नेपालगन्ज ११ भदौ : सरकारी जग्गाको भोगाधिकार लिएर लिजमा परिणत गर्न नआउने व्यक्ति तथा संस्थाको भोगाधिकार अन्त्य हुने भएको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भोगाधिकार पाएका व्यक्ति तथा संस्थालाई लिजमा परिणत गर्न आउने सूचना प्रकाशित गरेपनि सम्बन्धित पक्ष सम्झौंताको लागि नआएपछि जग्गा सरकारको नाममा ल्याउन मालपोत कार्यालयलाई परिपत्र गरेको छ।
भूमि ऐन संशोधनपछि सबै सरकारी जग्गाको भोगाधिकार खारेज गरेर लिजमा दिने अवधारणा ल्याइएको छ। मन्त्रालयले तीन महिनाको समय दिएर भोगाधिकार पाएका व्यक्ति तथा संस्थालाई लिज सम्झौंता गर्न आउने सूचना निकाल्दा कोही पनि नआएको मन्त्रालयका सहसचिव दीपक पहाडीले जानकारी दिए।
‘एक पटक सूचना निकाल्दा कोही पनि आउनुभएन्। दोस्रो पटक सूचना निकाल्ने व्यवस्था कानूनमा छैन,‘ पहाडीले भने, ‘भोगाधिकार खारेज गर्ने सूचना निकाले पछि लिज सम्झौता गर्छौ भनेर आए पाइँन्न।‘
सरकारले विगतमा निःशुल्क तथा सःशुल्क भोगाधिकार दिएका सरकारी जग्गालाई लिजमा दिएर आम्दानी बढाउने योजना बनाएको मन्त्रालयको भनाई छ। देशभर ७७ वटै जिल्लामा सरकारी जग्गाको भोगाधिकार दिइए पनि वास्तविक तथ्याङ्क सरकारसँग पनि छैन। त्यसैले तथ्याङ्क अध्यावधिक गर्न पनि भोगाधिकार दिएका जग्गाहरु लिजमा परिणत गर्न लागिएको पहाडीले बताए।