नेपालगन्ज २९ फागुण – बस्ती ब्यवस्थापनको किचलाे झिकेर प्रस्तावित नौवस्ता औद्योगिक क्षेत्रको सपना तुहिने भएको छ । राजनीतिक दलहरु बस्ती ब्यवस्थापनका लागि सम्वन्यकारी भुमिका खेल्न असक्षम सावित भएका छन् भने स्थानीय प्रशासनदेखि सराेकारवाला निकायलाई हाइसन्चाे भएको छ ।
हुँदाहुदा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले बाँकेको नौवस्ता औद्योगिक क्षेत्रको बस्ती व्यवस्थापन, बिद्युत बितरण लगायत पूर्वाधार निर्माणका लागी चालु आर्थिक बर्षमा बिनियोजन गरिएको मध्ये रु ३८ करोड रकम रकमान्तर गर्न उद्योग मन्त्रालयमा पत्र पठाएको छ ।
औद्योगिक क्रान्तिका कुरा गरेर नथाक्ने दलहरुले यतिका बर्ष बित्दा समेत बस्ती ब्यवस्थापनका लागि स्थानीय र सराेकारवाला निकायलाई मनाउन चासाे दिएनन् । मतदाता प्रभावित हुने चिन्तामा रहेका दलहरुले औद्योगिक क्षेत्र निर्माणले भविष्यमा त्यसक्षेत्रकाे बिकासमा पुग्ने फाइदाका बारे स्थानीयलाई बुझाउनै सकेनन् ।
बस्ती ब्यवस्थापनको कारण देखाएर नौवस्ता औद्योगिकक्षेत्रको रु ३८ करोड बजेट अन्यत्र खर्च गरिदै
साेहि कारण अहिले बजेट नै रकमानन्तर गर्न षड्यन्त्र भइरहेकाे छ फाल्गुण २२ गते पठाइएको पत्रमा बस्ती ब्यवस्थापनको किचलोलाई बहाना बनाउँदै औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका महाप्रबन्धक सुवास सिटौलाले उक्त रकम रकमान्तरका लागि उद्योग मन्त्रलायलाई पत्र पठाएका हुन ।
चालु आबको लागि नौवस्ता औद्योगिक क्षेत्रका जग्गाको विकास कार्य गर्न रु २५ करोड, सडक बनाउन रु १० करोड, बिद्युत बितरण कार्यका लागि अन्य बिभिन्न जिल्लाका औद्योगिक क्षेत्र सहित १० करोड बिनियोजन गरिएको थियो । प्रथम चौमासिकमा सडक निर्माण लगायतका कामका लागि रकम निकासा माग गरिएकोमा बस्ती बिस्तारको काम हुन नसकेको जस्तो गैरजिम्मेवार कारण देखाउँदै हाल सन्चालनमा रहेका पुरानो औद्योगिक क्षेत्र मर्मत सम्भारको काममा प्रयोग हुने गरी बजेट रकमानान्तरण गर्न डिजी सिटौलाले पत्र पठाएका हुन ।
पत्रमा अनाधिकृत बस्ती व्यवस्थापनका लागि भूमी आयोग, जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेको समेत हवाला दिदै काम गर्न नसकिने अवस्थाका कारण रकम अन्यत्र सार्नुपरेको भनिएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेले समेत बस्ती व्यवस्थापन नभई पूर्वाधार निर्माणको काम शुरु गर्दा आइपर्ने समस्याको भागिदार स्वंय औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड हुने बताएको पत्रमा उल्लेख छ । यिनै कारणले नौवस्ता औद्योगिक क्षेत्रका लागि चालु आवमा बिनियोजित बजेट कार्यान्वयन हुन नसक्ने दाबी गरिएको छ ।
घोषणा र शिलान्यास भएको लामो समय बित्दा समेत नौवस्ता औद्योगिक क्षेत्रको काम अगाडी बढ्न सकेको छैन । बजेट बिनियोजन भएका कारण चालु आवमा काम शुरु हुने अपेक्षा गरिएको थियो । तर काम शुरु नहुँदै बजेट रकमान्तरणको बिषयले नौवस्ता औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको काम फेरी अन्यौलमा परेको छ । अर्थपेजसंग कुराकानी गर्दै औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका महाप्रबन्ध सुवास सिटौलाले बस्ती व्यवस्थापन नहुँदा बजेट खेर जाने परिस्थती नआओस भनेर रकानन्तरणको सुझाव दिइएको
बताए ।
औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको काम अगाडी बढाउने वातावरण बनाउन लाग्नुको सटट बस्ती व्यवस्थापनको किचलो झिकेर काम हुन नदिन उद्योग मन्त्रालय, औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका उच्च पदस्थ कर्मचारी लागिपरेका छन् ।स्थानीय राजनीतिक दलका कारण बस्ती व्यवस्थापनको किचलो साम्य हुन सकेको छैन ।
त्यसै पनि नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्रमा प्रस्ताव गरेअनुसारको जग्गा प्राप्त नहुने भएपछि आकार खुम्चिएको छ । बैजनाथ गाउँपालिका–५ नौबस्तामा एक हजार बिघा क्षेत्रफलमा निर्माण गर्ने भनिएको औद्योगिक क्षेत्रको आकार २७७ बिघामा खुम्चिएको छ ।
विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार गरी अधिग्रहणको काम भए पनि अन्य संस्थालाई जग्गा दिनुपर्ने भएकाले आकार खुम्चिन पुगेको हो । सरकारले ०७३ सालमा औद्योगिक क्षेत्र बनाउने घोषणा गरी डिपिआर तयार पारे पनि औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको नाममा ३३८ बिघा जग्गा मात्र दर्ता भएको थियो । सो जग्गामध्ये ६१ बिघा जग्गा बस्ती व्यवस्थापन र सशस्त्र प्रहरी तालिम केन्द्र तथा क्षेत्रीय कारागारलाई दिनुपर्ने भएपछि औद्योगिक क्षेत्रको आकार खुम्चिन पुगेको हो ।
‘औद्योगिक क्षेत्र २७७ बिघा जमीनमा सीमित हुने भएको छ । औद्योगिक क्षेत्रको क्षेत्रफल सानो हुने भएपछि स्थानीयलाई अन्यत्रको जमीन उपलब्ध गराउने सहमति भएको छ । औद्योगिक क्षेत्रको जमिनमा वर्षौंदेखि बस्दै आएका परिवारलाई ३१ बिघा दिने सहमति भएपछि आकार झनै खुम्चिएको छ ।
कोहलपुरका उद्योग एकीकृत गरेर त्यही औद्योगिक क्षेत्रमा राख्ने, ठूला उद्योग स्थापना हुने मात्र नभई सरकारलाई हाल कायम जग्गाकै डिजाइन पेस गरेका कारण जग्गा कम हुन नहुने कानूनी व्यवस्था भएको भन्दै छाड्नुपरेको जग्गा सट्टाभर्ना गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो शुरुमा चर्चा गरिएअनुसारको जग्गा नौबस्तामा उपलब्ध भने हुन सकेन ।
यहाँ ३५० बढी व्यवसायीले उद्योग सञ्चालनका लागि आशय पत्र दर्ता गरेका थिए । औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि प्रारम्भिकरुपमा रु आठ अर्बको लागत अनुमान गरिएको छ । नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका महासचिव चिरन्जीवी ओलीले बाँकेमा निर्माण हुन लागेको औद्योगिक क्षेत्रको काम दु्रतरुपमा अघि बढाउनका लागि पटकपटक आग्रह गरिसकेको बताए ।
“औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको काममा बिलम्ब नगर्न हामी उद्योगी व्यवसायीले पटकपटक सुझाव दिएका छौँ”, उनले भने । यदी काम रोक्ने गरी बजेट रकमानन्तरण भएको भए त्यो दुर्भाग्य हुने उनले बताए । बाँके प्रदेशको कुनामा परेको र राजधानी हुने सम्भावनासमेत नभएको अवस्थामा औद्योगिक राजधानीका रुपमा अघि बढाइनुपर्ने माग यहाँका औपचारिक कार्यक्रममा उठाउँदै छ ।