नेपालगन्ज १८ असोज : होटल एशोसियसन नेपाल, नेपालगञ्ज च्याप्टरले पर्यटन मन्त्रालयका सचिव केदार बहादुर अधिकारी समक्षमा लकडाउनले व्यवसायपूर्णरुपमा प्रभावित हुँदा समेत राज्यका तर्फबाट कुनै प्रकारको राहत पाउन नसकेको दुखेसो सुनाएका छन् ।
आईतवार ज्ञापनपत्र बुझाउँदै व्यवसायीहरुले आफ्ना समस्या ध्यानार्कषण गराएका छन् । च्याप्टरले लकडाउन अवधिको बिद्युत महशुल मिनाह एवं छुट गर्न माग गरेका छन् ।
व्यवसायीले उठाएको मुद्दा यस्तो छ-
बिश्वभर फैलिएको कोरोना (कोभिड–१९) महामारीले आमनागरिकको जनजिवनमा गम्भीर असर पारेको छ भने अर्थतन्त्र धरासायी बनाएको छ । नेपालमा चैत ११ गतेबाट लागू भएको कोरोनाको प्रभाब अझै कायमै छ । कोरोना महामारीले होटल एवं पर्यटन क्षेत्रलाई बर्षौपछि धकेलिदिएको छ ।
होटल क्षेत्र प्रभावित हुँदा लाखौको रोजगारी गुम्ने अवस्था सिर्जना भएको छ भने स्थानीय उत्पादनको खपतमा गम्भीर धक्का लागेको छ । होेटल नखुल्दा हरेक क्षेत्र प्रभावित हुन्छ भन्ने विषयमा सरकार स्वयं जानकारी रहेको छ नै । यस्तो अवस्थामा होटल क्षेत्रलाई उकास्न हरप्रयत्न आवश्यक हुने हुँदा सरकारले बजेट मार्फत कुनै न कुनै राहत दिने बिश्वासमा थियौं ।
तर बजेटले हाम्रा पीडामा मल्हम लगाउने काम गरेन् । उल्टै समस्यामा रहेका होटललाई बिद्युत महसुस तिर्नका लागि बिद्युत प्राधिकरणबाट हामी ब्यबसायीहरुलाई टेलिफोन मार्फत ताकेता हुदा हामीलाई अभै हतोत्साहित बनाएको छ ।
स्वदेशमा सबैभन्दा धेरै रोजगारी सिर्जना गर्ने होटल क्षेत्रलाई माथि उकास्ने कार्य गर्नुको साटो उल्टो प्रताडित गर्ने गरी तत्काल बिद्युत महसुल बुझाउन ताकेता गर्नेदेखि,सम्पूर्ण डिमान्ड शुल्क लिन खोज्ने कार्यप्रति हामी पूर्णत असहमति प्रकट गर्दछौं । साथै सात महिना देखि होटलहरु पुर्ण रुपमा बन्द भएका कारण तत्काल बिद्युत महसुल बुझाउन नसक्ने प्रष्ट पार्दर्छौ ।
लकडाउनको अबधिमा हाम्रा होटेलहरुमा बिद्युतको खपत बिगतका सामान्य अबस्थाको तुलनामा निक्कै कम भए पनि प्राधिकरणले निर्धारण गरेको डिमान्ड शुल्क सम्बन्धी ब्यबस्थाका कारण महशुल भने बढी नै तिर्नु पर्ने अबस्था सृर्जना भएको छ ।
पछिल्लो समय बाँकेका होटल व्यवसाय बिभिन्न कारणले धरासायी हुँदै आएकोमा लकडाउनले व्यवसायीलाई घर न घाटको अवस्थामा ल्याईपुर्याएको छ ।
यस्तो अवस्थामा बिद्युत महसुलका विषयमा सरकारका तर्फबाट भइरहेका बिभेदप्रति खेद प्रकट गर्दछौं । साथै लकडाउन अवधिको डिमान्ड शुल्क पूर्णरुपमा छुट दिन र नयाँ निर्धारण भएको महसुल दर एवं डिमान्ड शुल्क अन्य उद्योग सरह छुट र सहुलियत प्रदानका लागि सरोकारवाला निकायको गम्भीर ध्यानार्कषण गराउँछौं ।
तपसिल
१. होटल पूर्णरुपमा बन्द रहेकाले लकडाउन अवधिभरको डिमान्ड शुल्क पूर्णरुपमा छुट दिनुपर्ने ।
२ं विद्युत नियमन आयोगले हालै प्रकाशन गरेकोे बिद्युत यूनिट शुल्क बिभेदकारी र होटल क्षेत्रलाई थप मर्माहत बनाउने किसिमले आएको छ । तसर्थ पर्यटन उद्योगका हकमा बिभेदकारी रहेको नयाँ निर्धारण गरिएको डिमान्ड र बिद्युत यूनिटल शुल्क खारेज गरी अन्य उद्योग सरह निर्धारण गरिनुपर्ने ।
होटल एशोशीयसन नेपाल
नेपालगञ्ज च्याप्ट