जडिबुटीको सहज निकासीका लागि सरकारले चासो दिएन, १५ सय टन गोदाममै थन्कियो


नेपालगन्ज, ४ बैशाख : भारत सरकारले क्वारेन्टाइन सम्बन्धी नयाँ निती लागु गरेर जडिबुटी निर्यात ठप्प गरेको भन्दै नेपालगन्जका व्यवसायीहरु रुष्ट भएका छन् । यहाँका व्यवसायीहरुले बुधवार पत्रकार सम्मेलन गरी सहजरुपमा जडिबुटी निर्यात गर्ने वातावारण बनाउन सरकारसंग आग्रह गरेका छन् ।
अहिले ८० किसिमका जडिबुटी मध्ये २६ वटाको नाम मात्रै उल्लेख गरिएपछि निकासीमा समस्या आईपरेको हो । जडिबुटी निकासीमा देखीएको समस्याबारे आज बाँकेको नेपालगंजमा नेपाल जडिबुटी ब्यवासायि संघले पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी जानकारी गराएको छ । अध्यक्ष तथा सांसद मोहम्मद याकुब अन्सारी, जडिबुटी समस्या समाधान समितिका संयोजक हाजी मोहम्मद युनुस हलवाई, संघका विभिन्न तहका पदाधिकारी, सल्लाहकार उपस्थित पत्रकार सम्मेलनमा जडिबुटी ब्यवासायि टंक शर्माले ६ पेज लामो प्रेस बिज्ञप्ती सार्वजनिक गर्नुभएको थियो ।

पषाणवेद, कुरिलो (सतावर), आमला, पदमचाल, चिराइतो, अमलवेद, अतिष, कालादाना र सिकाकाई लगायतका जडिबुटीको निकासी २०७५ मंसिर देखी नै रोकिएको भएपनि हाल सबै प्रकारका जडिबुटी निकासी हुन नसकेको ब्यवासायिहरुले जनाएका छन । भारतका बोटबिरुवा र तिनका अंशका आयातलाई ब्यवस्थित गर्न विरुवा क्वारेन्टाईन सम्बन्धी आदेश २००३ जारी गरी सोको अनुसुचि ७ मा सुचिकृत जडिबुटीहरुको हकमा मात्र निर्यात गर्न भारतले जारी गरेको फाईटोसेनीटरी सम्बन्धी प्रमाण पत्र मात्र भारतले स्वीकार गर्ने ब्यवासायि रबिन्द्रनाथ शुल्कले बताउनुभयो ।


तर नेपालबाट निकासी हुने सबै प्रकारका जडिबुटीहरु उक्त अनुसुचि ७ मा सुचिकृत गरिएका छैन्न । जडिबुटिको नाम मिलेता पनि बैज्ञानिक नाम फरक परेकाले निकासीमा समस्या देखिएको हो । समस्या समाधानका लागी भारत सरकार सँग तत्काल वार्ता गरेर सहजीकरण गरिदिन नेपाल जडिबुटी ब्यवासायि संघले अनुरोध गरेको छ । जडिबुटीको निकासीमा बर्षेनी नयाँ–नयाँ समस्याहरु देखिन थालेपछि प्रत्येक बर्ष निकासी पनि घट्दै गएको पाईएको छ । अहिले १ हजार ५ सय मेट्रिक टन जडिबुटी नेपालगंजमा थन्किएको छ भने देशैभरीमा करिब १० हजार मेट्रिक टन जडिबुटी रोकिएको अनुमान छ ।

निकासी थप्प हुदाँ जडिबुटी संकलन र विक्री वितरणमा संलग्न करिब २५ लाख नेपालीहरु प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित भएको जारी प्रेस बिज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ । समस्या समाधानका लागी नेपाल सरकारको पहलमा भारत सरकारले सो अनुसुचिमा सबै जडिबुटीलाई समावेश गर्न लगाउने र नेपाल सरकारले सबै जडिबुटीहरुको अविलम्ब पीआरए गर्नु पर्ने हुन्छ । नेपालका हिमाली र पाहाडि जिल्लाका जनताको मुख्य आम्दानी नै जडिबुटी हो । भने बाँकेको नेपालगंज मुख्य गोदाम, निकासी हुने ठाउँ रहेको छ ।

प्रकाशित मितिः     ४ बैशाख २०७६, बुधबार १८:१३  |
error: Content is protected !!