नेपालगन्ज : नेपालगन्जका विभिन्न संघसंस्था र सामाजिक अगुवाहरु जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा भेला भएर विद्युत सेवा नियमित गर्न माग गरेका छन् । नेपालगन्जमा विद्युत् कटौतिको समाधानको विषयमा छलफल गर्न भेला बोलाइएको थियो ।
प्रशासनसँग अनुरोध गरेर विद्युत् प्राधिकारण नेपालगन्ज वितरण केन्द्रका प्रमुख लखनलला मलिक र प्राधिकरणको डिभिजन कार्यालय नेपालगन्जका डिभिजन प्रमुख सुभाष गौतमलाई समेत भेलामा बोलाइएको थियो । बाँकेका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी शंकरबहादुर विष्टको समेत उपस्थिति रहेको भेलामा सहभागीहरुले आक्रोस पोखे ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका निवर्तमान केन्द्रीय सदस्य कृष्णप्रसाद श्रेष्ठले विद्युत् कटौति हुनुको कारण र समाधानको प्रतिबद्धता लिखितरुपमा दिन मागसहित छलफल सुरु गरे ।
अधिवक्ता वसन्त गौतमले पनि अनुचित व्यापारिक साँठगाँठको आशंकालाई औल्याए । नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका महासचिव चिरन्जीवी ओलीले खुलेरै भने, ‘तपाईंहरुले सबै घरमा इन्भर्टर राख भन्न खोज्नुभएको हो ?’
अत्यधिक गर्मी महसुस भइरहेको नेपालगन्जमा अनियमित रुपमा पटक-पटक विद्युत् कटौति हुने क्रम बढ्दै गएपछि नेपालगन्जका विभिन्न सामाजिक एवं व्यवसायीक संघसंस्थाका अगुवाहरुले दवाब दिइरहेका छन् । उनीहरुले असार १६ नेपालगन्ज वितरण केन्द्रका प्रमुख मलिकको कार्यकक्षमै पुगेर कटौतिको समस्या समाधान गर्न आग्रह गरेका थिए ।
उपभोक्ताको गुनासो सुनुवाई गर्ने संयन्त्र नभएको, जानकारी लिने टेलिफोन नम्बर नउठ्ने गरेको, कार्यालयमै पुगेर गुनासो गरेपनि समस्या समाधान नभएको, समस्याको यकिन कारण पनि जानकारी नगराएको गुनासो गर्दै कृत्रिम कटौतिको आशंकासमेत व्यक्त गरेका थिए । तर, कार्यक्रममा सहभागी नेपालगन्ज वितरण केन्द्रका प्रमुख मलिक र नेपालगन्ज डिभिजन प्रमुख गौतमले अनुचित व्यपारिक साँठगाँठको प्रश्नको जवाफ दिएनन् ।
यति मात्रै होइन मलिकले विद्युत् कटौतिको चित्तबुझ्दो कारण पनि भन्न सकेनन् । उनले कोहलपुरमा रहेका ट्रान्सफर्मरमा ओभरलोड हुने, ट्रान्सफर्मर बिग्रिरहने, नयाँ ट्रान्सफर्मर जडान गर्नुपर्ने, विकास निर्माणका कामले लाइनमा अवरोध हुने लगायतका कारण विद्युत् कटौति भइरहेको जवाफ दिए । उक्त जवाफ चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै सहभागीहरुले र्याखराख्ती पारेपछि मलिक नाजवाफ बनेका थिए ।
मलिकले विद्युत् समस्याको वास्तविक कारण खुलाउन सकेनन् ।
उनले आफैंले यसअघि भन्ने गरेका कारणभन्दा फरक कारण देखाएर उम्किन खोजे । त्यसपछि सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्टले उच्च अदालतले नेपालगन्जमा विद्युत नियमित र गूणस्तरीय बनाउन दिएको दुइवटा आदेश स्मरण गराउँदै मलिक र गौतमलाई सेवा चुस्त बनाउन सचेत गराए । अधिवक्ता विश्वजित तिवारी र प्रह्लाद कार्कीले प्राधिकरणलाई अदालतको अवहेनाको मुद्धासमेत लगाउन सकिने भन्दै सचेत गराएका थिए । उनीहरुले मानिसको जीवनसँग जोडिएको विद्युत् सेवामा देखिएको समस्या समाधानमा गम्भिर बनिदिन आग्रह गरे ।
छलफलको अन्त्यमा पाँच बुँदे प्रतिबद्धता व्यक्त भएको छ ।
जसमा १० दिनभित्र जडान गर्न बाँकी ट्रान्सफर्मर जडान गर्ने, विद्युत कटौति हुँदा नागरिकलाई जानकारी दिने, गुनासोको तत्काल सुनुवाईका गुनासो सुनुवाई कक्ष स्थापना गर्ने, राष्ट्रिय प्रशारणबाट पर्याप्त विद्युत उपलब्ध गराउन माग गर्ने, भारतबाट ८० मेगावाट बिजुली आयात भइरहेको र उक्त बिजुली कोलपुरस्थित नेपालगन्जको लाइनमा रहेको ६३ एमभिएको ट्रान्सफर्मरमा जडान गरिएकोमा त्यसमा नेपालको विद्युत्र जडान गर्न प्राधिकरणको केन्द्रमा माग गर्ने र नेपालगन्जका फिडरमा लाइन काट्न केन्द्रबाट निर्देशन नदिन अनुरोध गर्ने लगायत उल्लेख छ ।