खुल्ला बजार अर्थनीति आफैँमा मूल्य निर्धारणको एउटा आधारभूत सिद्धान्त हो। यस्तो अर्थतन्त्रमा वस्तु तथा सेवाको मूल्य राज्यले पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्ने होइन, बजारको माग, आपूर्ति, सेवा स्तर, लगानी, स्थान, गुणस्तर तथा लक्षित ग्राहक वर्गका आधारमा निर्धारण हुने गर्दछ। यही कारणले एउटै वस्तुको मूल्य विभिन्न स्थान र सेवाको स्तरअनुसार फरक हुनु स्वाभाविक मानिन्छ।
उदाहरणका रूपमा एउटै ब्रान्डको पानीको बोतललाई लिन सकिन्छ। सामान्य खुद्रा पसलमा सोही पानी २५–३० रुपैयाँमा पाइन्छ भने मध्यमस्तरको होटल वा रेस्टुरेन्टमा ५०–६० रुपैयाँसम्म पुग्न सक्छ। त्यही वस्तु पाँचतारे वा साततारे होटलमा १००–१५० रुपैयाँसम्ममा बिक्री भएको देखिन्छ। यसको अर्थ वस्तुको मूल लागत मात्र होइन, त्यससँग जोडिएको सेवा, वातावरण, सुविधा, सञ्चालन खर्च, कर, लगानी र ग्राहक अनुभवले पनि मूल्य निर्धारणमा भूमिका खेल्छ।
यो अभ्यास केवल नेपालमा मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पनि सामान्य हो। हवाईजहाज, क्रुज, एयरपोर्ट, लक्जरी होटल तथा उच्चस्तरीय रेस्टुरेन्टहरूमा एउटै वस्तुको मूल्य सामान्य बजारभन्दा बढी हुनु सेवा–आधारित मूल्य निर्धारणको उदाहरण हो। खुल्ला बजार अर्थतन्त्रले यही विविधतालाई स्वीकार गर्दछ।
यस सन्दर्भमा एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न उठ्छ—के सेवासहित बिक्री गरिने वस्तुमा अनिवार्य रूपमा खुद्रा मूल्य (MRP) नै लागू हुनुपर्छ? कानुनले सेवा रहित खुद्रा बिक्रीका लागि अधिकतम मूल्य निर्धारण गर्न सक्छ, तर सेवासहितको व्यवसायमा मूल्य संरचना फरक हुन सक्ने विषयलाई पनि व्यावहारिक रूपमा बुझ्न आवश्यक हुन्छ। किनभने होटल, रेस्टुरेन्ट, रिसोर्ट तथा पर्यटन क्षेत्रजस्ता सेवामूलक उद्योगहरूले ठूलो लगानी, उच्च सञ्चालन खर्च, कर, कर्मचारी व्यवस्थापन तथा ग्राहक सेवा धानिरहेका हुन्छन्। केवल साधारण खुद्रा मूल्यमा सीमित गर्दा त्यस्ता व्यवसाय दीर्घकालीन रूपमा सञ्चालन गर्न कठिन हुन सक्छ।
यसको अर्थ व्यवसायलाई कानुनभन्दा माथि राख्नुपर्छ भन्ने होइन। व्यवसाय पारदर्शी हुनुपर्छ, मूल्यसूची स्पष्ट रूपमा राख्नुपर्छ र उपभोक्तालाई जानकारीसहित सेवा दिनुपर्छ। अन्ततः उपभोक्तासँग विकल्पको अधिकार हुन्छ। बजार प्रतिस्पर्धात्मक छ—यदि कुनै व्यवसायले अत्यधिक मूल्य लिन्छ भने उपभोक्ताले अर्को विकल्प रोज्न सक्छ। यही प्रतिस्पर्धाले बजारलाई सन्तुलित बनाउने काम गर्छ।
हाल बजार अनुगमनका क्रममा केही स्थानमा MRP भन्दा माथि बिक्री भएको आधारमा कारबाही सिफारिस गरिएका घटनाले निजी क्षेत्रभित्र त्रास सिर्जना गरेको देखिन्छ। बजार अनुगमन आवश्यक छ, तर अनुगमन गर्ने निकायले खुल्ला बजार अर्थतन्त्रको सिद्धान्त, सेवा–आधारित मूल्य संरचना र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई समेत बुझेर व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाउन आवश्यक हुन्छ। कानुनको उद्देश्य व्यवसाय दमन गर्नु होइन, उपभोक्ता संरक्षण र स्वस्थ प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित गर्नु हो।
राज्यले एकातर्फ लगानी भित्र्याउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिने, तर अर्कोतर्फ व्यवहारिक पक्ष नबुझी कठोर हस्तक्षेप गर्ने हो भने लगानीमैत्री वातावरण कमजोर बन्न सक्छ। त्यसैले सानो वा ठूलो—सबै प्रकारका लगानीलाई सन्तुलित दृष्टिले हेर्न आवश्यक छ।
देश विकासका लागि सरकार, निजी क्षेत्र र आम नागरिक सबैको साझा भूमिका हुन्छ। व्यवसायीले पारदर्शिता र जिम्मेवारी अपनाउनुपर्छ, सरकारले व्यवहारिक र स्पष्ट नीति ल्याउनुपर्छ, र उपभोक्ताले पनि सचेत निर्णय गर्नुपर्छ। संसारका धेरै उदाउँदा अर्थतन्त्रहरूले खुल्ला बजार, लगानी संरक्षण, प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण र व्यवहारिक नियमनको सन्तुलनबाट नै आर्थिक प्रगति हासिल गरेका छन्।
त्यसैले मूल्य निर्धारणको विषयलाई केवल कानुनी वा भावनात्मक दृष्टिकोणबाट होइन, यसको सैद्धान्तिक, आर्थिक र व्यावहारिक पक्षलाई गहिराइमा अध्ययन गरेर सन्तुलित निष्कर्षमा पुग्नु आवश्यक छ।
