राष्ट्र बैंकको सर्वेक्षण : अधिकांस व्यवसायीले ब्याज छुट नपाएको गुनासो गरे


नेपालगन्ज २१ साउन :  ७१.६ प्रतिशत उद्योगी, व्यवसायीले नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसारको ब्याज छुट पाउन सकेका छैनन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले तयार गरेको कोभिड – १९ बाट अर्थतन्त्रमा परेको प्रभाव सम्बन्धी सर्वेक्षण प्रतिवेदन अनुसार,करिव १७.३ प्रतिशतले मात्र ब्याज छुट पाउन सकेको बताएका छन् ।

त्यस्तै ११.१ प्रतिशले आफुहरुलाई ब्याज छुट लागू नहुने उल्लेख गरेका छन् । ब्याज छुट पाउनेमा सबैभन्दा धेरै ३५.१ प्रतिशत कृषि र सबैभन्दा कम १०.१ अन्य उद्योग, व्यवसायी रहेका छन् । यद्यपी ब्याज छुटको त्रैमासिक समायोजन असार मसान्तमा मात्र हुने भएकाले सर्वेक्षण समयताको ब्याजको छुट यथार्थमा आउन नसकेको प्रतिवेदनम उल्लेख छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले ५२ जिल्लाका ६ सय ७४ जना उद्योगी, व्यवसायीलाई सहभागि बनाएका थियो । त्यस्तै सबै प्रदेशबाट व्यवसायीको सहभागिता रहेको थियो । अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार, लकडाउनको अवधिमा उद्योग ब्यवसायहरुले साढे २२ प्रतिशत कर्मचारी र कामदार कटौति गरेका छन्। कटौतिमा परेकामध्ये दुई तीहाइ कामदार र कर्मचारी अस्थायि वा करारमा रहेका थिए।

होटल तथा रेष्टुरेन्ट क्षेत्रले सबैभन्द धेरै कर्मचारीरकामदार कटौति गरेको देखिएको छ। घरेलु उद्योग र लघु उद्यम/साना खुद्रा ब्यापारले अन्यको तुलनामा धेरै कर्मचारी कटौति गरेका छन्।

लकडाउनमा उद्योग ब्यवसायले आफ्ना कर्मचारीहरुको तलव सुविधा १८.२ प्रतिशतले कटौति गरेका छन्। तलब कटौति गर्नेमा होटल तथा रेष्टुरेन्ट, यातायात तथा भण्डारण र शिक्षा क्षेत्र अगाडि रहेको छ। ठूला ब्यवसायीले अझ धेरै तलव कटौति गरेका छन्।

वित्तीय र बीमा क्षेत्रलाई छाडेर १३ क्षेत्रका उद्योग ब्यवसायलाई समेटेर अध्ययन गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। यसमा ५२ जिल्लाका ६७४ उद्योगी ब्यवसायीहरुको मत लिइएको छ। सर्वेक्षणमा संलग्न ३९ प्रतिशत उद्योग ब्यवसाय पूर्ण वा आंशिक रुपमा सञ्चालमा रहे भने ६१ प्रतिशत पूर्ण रुपमा बन्द भएका थिए।

सर्वेक्षणमा सहभागी उद्योग व्यवसायहरुको कुल खर्चमा स्थिर खर्च र चालु खर्चको हिस्सा क्रमशस् ३७.६ प्रतिशत र ६२.४ प्रतिशत रहेको देखिन्छ। चालु खर्चको हिस्सा अधिक रहनुले यस्तो बेलामा उद्योग व्यवसायहरुलाई चालु पूँजीको समस्या हुनेतर्फ संकेत गर्ने राष्ट्र बैंकको निष्कर्श छ।

सर्वेक्षणमा सहभागी उद्योग व्यवसायहरुमध्ये ७४.३ प्रतिशत उद्योग व्यवसायहरुले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट र ८.७ प्रतिशतले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाबाट कर्जा लिएको देखिन्छ। ४ प्रतिशत उद्योग व्यवसाय पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा रहेको, ३५ प्रतिशत उद्योग व्यवसाय आंशिक रुपमा सञ्चालनमा रहेको र ६१ प्रतिशत उद्योग व्यवसायहरु पूर्णरुपमा बन्द रहेको पाइएको छ।

यसरी अधिकांश उद्योगरव्यवसायहरु पूर्णरुपमा बन्द रहनुले बन्दाबन्दीले अर्थतन्त्रमा गहिरो असर पारेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। शिक्षा, होटल तथा रेष्टुरेन्ट, रियल स्टेट, भाडा तथा व्यावसायिक क्रियाकलापहरु र यातायात तथा भण्डारण क्षेत्रमा अधिक असर परेको देखिएको छ।


बन्दाबन्दी अवधिमा ठूला र मझौला उद्योग व्यवसायको तुलनामा घरेलु उद्योग, लघु उद्यम साना खुद्रा व्यापार र साना उद्योग व्यवसायहरु बढी प्रभावित भएको समेत देखिएको छ।

सर्वेक्षणमा सहभागी उद्योग व्यवसायहरुमध्ये ९६.७ प्रतिशतले सामान्य अवस्थाको तुलनामा औसतमा ७३.८ प्रतिशत उत्पादन कारोबार घटेको जनाएका छन्। बन्दाबन्दी अवधिमा ८३.९ प्रतिशत उद्योग व्यवसायहरुको औसत बिजुली खपत घट्नुले समेत सो तथ्यलाई थप पुष्टि गर्दछ। ठूलो परिमाणमा उद्योग व्यवसायहरुको उत्पादन कारोबार घट्नुले आर्थिक क्रियाकलापमा उल्लेख्य कमी आएको देखाउने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

बन्दाबन्दी रहिरहे उद्योग व्यवसायहरुले आफ्नो उद्योग व्यवसायलाई लामो समय निरन्तरता दिन नसक्ने देखिएको छ। अर्कोतर्फ, सर्वेक्षणमा सहभागी उद्योग व्यवसायहरुलाई बन्दाबन्दीपश्चात् सामान्य अवस्थामा फर्कन औसतमा करिब ९ महिना लाग्ने समेत देखिएको छ।
सर्वेक्षणमा सहभागी अधिकांश उद्योग व्यवसायहरुले बन्दाबन्दीपश्चात् अहिलेकै व्यवसायलाई निरन्तरता दिने देखिएको भएतापनि केहीले व्यवसाय बिक्री वा बन्द गर्न चाहेको समेत देखिएको छ। बन्द गर्न चाहनेमा केही घरेलु उद्योग, लघु उद्यम साना खुद्रा व्यापार र साना उद्योग व्यवसायहरु रहेका छन्।

सर्वेक्षणमा सहभागी अधिकांश उद्योग व्यवसायहरुले नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७र७८ को बजेटमा व्यवस्था गरे अनुसार ५ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा प्राप्त भएमा कर्मचारी कामदारको रोजगारीलाई पूर्ण रुपमा निरन्तरता दिन सक्ने देखिएको छ।

बन्दाबन्दी अवधिमा सर्वेक्षणमा सहभागी उद्योग व्यवसायहरुलाई सञ्चालन खर्च व्यहोर्न चालु पूँजीको अभाव, उत्पादनको बिक्री वितरणमा कठिनाइ र बजारमा मागको कमी लगायतका समस्याहरु रहेको देखिएको छ।

सर्वेक्षणमा सहभागी उद्योग व्यवसायहरुको कर्जा सम्पत्ति अनुपात औसतमा ४८.७ प्रतिशत रहेको देखिएको छ। उच्च कर्जा सम्पत्ति अनुपातले कमजोर पूँजी संरचनाको अवस्थालाई इङ्गित गर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। अर्थतन्त्रका अधिकांश क्षेत्रमा कर्जा सम्पत्ति अनुपात झण्डै आधा देखिनुले वास्तविक अर्थतन्त्रमा पर्ने नकारात्मक प्रभावको प्रत्यक्ष असर वित्तीय क्षेत्र स्थायित्वमा सहजै पर्न सक्नेतर्फ संकेत गर्छ।

बन्दाबन्दीपश्चात् वित्तीय साधन परिचालनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिने, कर्मचारी तलब कटौती गरी खर्च घटाउने, सहकारी संस्थाबाट ऋण लिने र नयाँ लगानी साझेदार खोज्ने जस्ता सोचमा सर्वेक्षणमा सहभागी उद्योगी व्यवसायीहरु रहेको पाइएको छ।

सर्वेक्षणमा सहभागी उद्योगी व्यवसायीहरुले ब्याजदरमा सहुलियत, लचिलो किस्ता ब्याज र साँवा भुक्तानी सुविधा, आयकरमा सहुलियत, चालु पूँजीका निम्ति थप ऋण सुविधा र ऋणको भाका सार्ने सुविधा माग गरेका छन्।

प्रकाशित मितिः     7:13:47 PM  |