नेपालगन्ज २ जेठ : प्रदेश नं. ५ को आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा बाँकेलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । अर्थमन्त्री समेत रहेका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले सोमवार बजेट प्रस्तुत गर्दा बाँकेका धेरै योजना समेटिएका छन् ।
बाँकेको खजुरामा प्रदेश बिश्वविद्यालय निर्माण गर्ने घोषणा गरिएको छ । वर्षौदेखि जिल्लामा विश्वबिद्यालय माग हुँदै आएकोमा त्यो सपना पुरा गरिएको बिश्वबिद्यालयका अभियानमा लागेका बताउँछन् । प्रदेशको बजेटमा बाँकेका कयौं योजनाहरु परेका छन् ।
समग्र प्रदेशभरका लागि बनाइएका योजनामा बाँकेलाई त लाभ हुन्छन् नै त्यसबाहेक बाँकेका लागि मात्र समावेश गरिएका योजनाहरु यहाँ बुँदागतरुपमा उल्लेख गरिएको छ ।
- प्रदेशलाई आवश्यक वन, कृषि, सूचना प्रविधि र इन्जिनियरिङ क्षेत्रका प्राविधिक जनशक्ति उत्पादनमा जोड दिइनेछ । प्रदेश विश्वविद्यालय ऐन प्रदेश सभाबाट पारित हुनासाथ बाँकेको खजुरामा प्रदेश विश्वविद्यालय स्थापना गरिनेछ । यसका लागि रू. ७ करोड विनियोजन ।
- बाँके र कपिलवस्तुका आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रको भवन निर्माणका लागि रू. १ करोड ५० लाख विनियोजन ।
- प्रदेश र स्थानीय तहको लागत साझेदारी हुने गरी कोभिड -१९ को प्रकोपस्थल बन्न पुगेको बाँकेको नरैनापुरमा स्वास्थ्य संस्थाको संरचना निर्माण बजेट बिनियोजना ।
- मुस्लिम समुदायका छात्राहरूको शिक्षामा सहभागिता वृद्धि गर्न बाँके, बर्दिया, दाङ, कपिलवस्तु, रुपन्देही र नवलपरासीका ६ वटा विद्यालयहरूलाई मुस्लिम छात्राहरूको छात्रावाससहितको नमूना विद्यालयमा रुपान्तरण गर्न रू. ३ करोड विनियोजन ।
- एक जिल्ला, एक स्रोत केन्द्रको अवधारणाअनुसार बीउ-बिजन, नश्लसुधार लगायतका उत्पादन सामग्री र प्राविधिक सेवा सुनिश्चित गर्ने गरी स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा १२ जिल्लामै स्रोतकेन्द्र स्थापना कार्य अघि बढाइने छ । नवलपरासीमा पुष्प, रुपन्देहीमा गाई, कपिलवस्तुमा भैंसी, दाङमा मौरी र रेशम खेती, बाँकेमा बाख्रा, बर्दियामा बंगुर, रुकुम पूर्वमा भेंडा, प्यूठानमा तरकारी बीउ, अर्घाखाँचीमा बाख्रा र कफी, गुल्मीमा कफी र सुन्तलाजात फलफुल, पाल्पामा मसलाबालीको स्रोतकेन्द्र र रोल्पामा मध्य पहाडी बहुउद्देश्यीय कृषि विकास फर्मको स्थापना गर्न रू. ७ करोड ५० लाख विनियोजन ।
- वर्षौंदेखि चर्चामा रहेर पनि उल्लेख्य विकास हुन नसकेको मोतीपुर र नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्र प्रदेशमातहत ल्याएर औद्योगिक विकासलाई सहजीकरण गरिनेछ । यसका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था ।
- घरेलु तथा साना उद्योगीहरूको स्वदेशी उत्पादन तथा कृषि उपजहरूको बजार प्रवर्द्धनका लागि बाँके, रूपन्देही र दाङ जिल्लामा प्रादेशिक डिपार्टमेण्टल स्टोर सञ्चालनमा सहयोग गरिनेछ ।
- बाँके र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा पर्यापर्यटन प्रवर्द्धनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
- बाँकेको खजुरा बिगाँउ-ईगाँउ-पिलाडी-कोहलपुर सडकलगायत १६ वटा सडकहरूको निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिएको छु । यसको लागि रू. ५९ करोड विनियोजन ।
- खाद्यान्न भण्डार मानिएका तराईका कपिलवस्तु, दाङ, बाँके, बर्दिया, रुपन्देही र नवलपरासी, साथै पाल्पाको माडीफाँट जस्ता उर्वर भूमिमा सिंचाइको पहुँच अभिवृद्धि गर्न तथा भूमिगत स्यालो ट्युववेल अनुदानमा उपलब्ध गराउने तथा छिटो प्रतिफल दिन सक्ने खालका लिफ्ट सिंचाइ आयोजना निर्माणका लागि सिंचाइ विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक रकम व्यवस्था ।
- कोहलपुर-नेपालगञ्जमा सार्वजनिक-निजी साझेदारी मोडलमा विद्युतीय बस सेवा सञ्चालनको लागि सम्भाव्यता अध्ययन र विकासको लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
- नेपालगञ्जस्थित फोरेन्सिक ल्याबलाई साधनस्रोत सम्पन्न बनाई क्षमता अभिवृद्धिका साथै प्रदेश प्रहरी अस्पतालको स्तरोन्नतिका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन ।
- प्रदेश तथा स्थानीय तहमा आवश्यक कानून तर्जुमा गरी प्रदेश लोकसेवा आयोगमार्फत जनशक्ति भर्ना प्रक्रिया सुरू गरिनेछ। प्रदेश सरकारका निकायहरूको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण सम्पन्न गरिनेछ । उपलब्ध मानव स्रोतको ज्ञान, सिप, दक्षता र क्षमता अभिवृद्धिका लागि बाँके जिल्लाको नेपालगञ्जमा रहेको प्रशिक्षण केन्द्रको स्तरोन्नति गरी संचालनमा ल्याइनेछ । यसको लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था ।
- प्रदेशमा दुग्ध पदार्थको विविधीकरण तथा गुणस्तर वृद्धि, पशुपंक्षीको आहार तथा दाना उपलब्धता र उखु कृषकहरूको बजारीकरणका समस्या सम्बोधन गर्न प्रदेशको शेयर लगानीमा रुपन्देहीमा दुग्ध प्रशोधन यूएचटि प्लान्ट र बाँकेमा पशुपंछीको पेलेट दाना उद्योग स्थापना गर्ने घोषणा गरिएको हो ।
- प्रयोगशालाहरूको स्तरोन्नति तथा सुदृढीकरण गरी सेवा प्रवाहलाई सबल बनाइनेछ। रुपन्देही, दाङ र बाँकेमा गरी ३ वटा आधुनिक प्रविधिसहितको भेटेरिनरी रिफरल अस्पतालको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरी क्रमश: निर्माण कार्य अघि बढाइनेछ । यस वर्ष नवलपरासीमा एक पशु रोग अन्वेषण प्रयोगशाला स्थापना गरिनेछ । यी कार्यका लागि रू. ७ करोड विनियोजन ।
- प्रदेशभित्र खाद्यान्न भण्डार मानिएका तराईका कपिलवस्तु, दाङ, बाँके, बर्दिया, रुपन्देही र नवलपरासी, साथै पाल्पाको माडीफाँट जस्ता उर्वर भूमिमा सिंचाइको पहुँच अभिवृद्धि गर्न तथा भूमिगत स्यालो ट्युववेल अनुदानमा उपलब्ध गराउने तथा छिटो प्रतिफल दिन सक्ने खालका लिफ्ट सिंचाइ आयोजना निर्माणका लागि सिंचाइ विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक रकम व्यवस्था ।
- -मुख्यमन्त्री ग्रामिण कार्यक्रम
- कोभिड प्रभावित र पीडितलाई रोजगार कार्यक्रम
- नेपालगन्जमा आर्युवेद अस्पताल निर्माण