चोक बनाउन विमत्ती ! होला त कर्णालीमा जिल्ला नै समायोजन गर्ने सहमति ?


  • अर्थपेज टिप्पणी

नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको स्वीकृतीमा नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघले त्रिभुवनचोकको पुर्ननिर्माण र कारकादोचोकमा घण्टा घर बनाउने योजना बनाएको महिनौ बित्यो । तर विवादका कारण संघका अध्यक्ष नन्दलाल बैश्यले कार्यकाल सकिनै लाग्दा समेत दुवै काम गर्न सकेनन् । बनाउने दायित्व संघले पाए पनि त्यसका लागि सहमतिको वातावरण बनाइदिने जिम्मेवारी उपमहानगरपालिकाकै हो । तर त्यस्तो वातावारण उपमहानगरले अहिलेसम्म बनाउन सकेको छैन । यस्ता संवेदनशिल मुद्दालाई गम्भीरतापूर्वक लिएको पाइएन ।

कारकारदोमा घण्टाघर बनाउने की शंखाधर सख्वा चोक विवाद छ । त्रिभुवनचोकको पुर्ननिर्माण राजनीतिक दलको कोपभाजनमा परेको छ । परिणाम अहिले कुरुप त्रिभुवनचोेक देख्न सकिन्छ । पिरामिड आकारको बिज्ञापन बोर्डले छोपिएको छ, त्रिभुवनचोक । त्यो देख्नेले त्रिभुवनचोकको पुरानो बैभव सम्झिएर टाउकोमा हात राख्नुपर्ने अवस्था आएको छ । अहिलेको कुरुप त्रिभुवनचोकले राजनीतिक नेतृत्वलाई गिज्जाइरहेको छ ।

सर्वपक्षिय सहमति नभएर दुई चोक बन्न नसकेका बेला नेपालगञ्ज मेयर धवल शम्सेर राणाले बाँके र बर्दियालाई कर्णालीमा समायोजन गर्ने ‘आक्रमक मिशन’ शुरु गरेका छन् । यो मिशनमा अरुलाई समेत समेट्न क्रियाशिल छन् । नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका भित्रै सचिवालय राख्ने निर्णय सहित १७ सदस्यीय एउटा समिति समेत निर्माण गराए । जुन विषयले चिसो नेपालगञ्जलाई ‘गरम’ बनाइदिएको छ ।

बाँके, बर्दियाको ‘हित’को लागि हालको प्रदेश न.५ को राजधानी बुटवल होइन दाङसम्म मान्न तयार, अन्यथा त्यो पनि नभए कर्णालीमा जानुपर्छ भन्नेमा मेयर राणा स्पष्ट छन् । उनले यो कुरा हरेक मन्चमा निशंकोच भएर बोल्छन् । मुख्यमन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म उनले यो कुरा पु¥याएका छन् । नेपालगञ्जको भविष्यका लागि मेयरले कर्णालीमा जानुपर्छ भन्दै आएका समाचार अहिले सबै भन्दा ‘बिकाउ’ छन् । मेयरले ‘बाँके र बर्दियाका जनताको मनको कुरा बोलेको’ भन्दै स्यावासी दिने पनि छन् । त्यस्ता समाचार एकददिनमै संयौले शेयर गरेको पाइन्छ । अर्थात मेयर अहिले चर्चामा छन्, यिनै कारणले गर्दा ।

बाँके र बर्दियालाई कर्णालीमा समायोजन गराउने अभियानका लागी समिति बन्यो

कर्णालीमा समायोजनको हुनुपर्छ विषयमा ताली मात्र बज्दैन । आलोचनाको स्वर समेत मुखरित भएका छन् । सामाजिक सन्जालमा पक्ष र विपक्षमा तिव्र बहस भएको देख्दा संविधान जारी हुँदा राज्यको पुर्नसंरचनामा बाँके, बर्दिया कता रहँदा ठिक हुन्छ भन्ने बारेमा जुन अस्पष्टता थियो त्यो अहिले पनि यथावत रहेको बुझ्न कठिन छैन ।

राज्यको पुर्नसंरचना हुँदै गर्दा मधेस केन्द्रीत दलले बाँके र बर्दियालाई कैलाली कन्चनपुर सहितको प्रदेश बनाउनुपर्ने माग अघि सारेर आन्दोलन गरे । अर्कोथरी अखण्ड मध्यपश्चिम बनाउनुपर्छ भन्दै सडकमा उत्रिए । यि दुबै सोच भएका शक्तिले एकअर्कालाई अतिवादी देख्थे । एउटा टेबुलमा बसेर बाँके, बर्दियाको साझा स्वार्थ के हो भन्ने कहिल्यै पहिल्याउन आवश्यकता ठानेनन् । परिणाम जगजाहेर छ, जसलाई गाभेर बाँकेमा राजधानी बनाउने भनिएको थियो ती दुबै ठाउँ अलग्गै प्रदेश सहित प्रदेशको राजधानी बन्न सफल भए । सुर्खेत र धनगडी प्रदेशको राजधानी सहित ‘सेटल’ भइसकेका छन् । बाँके र बर्दिया लगायत तत्कालिन मध्यपश्चिमका केही  जिल्लालाई लुम्बिनीमा गाभेर प्रदेश नं. ५ बन्यो । जसलाई यि दुबै जिल्लाका बासिन्दा नमिलेको प्रदेश भन्दै पटक–पटक असन्तुष्टि पोखिरहन्छन् । अझ राजधानी बुटवल बने त त्यसलाई अस्वीकार गर्ने धम्की समेत दिएका छन् ।

राज्यको पुर्नसंरचना हुँदा बाँके र बर्दियामा जुन सोंचहरु हावी भएका थिए, त्यसमा अहिले पनि खासै फेरबदल भएको पाइदैन । लुम्बिनीमा भन्दा कर्णालीमा सबैथोक मिल्छ, बरु उतै जाउँ भन्नेको संख्या बढेको हुन सक्छ तर त्यो शक्ति संगठित छैन । यस्तो अवस्थामा बाँके र बर्दियालाई कर्णालीमा समायोजन गर्ने भन्ने विषय पेचिलो बनेको छ । अझ यसैका लागि गर्नैपर्ने संविधान संशोधन कसरी सम्भवत होला ? त्यो अलग्गै बिषय छदैछ ।

बुधवार कर्णालीमा समायोजनका लागि पहल गर्न समिति गठन गरेपछि राजपा र समाजबादी पार्टीले त्यसलाई अस्वीकार गर्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् । राजना नेता समेत रहेका पूर्व मेयर बिजय गुप्ताले मधेसका जिल्ला समेटेर बाँके, बर्दिया सहितको प्रदेश बनाउने आफुहरुको ‘लाइन’ स्पष्ट भएको बताए । सार्वजनिक खपतका लागि कस्ले कहाँ समायोजन गर्छु भन्दै हिड्छ भन्नेमा कुनै दम नरहेको गुप्ताको भनाई छ ।

नेकपाका केन्द्रीय सदस्य मोहमद हारुनले कर्णालीमा बाँके र बर्दियालाई समायोजन गर्ने पार्टीको नीति आधिकारिक लाइन नभएको बताउँदै समाजिक सन्जालमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिएका छन् । जसलाई कर्णालीबाटै प्रतिनिधित्व गर्ने नेकपाका नेता बिष्णु रिजालले ‘कुनै पनि हालतमा कर्णालीमा प्रवेश दिइदैन । किन दिने ?’ भन्नै जवाफ फर्काएका छन् । यसले बाँके, बर्दिया कर्णालीमा समायोजन गर्ने त भनियो तर त्यसका लागि कर्णालीले रहर गरेको छ त भन्ने जिज्ञासा समेत उब्जाएको छ ।

एउटा चोक बनाउन राजनीतिक शक्तिबीच साझा धारणा बन्न नसकेका बेला कर्णालीमा जिल्ला नै समायोजन गर्ने विषयलाई हल्कारुपमा लिइनु हुँदैन । त्यसका लागि हरेक सोंच भएका शक्तिहरु एउटा टेबुलमा बसेर बाँके र बर्दियाको साझा स्वार्थ तय गर्न सक्नुपर्छ । मुख्य राजनीतिक शक्तिबीच साझा स्वार्थ तयार नगरी शुरु गरिने आन्दोलनको गन्तव्य के हुने ? परिणाम के हुने ? हेक्का राख्नुपर्छ ।

बाँकेमा राजपाको जनाधार छ । समाजवादी पार्टी त नेकपा पछिको मुख्य शक्तिकै रुपमा स्थापित छ । नेपालगञ्जबाट प्रतिनिधिसभा सांसद, प्रदेशसभा सांसद, जिल्ला समन्वय समिति र एउटा गाउँपालिका जितेको समाजवादी पार्टीले तय गर्ने बिचारले पनि बाँके र बर्दियाको साझा स्वार्थलाई प्रभावित गर्छ । यि शक्तिलाई नजरअन्दाज गरे बाँके, बर्दिया अगाडी बढ्न सक्दैन । उनीहरुसंग हातेमालो गरेर जिल्लाको साझा स्वार्थ बनाउन अग्रसर हुनैपर्छ ।

सबैभन्दा महत्वपुर्ण कुरा बाँके र बर्दियालाई अन्त समायोजन गर्न के नेकपा र नेपाली काँग्रेस तयार छन् ? त्यसका लागि आवश्यक पर्ने संविधान संशोधन होला ? एउटा प्रदेश फेरबदल गर्न संविधान संशोधन र सबै प्रदेशले अनुमति दिनुपर्ने संबैधानिक व्यवस्था छ । उपेन्द्र यादवले संविधान संशोधनको प्रक्रियाका लागि मन्त्रिपरिषदमा लगेको प्रस्तावलाई ‘यो संविधान संशोधन गर्ने मौसम होइन । पहिले राजनीतिक सहमति चाहिन्छ अनि प्रक्रिया अघि बढ्छ’ भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अस्वीकार गरेको संचारमाध्यममा आएकै छ । त्यसैलाई कारण बताउँदै समाजबादी पार्टी सरकारबाट बाहिरियो । यस्तो अवस्थामा देशका राजनीतिक शक्ति बाँके र बर्दियालाई कर्णालीमा समायोजन गर्न तयार होला ?

कर्णालीमा समायोजनको पहल गर्न बनेको समिति उपमहानगरको बोर्ड बैठकद्धारा अनुमोदन

बाँके र बर्दियालाई कता समायोजन गर्ने भन्ने विषयमा छलफल र बहस गर्ने विषयमा कसैले आपत्ती जनाउन आवश्यक छैन । तर आन्दोलनबाटै सरकारलाई झुकाउँछौ भन्ने मनस्थिती बनाएको हो भने धेरै पटक सोच्न जरुरी छ । फरक दृष्टिकोण राख्ने शक्तिबीच एकमत नभई गरिने आन्दोलनले लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्दैन । त्यसले अराजकता मात्र निम्त्याउँछ भन्नेमा सचेत हुनुपर्छ । थुप्रै आन्दोलन थेगेर देशले विकासको लय समातेको छ । अब फेरी लक्ष्य बिहिन आन्दोलन थेग्न सक्दैन । समग्र राजनीतिक शक्तिबीच साझा स्वार्थ कायम नगरी सुरु गरिने आन्दोलनले नेपालगञ्जलाई झन् पछि पार्ने त होइन ? सजगता अपनाउन जरुरी छ । साझा स्वार्थको सन्देश दिने हो भने सबैभन्दा पहिले शहरमा कुरुप भएर बसेका चोकको पुर्ननिर्माण गरौ । त्यसका लागि तयार हो ?

प्रकाशित मितिः     7:12:53 AM  |