नेपालगन्ज- वाणिज्य बैंकमा कार्यरत उच्च तह र तल्ला तहमा काम गर्ने कर्मचारीले पाउने सेवा–सुविधामा चरम विभेद रहेको पाइएको छ ।
नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट)ले शनिबार सार्वजनिक गरेको नेपालमा सञ्चालित वाणिज्य बैंकमा गरेको एक अध्ययनले वित्तीय संस्थाका कर्मचारीलाई सेवा–सुविधा पर्याप्त नभएको देखाएको हो । अध्ययनअनुसार बैंकमा १४ हजार आठ सय रुपैयाँदेखि १५ लाख रुपैयाँसम्म पारिश्रमिक पाउने सिइओबाहेक कर्मचारी रहेको पाइएको छ । २७ वटै बैंकको न्यूनतम आधारभूत मासिक पारिश्रमिक औसतमा २० हजार एक सय ६० रहेको देखिन्छ ।
धेरैजसो सेवा–सुविधा प्रबन्धकीय समूहमा केन्द्रित भएकाले वाणिज्य बैंकहरूमा चरम पारिश्रमिक असमानता देखिएको अध्ययनमा उल्लेख छ । उच्च व्यवस्थापन तहको पारिश्रमिक औसतमा एक लाख ४५ हजार तीन सय १० रुपैयाँसम्म रहेको छ ।
जिफन्टले अध्ययनमा २७ वाणिज्य बैंकका ३९ हजार नौ सय २० श्रमिकलाई समेटेको थियो । बैंकमा कार्यरत सो संख्याका कर्मचारीहरूमा स्थायी, करार, तालिमी तथा आउटसोर्ससमेत रहेका छन् । केही बैंकमा अझै अस्थायी श्रमिक कार्यरत छन् । वाणिज्य बैंकमध्ये कर्मचारी सेवा विनियमावलीको व्यवस्था सबै बैंकका स्थायी श्रमिकलाई मात्रै लागू गरिएको छ । जसले गर्दा स्थायी कर्मचारीले मात्रै विनियमावलीबमोजिमको सबै सामाजिक सुरक्षा पाउने अवस्थामा रहेको छ ।
वाणिज्य बैंकहरूमा काम गर्ने कर्मचारीहरूमध्ये करार, आउटसोर्स र तालिमी कर्मचारीहरू सञ्चय कोष, उपदान, पेन्सनलगायतका सेवा–सुविधाबाट वञ्चित रहेको पाइएको छ । श्रम ऐन, २०७४ ले काम गरेको मितिदेखि कर्मचारीले सञ्चय कोषको सुविधा पाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै, नेपालको संविधानले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीबाट सबैलाई संरक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
तर, सातवटा बैंकले मात्रै काम गरेको मितिदेखि नै सञ्चय कोषको सुविधा प्रदान गरेको अध्ययनमा उल्लेख छ । सञ्चय कोषको दर भने सबै बैंकले १० प्रतिशत श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकबाट काटेर १० प्रतिशत नै थप गर्ने व्यवस्था गरेका छन् । तर, रकम जम्मा हुने स्थान भने भिन्न–भिन्न छ । १० वटा बैंकले सञ्चय कोषमा, दुईवटा बैंकले नागरिक लगानी कोषमा जम्मा गरेका छन् भने १३ वटा बैंकले आफ्नै अवकाश कोषमा रकम जम्मा गरेका छन् । एउटा बैंकले मात्रै सामाजिक सुरक्षा कोषमा रकम जम्मा गर्न सुरु गरेको छ ।
त्यस्तै, श्रम ऐनले काम सुरु गरेको मितिदेखि नै श्रमिकले उपदान पाउनुपर्ने व्यवस्था गरे पनि नेपालमा सञ्चालित बैंकहरूमा उपदानको असमान व्यवस्था रहेको पाइरहेको छ । चारवटा बैंकमा स्थायी भएको पाँच वर्षपछि मात्र उपदान पाउने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, ६ वटा बैंकमा स्थायी भएको तीन वर्षपछि मात्र उपदान पाउने, एउटा बैंकमा भने स्थायी भएको मितिदेखि उपदान पाउने व्यवस्था गरेको छ । १७ बैंकमा काम सुरु गरेको मितिबाटै लागू हुने व्यवस्था हुने गरेको अध्ययनले देखाएको छ ।
श्रम ऐनबमोजिम आधारभूत पारिश्रमिकको ८।३३ प्रतिशत अर्थात् एक वर्षको सेवाबापत एक महिनाको आधारभूत पारिश्रमिक दिनुपर्ने र अवकाश हुँदा थप सुविधा दिनुपर्दा अन्य शीर्षकमा मिलान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, अध्ययनअनुसार कतिपय बैंकहरूले उपदान नै नदिने व्यवस्था गरेको देखियो । उपदानको हकमा सबै बैंकहरूले स्थायी, करार, तालिमी र आउटसोर्स गरिएका कर्मचारीलाई पनि प्रदान गरेको पाइयो । तर, यी कर्मचारीबीच दिइने उपदानको दर भने फरक रहेको छ । १८ बैंकले करारका, १५ बैंकले तालिमी र १८ बैंकले आउटसोर्सका श्रमिकलाई समेटेका छन् ।
उपदानको रकम ६ वटा बैंकले नागरिक लगानी कोषमा, १४ वटा बैंकले आफ्नो अवकाश कोषमा र ६ वटा छुट्टै कोष बनाई हिसाबमा मात्रै राख्ने बन्दोबस्ती गरेको पाइयो । एउटा बैंकले सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्न थालेको देखिन्छ । उपदान पाउने दरमा भने ठूलो विविधता पाइन्छ । नौवटा बैंकमा पाँच वर्षसम्म सेवा गर्नेलाई उपदान दर प्रतिवर्ष १५ दिनदेखि एक महिनासम्म रहेको छ । २५ वर्षभन्दा माथि दीर्घ सेवा दिइसकेकालाई चारवटा बैंकले दुई महिना सात दिनदेखि तीन महिना सात दिनसम्मको पारिश्रमिक प्रतिवर्षका दरले दिइने गरेका छन् । १० देखि २५ वर्षसम्म सेवा दिएका श्रमिकहरूका लागि सबैजसो बैंकहरूले एक महिनादेखि तीन महिनासम्मको पारिश्रमिक प्रतिवर्षका दरले दिने गरेको देखिन्छ । वाणिज्य बैंकमा कार्यरत कर्मचारीलाई निवृत्तिभरण पेन्सनको सुविधा नभएको पाइएको छ । जबकि सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भएका सबै श्रमिकहरूले निवृत्तिभरण पेन्सन योजना प्राप्त गरेका छन् । तसर्थ, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीलाई कोषमा आबद्ध हुन आवश्यक रहेको जिफन्टका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले बताए ।
त्यस्तै, अध्ययनअनुसार १७ वटा बैंकले मात्रै प्रसूति स्याहार खर्च दिने व्यवस्था गरेको पाइयो । श्रीमान् बैंकमा कार्यरत भएर श्रीमती कार्यरत नभएको अवस्थामा समेत खर्च दिने व्यवस्था चारवटा बैंकले मात्रै गरेका छन् । सातवटा बैंकले बिदाबापतको पारिश्रमिकका अतिरिक्त प्रसूति स्याहार खर्च दिने व्यवस्था गरेका छन् । नयाँ शिशुको उपचार खर्चसमेत दुईवटा बैंकले दिने गरेका छन् । तर, सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध कर्मचारीले प्रसूति स्याहार खर्चसमेत पाउने गरेका छन् । श्रीमती कोषमा आबद्ध नभए पनि प्रसूति खर्च कोषले प्रदान गर्दै आएको छ ।