नेपालगन्ज। तीन व्यवसायिक संस्थाले निषेधाज्ञाको समयमा आवागमन समेत अवरुद्ध रहेकाले मासिक रुपमा बुझाउनुपर्ने भ्याट, अन्तःशुल्क लगायतको विवरण र कर रकम बुझाउन सक्ने परिस्थिति नरहेको जनाउँदै कर बुझाउन नसकेकालाई जरिवाना नलगाउन आग्रह गरेका छन्।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले संयुक्त रुपमा विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारलाई यो आग्रह गरेको हो। तीन वटै संस्थाले व्यवसाय संचालनमा रहेका र राजस्व बुझाउन सक्ने उद्यमी व्यवसायीलाई गत वर्षजस्तै समयमै बुझाउन समेत आग्रह गरेका छन्।
‘चालु आर्थिक बर्षको दोस्रो त्रैमासदेखि देखिएको अर्थतन्त्रको सुधार कोभिड १९ को दोस्रो लहरले अवरूद्ध भएको छ। आर्थिक क्रियाकलाप अवरुद्ध हुँदा अर्थतन्त्रमा त्यसले गम्भीर असर पारेको छ,’ संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘दोस्रो लहरको रोकथामका लागि लगाइएको निषेधाज्ञा÷बन्दाबन्दीका कारण उद्यम व्यवसाय ठप्प प्राय छन् र मुलुकभर करिब ७० प्रतिशत उद्यम व्यवसाय यतिखेर प्रभावित भएको प्रारम्भिक आँकलन छ।
कोभिडको दोस्रो लहरले आर्थिक पुनरूत्थानको संयुक्त प्रयासमा गम्भीर धक्का लागेको जनाउँदै आगामी आर्थिक वर्षका लागि लक्ष्य गरिएको १० खर्व २४ अर्ब रुपैयाँको राजस्व असुली चुनौतीपूर्ण रहेको उनीहरुले जनाएका छन्। कोभिड महामारीको असर देखिन थालेको डेढ बर्षको अवधिमा सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सहकार्यले पुनरूत्थानमा केही सहयोग पुग्न गएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
आगामी दिनमा पनि अवसर र जोखिम बाँडेरै यो महामारी र आर्थिक मन्दीबाट माथि उठ्न सकिने निजी क्षेत्रको विश्वास रहेको उनीहरुले जनाएका छन्। विज्ञप्तिमा भनिएको छ(’तर अहिलेको विषम परिस्थितिका कारण एकातिर उद्योग व्यवसाय संचालन हुन सकेका छैनन् भने जेनतेन चलेका उद्योग व्यवसायका उत्पादन पनि निर्वाध बजार पुर्याएर बिक्री वितरण गरी रकम सङ्कलन गर्न सकिएको अवस्था छैन।’