पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनालको अनुभव–‘भारत सिक्टा बन्न नहुने अडानमा थियो’


राष्ट्रिय गौरवको सिक्टा सिंचाई आयोजना बाँके, बर्दियाका जनताको सपना हो । सम्पन्न हुँदै गरेको उक्त आयोजना बन्न् नदिन छिमेकी भारतले ठुलै भूमिका निभाएको गाईगुई सुनेको भए पनि प्रष्ट थिएन । तर नेपाल सरकारका पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालले यस बारेमा मुख खोलेका छन् । ‘सेतोपाटी अनलाइनमा एमसिसी अब के गर्ने ?’ लेखमा हाम्रो देशमा बन्ने पूर्वाधारले छिमेकलाई पार्ने प्रभाव र त्यसका विषयमा उनीहरुले प्रकट गर्ने असहमति
का विषय उल्लेख गर्ने क्रममा पूर्वअर्थसचिव खनालले सिक्टाको प्रंशग समावेश गरेका हुन । खनाल भन्छन्–

एमसिसीअन्तर्गत विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण गर्दा भारतसँग किन सहमति माग्नुपर्‍यो भन्ने कुरा पनि सार्वजनिक बहसमा उठेको छ।

यसबारे सबभन्दा पहिला सम्झौतमा के उल्लेख छ त्यो हेरौं।

एमसिसी सम्झौताले नेपालभित्र प्रसारण लाइनको पूर्वाधार बनाउन भारत वा कुनै तेस्रो देशको सहमति चाहिन्छ भनेर भनेको छैन। यस्तो सहमति आवश्यक पर्दैन। तर, भारततर्फ प्रसारण लाइन बनाउन ऊ सहमत छ भन्ने सुनिश्चितता यसले खोजेको छ।

यो व्यवहारिक हिसाबले जरुरी कुरा पनि हो। हामीले बुटवलदेखि सीमासम्म प्रसारण लाइन बनाउने, तर भारत आफ्नो क्षेत्रमा त्यस्तै प्रसारण लाइन बनाउन सहमत नहुने हो भने नेपालमा बन्ने पूर्वाधारको अधिकतम प्रयोग हुन सक्दैन। यसबारे नेपाल–भारत सचिवस्तरीय बैठकमा सहमति भइसकेको छ।

यसलाई म आफ्नो अनुभवका आधारमा थप प्रस्ट पार्न चाहन्छु।

कुनै पनि देशमा निर्माण हुने आयोजनाबाट सीमापारि अर्को मुलुकलाई प्रभाव पर्छ र त्यसको सम्बन्ध छिमेकी मुलुकसँग जोडिन्छ भने स्वाभाविक रूपले अर्को मुलुकको सहमति लिनुपर्छ भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास नै हो। खासगरी नेपालले बनाउने आयोजनाबाट भारतको तल्लो तटीय क्षेत्रलाई असर नपरोस् भनेर हामीले सावधानी अपनाउनैपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताहरूले पनि यसलाई निर्देशित गर्छ।

म यहाँ सिक्टा सिँचाइ योजनाको उदाहरण दिन चाहन्छु। यो २०३३–३४ सालतिरको कुरा हो। विश्व बैंकले यो योजनामा सहयोग गर्छु भनेको थियो। सहयोग सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिसकेपछि उसले भारत सहमत नभएको भन्दै हात झिक्यो।

पछि साउदी अरेबिया सहयोग गर्न अघि सर्‍यो। उसले पनि भारतसँग सहमति माग्यो। भारत सहमत नभएपछि साउदी अरेबियाले पनि हात झिक्यो।

अन्तिममा युरोपियन युनियनले सहयोग गर्छु भन्यो। हामीले बजेटमै राखिसकेपछि ऊ पनि भारतले मान्दैन रहेछ भनेर पछि हट्यो।

यसरी एकपछि अर्को सबै दाताले हात झिके। तर, सिक्टा योजना बनाउनैपर्छ भन्ने सरकारको चाहना थियो।

त्यही क्रममा आर्थिक वर्ष २०६२–६३ को बजेट बनाउने बेला हामीले सिक्टा योजनाका लागि रकम विनियोजन गर्ने तयारी गर्‍यौं। यो कुरा मिडियामा आयो। त्यति बेला शिवशंकर मुखर्जी भारतीय राजदूत थिए। उनले तुरुन्तै फोन गरेर आपत्ति जनाए। यो योजनाले भारतको तल्लो तटीय क्षेत्रमा पानीको प्रवाह बिथोलिन्छ भन्ने उनको शंका थियो।

हामीले ‘सिक्टा योजना जसरी पनि सुरू हुन्छ’ भनेपछि उनी मन्त्रालयमै भेट्न आए।

हामीले भन्यौं, ‘सिक्टा हाम्रो योजना हो, भारतकै असहमतिका कारण दातृ निकायहरूले यसमा हात हाल्न मानेनन्। सम्झौता गरिसकेपछि पनि पछाडि हटे। त्यसैले, अब हामी आफैं यसमा काम गर्दैछौं।’

हामीले यो पनि भन्यौं, ‘यो हामीले भारतीय सीमानजिक बनाउन लागेको योजना होइन। सीमाभन्दा चालीसौं किलोमिटर माथि छ। यसबाट पानी बगेर गएपछि हामी फेरि त्यही नदीमा खसाल्दिन्छौं, तिमीहरूलाई कुनै असर पर्दैन।’

दुई मुलुकबीच भएको सम्झौताविपरीत भारतको तल्लो तटीय क्षेत्रलाई असर पर्ने गरी हामी पानी उपयोग गर्दैनौं भनेर पनि उनीहरूलाई बारम्बार सम्झायौं।

भारतीय राजदूत तै पनि अन्कनाए। तीन–चार दिनपछि उनी फेरि आए।

‘यसमा भारतको केन्द्रीय सरकारको कुनै आपत्ति छैन। तर, यसलाई सिक्टाको नामबाट सञ्चालन नगर्नू। कोहलपुर नजिक पर्ने हुनाले कोहलपुर योजना वा अरू केही भने हुन्छ। सिक्टा भन्नेबित्तिकै उत्तरप्रदेश सरकारको कान ठाडो हुन्छ र केन्द्रमा आएर कचकच गर्छ,’ उनले भने।

उनले योजना सञ्चालन गर्ने भए बजेटमा नाम किटान नगर्नू भनेर पनि आग्रह गरे।

हामी भने उनको दुवै कुरामा सहमत भएनौं।

त्यसै वर्ष सिक्टा योजनाको निम्ति बजेटमा ३५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्‍यौं र यसबारे छुट्टै अनुच्छेद पनि लेख्यौं– ‘सिक्टा सिँचाइ योजनाको हेडवर्क्स र डिसिल्टिङ बेसिन निर्माण कार्य प्रारम्भ गर्न ३५ करोड रुपैयाँ छुट्टयाइएको छ।’

त्यति बेला एउटा योजनाका लागि ३५ करोड विनियोजन गर्नु भनेको सरकारको लागि ठूलो कुरा थियो। हामीले लामो समयदेखि रोकिँदै आएको उक्त योजनामा सबैको आँखा परोस् भनेर बजेटमा छुट्टै अनुच्छेद लेखेका थियौं।

यो घटनाबाट के बुझिन्छ भने, कुनै पनि आयोजना सञ्चालन गर्दा त्यसको सम्बन्ध अर्को छिमेकी मुलुकसँग छ भने दातृ राष्ट्रले सरोकारवाला छिमेकीको पनि सहमति लिन खोज्नु स्वाभाविक हो। जब अर्को पक्षको सहमति वा असहमतिले योजना कार्यान्वयनमै असर पर्न सक्छ भने दाताले आफ्नो लगानीको सुरक्षाका लागि पनि उसको सहमति छ भनेर सुनिश्चित हुन खोज्छ।

प्रकाशित मितिः     9:01:09 AM  |