यो साता नेपाल इन्भेष्मेन्ट बैंकले जेविल्स फाइनान्सलाई खरीद गर्ने तथा शाइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंक र पूर्णिमा विकास बैंकबीच मर्जर भई राष्ट्रिय स्तरको विकास बैंक बन्ने सम्झैता भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले क्षेत्रीय स्तरका विकास बैंक र फाइनान्सहरुलाई प्रदेशस्तरीय अथवा एक जिल्ला मात्र कार्यक्षेत्र बनाएर काम गर्न नीतिगत व्यवस्था गरेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा मर्जरको चर्चा बढेको छ । सोही अनुसार केही विकास बैंकहरु मर्जरमा जाने निर्णय गरिसेका छन् । केन्द्रिय बैंकले तोकेको समय २०७७ असार मसान्त भित्रमा विकास बैंकहरुले प्रदेश स्तरको हुनको लागि १ अर्ब २० करोड र राष्ट्रिय स्तरको हुनको लागि २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ पूँजी पुर्याउनुपर्ने हुन्छ । यस्तै फाइनानसहरुले प्रदेश स्तरको हुनको लागि ५० करोड र राष्ट्रिय स्तरको हुनको लागि ८० करोड पूँजी पुर्याउनुपर्ने हुन्छ । राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा पूँजी वृद्धि गर्दा मर्जर तथा प्राप्तिलाई प्राथमिकतामा राख्न निर्देशन दिएको थियो ।
राष्ट्र बैंकको निर्देशनसँगै क्षेत्रिय स्तरका विकास बैंकहरुले धमाधम मर्जर तथा प्राप्तिको लागि सम्झौता गर्न सुरु गरेका छन् । राष्ट्र बैंकको निर्देशन आउनुभन्दा पहिला नै नुवाकोट जील्लामा केन्द्रिय कार्यलय रहेको हाम्रो विकास बैंकलाई ज्योति विकास बैंकले खरिद गर्ने सम्झौता भइसकेको थियो । त्यस्तै सर्लाहीमा केन्द्रिय कार्यलय रहेको साहारा विकास बैंकलाई देवः विकास बैंकले खरिद गर्ने सम्झौता गरेको छ । मोरङको विराटनगरमा केन्द्रिय कार्यलय रहेको तिन जिल्ले सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंक र धनकुटा जिल्लामा केन्द्रिय कार्यलय रहेको एक जिल्ले विकास बैंकले काबेली विकास बैंकसँग गाभिएर प्रदेश स्तरको विकास बैंक बन्ने सम्झौता गरेका छन् । त्यस्तै ओम डेभलपमेन्ट बैंकले पनि प्राइम कर्मसियल बैंकमा गाभिने सम्झौता गरेपछि अहिले एक्विजीसन प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ । यस्तै नेपाल इनभेष्टमेन्ट बैंकले जेविल्स फाइनान्सलाई खरिद गर्ने र शाइन रेसुङगा विकास बैंक र पूर्णिमा विकास बैंक मर्ज भई राष्ट्रिय स्तरको विकास बैंक बन्ने सम्झौता भएको छ ।
पूँजी पुर्याइसकेका केही विकास बैंकहरुले अझै मजबुत बन्नको लागि साना बैंकहरुलाई गाभिरहेका छन् भने केही विकास बैंकहरु प्रदेश स्तर र राष्ट्रिय स्तरको बन्नको लागि धमाधम मर्जरको सम्भौता गरिरहेका छन् ।
अर्कोतर्फ पछिललो समय वाणिज्य बैंकहरुपनि बिग मर्जरको पक्षमा देखिएका छन् । तर स्वेच्छिक रुपमा मर्जरमा जाने सम्भावना भने देखिएको छैन् । संख्या धरै भएको र त्यसलाई घटाउनुपर्छ भन्ने कुरामा एकमत देखिने बैंकका सञ्चालकहरु अहिले सम्म मर्जरको सम्झौता गर्न सकेका छैनन् । केही समय पहिले नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक र एभरेष्ट बैंकको मर्जरको चर्चा चलेको थियो। एभरेष्ट बैंक र लक्ष्मि बैंकबीच पनि मर्जरको चर्चा चल्यो । तर ति विषयहरु चर्चामा मत्रै सिमित भए ।
एकसाता अघि पूर्वाधार बैंकको उद्घाटन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बैंकका सञ्चालकहरु ब्यक्तिगत रुपमा भेटन आउँदा बैंकको संख्या धेरै भयो भन्नुहुन्छ तर आफै मर्जरमा जान तयार हुनुहुन्न भन्दै स्वेच्छिक मर्जरमा जान आग्रह गरेका थिए । उनले बैंकहरु स्वोच्छिक मर्थरमा नगएमा सरकारले विकल्पको रुपमा हस्तक्षेप गरेर वाध्यात्मक अवस्था सिर्जना गर्ने बताएका थिए । उनले अहिले वाणिज्य बैंकहरुको संख्या ८÷१० वटा भएको भए तरलता र ब्याजदरको समस्या नआउने बताएका थिए । त्यस पछि भने वाणिज्य बैंकहरु बीच पनि बिग मर्जरमा जानुपर्छ भन्ने चर्चा चलेको छ ।
चालु आर्थिक बर्षको मौद्रिक नीति ल्याउने बेलामा गभर्नर चिरंजीबि नेपालले बिग मर्जरलाई प्राथमिकता दिने प्रस्ताव गरेको संकेत गर्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले त्यस बेला निजी क्षेत्रलाई स्वस्फुर्त रुपमा जान दिनुपर्ने बताएर आफुले गलत गरेको अनुभुति भएको समेत बताएका थिए । त्यसैले उनले अहिले अनिवार्य बिग मर्जरको कुरा गरिरहेको हुन सक्ने विज्ञहरु बताउँछन् ।
त्यस्तै सरकारी लगानीमा सञ्चालित ३ वटा बैंकहरुलाई गाभेर निजी क्षेत्रका बैंकहरुलाई पनि मर्जरमा जान दबाब दिने तयारी अर्थमन्त्रालयले गरिरहेको चर्चा पनि वित्तीय बजारमा देखिएको छ । स्रोतका अुनसार आगामी बजेटमा सरकारी लगानीका तिन वटा बैंकहरु राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, कृषि विकास बैंक र नेपाल बैंकलाई मर्जरमा लैजाने प्रस्ताव अर्थमन्त्रीलाई गभर्नरले गरेको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
बैंकिङ खबर बाट