- कृष्ण खनाल
बुटवल-रुपन्देहीको सैनामैनाका एक किसानले लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ल्याएको सुलभ कर्जा (व्याजमा अनुदान) कार्यक्रम अन्र्तगत कर्जा लिने योजना बनाए । पशुपंक्षी फर्म भएका उनले भैरहवामा रहेको प्रदेश सरकार मतहतको भेटनेरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रमा गए । त्यहाँ प्रदेश सरकारले नै नियुक्ती गरेको अधिकृतस्तरको कर्मचारीले उनको ‘विजनेश प्लान’ बनाईदिए । उनलाई कृषि विकास बैंक मुर्गिया शाखा पायक पर्ने भन्दै केन्द्रका सुलभ कर्जा सहजकर्ताले सिफारिससहित त्यही पठाइदिए । ‘कर्मचारीले १० लाखको मात्रै के काम गर्नु भन्दै फाईल पन्छाईदिए’, नाम नबताउने सर्तमा ती किसानले भने, ‘१० लाखको लागि मात्रै हाम्लाई किन दुख दिनुहुन्छ भनी बैंकका कर्मचारी तर्किए ।’
करिव २ महिनासम्म काम अगाडी नबढेपछि ती किसानले पुनः फाईल फिर्ता लिएर बुटवल शाखामा गए । त्यहाँ केही समयमा नै उनको कर्जा पास भयो । फर्म अवलोकन, भेरिफीकेसनसहित उनले १० लाख रुपैयाँको कर्जा पाए । उनले कर्जा त पाए तर त्यो लुम्बिनी प्रदेश सरकारको कार्यक्रम अनुसारको कर्जा थिएन । उनले संघीय सरकार अन्र्तगतको व्याजमा अनुदान कार्यक्रम अनुसार ६ प्रतिशत व्याजमा कर्जा पाए । विना ब्याज अर्थात ‘शुन्य ब्याजदरमा किसानालई कर्जा दिने’ गरी लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सुरुवात गरेको सुलभ कर्जा (व्याजमा अनुदान कार्यक्रम)बाट हालसम्म कुनै पनि किसानले अनुदान पाएका छैनन् ।
अर्थात् कार्यक्रम अनुसार किसानले ५ बर्षमा मात्रै व्याजको अनुदान फिर्ता पाउने भनिएको भएपनि हालसम्म १ रुपैयाँ पनि किसानको खातामा अनुदान स्वरुपको रकम गएको छैन । प्रदेश सरकारले ल्याएको योजनाअनुसार बैंकमा जाने किसानहरुलाई प्रदेश सरकारको कार्यविधी झन्झटीलो, किसानले पनि पुरै कर्जा चुक्ता गरेपछि मात्रै व्याज अनुदान पाउने व्यवस्था भएका कारण किसान यो कार्यक्रममा आकर्षित भएका छैनन् ।
प्रदेश सरकारले सुलभ कर्जा व्याजमा अनुदान कार्यक्रम कार्यविधि, २०७६, बनाएर लागू गरेको छ । कार्यविधिअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा प्राप्त प्रस्ताव सम्बन्धीत बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मापदण्डअनुसार मुल्यांकन गरी आयोजना स्थल र प्राविधिक पक्षहरुको समेत स्थलगत प्रमाणीकरण समेत गरी स्वीकृत भएका आयोजनाहरुको अनुसूची बमोजिम सावाँ र व्याज भुक्तानीको लागि सिफारिस पत्र मन्त्रायलाई बुझाउनुपर्ने हुन्छ जसलाई बैंकहरुले आफैमा झन्झटीलो रुपमा लिने गरेका छन् ।
यसरी आएका आयोजनालाई व्याजमा अनुदान उपलब्ध गराउनको लागि पुनः बैंकलाई मन्त्रालयले जानकारी दिएपछि मात्रै कर्जा स्वीकृत हुने प्रावधान छ । यति मात्रै होईन, परिच्छेद ४ को ७ मा कर्जाको लागि स्वीकृत भएका आयोजनाहरु सम्बन्धीत बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले निर्धारण गरेको मासिक किस्ता रकम तथा व्याज रकम भुक्तानी गरी वा बैंकको सिफारिस पत्रका साथमा व्याजमा अनुदानका लागि ज्ञान केन्द्र वा विज्ञ केन्द्रमा निवेदन पेश गर्नुपर्ने प्रावधान पनि छ ।
पहिला किसानले सबै व्याज र साँवा रकम भुक्तानी गर्ने पछि बल्ल अनुदानको लागि विज्ञ केन्द्र वा ज्ञान केन्द्रमा सिफारिस दिनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । किसानहरुको लागि यो थप झन्झटीलो प्रावधान हो । २ बर्षमा किसानले सबै रकम साँवा र व्याज भुक्तानी गर्नुपर्ने प्रावधानले गर्दा किसानलाई सावाँको किस्ता बुझाउन थप आर्थिक भार पर्ने देखिन्छ जुन व्यवाहारिक रुपमा मेल खाने देखिदैन ।
त्यस्तै कार्यविधिको परिच्छेद ४ को ११ मा मासिक रुपमा किसानले सावा र व्याज रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने र पुनः विज्ञ केन्द्र र ज्ञान केन्द्रमा गएर सिफारिस लिएर मात्रै बैंकमा पेश गरेपछि किसानले व्याजमा अनुदान बापतको रकम सोधभर्ना पाउने प्रावधान छ । तर, संघीय सरकारको सुलभ कर्जामा भने ३/३ महिनामा बैंक आफैले व्याजबापतको रकम पुनः ग्राहकको खातामा अनुदानस्वरुप दिइन्छ ।
अर्को तर्फ कार्यविधिमा परिच्छेद ४ को १७ नम्बर बुँदामा कार्ययोजना सुरुवात भएको १ बर्षभित्रमा किसानले २० प्रतिशतसम्म लगानीको प्रतिफल प्राप्त गर्न सकेमा मात्रै अवधि थप गर्ने अन्यथा गर्न नसक्ने उल्लेख छ । बैंकले पनि संघीय सरकारको अनुदानको कार्यक्रमका लागि किसानलाई प्रोत्साहित गर्दछन् ।
बैंकहरुले खासगरी संघीय सरकार अन्र्तगतको कर्जा प्रवाह गर्दा ३÷३ महिनामा कर्जाबापत गरिएको लगानीको व्याज फिर्ता पाउने र कर्जा प्रदान गर्नको लागि प्रदेश सरकारसम्म धाउन नपर्ने भएकोले पनि उनीहरुले संघीय सरकारको कर्जा प्रदान गर्न प्रोत्साहित गर्ने गरेका हुन् । यसरी संघीय सरकारको कर्जा प्रदान गर्दा १० लाख रुपैयाँ बराबरको कर्जाको लागि धितो आवश्यक पर्दैन । विना धितो किसानले पनि सहज रुपमा कर्जा पाउने र बैंकले पनि मुल्यांकन लगायतको झन्झट व्यहोर्न नपरेको कारण योतर्फ बढि आकर्षित भएका हुन् ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले २०७६ फागुन १५ गते कृषि विकास बैंक र लुम्बिनी प्रादेशिक कार्यालयको वीचमा प्रदेश सरकारको सुलभ कर्जा अनुदान प्रदान गर्ने गरी सम्झौता गरेको हो । तत्कालिन कृषि भुमि ब्यवस्था र सहकारी मन्त्रालय तथा कृषि बिकास बंैककावीच किसानलाई सुलभ कर्जा सहजीकरण तथा ब्याजमा अनुदान प्रदान गर्ने कार्यक्रमका लागि सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । सम्झौतासँंगै किसान तथा कृषिमा आधारित ब्यवसाय गर्ने ब्यवसायीलाई बैंकबाट प्राप्त गर्ने कर्जा र कर्जामा लाग्ने ब्याजलाई सहज बनाउन तथा ब्याजमा सरकारले घोषणा गरेको अनुदान कार्यान्वयन गर्ने सरकारको योजना थियो ।
कृषि मन्त्रालयले कार्यविधि अनुसार प्रदेशभित्र कार्यरत बाणिज्य बैंकहरुले कार्यविधि अनुसारको प्रक्रिया पुरा गरी कृषक उद्यमी, फर्म, कम्पनी, कृषक समुह तथा सहकारीहरुलाई राष्ट्र बैंकले तोकेको प्राथमिकता क्षेत्र कर्जाको रुपमा कृषि ऋण उपलब्ध गराउन सक्ने उल्लेख छ जसमा कृषि विकास बैंक मात्रै होईन कुनै पनि ‘क’ बर्गको बैंकले यो कर्जामा सहजीकरण गर्ने र अन्तिममा कृषि विकास बैंकमार्फत प्रदेश सरकारले व्याज भुक्तानी गर्ने गरी सम्झौता गरिएको थियो ।
कृषि कर्जामा नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउने ब्याज अनुदानको अतिरिक्त मन्त्रालयबाट कार्यविधि अनुसारको थप ब्याज अनुदान दिने ब्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ । कार्यविधिमा अस्पष्टता, बैंकीङ्ग जटिलताको कारण प्रदेश सरकारले सुरुवात गरेको सुलभ कर्जा अनुदानभन्दा दोब्बर बढी संघीय सरकारले प्रदान गर्दै आएको ब्याजमा अनुदानको कार्यक्रमबाट किसानहरुले कर्जा पाएका छन् ।
संघीय सरकारको व्याजमा अनुदान कार्यक्रम ५ बर्षमा भुक्तानी गरे हुने प्रावधान रहेको भएपनि प्रदेश सरकारको सुलभ कर्जा अनुदान कार्यविधि परिच्छेद ४ को १० अनुसार बढीमा २ बर्ष मात्रै र कार्यप्रतिको आधारमा ५ बर्षका लागि स्वीकृती दिन सक्ने उल्लेख छ । कृषिजन्य बस्तु तथा सेवाको विक्रीबाट सुरुकै बर्षमा २० प्रतिशतका दरले प्रतिफल प्राप्त गर्ने भन्ने कुरा व्यवहारतः संभव नदेखिएको कृषि विज्ञ डा. प्रदिप शर्मा पौडेल बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘‘किसानले पहिला सबै रकम तिर्नुपर्ने पछि बल्ल कृषि ज्ञान केन्द्र र विज्ञ केन्द्रबाट सिफारिस लिएर मात्रै सोध भर्ना हुने कार्यविधि व्यवहारिक रुपमा मेल खादैन ।’
प्रदेशको कृषि, खाद्य प्रविधि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका अनुसार गत आर्थिक बर्ष सम्ममा जम्मा ४५ वटा आयोजना मात्रै प्रदेश सरकारको स्वीकृत भएर कार्यान्वनमा गएको छ । कृषि विकास बैंक प्रदेश कार्यालय भैरहवाका बरिष्ठ व्यवसाय अधिकृत अनिल कुमार भुषालका अनुसार चालु आर्थिक बर्षको प्रथम त्रामासिक सम्मा मा जम्मा ५५ जना ऋणिले प्रदेश सरकार अन्र्तगतको सुलभ कर्जा सम्झौता गरेका छन् । जसबाट कुल ९ करोड ८६ लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ । तर व्याज बापत प्राप्त गर्ने अनुदान भने हाल सम्म १ जना पनि किसानले फिर्ता पाउन सकेका छैनन् ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले १२ वटै जिल्लामा अधिकृत स्तरको सुलभ कर्जा सहजीकरण गर्नको लागि सहजकर्ता नियुक्ती गरेको छ जसमा १२ वटै जिल्लाबाट गत आर्थिक बर्षमा कुल ७ सय १४ वटा प्रस्ताव तयार पारेका थिए । यसमध्ये ५५ वटा मात्रै प्रदेश सरकार मातहतमा कार्यान्यनमा आएका हुन् भने सोही अवधीमा संघीय सरकार अन्र्तगतको अनुदान कार्यक्रममा ६८ वटा कार्यक्रम स्वीकृत भएर कार्यान्वयन भएका छन् । कृषि, खाद्य प्रविधि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका अर्थ विज्ञ अनुप तिवारीका अनुसार कृषि, पशुपन्छी, मत्स्य पालन, मिश्रीतको लागि जम्मा २ सय ५५ वटा आयोजना सिफारिस भएका थिए जसमा मन्त्रालयबाट कुल ५७ करोड, २० लाख ६० हजार रुपैयाँ बराबरको कार्यक्रमका लागि रकम सिफारिस गरिएको थियो ।
मन्त्रालयले संघीय सरकार अन्र्तगतको कुल २१ वटा सिफारिस गरेकोमा तीमध्ये प्रदेश सरकार अन्र्तगतका पनि थप गरी ६८ वटा आयोजना संघीय सरकार अन्र्तगत कार्यान्वयन गरेको हो । प्रदेश सरकार अन्र्तगत कुल २ सय ३४ वटा योजनाको लागि सिफारिस भएकोमा जम्मा ५५ वटा मात्रै योजना स्वीकृत भई कार्यान्वयन भएका हुन् ।
संघीय सरकार अन्र्तगतको व्याजमा अनुदान कार्यक्रममा सुरुवाती दिनदेखि नै किसानले व्याजमा अनुदान पाउँछन् । अर्थात उनीहरुले ३ प्रतिशत मात्रै व्याज भुक्तानी गरे हुन्छ भने किस्ता बैंकको नियम अनुसार प्रत्येक ३/३ महिनामा ब्याजमा अनुदान फिर्ता आउँछ । प्रदेश सरकार अन्र्तगतको कार्यक्रममा भने किसानले बैंकको आधार व्याजदरमा नै सुरुवातदेखि व्याज र किस्ता भुक्तानी गर्नुपर्ने नियम बनाईएको छ जसको कारण किसानलाई सुरुवातदेखि नै ब्याज र किस्ता महंगो पर्ने गरेको छ । अन्तीम समयमा मात्रै अर्थात कार्यक्रम पुर्ण भएपछि, ५ वा १० बर्षपछि एकमुष्ठ रुपमा प्रदेश सरकारले व्याज अनुदानको रकम किसानको खातामा राखिदिने गर्दछ । कृषि, खाद्य प्रविधि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका प्रवक्ता तुलसीराम भण्डारीले कार्यविधिको विषयमा जटिलता रहेकोले यसलाई परिमार्जन गर्न लागिएको बताए । उनले किसानले झन्झटिलो र अव्यवहारिक भएकोले संघीय सरकारकै मोडलमा परिमार्जन गर्न लागिएको जानकारी दिए ।
यस्तो छ कार्यविधी
सुलभ कर्जा तथा व्याजमा अनुदान कार्यविधि २०७६ अनुसार बुँदा नम्बर ८ मा किस्ता रकम तथा ब्याज रकम भुक्तान गरेको भौचर र कार्ययोजना अनुसार कार्य प्रगति प्रतिवेदनसहितको निवेदन दिने आयोजनाहरुको हकमा सम्बन्धित ज्ञान केन्द्र वा विज्ञ केन्द्र सिफारिसका आधारमा मन्त्रालयले कृषि विकास बैङ्कमा रहेको शोधभर्ना खातामार्फत ब्याज बापतको रकममा पाउने अनुदान सम्बन्धित सेवाग्राहीको खातामा जम्मा हुने गरी उपलब्ध गराउने उल्लेख छ ।
यस्तै, यसरी उपलब्ध गराईने ब्याज अनुदान रकम क्रियाकलापका लागि १ लाखदेखि १ करोड रुपैयाँसम्मको कृषि कर्जामा ब्याज अनुदान प्रवाह गर्ने गरी सम्बन्धित बैक तथा वित्तिय संस्थालाई लगानी सीमा उपलब्ध गराइने उल्लेख छ । ब्याजमा अनुदान उपलब्ध हुने अवधि बढीमा २ वर्षसम्मको हुने तर बालीवस्तुको प्रकृति, उत्पादन तथा बजारीकरणको अवस्था, कार्य प्रगति र प्रभावकारिताका आधारमा समितिले बढीमा ५ वर्षका लागि अनुदान उपलब्ध गराउन सक्ने गरी स्वीकृती दिन सक्ने उल्लेख छ जुन किसानको लागि झन्झटिलो र अवधी छोटो भएका कारण किसानहरु आर्कर्षित हुन सकेका छैनन् ।
सहजकर्ताको भत्तामा जान्छ लाखौं
सुलभ कर्जा प्रवाहका लागि १२ वटै जिल्लामा रहेका विज्ञ केन्द्र अथवा ज्ञान केन्द्रमा सहजकर्ताको व्यवस्था गरिएको छ जसले अधिकृत स्तरको तलव, सेवा सुविधा प्रयोग गर्दै आएका छन् । सरकारी स्केलअनुसार एक महिनाको करिव ४२ हजार तलव एक जना सहजकर्ताको हुने गर्दछ जसअनुसार एक बर्षमा सहजकर्ताहरुको लागि मात्रै प्रदेश सरकारले ६० लाख बढी रकम खर्च गर्ने गरेको छ ।
यता, एक बर्षमा किसानहरुका लागि ६० लाख कर्जा प्रवाह भएको भने पाईदैन । सामान्य कार्ययोजना निर्माण गरिदिने तर कार्ययोजना अनुसारको कार्यक्रम प्रदेश सरकारबाटभन्दा पनि संघीय सरकार अन्र्तगत पारित भएर काम हुँदा प्रदेश सरकारका करारका कर्मचारी बेकामे जस्ता देखिएका छन् ।
उद्योग मन्त्रालयको गति पनि उस्तै
संघीय सरकारको सिको गर्दै प्रदेशको भुमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ब्याजमा अनुदान कार्यक्रम ल्यायो, सोही सिको गर्दै प्रदेशको उद्योग पर्यटन वन तथा वातावारण मन्त्रालयले पनि उद्यमी कर्जा कार्यक्रम ल्याएपनि त्यो कार्यक्रमबाट पनि उद्यमी हालसम्म लाभान्वित हुन सकेका छैनन् ।
लुम्बिनी प्रदेशको उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावारण मन्त्रालयले २०७७ मंसिर २९ गते नेपाल सरकारको स्वामित्व रहेको नेपाल बैंक लिमिटेड प्रदेश कार्यालयसँंग सम्झौता ग¥यो । सम्झौताअनुसार ३ लाख रुपैयाँदेखि १० लाख रुपैयाँसम्मको उद्यम गर्न चाहनेहरुलाई प्रतिउद्यमी व्याजमा अनुदान दिने कार्यक्रम थियो । सम्झौता अनुसार बैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका, दलित, महिला, द्धन्द्ध प्रभावित, अपाङ्गता भएका व्याक्ति तथा पिछडिएका उद्यमीहरुलाई प्राथमिकतामा राखेर कार्यक्रम ल्याइएको थियो जसमा ७.७५ प्रतिशत ब्याज मन्त्रालयले अनुदानस्वरुप प्रदान गर्ने योजना थियो ।
यसको लागि प्रदेशको उद्योग पर्यटन वन तथा वातावारण मन्त्रालयले ३ बर्षमा ४३ करोड रुपैयाँ अनुदान व्याज उपलब्ध गराउने गरी बजेट विनियोजन गरेको छ । एक बर्षमा १० करोड रुपैयाँ व्याजमा अनुदान उपलब्ध गराउने गरी ल्याइएको भएपनि यसतर्फ पनि उद्यमीले ईच्छा देखाएका छैनन् । उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावारण मन्त्रालयका अधिकृत गणेश घिमिरेका अनुसार हालसम्म जिल्ला घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयबाट ८१ जनाले उक्त प्रकृतिको ऋणको लागि सम्बन्धीत नेपाल बैंक लिमिटेड कहाँ आवेदन पेश गरेका छन् । आर्थिक बर्ष २०७७/७८ को फागुन मसान्त सम्ममा मन्त्रालयको योजना अनुसार ७.७५ प्रतिशत व्याजमा जम्मा ४ वटा कार्ययोजनाले मात्रै ऋण अनुदान लिएका छन् ।
बुटवल टुडे दैनिकबाट