नेपालगन्ज। कोभिड संक्रमणको दोस्रो लहरले उद्योग सञ्चालनमा गम्भीर असर गरेको छ। संक्रमण नियन्त्रणका लागि विभिन्न ४० जिल्लाले निषेधाज्ञा लगाएका छन्।
यो निषेधाज्ञासँगै उद्योग संचालन गर्न कठिन भएको उद्योगीहरुले बताएका छन्। निषेधाज्ञासँगै क्षमताको ५० प्रतिशतभन्दा कममा उद्योग संचालन हुन थालेका छन्। कोरोनाको पहिलो वेभमा जसोतसो तंग्रिने प्रयास गरेका औद्योगिक क्षेत्र दोस्रो वेभमा थला पर्ने देखिएका छन्।
अत्यावश्यक खाद्यान्न उत्पादन गर्ने उद्योगसमेत संचालनमा कठिनाई भइरहेको उनीहरुले बताएका छन्। केएल दुगड ग्रुपका प्रबन्ध निर्देशक कुमुद दुगडले कोभिडको दोस्रो लहर आएपछि अग्रभागमा खट्ने कामदारको आत्मबल बढाउन कठिन भएको बताउँदै त्यसले आपूर्तिमै समस्या पर्ने देखिएको जानकारी दिए।
‘पहिलो वेभमा हामीले कामदारलाई सुरक्षित हुन्छौं भनेर मोटिभेट गरेका थियौं। तर यो पटक भारत र नेपालकै बाँकेको दृश्यले उनीहरुलाई काममा लगाउन कठिन भएको छ,’ उनले भने, ‘स्वास्थ्यमा समस्या आएमा लैजाने हस्पिटल समेत नभएकाले कर्मचारीलाई काममा खटाउन कठिन भएको छ।’
यो समूहको नेपालगंज र विराटनगरमा खाद्य उद्योग छ। त्यो उद्योगमा पाँच सय कर्मचारी कार्यरत छन्। दुगडले कठिन परिस्थितिमा उद्योग संचालन गरे पनि अन्तर-सरकारी समन्वय नहुँदा आपूर्तिमा समस्या भोगेको बताए।
‘यति धेरै सास्ती भोगेर खाद्यान्न उत्पादन गर्छौ तर अन्तर-सरकारी निकायबीच समन्वय नहुँदा चोकैपिच्छे गाडी रोकिन्छ। हामीले गाडी छुटाउन फोन गर्दा समेत राम्रो रेस्पोन्स हुँदैन,’ उनले भने। उनका अनुसार सामान झारेर रित्तै आउने गाडीलाई उद्योगसम्म आउन ठूलै सकस छ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले विगतको लकडाउनबाट तीन वटा कुरा सिक्नुपर्ने बताए। उनका अनुसार सबैभन्दा पहिले कोभिड संक्रमणको चेन ब्रेक गर्नुपर्नेमा सबैले ध्यान दिनु पर्नेछ। यस्तै दोस्रोमा प्रत्येक व्यक्तिको स्वास्थ्यमा सुधार र तेस्रोमा आपूर्ति व्यवस्थापन सहज बनाउनु पर्छ। गोल्छाले अबको १० दिन निकै कठिन हुने बताउँदै भने ‘हामीले अबको १० दिनभित्र संक्रमणको चेन ब्रेक गर्न सक्यौं भने लकडाउनले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। सकेनौं भने झन् अप्ठ्यारो स्थिति आउन सक्छ।‘ उनले १० दिनपछि उद्योग कसरी चलाउने भन्ने बारेमा सोच्नुपर्ने बताए।
अत्यावश्यक बाहेक सबै उद्योग बन्द गरेर श्रमिकलाई सरकारले एक महिनाको तलब दिनुपर्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष कुशकुमार जोशीले बताए। उनले भने ‘यो महामारी धान्न सरकारलाई निकै असहज छ। हाम्रो स्रोत साधनले यो महामारीलाई धान्न सक्ने अवस्था छैन।‘
कोभिडको बिरामी उपचारको लागि सरकारले पार्टी प्यालेसको प्रयोग गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। जोशीले निम्न वर्ग र श्रमिकको लागि सरकारले दैनिक जीवनयापनका लागि आर्थिक सहयोग गर्नुपर्ने बताए।
नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष राजेश अग्रवालले उद्योगका मजदुरको स्वास्थ्य सुरक्षाको जिम्मा सरकारले लिनुपर्ने बताए। उनका अनुसार स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गरेर सबै निर्माणको क्षेत्र खुला गर्नुपर्छ।
उद्योग क्षेत्रमै कर्मचारी राख्न असम्भव
उद्योग क्षेत्रमै कर्मचारीलाई खाने बस्ने व्यावस्था मिलाउन सम्भव नभएको उद्योगी दुगड बताउँछन्। उनले भने-‘गत वर्ष हामीले उद्योगभित्रै मजदुरलाई राख्ने प्रयास गरका थियौं। तर ५ दिनपछि नै लागू गर्न नसक्ने निर्णयमा पुग्यौं। हाम्रो उद्योगमा ५ सय भन्दा बढी श्रमिक छन् उनीहरुलाई उद्योगभित्र राख्न सम्भव छैन। यदि एक जनामा संक्रमण देखियो भने यसले अर्को समस्या निम्त्याउँछ।‘
उद्योग भित्रै थोरै श्रमिक राख्न सकिएपनि ठूलो संख्यामा राख्न नसकिने उद्योगी अग्रवाल बताउँछन्। सरकारले गत वर्षको अनुभवबाट पाठ सिक्न नसकेको बताउँदै उनले लकडाउनमा जानुअघि उद्योग व्यवसायलाई कसरी अघि बढाउने विषयमा सरकार स्पष्ट नभएको समेत आरोप लगाए।