२८ साउन, नेपालगञ्ज । प्रदेश ५ सरकारले व्यवसायिक तथा सीप विकास तालिम केन्द्र बाँके र दाङ तथा रोजगार सूचना केन्द्र बुटवलमा कार्यरत अस्थायी कर्मचारीहरुको सेवा अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको छ । उक्त निर्णयसगै सीप विकास केन्द्र नेपालगञ्जका १४, दाङ्गका १६ र रोजगार सूचना केन्द्र बुटवलका दुई गरी ३२ जना कर्मचारीको रोजगारी गुमेको छ ।
हटाइएका मध्ये ११ वर्षदेखि २९ वर्षसम्म कार्य अनुभव भएका कर्मचारी रहेका छन् । प्रदेश सरकारले सीप विकास केन्द्रका प्रमुखदेखि सबै कर्मचारी हटाएपछि अब कसरी काम सूचारु हुन्छ भन्ने अन्यौल छ । यसैबीच प्रदेश ५ को लोकसेवा आयोगको मुकाम बुटवलमा रहने भएको छ । मंगलबार बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद बैठकले लोकसेवा आयोगको मुकाम बुटवललाई तोकेको हो ।
प्रदेश ५ को स्थायी राजधानी हालसम्म तोकिएको छैन । दाङ वा बुटवल रहने भन्ने अहिले पनि विवाद छ । तर प्रदेश सरकारले लोकसेवा आयोगको मुकाम अस्थायी राजधानी बुटवलमा राख्ने निर्णय गरेको हो । बैठकले पेन्सन प्राप्त स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले दोहोरो सुविधा पाउने गरी स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७५ संशोधन गर्ने विधेयकलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको छ ।
बैठकले सामाजिक विकास मन्त्रालयले पेश गरेको सेवा केन्द्र तथा पुनर्स्थापना केन्द्र स्थापना र सञ्चालन तथा सेवा तथा पुनर्स्थापना कोष सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७६ सम्बन्धमा तयार गरिएको अवधारणा पत्रलाई पनि सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गरेको छ ।
यसैगरी बैठकले उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले पेश गरेको वजार नियमन तथा प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको अवधारणा पत्र स्वीकृत गरेको छ । त्यस्तै प्रदेश विश्वविद्यालय स्थापना र प्रदेश अन्तर्गत सञ्चालन हुने उच्च शिक्षासम्बन्धी शैक्षिक संस्थाहरुको नियमन गर्न उच्च शिक्षा नीति सम्बन्धमा बन्ने विधेयकको बारेमा तयार पारिएको अवधारणा पत्रलाई पनि मन्त्रिपरिषदले स्वीकृति दिएको छ ।
बैठकले कपिलवस्तुको शुद्धोधन गाउँपालिकाको केन्द्र परिवर्तन गर्न संघीय सरकारलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गर्नुका साथै सडक दुर्घटनामा परी मृत्यु भएका प्रदेशसभा सदस्य उत्तरकुमार वलीको परिवारलाई प्रदेशसभा सचिवालयमार्फत बीमावापतको १० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता बैजनाथ चौधरीले बताए ।