कोभिडले खोसेको रोजगार गुम्ने जोखिम


कोभिड–१९ का कारण अहिले धेरै उद्योग, कलकारखाना र व्यवसाय सामान्य अवस्थामा फर्किन सकेका छैनन् । सञ्चालनमा आएका उद्योग कलकारखानाले पनि आफ्ना कर्मचारी कटौती गरेका छन् । यसले गर्दा धेरैको रोजगारी गुमेको छ भने लाखौं श्रमिक बेरोजगार भएका छन् । देशमा रोजगारीको लागि १ सय कर्मचारीको आवेदन खुलेको अवस्थामा ४ लाख आवेदन संकलन भएको छ । यो बेरोजगारको सबैभन्दा डरलाग्दो अवस्था हो ।

कोभिडको प्रभावले धेरैको व्यापार, व्यवसाय तथा समग्र जीवनमा समेत नराम्रोसँग धक्का लाग्यो । अहिले यी सबै कुरा बिस्तारै लयमा फर्किंदै छन् । सशस्त्र जनयुद्ध, महाभूकम्प, नाकाबन्दी, प्राकृतिक प्रकोपजस्ता जस्ता पीडाबाट तँग्रिँदै गरेका हामीमा कोभिडको पनि अकल्पनीय प्रभाव पर्‍यो । नेपालीहरू जस्तै विपत्ति र पीडामा पनि मानवता, धैर्य र कर्मलाई निरन्तरता दिन सक्छन् भन्ने विश्व समुदायमा हाम्रो गौरान्वित पहिचानलाई आत्मसात् गर्दै विवशताभित्र पनि शान्ति र समृद्धि खोजिरहेका छौं ।

गाउँबाट शहर आएर रोजगारी गरिरहेकाहरूले कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि लगाइएको बन्दाबन्दीको समयमा धेरैको मनमस्तिष्कमा गाउँमै फर्केर केही गर्ने सोच मौलाएको थियो । कोही महामारीकै बीच गाउँ फर्केर सानोतिनो व्यापार व्यवसाय शुरू गरे । कोही जबर्जस्ती शहरमै बन्दाबन्दीबीचको चर्को अभावसँग जुँधेर बसिरहे । तर पनि उनीहरूको गुमेको रोजगार फर्किएन बरु सधैंका लागि गुम्यो । यसरी सधैंका लागि रोजगारी गुमाएका शहरका गरीब र निमुखाहरूका बारेमा सरकारले कहिले सोच्छ रु उनीहरूको भोक, रोग र शोक सरकारले कहिले देख्छ रु संसारभर छरिएर रहेका नेपालीहरू कोभिडको कारण रोजगारी गुमाएर आप्mनै देशमा केही गर्छु भनेर स्वदेश फर्किएका छन् ।

तर, स्वदेशमा पनि आफ्नो श्रम र शीपको सदुपयोग गर्ने वातावरण छैन । राज्य सबैभन्दा अनुदार छ । त्यस्तै, स्वदेशमा भएका युवायुवती आफ्नो श्रम र शीपको उचित मूल्यांकन, संवद्र्धन, प्रवद्र्धन र बजारीकरणका निम्ति राज्यका तर्फबाट खेलिनुपर्ने भूमिका शून्य हुँदा विरक्तिएर पुनः विदेशिन बाध्य छन् । मृत्युलाई बाजी राखेर कोरोनाको महामारी रहँदा पनि पेट पाल्नकै लागि लाखौं नेपाली भारत छिरे । महामारीकै बीचमा भिजिट भिसामा ६० हजारभन्दा बढी नेपाली खाडी मुलुक छिरे । सरकार यस्ता कुरामा बेखर भएझैं गर्छ ।

सरकारले खोप अभियानपश्चात् बन्दाबन्दाबाट रोजगार गुमाएका वा बेरोजगारहरूका निम्ति तत्काल रोजगारी उपलब्ध गराउने विकल्प नखोज्ने हो भने देशमा रहेको केही जनशक्ति पनि विदेश पलायन हुनेछ । देशमा जनशक्ति रिक्तिँदै गएपछि देशको उत्पादन घट्छ । सायद आज विश्वकै तुलनामा सबैभन्दा महँगी नेपालमा छ । यसको मुख्य कारण देशमा उत्पादन नहुनु र उत्पादन गर्ने जनशक्ति पलायन हुनु हो ।

जनशक्ति पलायन भएकै अवस्थामा पनि त्यसको वैज्ञानिक अवधारणामा केन्द्रित व्यवस्थापन भएको भए मुलुकलाई चौतर्फी फाइदा हुने थियो । तर, सरकारले नेपालमा भएका वा पलायन भएका जनशक्तिको उपयोग गरेर फाइदा लिन सकेको छैन । बरु जनशक्तिको वैज्ञानिक अवधारणाविना नै दुरुपयोग भएको छ । जस्तै, वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको सन्दर्भमा उनीहरू कमाउन गएका हुन् । तसर्थ, उनीहरूले मासिक आम्दानीको ५ प्रतिशतमात्र नेपाल सरकारलाई बुझाउने हो भने वार्षिक ४० खर्बभन्दा बढी रकम राज्यको ढुकुटीमा जम्मा हुन्थ्यो । यो रकमले राज्यको वार्षिक बजेटमा ठूलो हलचल ल्याउने थियो । यस्तो विषयमा राज्य चुकेको छ ।


त्यस्तै, सरकारले ल्याएको फ्री भिसा, फ्री टिकटको अवधारणाले म्यानपावर व्यवसायीले वार्षिक सरकारलाई बुझाउने ४० करोडभन्दा बढी रकम गुमेको छ । कमसे कम वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने म्यानपावरले श्रमिकको १ महीनाको शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गरिदिने हो भने म्यानपावर व्यवसायीले खुशीसाथ कर तिर्ने थिए भने फ्री टिकट, फ्री भिसाको नाममा सबैभन्दा धेरै दलालतन्त्र, विकृति, विसंगति, ब्लाकमेलिङको डरलाग्दो सञ्जाल मौलाउने थिएन ।

सरकारले ल्याएको नीति, नियम यदि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुने हो भने राज्यले न त श्रमबजारबाट यति ठूलो रकम गुमाउनुपथ्र्यो न त म्यानपावर क्षेत्रमा यति ठूलो विकृति मौलाउने थियो । कानूनी राज्यमा श्रमिकलाई रोजगारीको व्यवस्था गरिन्छ । नागरिकले आप्mनो श्रमलाई निर्धक्क बजारीकरण गर्न सक्छन् । योग्य व्यक्तिले निर्धक्क व्यापार व्यवसाय गर्न पाउँछ । तर, नेपालमा यी सबै गर्न कानूनी तथा नीतिनियमका यति धेरै उल्झन छन् कि कुनै पनि व्यक्ति यहाँ व्यापार व्यवसाय गर्नुभन्दा पलायनको बाटो रोज्न बाध्य छ ।

सरकारले आगामी दिनमा स्वदेशमा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने अभियानको थालनी गर्नुपर्छ । अहिले स्वदेशमा दक्ष जनशक्ति निकै कम छ । विदेश पलायन हुनेमध्ये करीब २ वा ३ प्रतिशतमात्र दक्ष श्रमिक छन् । अहिले आईटीको जमाना छ । विज्ञानको यो युगमा नेपालमा आईटीको प्रोफेशनल व्यक्तिहरूको समूह निकै सानो छ । पर्यटनको ठूलो सम्भावना रहेको नेपालमा होटेल क्षेत्रमा प्रोफेशनल कामदार निकै कम छन् । कृषि वा पशुपालनमा पनि योग्य कृषक कम छन् ।

तर, सरकारले स्वदेशमा नै प्राविधिक शिक्षाको वैज्ञानिक प्रयोग गर्दै श्रमिकलाई प्रोत्साहनसँगै काम गर्ने वातावरण निर्माण गर्ने तथा रोजगारीको सुनिश्चिततासँगै यसको विकल्प खोजी गर्ने तत्परता देखाउनुको साटो सबैभन्दा अदक्ष श्रमिकलाई फ्री टिकट, फ्री भिसाको अवधारणा ल्याएर निःशुल्क विदेश जाऊ भनेर देशको जनशक्ति बजार टाट पल्टाउने कसरत गरेको छ ।

सरकारको यो अभियानले आर्थिक, भौतिक र सबै दृष्टिबाट मुलुकलाई चारैतिरबाट घाटा छ । त्यसैले सरकारले समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारालाई साक्षात्कार गर्न कोरोना खोपपछि पहिलो अभियान रोजगारी गुमाएकासहित बेरोजगारहरूका निम्ति रोजगारीको अभियान थाल्नु अत्यावश्यक छ ।

लेखक रोजगार सेवा व्यवसायी हुन् । आर्थिक अभियान दैनिकबाट साभार

प्रकाशित मितिः     १२ फाल्गुन २०७७, बुधबार ०६:४०  |
error: Content is protected !!