मध्यवर्ती अर्थतन्त्र र नेपालचीन–भारत दुवैको सम्पर्क सूत्र बन्ने अवसर


परम्परागत परिभाषामा मध्यवर्ती देशहरू सीमा जोडिएका शक्तिशाली देशहरूभन्दा सांस्कृतिक, राजनीतिक प्रणाली, भाषिक र धार्मिक रूपमा फरक चरित्रका हुनुपर्छ । उनीहरूको राज्यसंयन्त्र तटस्थताको नीतिमा अडिग हुुनुपर्छ र दुवै पक्षका लागि आदर्शको प्रतिमूर्ति हुन सक्नुपर्छ । यी चरित्रयुक्त मध्यवर्ती देशहरूले सीमा जोडिएका शक्ति देशहरूबीच हुने सीमायुद्धलाई रोकिरहेका हुन्छन् । त्यसैले शक्तिशाली देशहरू आपसमा सीमासंघर्ष नहोस् भन्नका लागि मध्यवर्ती देशहरूको स्थापना, संरक्षण, सार्वभौमसत्ताको संवद्र्धन गरिरहेका हुन्छन् । ब्रिटिश साम्राज्यले एशियामा रूसी साम्राज्य र चिनियाँ साम्राज्यसँग प्रत्यक्ष भिडन्तको खतरालाई न्यून गर्न मध्यवर्ती देशहरूलाई सबल बनाउने नीति अंगीकार गरेको सर्वविदितै छ ।

ठूला शक्ति देशहरू राजनीतिक, रणनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक र अन्य चरित्रगत विशेषताहरूमा जति भिन्न भए तापनि वर्तमान विश्वग्राममा उनीहरू आर्थिक रूपमा एकआपसमा अन्योन्याश्रित रूपमा जोडिएका हुन्छन् । परन्तु ती सम्बन्ध भयमिश्रित त्रासबाट मुक्त हुन भने सकिरहेका छैनन् । बेलाबेलामा देखिने द्वन्द्वका कारण शक्ति देशहरूमा उत्पन्न हुने मौसमी उन्माद जो कालान्तरमा उपभोक्ता राष्ट्रवादमा परिणत हुनेगर्छ, ले दुवै देशमा एकप्रकारको अनिश्चितताको वातावरण सृजना गर्छ । भारत र चीनबीच उत्पन्न हुने सीमा विवादका कारण यस्ता समस्या बेलाबेला देखा पर्ने गरेको सर्वविदितै छ ।

उपभोक्ता राष्ट्रवादको नाक पनि जोगाउने र अर्थशास्त्रको नियमको पनि सम्बोधन हुने उपायको खोजी भइरहेको छ । मध्यवर्ती देशहरू यी उपायको उपयुक्त विकल्प हुन्, तर यो कोणबाट सोच्ने अभ्यासको आरम्भ नै हुन सकेको छैन ।

परम्परागत भाष्यमा मध्यवर्ती देशलाई सुरक्षा र रणनीतिक पक्ष बढी प्रधानता दिइएको पाइन्छ । तर, मध्यवर्ती क्षेत्रको परिभाषामा यी दुईओटा पक्ष मात्रै महत्त्वपूर्ण होइन । मध्यवर्ती क्षेत्रको सुरक्षा र रणनीतिक पक्षभन्दा कैयौं गुणा ठूलो महत्त्व आर्थिक पक्ष रहेको हुन्छ जसलाई त्यत्ति ध्यान दिइएको पाइँदैन ।

निश्चिय नै मध्यवर्ती देशहरूको अर्थतन्त्र शक्ति देशहरूको भन्दा सानो हुन्छ । यस अवस्थामा सामान्य समयमा शक्ति देशहरू आफ्ना प्रतिस्पर्धी देशहरूमा लगानी गर्न बजार, श्रमशक्ति र प्रशासनिक सुगमताका कारण बढी लालायित हुन्छन् । यस अवस्थामा मध्यवर्ती देशहरू कम प्राथमिकतामा पर्ने गर्छन् । भारत र चीनले नेपालमा गर्ने लगानी सम्बन्धमा पनि यही सिद्धान्तलाई अगाडि सारिन्छ । भारतको विशाल बजारमा उद्योग स्थापना गर्न छोडेर चीन नेपालमा किन भारत लक्षित उद्योग खोल्न लालायित हुन्छ र रु यस्तै चीनको विशाल बजारमा सीधै उद्योग खोल्नुको साटो भारत किन चीनलक्षित उद्योगहरू नेपालमा खोल्न उत्सुक हुन्छ र रु सामान्य मेधामा यी प्रश्नको स्वाभाविक उत्तर नकारात्मक नै आउँछ । यी दुईओटा प्रश्नको उत्तर दिन नसक्दा नेपाललाई भारत र चीनको लगानीको मियोका रूपमा विकास गर्नुपर्छ भन्ने अवधारणाले मूर्तरूप लिन सकेको छैन ।

उपभोक्ता राष्ट्रवाद राजनीतिक उद्देश्य प्राप्ति र वार्तामा आफूअनुकूलको वातावरण सृजना गर्न अपनाइएको एउटा अल्पकालीन रणनीति हो, जो तथ्य र अर्थशास्त्रका सिद्धान्तभन्दा पनि आवेशको प्राधान्य रहेको हुन्छ ।

वर्तमान समयमा भारतमा जुन उपभोक्ता राष्ट्रवादको लहर आएको छ त्यो पनि उपर्युक्त उद्देश्य प्राप्ति लक्षित छ । तथापि भारतकै व्यावसायिक संस्थाहरू यो उपभोक्ता राष्ट्रवादबाट चिन्तित छन् । मसिनो स्वरमा भए पनि यसबाट बाहिर आउनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्न थालेका छन् । देशभित्रको राजनीतिक वातावरणका कारण उनीहरू प्रखर रूपमा यी विषयको वकालत गर्न हिचकिचाइरहेका छन् । यस परिस्थितिमा उपभोक्ता राष्ट्रवादको नाक पनि जोगाउने र अर्थशास्त्रको नियमको पनि सम्बोधन हुने उपायको खोजी भइरहेको छ ।

मध्यवर्ती देशहरू यी उपायको उपयुक्त विकल्प हुन्, जसको यो कोणबाट सोच्ने अभ्यासको आरम्भ नै हुन सकेको छैन । मेड इन चाइना अंकित वस्तुलाई आज भारतमा जुन व्यवहार भइरहेको छ ती वस्तु चिनियाँ लगानीमा मेड इन नेपालमा भारत निर्यात हुने भएको भए यस्तो व्यवहार अवश्य हुने थिएन । भोलि चीनमा पनि यही परिस्थिति सृजना हुन सक्छ । यस समयमा पनि मेड इन इन्डिया अंकित वस्तुहरूभन्दा भारतकै लगानीमा मेड इन नेपाल वस्तुहरू चीनमा निर्यात गर्दा यसले अर्कै परिस्थिति सृजना हुन्छ ।

अहिले पनि भारतको उपभोक्ता राष्ट्रवादबाट सृजित आवेशलाई समेत सम्बोधन हुने गरी भारत र चीनबीच आर्थिक सम्बन्ध कसरी यथावत् राख्ने भन्ने विषयहरू भारतीय र चिनियाँ व्यवसायी जगत्को चिन्ताको विषय बन्न पुगेको छ । यस चिन्तालाई धेरै हदसम्म चिनियाँ मूल्य शृंखलामा आबद्ध चीनका निकटवर्ती मुलुकहरूले सम्बोधन गरिरहेका छन् । सन् २०१९ मा ती निकटवर्ती मुलुकहरूमा भारतको निर्यात करीब ५३ अर्ब अमेरिकी डलर रहेको थियो, जबकी भारतको चीनतर्पmको निर्यात १७ अर्ब अमेरिकी डलर मात्र रहेको थियो । यता यी मुलुकबाट भारतले गर्ने आयात ८६ अर्ब अमेरिकी डलर रहेको थियो । जबकी भारतको चीनबाट हुने आयात ६८ अर्ब अमेरिकी डलर रहेको थियो । भारतले चीनबाट आयात गर्ने र चीनका निकटवर्ती देशहरूबाट गर्ने आयातमा समान विशेषता रहेका छन् । भारतले गर्ने यस्ता आयातमा एचएस ८५ र ८४ शीर्षकका वस्तुहरू ९विद्युतीय उपकरण र मेशिनरी०को प्रधानता रहेको छ । चीनबाट भारतमा हुने आयातमा पनि यी दुईओटै वस्तुको प्रधानता रहेको छ । भारतले चीन र चीनका निकटवर्ती मुलुकहरूमा गर्ने निर्यातमा पनि केही समान विशेषता रहेका छन् । चीन र भारतबीच आर्थिक सम्बन्धमा समस्याहरू आउँदा पनि यी निकटवर्ती मुलुकबाट हुने आयातनिर्यातमा यी विषय सम्बोधन हुने गर्छन् ।

नेपालमा उपयुक्त वातावरणको सृजना गर्ने हो भने भारत र चीनबीच नेपाल पनि रणनीतिक र सुरक्षाका कोणबाट मात्र नभई अर्थतन्त्रका दृष्टिबाट पनि मध्यवर्ती देश बन्ने क्षमता छ । विशेष गरी भारतको बजार लक्षित इलेक्ट्रिक तथा इलेक्ट्रोनिक, छाता, जुत्ता, पोशाकजस्ता उद्योग चिनियाँ लगानीमा नेपालमा स्थापना गर्न सकिने सम्भावना देखिन्छ । यस्तै औद्योगिक कच्चा पदार्थ, मेशिनरी तथा पार्टपुर्जाहरूको थोक विक्री केन्द्रका रूपमा नेपाललाई केन्द्र बनाउन सकिने देखिन्छ । उता चीनको बजारलक्षित भारतीय लगानीका उद्योगहरू ९विशेष गरी औषधि उद्योग० पनि नेपालमा स्थापना गर्न सकिने र चीनमा आपूर्ति गरिने कच्चा पदार्थको थोक विक्री केन्द्रका रूपमा पनि नेपाललाई विकास गरिने सम्भावना छ ।

उपर्युक्त विषयलाई व्यवहारमा उतार्न देहायका विषयमा ध्यान दिनु अति जरुरी छ । पहिलो कानूनी, प्रक्रियागत र भौतिक पूर्वाधारमा व्यापक सुधार हुन जरुरी छ । दोस्रो शान्त औद्योगिक वातावरणको प्रत्याभूतिका लागि आवश्यक विश्वसनीय वातावरण सृजना हुन पनि अति आवश्यक छ । तेस्रो यस अवधारणालाई मूर्तरूप दिन देशभित्र राजनीतिक स्थिरता, सबल राज्य संयन्त्र र प्रशासनिक सक्षमताको पनि त्यत्तिकै खाँचो पर्छ । चौथो, मध्यवर्ती देशले पालना गर्नुपर्ने आचरणहरू ९तटस्थता र मौलिकता० पालन गर्ने संस्कारको विकास हुन पनि जरुरी छ । पाँचौं, नेपाललाई मध्यवर्ती अर्थतन्त्रका रूपमा विकास गर्न आवश्यक विशेषज्ञ जनशक्तिको उत्पादन पनि त्यत्तिकै जरुरी छ । छैटौं र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय भनेको चीन र भारतका लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्ने प्रावधानहरूको व्यवस्था गर्नु हो । ती व्यवस्थामा सुरक्षा र गोपनीयताको प्रत्याभूति पनि हो । सातौं, चीन, भारत र यी दुवै देशका निकटवर्ती देशहरूको तुलनामा नेपालमा लगानी गर्ने चीन र भारतका उद्यमीहरूलाई विशेष आर्थिक आकर्षकहरूको पनि हामीले व्यवस्था गर्नुपर्छ । करका लचिला प्रावधानहरू विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण औजारहरू हुन् ।

यसरी उपर्युक्तबमोजिमका व्यवस्थाहरू गर्न सक्ने हो भने नेपाल भारत र चीनका लागि सुरक्षाका लागि मात्र नभई आार्थिक दृष्टिबाट पनि मध्यवर्ती देश बन्न सक्छ । भारत र चीनबीच आर्थिक सम्बन्धको सेतुरूपी यस अवधारणालाई लागू गर्न नेपालका तर्फबाट विशेष पहल हुन जरुरी छ ।

लेखक व्यापार तथा निर्यात प्रवर्द्धन केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत हुन् ।

प्रकाशित मितिः     9:19:28 AM  |