उपभोक्ताका अधिकार र उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५

• कृष्ण प्रसाद पौड्याल

उपभोक्ताको परिचय
उपलब्ध हुने बस्तु तथा सेवा जस्ले उपभोग गर्छ त्यही उपभोक्ता हो । बस्तु तथा सेवाको मुल्य तिरेर वा नतिरेर पनि प्रयोग गर्ने ब्यक्ति वा समुह नै उपभोक्ता हुन । ग्राहक वा सेवाग्राही पनि उपभोक्ता नै हुन । जो सुकैलाई कुनै न कुनै बस्तु वा सेवा उपभोग गर्नु पर्ने भएकोले हरेक ब्यक्ति कुनै न कुनै बस्तु वा सेवाको उपभोक्ता पनि हुन । उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ अनुसार “उपभोक्ता भन्नाले कुनै बस्तु वा सेवा प्रयोग गर्ने ब्यक्ति वा संस्था सम्झनु पर्छ” ।

उपभोक्ता अधिकारको पृष्ठभुमि
उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ सन १९६२ मार्च १५ मा तत्कालिन अमेरिकी राष्ट्रपति जोन अफ केनेडीले अमेरीकी कंग्रेसमा अयलकगmभच दष्ििक या चष्नजतक को घोषणा गरेका थिए । जसमा चार वटा अधिकार समेटिएको थियो (सुरक्षा, सुचना, छनौट, सुनुवाई) । सोही दिन मार्च १५ लाई बिश्व उपभोक्ता दिवसको रुपमा मनाउदै आएको छ । सन १९८५ अप्रिल ९ मा गल नगष्मभष्लिभक ायच अयलकगmभच उचयतभअतष्यल ज्ञढडछ(बिश्व उपभोक्ता निति) जारी भयो । (आधारभुत आवश्यकता, प्रतिनिधित्व, उपभोक्ता शिक्षा र स्वच्छ वातावरणको अधिकार समेत ८ वटा )
नेपालमा उपभोक्ता अधिकारका क्षेत्रमा भएका ब्यवस्थाहरु
– नेपालको संबिधान २०७२ को धारा ४४ (१) प्रत्यक उपभोक्तालाई गुणस्तरिय बस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक हुनेछ । (२) गुणस्तरहिन बस्तु तथा सेवाबाट क्षति पुगेको ब्यक्तिलाई कानुन बमोजिम क्षतिपुर्ति पाउने हक हुनेछ ।
-उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ को दफा ३(१) प्रत्यक उपभोक्तालाई गुणस्तरिय बस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने अधिकार हुनेछ ।

उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ का बिषेशताहरु
उपभोक्तालाई गुणस्तरिय बस्तु वा सेवा प्राप्त गर्ने अकिार हुने ।
– बाणिज्य मन्त्रालयले नियमित रुपमा बस्तु वा सेवाको आपुर्ति मुल्य, गुणस्तर, नापतौल, लेवल, बिज्ञापन आदीको नियमन गर्ने
– उत्पादक, पैठारीकर्ता, ढुवानीकर्ता, संचयकर्ता, बिक्रेता र सेवा प्रदायकको छुट्टा छुट्टै दायित्वको ब्यबस्था गरेको
– खरिद गरेको बस्तु फिर्ता गर्न सक्ने ब्यवस्था गरेको
-अनुचित ब्यापारीक तथा ब्यबसायजन्य क्रियाकलाप गर्न नहुने
– ब्यवसायिले खरिद बिल राख्नु पर्ने
– माग, आपुर्ति वा मुल्यमा प्रतिकुल प्रभाव पार्न नहुने
– अत्याबस्यक खाद्य तथा अन्य बस्तु र सेवाको अधिक्तम मुल्य तोक्न सक्ने ब्यबस्था ।
– उपभोक्ता संरक्षण परिषदको ब्यबस्था
-केन्द्रिय बजार अनुगमन समितिको ब्यबस्था र प्रदेश तथा स्थानिय बजार अनुगमन समिति गठन गर्न सक्ने ब्यबस्था
– निरिक्षण अधिकृतको काम कर्तब्य र अधिकारको ब्यबस्था
– निरिक्षण अधिकृतले तिन लाख रुपैया सम्म तत्काल जरिवाना गर्न सक्ने कसुर दोराएमा पटकै पिच्छे दोब्बर जरिवाना हुने
– बिभागको महानिर्देशकले तिन लाख रुपैया सम्म जरिवाना र एक बर्ष सम्म कैद सजाय गर्न सक्ने
– उपभोक्ता अलालतले छ लाख रुपैया सम्म जरिवाना र पाँच बर्ष सम्म कैद सजाय गर्न सक्ने
-उपभोक्ता अदालतको ब्यबस्था
– क्षेतिपुर्तिको लागि उपभोक्ता अदालतमा सिधै निवेदन दिन सकिने ब्यबस्था
– सुचना दिनेलाई पुरस्कार र सुचना चुहाउनेलाई कारबाहीको ब्यबस्था
– उजुरी कर्ताको नाम गोप्य राख्न सकिने

उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ अनुसार उपभोक्ताका अधिकार
– प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरिय बस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने अधिकार हुनेछ ।(दफा ३(१)
– उपभोक्ताको हक हित र सरोकार संरक्षण गर्ने प्रयोजनकोलागि प्रत्येक उपभोक्तालाई देहायको अधिकार हुनेछ :–
बस्तु वा सेवामा सहज पहुँचको अधिकार
– स्वच्छ प्रतिस्पर्धात्मक मुल्यमा गुणस्तरिय वस्तु तथा सेवाको छनौट गर्न पाउने अधिकार
– बस्तु वा सेवाको मुल्य, परिमाण, शुद्धता, गुणस्तर आदी बारे सुचित हुने अधिकार
– दुई वा दुई भन्दा बढी पदार्थको समिश्रणबाट बनेको वा उत्पादित वस्तुमा रहेका त्यस्ता पदार्थको मात्रा, तत्व वा प्रतिशतको सम्बन्धमा उत्पादक, पैठारीकर्ता वा बिक्रेताबाट जानकारी पाउने अधिकार
– मानव जिउ, ज्यान, स्वास्थ्य तथा सम्पत्तिमा हानी पुर्याउने बस्तु तथा सेवाको बिक्रि बितरणबाट सुरक्षित हुन पाउने अधिकार
– अनुचित ब्यापारिक तथा ब्यबसायजन्य क्रियाकलाप बिरुद्ध उचित कानुनी कारवाही गराउन पाउने अधिकार
– बस्तु वा सेवाको प्रयोगबाट भएको हानि, नोक्सानी बिरुद्ध क्षतिपुर्ति पाउने अधिकार
– उपभोक्ताको हक हितको संरक्षणका सम्बन्धमा अधिकार प्राप्त अधिकारी वा निकायबाट उपचार पाउने वा सुनुवाई हुने अधिकार
– उपभोक्ता शिक्षा पाउने अधिकार । (दफा ३ को उपदफा २ )

बिभिन्न सरोकारवालाहरुको दायित्व
उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ ले बस्तु वा सेवा को सम्बन्धमा सरोकारवाला पक्षहरुको सम्बन्धमा छुट्टा छुट्टै दायित्वको ब्यबस्था गरेको छ । यस ऐनमा उल्लेखित दायित्व पुरा नगरेमा दण्ड सजायँको पनि ब्यबस्था गरेको छ ।

उत्पादकको दायित्व
– गुणस्तरिय बस्तु तथा सेवा उत्पादन गर्ने, वस्तुको लेवल निर्धारण गर्ने, त्रुटिपुर्ण उत्पादन नगर्ने, उपभोक्तालाई क्षतिपुर्ति दिने, गलत वा भ्रामक बिज्ञापन वा प्रचार प्रसार नगर्ने, उपभोक्तालाई जानकारी दिनुपर्ने
– उत्पादकले उत्पादन गरेको बस्तुमा लेवल लगाउनु पर्दछ । सो लेवलमा निम्न कुराहरु उल्लेख गर्नु पर्नेछः–
– उत्पादकको नाम ठेगाना र उद्योगको दर्ता नम्बर
– खाद्य पदार्थ, औषधि र सौन्दर्य सामाग्री जस्ता बस्तुमा त्यस्ता बस्तुको मिश्रण, मिश्रणका तत्व, परिमाण र तौल
– अधिक्तम खुद्रा मुल्य, ब्याच नं., उत्पादन मिति, उपभोग्य मिति, प्रयोग गर्ने तरिका, प्रयोग गर्दा हुन सक्ने प्रभाव, अपनाउनु पर्ने साबधानी
– गुणस्तर निर्धारण भएको वस्तु भएमा त्यस्तो वस्तुको गुुुणस्तर
– वारन्टी ग्यारन्टी अवधी र सो सम्बन्धि सर्तहरु
– चेतनामुलक सन्देश, चित्र वा चिन्हको प्रयोग
– लेवल नलगाईएका बस्तु नेपालमा पैठारी र बिक्रि बितरण गर्न पाइदैन

बिक्रेताको दायित्व
-बिना भेदभाव उपभोक्तालाई बस्तु बिक्रि गर्नु पर्दछ
– वस्तुको गुणस्तरमा ह्रास नआउने गरी राख्ने।
– सर्वसाधारणले प्रष्ट रुपमा देख्ने र बुझ्ने गरी बस्तुको मुल्यसुचि राख्नु पर्दछ ।
– बिक्रि गरेको समानको बिल दिने र खरिद गरेको समानको बिल राख्नु पर्दछ ।
– ग्यारेन्टी वारेन्टीका शर्तहरु पालना गर्ने
– पहिले आउने उपभोक्तालाई पहिले बस्तु बिक्रि गर्ने
– ब्यबसाय दर्ता नबिकरण समेतका कागजातहरु पसलमा तुरुन्त उपलब्ध हुने गरी राख्नु पर्दछ ।
– उपभोग्य म्याद गुज्रेका सामानहरु विक्रि गर्नु हुँदैनं, त्यस्ता सामानहरु पसलमा राख्नु हँुदैन ।
– बस्तु फिर्ता लिने र मुल्य फिर्ता दिने

पैठारीकर्ताको दायित्व
परल मुल्यमा फरक नपर्ने गरी पैठारी गर्नु पर्ने, उत्पादक वा खरिद बिल राख्नु पर्ने, पैठारी गरिएको बस्तुको बिवरण माग भएका बखत उपलब्ध गराउने, कानुन बिपरित पैठारी नगर्ने, छ महिना पछि उपभोग गर्न नमिल्ने बस्तु पैठारी नगर्ने, लेवल नभएको बस्तु पैठारी नगर्ने, पैठारी गरिएको वस्तुको उपभोगबाट कसैलाई हानि नोक्सानी भएमा क्षतिपुर्ति दिने आदी ।

ढुवानीकर्ताको दायित्व
निर्धारीत अवधिभित्र ढुवानी गर्नूपर्ने, बस्तुको गुणस्तरमा ह्रास आउन नदिने, तोकिए बमोजिम सरक्षात्मक ब्यबस्था पालना गर्नुपर्ने, उत्पादक वा खरिद बिल राख्नु पर्ने, माग भएका बखत वस्तुको बिवरण उपलब्ध गराउने आदी ।

संचयकर्ताको दायित्व
बस्तुको प्रकृति अनुसार सतर्कता अपनाई गुणस्तरमा ह्रास नआउने गरी सुरक्षात्मक उपाय अपनाई सञ्चय गर्ने, बस्तुको गुणस्तरमा ह्रास आउने खालको कुनै काम नगर्ने, उत्पादकको लेवल वा बिवरण फेरबदल नगर्ने, उत्पादक वा खरिद बिल राख्नु पर्ने, सम्बधित अधिकारीले माग गरेको विवरण उपलब्ध गराउने ।

सेवा प्रदायकको दायित्व
– बिना भेदभाव पहिले आउने उपभोक्तालाई पहिले सेवा प्रदान गर्नु पर्दछ ।
– सर्वसाधारणले स्पष्ट बुझ्ने गरि बस्तु वा सेवाको मुल्य सुचि राख्नु पर्दछ ।
– सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीले माग गरेको बखत आफुले प्रदान गर्ने सेवा संग सम्बन्धित बिवरण तथा कागजात उपलब्ध गराउनु पर्दछ ।
– उपभोक्तालाई बिल वा रसिद दिनु पर्दछ ।

उपभोक्ता आफै चनाखो हुनु पर्छ ।
उपभोक्ताका जतिसुकै अधिकारहरु कानुनमा ब्यबस्था गरिए पनि उपभोक्ता आफै सचेत हुन जरुरी छ । उपभोक्ता सचेत छैन भने ठगिने सम्भावना रहन्छ । उपभोक्ता सचेत हुनकोलागि राज्यले पहल गर्नु पर्ने हुन्छ । शैक्षिक पाठ्यक्रममा उपभोक्ता शिक्षा समावेश गर्नु पर्ने आवस्यक्ता महशुस गरी हाल कक्षा ८, ९ र १० को पाठ्यक्रममा उपभोक्ता शिक्षा समावेश गरिएको छ । उपभोक्ताले समान खरिद गर्दा वा सेवा लिंदा बिशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । अधिकतम खुद्रा मूल्य९ःच्ए० भन्दा बढी मुल्यमा वस्तु खरिद नगर्ने, लेवल नभएको वस्तु खरिद नगर्ने, उपभोग्य मिति समाप्त भएको बस्तु खरिद नगर्ने, खरिद गरेको वस्तुको बिल लिने, तौल ठिक छ छैन हेर्ने, लिकेज हेर्ने, ग्यारेन्टि वारेन्टि भए लेखाउने, दाँजेर समान खरिद गर्ने, बासी तथा सडेगलेको नखाने नकिन्ने गरेको खण्डमा उपभोक्ता ठगिने सम्भावना कम हुन्छ । कुनै बस्तु वा सेवा प्रयोगबाट कुनै क्षति भएमा क्षतिपुर्ति माग गरी उपभोक्ता अदालतमा सोझै निवेदन दिन सकिने ब्यबस्था उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५मा छ । उपभोक्ता अदालतको गठन नहुँदा सम्मकोलागि उपभोक्ता अदालतको काम जिल्ला अदालतले गर्नेछ । बस्तु वा सेवाको बजार संग सम्बद्ध पक्षहरुले कानुनमा उल्लेख भए अनुसारका आफ्नो दायित्व ईमान्दारी पुर्वक पुरा गरेमा उपभोक्ताको हित पबद्र्धन हुने कुरामा बिश्वास गर्न सकिन्छ ।