दाङ्ग जिल्लाको बबई गाउँपालिका वडा नम्बर ७ अन्तर्गत पर्ने मलै क्षेत्र भौगोलिक रूपमा दुर्गम पहाडी भूभागमा अवस्थित बस्ती हो। यहाँका बासिन्दाहरू पुस्तौँदेखि बस्दै आएका छन् र दशकौँदेखि आधारभूत विकास, सुरक्षा र स्थायित्वको अभाव भोगिरहेका छन्।
मलै क्षेत्रमा करिब ५००–८०० जनसंख्या रहेका विभिन्न टोलहरू छन्, जस्तै मलै, बन्चरे, कीउरेनी, बटुले, जालजला, डाँडागाउँ, सिमल्कुना, काप्ताने। यी सबै बस्ती बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जको प्रभाव क्षेत्रमा पर्छन्, जसले यहाँको जीवनशैलीमा दीर्घकालीन चुनौतीहरू निम्त्याएको छ।
स्थानीयवासीका अनुसार बाँके निकुञ्जले यस क्षेत्रलाई मध्यवर्ती क्षेत्र घोषणा गरेको भए पनि वास्तविक रूपमा सुरक्षा र विकास दुवै सुनिश्चित भएको छैन। यसैले मलैका स्थानीयहरूले स्पष्ट माग राखेका छन्—मध्यवर्ती क्षेत्रको घोषणा हटाईयोस् र सरकारले यहाँका बस्तीको वास्तविक समस्या बुझेर आवश्यक भए स्थानान्तरण गरियोस्।
यहाँका बालबालिकाहरू घरबाट विद्यालय जान कठिनाइ भोगिरहेका छन्, दुर्गम सडक र घना जंगलबीच बाटो तय गर्नुपर्ने हुन्छ। कतिपय बालबालिकाले बाघ, भालु र अन्य जंगली जनावरको डरमा स्कुल जान्छन्, जसले शैक्षिक पहुँचमा ठूलो बाधा पुर्याएको छ। स्वास्थ्य सुविधा पनि पहुँच बाहिर छ—सबैभन्दा नजिकको अस्पताल टाढा छ र आकस्मिक अवस्थाहरूमा जीवन जोखिममा पर्छ।
मलै क्षेत्रका किसानहरू खेतबारी र घाँसदाउरा संकलनका लागि जंगलमा जानुपर्छ, जहाँ जंगली जनावरको जोखिम सधैं रहन्छ। बजार र दैनिक सामानको पहुँच टाढा हुँदा सामान्य जीवनसमेत चुनौतीपूर्ण बनेको छ।
राजनीतिक दृष्टिले मलै गाउँ लामो समयदेखि विभिन्न दलका नेताहरूको ध्यान केन्द्रित हुने ठाउँ हो। चुनावको समयमा नेताहरूले सडक, स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी र विकासका आश्वासन दिने गर्छन्, तर चुनावपछि ती वाचा पूरा नभएको गुनासो स्थानीयहरूबाट बारम्बार सुनिन्छ। यही कारणले कतिपय बासिन्दाहरूले राजनीतिक नेतृत्वप्रति विश्वास घट्दै गएको बताउँछन्।
यही पृष्ठभूमिमा विक्रम संवत् २०८२ सालको फागुन २१ गते सम्पन्न निर्वाचनमा मलै क्षेत्रका धेरै मतदाताले मतदान प्रक्रिया बहिष्कार गरे। स्थानीयहरूले यो बहिष्कार दीर्घकालीन समस्याहरू, विकास अभाव, बाँके निकुञ्जको प्रभाव, सुरक्षा जोखिम र नेताहरूको स्वार्थी व्यवहारको प्रतीकको रूपमा व्याख्या गरेका छन्।
स्थानीय बासिन्दाहरूले मुख्य रूपमा सडक पहुँच, स्वास्थ्य सेवा, गुणस्तरीय शिक्षा, खानेपानी, बालबालिकाको सुरक्षा, जंगली जनावरको जोखिम, बस्तीको भविष्य, बजार पहुँच र मध्यवर्ती क्षेत्र हटाएर वास्तविक समस्या समाधान गर्ने स्पष्ट नीति माग गर्दै आएका छन्। उनीहरूको भनाइ छ:
“हामी दशकौँदेखि यहीँ बसेर जीवन बिताइरहेका छौँ, तर राज्यले हाम्रो समस्या सुन्नेभन्दा पनि चुनावका बेला मात्र सम्झने गरेको अनुभव गरेका छौँ।”
मलै गाउँको चुनाव बहिष्कारले एउटा सन्देश दिएको छ—विकास, विश्वास र उत्तरदायित्व बिना लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा जनताको भरोसा टिकाइराख्न कठिन हुन्छ। स्थानीय जनताको अपेक्षा सरल छ: स्थायी बसोबासको सुरक्षा, आधारभूत सेवा र राज्यको उपस्थितिको अनुभूति।
राज्य, राजनीतिक दल र सम्बन्धित निकायहरूले मलै जस्ता दुर्गम बस्तीका नागरिकहरूको वास्तविक समस्या बुझेर दीर्घकालीन समाधान खोज्न सके मात्र त्यहाँको लोकतन्त्रप्रतिको विश्वास बलियो बन्न सक्छ।
जनताले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई दुई तिहाईकाे जनादेश दिएका छन् । याे मत पाएको सरकारले ‘मलै’काे पीडा सुन्छकी सुन्दैन हेर्न बाँकी छ ।
