काठमाण्डौं -राजस्व छुटमा विवादास्पद निर्णय गरेको सरकारले लगानीमा आयस्रोतको खोजी नगर्नेगरी आयकर ऐन संशोधन गर्ने अर्को विवादास्पद निर्णय गरेको छ। गैरकानुनी रूपमा उच्च राजनीतिक नेतृत्व, व्यापारी, भ्रष्ट कर्मचारीले कमाएको पैसा वैधानिक बनाउने ध्येयले ‘लगानीको आयस्रोत खोजिने छैन’ भन्ने व्यवस्था राखेर ‘आयकर ऐन संशोधन’ गर्न लागिएको हो।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संसद्मा पेस गरेको आर्थिक अध्यादेशमा ‘आयकर ऐन, २०५८’ संशोधन गर्दै दफा ११ मा सुर्ती तथा मदिराजन्यबाहेकका उद्योगमा ‘लगानीको आयस्रोत खोजिनेछैन’ भन्ने व्यवस्था थप गरिएको छ। तोकिएका केही निश्चित उद्योगबाहेक अन्य क्षेत्रका पूर्वाधारसहित उद्योगमा लगानी गर्दा आयस्रोत खुलाउनुनपर्ने गरी ऐन संशोधनको प्रक्रियामा छ।
प्रतिनिधिसभामा पेस गरिएको ‘आयकर ऐन २०५८’ को दफा ११ मा भएको संशोधनमा ‘चुरोट, बिँडी, सिगार, खाने सुर्ती, खैनी, गुट्का, पान, मसलाबाहेकमा २०८० चैत मसान्तसम्म गरेको लगानीको आयस्रोत खोजिनेछैन’ भन्ने उल्लेख छ। यसअघि पनि पटकपटक लगानीमा स्रोत नखोज्ने व्यवस्था ल्याइएको थियो। २०७५ सालको बजेटमा पनि लगानीमा स्रोत नखोजिने व्यवस्था ल्याइएको थियो। यसको चौतर्फी विरोध भए पनि छोटो समयमै यसलाई अर्थ मन्त्रालयले हटाएको थियो। लगानीमा आयस्रोत नखोज्ने व्यवस्थापछि मुलुकभित्र गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको सम्पत्तिले वैधानिकता पाउने बाटो खुल्ने र कालोधन भित्रिने जोखिम बढ्ने अर्थ क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन्।
लगानीमा स्रोत नखोजिने व्यवस्था लागु भए मुलुकमा लुकेको कालोधनले वैधानिकता पाउने मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय रूपबाट मुलुक समस्यामा पर्नेछ। सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादी क्रियाकलापमा लगानी निरुत्साहित गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूसँग नेपाल आबद्ध छ। फाइनान्सियल एक्सन टाक्स फोर्स (एफएटिएफ) र एसिया प्यासेफिक ग्रुप (एपिजी) को नेपाल सदस्य राष्ट्र हो। यी दुवै संस्थाको नेतृत्वमा विश्वभर सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादी क्रियाकलापमा लगानीलाई निरुत्साहित गर्ने काम हुँदै आएको छ। नेपालले यी संस्थाको सदस्यता लिएको छ। ती सदस्यता अझै परिपक्क नभई मूल्यांकनकै चरणमा छन्। यी संस्थाले नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादी क्रियाकलापमा लगानी रोक्नेगरी आवश्यक कानुन बनाउन नसकेको र अवैध सम्पत्ति आर्जन गर्नेहरूमाथि कारबाही पनि गर्न नसकेको आरोप लगाइरहेका छन्। उनीहरूले भनेजस्तो गर्न नसके हाम्रो सदस्यता नै खारेज भई मुलुक कालोसूचीमा पर्ने डर छ।
आयस्रोत नखोज्ने गरी ऐन संशोधन गर्न लागिएको छ। यसलाई रोक्नुपर्छ। स्रोत नखुलेको सम्पत्ति वैधानिक हुन सक्दैन। सही सम्पत्तिको भने स्रोत वैधानिक हुन्छ। सम्पत्तिमा आयस्रोत खुलेको छैन भने त्यो अवैधानिक कमाइ हो। त्यस्तो अवैधानिक आर्जन गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्छ। –रामेश्वर खनाल, पूर्वअर्थसचिव
यस्तो बेलामा सम्पत्ति शुद्धीकरणका सवालमा मुलुक कठोर हुनुपर्नेमा अर्थमन्त्री शर्माले उल्टै लगानीमा स्रोत नचाहिने व्यवस्था ल्याउन खोजेका छन्। यो व्यवस्था लागु भए सिधै अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नेपाल कालोसूचीमा पर्नेछ र नेपाली बैंकहरूको एलसी नचल्ने, वैदेशिक व्यापारमा समस्या आउने गरी मुलुक समस्यामा फस्ने निश्चित छ। तर, अर्थमन्त्री शर्माले निश्चित स्वार्थ पूरा गर्न मुलुकलाई नै समस्यामा पार्ने काम गर्न खोजेका छन्।
निश्चित स्वार्थ समूहलाई फाइदा हुनेगरी आयस्रोत नखोज्नेगरी ऐन संशोधन गर्न लागिएको पूर्वअर्थ सचिव रामेश्वर खनालले बताए। आयस्रोत नखोजी लगानी गर्न दिनु समाजवादी सिद्धान्तविपरीत भएको खनालले बताए। आयस्रोत नखुलेको सम्पत्ति वैधानिक हुन नसक्ने उनले बताए। ‘सम्पत्तिको स्रोत वैधानिक हुन्छ,’ पूर्वअर्थसचिव खनालले नागरिकसँग शनिबार भने, ‘सम्पत्तिमा आयस्रोत खुलेको छैन भने त्यो अवैधानिक कमाइ हो। त्यस्तो अवैधानिक आर्जन गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्छ।’ जनता लुटेर तथा चर्को मूल्यवृद्धि गरेर कमाएको पैसालाई आयस्रोत नखोजी सजिलै लगानी गर्न दिए विकृति फैलिने उनले बताए।
आन्तरिक मात्र नभएर विदेशबाट आउने लगानीको स्रोत खोजिएन भने अन्तर्राष्ट्रिय निकायले पनि हेर्ने गरेका छन्। स्रोतका अनुसार केही ठूला व्यापारिक घरानाले अवैध रूपमा अर्बौं रूपैयाँ कमाएको विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय निकायले गोप्य रूपमा अनुसन्धान गरिरहेका छन्।
नेपालभित्र गैरकानुनी काम गरेर, जनतालाई लुटेर कमाएको पैसा विदेश पठाएर फेरि स्वदेशमै ल्याएर वैधानिक बनाउने प्रयासस्वरूप पनि स्रोत नखोज्ने प्रयास भएको हुन सक्ने पूर्वप्रशासकहरूको बुझाइ छ।
कतिपयले माओवादीले द्वन्द्वकालमा बैंकहरू कब्जा गरेर र उद्योगी व्यवसायीसँग जबर्जस्ती चन्दा उठाएर जम्मा गरेको अवैध सम्पत्तिलाई वैधानिक बनाउन अर्थमन्त्री शर्माले स्रोत नखोल्ने गरी ऐन संशोधन गर्न खोजेको आशंकासमेत गरेका छन्। प्रस्तावित संशोधित ऐनमा राष्ट्रिय महत्वका जलविद्युत् आयोजना, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, भूमिगत मार्ग तथा सडकमार्ग, रेलमार्गजस्ता पूर्वाधार विकास आयोजना, सिमेन्ट उद्योग, स्टिल उद्योग, कृषिमा आधारित उद्योग, पर्यटन सेवासँग सम्बन्धित उद्योगमा लगानी गर्दा स्रोत खुलाउनुनपर्ने भनिएको छ।
त्यसैगरी ३ सयभन्दा बढी नेपाली नागरिकलाई रोजगारी दिने र ५० प्रतिशतभन्दा बढी स्वेदशी कच्चा पदार्थ उपयोग गर्ने उत्पादनशील उद्योगमा पनि लगानी गर्न आयस्रोत खोजिनेछैन।
सामान्य सर्तसहित लगानीको स्रोत नखोज्ने यस्तो निर्णयले विदेशबाट आतंकवादी, हातहतियारसम्बन्धी कारोबारीका समेत कालोधन आउन सक्ने चिन्ता व्यक्त भएको छ। गैरकानुनी धन्दाबाट आर्जित कुरालाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने र कारबाही गर्ने काम गर्नुपर्ने पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले बताए। आयस्रोतको खोजी नगरी लगानीका लागि पटकपटक छुट दिँदा विकृति भित्रिने क्षेत्रीले बताए। विगतका सरकारले पनि छुट दिएकाले पटकपटक छुट दिनु आवश्यक नरहेको उनको तर्क छ। ‘हरेक प्री–बजेटको पूर्वसन्ध्यामा व्यापारीले पनि यो माग राख्छन्,’ क्षेत्रीले भने, ‘कतिपटक छुट दिने भन्ने प्रश्न उठ्छ।’ नेताहरूले स्रोत नखुल्ने गरी भ्रष्टाचार गरेर पुस्तौंपुस्तालाई पुग्नेगरी सम्पत्ति आर्जन गरेकाले सधैं यस्तो छुट दिँदा विकृति फैलिन सक्ने भन्दै पूर्वगभर्नर क्षेत्रीले आशंका व्यक्त गरे।
क्षेत्रीले आफू गभर्नर हुँदा पनि एक व्यापारीले झुटो आयस्रोत देखाएर एक बैंकको ३० करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर किन्न खोजेको स्मरण गरे। ‘३० करोड सेयर किन्न खोजेका व्यापारीले आयस्रोतमा गल्ला र गलैंचा व्यापार गर्छु भने,’ क्षेत्रीले विगत स्मरण गर्दै भने, ‘स्रोतको सुनिश्चितता नदेखिएपछि ३ करोड कर तिरेको सुनिश्चित गरेर खरिद गर्न दियौं।’ यस्ता घटना प्रतिनिधिमूलक उदाहरण मात्र भएको उनले बताए।
गैरकानुनी धन्दाबाट आर्जित कुरालाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने र कारबाही गर्ने काम गर्नुपर्छ। आयस्रोतको खोजी नगरी लगानीका लागि पटकपटक छुट दिँदा विकृति भित्रिन्छ। विगतका सरकारले पनि छुट दिएकाले पटकपटक छुट दिनु आवश्यक छैन। –दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री, पूर्वगर्भनर
यसले उच्च राजनीतिक नेतृतवले गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको रकमलाई वैधानिक बाटो खुलेर आगामी दिनमा भ्रष्टाचार बढ्न सक्ने सम्भावना पनि हुन्छ। नेपालमा पूर्वराजपरिवार, केही धनाढ्य व्यापारी र नेताहरूको समेत स्विस बैंकमा पैसा रहेको भन्ने चर्चा हुँदै आएको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ ले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी गर्ने कार्यलाई निवारण गर्ने सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था गरेको छ।
अर्थ सचिव मधु मरासिनी भने मुलुकमा लगानी वृद्धि गर्न सघाउ पुगोस् भनेर निश्चित क्षेत्रमा लगानी गर्न आयस्रोत नखोजिने विषय समावेश गरिएको बताउँछन्। ‘गैरकानुनी रूपमा आर्जित सम्पत्ति लगानी गर्ने छुट हुँदैन,’ अर्थ सचिव मरासिनीले भने, ‘लगानी वृद्धि गर्न विभिन्न स्रोत देखाउन नमिल्ने हुन सक्छ। त्यस्तो आयस्रोत मात्र खुलाउनुनपर्ने हो।’ मानव बेचबिखन, आतकंवादी गतिविधिलगायत गैरकानुनी क्षेत्रबाट आर्जन गरेको लगानीलाई भने छुट नभएको मरासिनीको दाबी छ।
लगानीमा आयस्रोत नखोज्दा गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको सम्पत्ति बिस्तारै वैध बनाउने बाटो खुल्छ। लगानीको स्रोत नखुले राजनीतिक नेताहरूले पनि व्यापारीहरूसँगको मिलेमतोमा उद्योगमा लगानी गर्नेछन्। उच्च राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीले भ्रष्टाचार तथा घुसखोरी गरेर कमाएको कालो धनले वैधता पाउन सक्छ।
नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग भए पनि कालो धनको विषयमा अनुसन्धान गरेर निष्कर्ष पु¥याउन सकेको छैन। यस्तो अवस्थामा स्रोत खोजी नगर्ने नीतिगत व्यवस्थाले गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गर्नेको समेत मनोबल बढ्नेछ। केही वर्षअघि खोज पत्रकारिता केन्द्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय खोज पत्रकारहरूको सञ्जाल ‘दि इन्टरनेसनल कन्सोर्टियम अफ इन्भेस्टिगेटिभ जर्नालिस्ट’ (आइसिआइजे) ले नेपाली व्यवसायीले ‘ट्याक्स हेवन’ मुलुकमा कम्पनी स्थापना र स्विस बैंकमा रकम जम्मा गरी शंकास्पद क्रियाकलाप गरेको विवरण ‘नेपालिक्स’ मार्फत सार्वजनिक गरेपछि ठूलो हलचल भएको थियो। त्यसमा नेपालका प्रतिष्ठित व्यापारिक घराना पनि जोडिएका थिए।
सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलामा मुलुकलाई कालोसूचीमा पर्नबाट जोगाउन कानुनी र संरचनागत सुधारको प्रयास भइरहेका बेला अर्थमन्त्रीले सम्पत्तिको स्रोत नखोज्ने कानुनी व्यवस्था गरेका छन्। केही उद्योगीले भने अर्थतन्त्रमा अनौपचारिक पुँजी रहेकाले निश्चित समयसीमा तोकेर स्रोत नखोजी लगानी गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न माग गर्दै आएका थिए। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघलगायत संस्थाले पनि यो माग गर्दै आएका थिए। अनौपचारिक रूपमा रहेको पुँजीलाई स्रोत नखोजी मूल प्रवाहमा ल्याउँदा यसले अर्थतन्त्रलाई फाइदा पुग्ने बताउँदै आएका छन्। सम्पत्ति शुद्धीकरणको त्रासले लगानी गर्न हच्किएका उद्योगीले लुकेको पुँजी लगानी गर्ने र सम्पत्ति अभिलेखीकरणको सुरुवात हुने एकथरीले तर्क गर्दै आएका छन्।
सरकारले सम्पत्तिको स्रोत लुकाउने, प्रकृति बदल्ने, कारोबार छल्नेलगायत गैरकानुनी कार्यलाई अनुसन्धान गरेर कानुनी दायरामा ल्याउन सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग गठन गरेर २०६८ देखि काम गर्दै आएको छ। राजनीतिक हस्तक्षेप भएकाले विभागले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सकेको छैन।
मुलुकमा लगानी वृद्धि गर्न सघाउ पुगोस् भनेर निश्चित क्षेत्रमा लगानीमा आयस्रोत नखोज्ने व्यवस्था गरिएको हो। गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको सम्पत्तिलाई लगानी गर्ने छुट हुँदैन। लगानी वृद्धि गर्न विभिन्न स्रोत देखाउन नमिल्ने आयस्रोतलाई मात्र छुट दिन प्रस्ताव गरिएको छ। – मधु मरासिनी, अर्थसचिव
दिलिप पौडेल(नागरिक दैनिकबाट)