उद्धव थापा /देखापढीबाट
काठमाडौं। २२ वैशाखमा बसेको प्रतिनिधि सभा, अर्थ समितिको बैठकमा पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले कोरोना भाइरस संक्रमणले सिर्जना गरेको बेरोजगारी व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने देशमा विद्रोहको अवस्था आउन सक्ने चेतावनी दिए।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कस्तो हुनुपर्छ भन्नेबारे छलफल भइरहेको सो बैठकमा पाण्डेले बजेटका सबै कार्यक्रम अब रोजगारी सिर्जनामा केन्द्रित गर्नुपर्ने सुझाव दिँदै संघारमै रहेको बेरोजगारीको भयावह अवस्था चित्रण गरेका थिए।
१७ वैशाखमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ)ले सार्वजनिक गरेको एक तथ्यांकअनुसार विश्वभर औपचारिक क्षेत्र (उद्योग/व्यवसाय)मा काम गर्ने एक अर्ब ६० करोड श्रमिक कामविहीन भइसकेका छन्। बेरोजगारीको कहालीलाग्दो यो अवस्था अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मात्र होइन, नेपाली श्रम बजारमा पनि त्यसको डरलाग्दो अवस्था देखिन थालेको छ।
जस्तो कि, तारे होटलहरुले अहिलेदेखि आउँदो असोज मसान्तसम्म होटल बन्द गर्ने निर्णय गरेका छन्। त्यस अवधिमा कर्मचारीलाई आधारभूत तलबको १२।५ प्रतिशत मात्र तलब दिने र त्यस्तो तलब लिन नमान्ने कर्मचारीलाई हटाउने उनीहरूको निर्णय छ।
पर्यटन विभागको तथ्यांक अनुसार करीब एक हजार ३०० पर्यटकीय स्तरका होटलमा करिब तीन लाखले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन्। ती होटल तथा रेष्टुरेन्टमा अहिलेसम्म करीब १० खर्ब रूपैयाँ लगानी भएको छ भने ती संस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट १३ अर्ब रूपैयाँ ऋण लिएको तथ्यांक पर्यटन विभागले संकलन गरेको छ।
नेपाल पर्यटन बोर्डले गत साता गरेको एक अध्ययन अनुसार नेपालको हवाई उडड्यन क्षेत्रका २३ कम्पनीमा तीन हजार ९३० जना कार्यालयमै बसेर काम गर्ने कर्मचारी छन्। ती हवाई कम्पनीमा २५ अर्ब ४९ करोड ६६ लाख लगानी भएको छ। ती २३ मध्ये १७ वटा कम्पनीले तत्कालीन योजना कर्मचारीको तलब कटौती र दीर्घकालिन रूपमा कर्मचारी नै हटाउने रहेको बताएका छन्।
कोभिड–१९ को सबैभन्दा ठूलो मारमा परेको मध्ये पर्यटन र हवाई क्षेत्रको उदाहरण हो यो। यो क्षेत्र जति लामो समय प्रभावित भइरहन्छ, त्यति नै यसको ‘चेन–इफेक्ट’ गहिरिदै जानेछ। पर्यटकीय सवारी सञ्चालन गर्ने मजदुर, ट्रेकिङ र पर्वतारोहण क्षेत्रमा काम गर्ने ज्यालादारी श्रमिक अहिले नै कामविहिन भइसकेका छन्। र्याफ्टिङ, रिक्सा चालक र विभिन्न तालहरूमा डुङ्गा चलाएर दैनिक ज्यालादारीको कमाईले जीविकोपार्जन गर्दै आएका व्यक्तिहरूलाई साँझबिहान चुलो बाल्नै नसक्ने अवस्था आइसकेको छ। नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा। धनञ्जय रेग्मी पर्यटन क्षेत्रमा आश्रित कामदारको अवस्था दयनीय रहेको बताउँछन्।
पर्यटन बोर्डकै पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीपकराज जोशीका अनुसार नेपालको समग्र पर्यटन क्षेत्रलाई आधार बनाएर करीब १३ लाख मानिसले जीविकोपार्जन धानेका छन्। पर्यटकस्तरीय होटल र पर्यटनका अन्य क्षेत्रमा समेत गरेर पाँच लाख मानिसले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन्। करीब ३ लाखले मौसमी रूपमा काम गर्छन्, उनीहरूका लागि यतिबेला कामको सबैभन्दा राम्रो अवसर थियो। मुख्यगरी चैतदेखि असारसम्म काम गरेका भरमा करीब ६ महीनाको घर खर्च धानिन्थ्यो। त्यति मात्र होइन, बालबच्चा पढाउने, बिरामी हुँदा औषधी किन्ने, असारमा खेती लगाउने पैसा पनि उनीहरूले यही बेला जम्मा गरेका हुन्थे। तर, रोजगारीको मुख्य सिजनमै उनीहरू कामबिहीन बनेका छन्।
त्यसैगरी, पर्यटन क्षेत्रको सप्लाई चेनमा काम गर्ने मानिसको संख्या करीब पाँच लाख हाराहारीमा रहेको जोशीले बताए। यीमध्ये धेरैको रोजगारी गुमिसकेको छ।
उता, होटल व्यवसायीहरूले ६ महीना होटल बन्द गर्ने निर्णय गरेपछि त्यहाँ रोजगारी पाइरहेका ३ लाखको जीविकामा पनि प्रत्यक्ष असर परेको छ।
वर्षमा करीब ६ लाख मानिसको रोजगारी व्यवस्थापन गर्दै आएको बैदेशिक रोजगार व्यवसाय कोभिड–१९ को दुस्प्रभावले कम्तिमा दुई वर्ष कामै गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको उक्त क्षेत्रमा सम्बद्ध व्यवसायी बताउँछन्। वैदेशिक रोजगारीमा कामदार पठाउनको लागि ८५४ वटा वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संस्था ९मेनपावर कम्पनी० वैदेशिक रोजगार विभागमा दर्ता भएका छन्। यी संस्थाले करीब एक लाख ३० हजार मानिसलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएको वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कमल तामाङले बताए।
नेपालीको प्रमुख श्रम गन्तव्य अरबका देशहरू हुन्। ती देशमा कोरोना महामारीको भयावह अवस्था छ। अहिले वैदेशिक रोजगारमा भएका करीब ४० लाख नेपालीमध्ये करिब ३० प्रतिशतसम्म नेपाल फर्कने अवस्था रहेको परराष्ट्र मन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले बताएका छन्। यसको अर्थ १२ लाख नेपाली विदेशको रोजगारी गुमाएर नेपाल फर्किदैछन्।
उनीहरू फर्कंदा उताको रोजगारी मात्र गुम्ने होइन, नेपालको अर्थतन्त्र धान्दै आएको कुल गार्हस्थ उत्पादनको करीब २५ प्रतिशत बराबर देशको आम्दानीमा पनि धक्का लाग्छ।
२३ वैशाखमा प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको उद्योग, वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिलाई जानकारी गराउँदै ज्ञवालीले भनेका थिए, “धेरैजसो देशले कामदार कटौती गर्न शुरू गरेको जानकारी विदेशस्थित नेपाली दूतावासले परराष्ट्र मन्त्रालयमा रिपोर्ट गरेका छन्। अहिलेसम्म प्राप्त जानकारी अनुसार १० देखि ३० प्रतिशत नेपालीले वैदेशिक श्रम बजार गुमाउने अवस्था छ।”
वैदेशिक रोजगार व्यवसायी तामाङ भन्छन्, “दुई वर्षसम्म वैदेशिक रोजगारीमा मान्छे पठाउने अवस्था हुँदैन। आम्दानी शून्य हुँदा कर्मचारी राखिराख्न सकिदैन। कार्यालयको भाडा र बैंकको ऋण तिर्न नै नसक्ने अवस्था आएको छ।”
वैदेशिक रोजगार संस्थाले कम्पनी खोल्दा सरकारलाई दुई करोड रूपैयाँ धरौटीको रूपमा शुरूमै बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ। यो उनीहरूले व्यवसायको लागि गरेको ठूलो लगानी हो। त्यसैमध्येबाट सरकारले आगामी दुई वर्षका लागि प्रत्येक संस्थालाई ५० लाख रूपैयाँका दरले फिर्ता दिने हो भने व्यवसाय जोगाएर राख्न सक्ने उनले बताए।
कोरोना संक्रमणको महाव्याधीले सबैभन्दा छिटो प्रभावित भएको र लामो समयसम्म असर रहिराख्ने अर्को व्यवसायिक क्षेत्र हो शैक्षिक परामर्श। देशभर करीब ३ हजारको संख्यामा एजुकेशनल कन्सल्टेन्सी रहेको नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ ९नेका०का अध्यक्ष सन्तोष प्याकुरेल बताउँछन्। जसमा करीब चार अर्ब रूपैयाँ लगानी रहेको तथ्यांकसहितको प्रतिवेदन उनले प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा बुझाएका छन्। शैक्षिक परामर्शको क्षेत्रमा करीब २० हजार मानिस रोजगार रहेको प्याकुरेल बताउँछन्। जसमध्ये ५० प्रतिशतको रोजगारी गुमिसकेको छ।
“एजुकेशनल कन्सल्टेन्सी व्यवसायमा गत फागुनदेखि नै कोभिड–१९ को असर परेको छ। चैत महीनासम्ममा करीब ५० प्रतिशत कर्मचारीको रोजगारी कटौती भइसकेको छ। कतिपय संस्थाले दुई महीनाको बढी तलब दिएर कर्मचारी हटाएका छन्”, प्याकुरेलले भने। अध्ययनका लागि धेरैजसो विद्यार्थी जाने देशहरू अस्ट्रेलिया, अमेरिका, बेलायत, न्यूजिल्याण्ड, फ्रान्स लगायतका देशले तत्काल विद्यार्थी भर्ना नलिने बताएका छन्।
“सन् २०२१ को जुलाइसम्म विद्यार्थीलाई विदेशमा अध्ययनको लागि पठाउन सकिदैन,” प्याकुरेल भन्छन्, “गत वर्ष करीब ३५ हजार विद्यार्थी भारत बाहेकको देशमा अध्ययनका लागि गएका थिए। यो वर्ष त्यसको १० प्रतिशत विद्यार्थी पठाउन सके पनि ठूलो कुरा हुन्छ।” विद्यार्थी वैदेशिक अध्ययनमा पठाउन नसक्दा व्यवसाय शून्यमा झर्ने हँुदा कर्मचारीलाई रोजगारी दिएर राख्न सक्ने अवस्था नरहेको उनले बताए।
यति मात्र होइन, ठूला उद्योगी व्यवसायीहरूले नै बैशाख महीनाको तलब नै आधाभन्दा बढी दिन नसक्ने बताएका छन्। नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवाल भन्छन्, “औद्योगिक व्यवसायी क्षेत्रमा कोरोनाको दुस्प्रभाव कम्तिमा ८–९ महीना रहन्छ। नाफाको लागि होइन, व्यवसाय बचाउनको लागि कर्मचारीको तलब कटौती गर्नुपरेको हो। उद्यमी बाँचे मात्रै उसले सिर्जना गरेको रोजगारी पनि बाँच्न सक्छ।”
केन्द्रिय तथ्यांक विभागका अनुसार नेपालको बेरोजगारी दर ३०.४ प्रतिशत छ। हरेक वर्ष पाँच लाख मानिस श्रम बजारमा आउने गरेका छन्। यीमध्ये सबैजसोलाई वैदेशिक रोजगारीले धानेको थियो।
नेपाल इकोनोमिक फोरमले गत वर्ष प्रकाशन गरेको एक अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार नेपालको कुल रोजगारीको ६० प्रतिशत रोजगारी साना तथा मझौला उद्योगले धानेको छ। आर्थिक वर्ष २०७४र७५ को अन्त्यसम्ममा दुई लाख ७५ हजार ४३३ वटा साना तथा मझौला उद्योग दर्ता भएका थिए, जसमा १७ लाख मानिसले रोजगारी पाएको उक्त प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ।
कोभिड–१९को सबैभन्दा ठूलो मारमा परेका यिनै साना लगानीका उद्योग हुन्। यस्ता उद्योगमा काम गर्ने सबैजसो श्रमिकको रोजगारी अस्थायी प्रकृतिको हुन्छ। अर्थात जुनसुकै बेला उनीहरूको रोजगारी गुम्न सक्छ। नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट)ले अघिल्लो वर्ष गरेको सर्वेक्षण अनुसार नेपालमा ४४ प्रतिशतभन्दा धेरै मजदुर श्रम सम्झौता नगरी काममा लगाइएका छन्। यसको अर्थ हो, उनीहरूको रोजगारी मालिकको मुडमा निर्भर हुन्छ।
यसै त नेपालमा गरिबीको रेखामुनी रहेको जनसंख्या कुल जनसंख्याको १८.७ प्रतिशत छ। आर्थिक वर्ष २०६७र६८ मा २५.२ प्रतिशत रहेको गरिबको संख्या वैदेशिक रोजगारीकै कारण आव २०७४र७५ माआइपुग्दा १८.७ प्रतिशतमा झरेको थियो। कोभिड–१९ महाव्याधीकै कारण नेपालमा गरिबको संख्या पुनःउकालो लाग्ने आप्रवासन विज्ञ एवं राष्ट्रिय योजन आयोगका पूर्व सदस्य डा. गणेश गुरूङ बताउँछन्।
औपचारिक र अनौपचारिक दुवै क्षेत्रमा काम गर्ने अधिकांश मजदुर अहिल्यैबाट साँझ विहानको छाँक टार्ने टन्टामा छन् भने धेरैको रोजगारी महाव्याधी सिर्जित संकटको डिलमा पुगेको छ।