधिकरण राजस्वसम्बन्धी विवादमा तल्लो तह वा निकायले गरेको निर्णयउपर पुनरावेदन सुन्ने विशिष्टीकृत अदालत हो ।  राजस्व  न्यायाधिकरणमा कानुन सदस्य (उच्च अदालतको न्यायाधीश वा हुने योग्यता पुगेको) अध्यक्ष रहने व्यवस्था छ ।  अध्यक्षका अतिरिक्त राजस्व सदस्य (स्नातक भई सात वर्ष राजस्व प्रशासनमा अनुभवी) र लेखा सदस्य (स्नातक भई लेखा क्षेत्रमा सात वर्ष अनुभवी) को तीन सदस्यीय इजलास रहन्छ ।  आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्क, बहाल कर, भन्सार महसुल निर्धारण, पूर्वादेश, भन्सार चोरीपैठारी, भन्सार वर्गीकरण, भन्सार मूल्याङ्कन, बढी महसुलजस्ता मुद्दामा पुनरावेदन सुन्ने यसको क्षेत्राधिकार हो ।  यसप्रकारका  न्यायाधिकरण हाल विराटनगर, काठमाडौँ, पोखरा र नेपालगन्ज गरी देशभरि चारवटा छन् ।
सामान्यतः राजस्व  न्यायाधिकरणको क्षेत्राधिकारको प्रयोग अध्यक्ष, राजस्व सदस्य र लेखा सदस्य तीनैजनाले संयुक्त रूपमा गर्छन् तर अध्यक्षसहितको इजलासले मात्र फैसला वा अन्तिम आदेश गर्न सक्छ ।  अध्यक्षको अनुपस्थितिमा फैसला वा अन्तिम आदेश हुन सक्दैन ।  मुद्दामा मामिलाको कारबाहीसम्बन्धमा अध्यक्षता गर्ने (अध्यक्ष वा राजस्व सदस्य) को रायले प्रथामिकता पाउँछ भने निर्णय वा अन्तिम आदेश (सदर, बदर, उल्टी, केही उल्टी, मुलतवी) मा बहुमतको राय मान्य हुने व्यवस्था छ ।  कुनै विषयमा रायबाझी हुन गएमा अनुपस्थित सदस्यले समर्थन गरी बहुमत कायम भएमा मान्य हुने र उपस्थित दुईजनाको फरक–फरक राय भएकोमा अनुपस्थित सदस्यबाट तेस्रो राय भएमा सम्बन्धित उच्च अदालतमा साधक जाहेर गरी अन्तिम निर्णय हुने व्यवस्था छ ।
राजस्व  न्यायाधिकरणले गरेको फैसला वा आदेशउपर चित्त नबुझ्ने करदाता वा सरकारी पक्षले सिधै सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था छैन ।  अनुमतिको माध्यमबाट मात्र सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश हुन सक्छ ।  अधिकार क्षेत्र अभावमा निर्णय भएको, बुझ्नुपर्ने प्रमाण नबुझी वा बुझ्न नहुने प्रमाण बुझी फैसला भएको, बाध्यात्मक रूपमा पालन गर्नुपर्ने कार्यविधि पालन नगरेको र गम्भीर कानुनी र नजिर पालनको त्रुटिमा मात्र पुनरावेदनको अनुमति प्राप्त हुने व्यवस्था छ ।  (डिल्लीराज आचार्यले गोरखापत्रमा लेख्नुभएको लेखको अशं)

प्रकाशित मितिः     ३ पुष २०७५, मंगलवार १४:५५  |
error: Content is protected !!