नेपालगन्ज । हेटौंडा कपडा उद्योग संचालन गर्न खोजिरहेको सरकारले त्यही कपडा उद्योगका लागि चाहिने कपास उत्पादन गर्ने बाँकेको कपास विकास समिति भने भुमाफियाको पक्षमा लागेर खारेज गर्ने नीति लिएको छ ।
सरकारको यस्तो दोहोरो रबैया देखेर कपास विकास समिति बचाउन लागेकाहरु आश्चार्यचकित छन् । स्वदेशमै
कपडा उत्पादन गर्ने भन्दै सरकारी अधिकारीहरु हेटौडा कपडा उद्योग अनुगमनमा झुल्किरहँदा हेटौडा कपडा उद्योगले कपास स्टक राख्न कपास विकास समितिमा आफैले निर्माण गरेको गोदाम घर भने रित्तो र खण्डहर बनेको छ ।
पश्चिममा उत्पादन भएको कपास लैजान हेटौडा कपडा उद्योग आफैले कपास विकास समितिको परिसरमा भब्य गोदाम बनाएर प्रयोग गरेको थियो । तर उद्योग बन्द भएसंगै
गोदाम रित्तो र खण्डहर भएको हो ।
बाँके, बर्दिया र दाङ ,कैलाली, कन्चनपुरदेखि सुर्खेत जिल्लासममा उत्पादन हुने कपास खेतीलाई मध्यनजर राख्दै २०३९ सालमा स्थापति कपास विकास समिति
स्थापना गरिएको थियो । त्यसैका लागि बिभिन्न ठाउँमा समितिको नाममा ठूलो मात्रामा जग्गा राखिएको थियो । खजुरा, दाङको टरी गाउँ, बर्दियाको कुम्भर, रारा ताल, मधुवन गाउँपालकिामा समतिकिो जग्गा छ ।
तीमध्ये कुम्भ फारम बर्दियामा रहेको ५५० हेक्टर जमिन कब्जामा छ जसलाई हत्याउन समिति नै
खारेज गर्न खोजिएको छ ।
कपास वकिास समति खारेज गर्ने योजना आर्थकि वर्ष २०८०/८१ को बजेट भाषणमै उल्लेख थियो , तर मन्त्रपिरषिदले विकास खारेजको निणर्य गरिसकेको छैन
नियमित बजेटसमेत उपलब्ध गराउँदै आएको छ । सरकारले बजेट मार्फतनै कपास विकास समिति खारेजीको निणर्य गरेपछि त्यसको प्रभाव कृषकमा परेको छ ।
खारेजीको हल्लाले कपास लगाउने कृषक नै आधा जसो घटेका छन् । सय हेक्टरमा खेती होला भन्ने अनुमान गरिएपनि खारेजीको हल्ला पछि चालिस पचास हेक्टरमा
मात्रै खेती भइरहेको र त्यो अब संकलन गर्न शुरु गरिएको कर्मचारी बताउँछन्।
सरकारकै रबैयाका कारण कपास उत्पादन घटिरहेपनि यहाँको एक नम्बरको कपास
हुने भएकाले बजारमा माग धान्न नसकिने अवस्था रहेको छ ।