बाँके : सरकारले ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहलाई वर्गीकरण गर्ने काम अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ । राज्य पुनर्संरचनापछि पहिलो पटक स्थानीय तहको प्रशासनिक वर्गीकरण हुन लागेको हो । विभिन्न सूचकलाई आधार मानेर प्रशासनिक वर्गीकरणको प्रारम्भिक खाका समेत बनिसकेको छ । प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार पारेर संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले राय सुझाव समेत माग गरिसकेको छ । स्थानीय तहको राय सुझावलाई समेत समेटेर परिमार्जन सहित सरकारले अन्तिम प्रतिवेदन तयार पार्नेछ ।
वर्गीकरणका सूचक
स्थानीय तहको यातायातको सुविधा, प्रदेश राजधानीदेखिको दूरी, जिल्ला सदरमुकामदेखिको दूरी, स्थानीय तहमा उपलब्ध शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, दूरसञ्चारको सेवा, विद्युत सेवाको पहुँच र नियमितता, मानव विकास सूचकांक, भौगोलिक अवस्थिति र स्थानीय तहको स्तरलाई आधार मानेर विवरण तयार पारेको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीका अनुसार स्थानीय तह कार्यान्वयनमा आएपछि नाम, सीमा, संरचना हेरफेर भएकाले नयाँ वर्गीकरण गर्न लागिएको हो ।
अझै पनि बाटो, बिजुली, शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता पूर्वाधार सबै स्थानीय तहमा समान छैन । भौगोलिक अवस्था पनि एकनासको छैन । यी सबै विषयलाई ध्यानमा राखेर प्रशासनिक वर्गीकरण गर्न लागिएको हो ।
चार वर्ग
सबै स्थानीय तहलाई चार वर्गमा बाँडिएको छ । अति नै दुर्गमलाई क, दुर्गमलाई ख, मध्यम ग र सुगमलाई घ वर्गमा राखिएको छ । प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा बाँकेको नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका घ बर्ग अर्थात सुगममा परेको छ । त्यस्तै कोहलपुर नगरपालिका पनि घ बर्गमै परेको
छ । खजुरा, जानकी, डुडुवा, राप्तीसोनारी,बेजनाथ गाउँपालिका ग बर्ग अर्था मध्ययममा परेका छन् । नरैनापुर गाउँपालिका भने ख अर्थात दुर्गममा परेको छ ।