नेपालको औद्योगिक इतिहासमा फलाम तथा स्टिल क्षेत्रले मेरुदण्डको भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ। तर, पछिल्लो समय सरकारले लिएका केही अस्थिर र अव्यवहारिक कर नीतिहरूले यो क्षेत्रलाई नै गम्भीर संकटमा धकेलेको छ। विशेष गरी औद्योगिक कच्चा पदार्थको रूपमा रहेको MS Wire Rod (HSN 72139110) मा लगाइएको अन्तःशुल्क र बढाइएको भन्सार महसुलले स्वदेशी उद्योगहरूलाई छिमेकी मुलुकका उत्पादनहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्नै नसक्ने अवस्थामा पुर्याएको छ। एक चार्टर्ड एकाउन्टेन्टको वस्तुपरक नजरबाट हेर्दा, कुनै पनि राष्ट्रको दिगो आर्थिक विकासका लागि औद्योगिक संरक्षण र स्थिर कर नीति अपरिहार्य हुन्छ।
तर, वायर रडको हकमा नेपाल सरकारको वर्तमान नीति केवल ‘राजस्वमुखी’ मात्र देखिएको छ, जसले गर्दा अर्बौंको लगानी र हजारौँको रोजगारी जोखिममा परेको मात्र होइन, समग्र अर्थतन्त्र नै आयातमुखी बन्ने खतरा बढेको छ । भन्सार प्रयोजन र औद्योगिक वर्गीकरणका लागि कुनै पनि वस्तुलाई ‘तयारी वस्तु’ मान्नका लागि त्यसको सिधै उपयोग हुनुपर्ने विश्वव्यापी मान्यता छ। तर, वायर रड आफैँमा कुनै प्रयोग योग्य वस्तु होइन । यसलाई ड्रइङ (Drawing), एनिलिङ (Annealing), र ग्याल्भानाइजिङ (Galvanizing) जस्ता जटिल, खर्चिलो र प्रविधिमैत्री प्रक्रियाबाट नगुजारीकन कुनै पनि उपयोग हुने वस्तु तयार हुँदैन।
नेपाल हाल आफ्नो आवश्यकताको झन्डै १००% वायर रड आयातमा निर्भर छ। यस कच्चा पदार्थबाट उत्पादन हुने वस्तुहरू पूर्वाधार निर्माण, कृषि र सुरक्षाका लागि नभई नहुने सामग्रीहरू हुन्। वायर रडबाट उत्पादित जी.आई. वायर, गेबियन बक्स र काँडे तार जस्ता सामग्रीहरू नेपालको भौगोलिक अवस्था अनुसार बाढी र पहिरो नियन्त्रणका लागि समेत अनिवार्य छन्। यस्तो संवेदनशील र बहुआयामिक प्रयोग भएको कच्चा पदार्थमा उच्च दरको कर लगाउनु भनेको विकासको लागत आफैँ बढाउनु हो।विगत एक दशकको आयात र राजस्वको तथ्याङ्कलाई सुक्ष्म रूपमा केलाउँदा सरकारको कर नीतिमा गम्भीर विचलन देखिन्छ।
आ.व. २०७६/७७ सम्म भन्सार महसुल ५ प्रतिशत मात्र थियो, तर हाल यसलाई दोब्बर बनाएर १० प्रतिशत पुर्याइएको छ। यसका साथै, ४.५० रुपैयाँ प्रति केजीको दरले लगाइएको अन्तःशुल्कले उत्पादन लागतमा अप्राकृतिक वृद्धि गराएको छ। तथ्याङ्कले के स्पष्ट पार्छ भने, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा वायर रडको मूल्य घट्दा समेत नेपालमा राजस्वको भार प्रतिशतका आधारमा ३२ प्रतिशतसम्म पुगेको छ। यसले के संकेत गर्छ भने सरकारले उद्योगको क्षमता भन्दा पनि राजस्वको लक्ष्यलाई मात्र प्राथमिकतामा राखेको छ। यस्तो नीतिका कारण धेरै उद्योगहरूले आफ्नो उत्पादन क्षमता घटाउन बाध्य भएका छन्, जसको प्रत्यक्ष असर आन्तरिक उत्पादनमा परेको छ।
तालिका १: वायर रड (HSN 72139110) आयात र राजस्व संकलनको अवस्था
कुनै पनि मुलुकको औद्योगिक वृद्धिमा निर्यातले ठूलो भूमिका खेल्छ। तर, नेपालको सन्दर्भमा ‘इनभर्टेड ड्युटी स्ट्रक्चर’ (Inverted Duty Structure) अर्थात् कच्चा पदार्थमा तयारी वस्तुको तुलनामा बढी कर लगाउने नीतिका कारण निर्यात व्यापार धराशायी भएको छ। आ.व. २०७५/७६ सम्म नेपालले आफ्नो कुल उत्पादनको करिब १२ प्रतिशतसम्म निर्यात गर्दै आएकोमा अहिले त्यो शून्यको अवस्थामा पुगेको छ। जब कच्चा पदार्थमै उच्च कर र अन्तःशुल्कको भार थपिन्छ, तब नेपाली उत्पादनहरू अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा, विशेष गरी छिमेकी भारतीय बजारमा प्रतिस्पर्धी हुन सक्दैनन्। निर्यात शून्य हुनु भनेको विदेशी मुद्रा आर्जनको बाटो बन्द हुनु मात्र होइन, स्वदेशी उद्योगहरूको मनोबल समेत खस्कनु हो। यो नीतिगत त्रुटीले नेपाललाई केवल आयातित सामानको उपभोग गर्ने बजारमा सीमित गर्दै लगेको छ।
तालिका २: जी.आई. वायर (HSN 72172000) को निर्यातको अवस्था
नेपालको औद्योगिक विकासमा निजी क्षेत्रको योगदान र यसले सिर्जना गरेको रोजगारीको पाटोलाई नजरअन्दाज गरेर कुनै पनि कर नीति सफल हुन सक्दैन। वायर रडमा आधारित उद्योगहरूले नेपालको अर्थतन्त्रमा केवल उत्पादन मात्र होइन, ठूलो मात्रामा पुँजी परिचालन र रोजगारीको आधार समेत तयार गरेका छन्। हाल नेपालमा वायर रडलाई कच्चा पदार्थको रूपमा प्रयोग गरी जी.आई. वायर, गेबियन बक्स र किला काँटी जस्ता निर्माण सामग्री उत्पादन गर्ने १३ वटा ठूला र ८० भन्दा बढी साना उद्योगहरू सञ्चालित छन्। यी उद्योगहरूमा करिब ६,००० भन्दा बढी दक्ष तथा अदक्ष श्रमिकहरूले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन्। एउटा श्रमिकको रोजगारी गुम्नु भनेको उसको आश्रित परिवारको जीविकोपार्जनमा संकट आउनु मात्र होइन, बरु राज्यले व्यहोर्नुपर्ने सामाजिक सुरक्षाको दायित्व बढ्नु पनि हो। वर्तमानको अव्यवहारिक कर नीतिले उद्योगहरू बन्द हुने अवस्थामा पुग्दा यी हजारौँ श्रमिकहरूको भविष्य अन्धकारतर्फ धकेलिन पुगेको छ।वित्तीय दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गर्दा, यो क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको करिब २,००० करोड (२० अर्ब) रुपैयाँको विशाल लगानी रहेको छ। यो लगानी केवल मेसिन र भवनमा मात्र सीमित छैन, यसले नेपालको औद्योगिक पूर्वाधारको एउटा बलियो खम्बाको प्रतिनिधित्व गर्दछ। सबैभन्दा गम्भीर पक्ष त के छ भने, यस कुल लगानीको ८० प्रतिशत अर्थात् करिब १,६०० करोड (१६ अर्ब) रुपैयाँ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कर्जा लगानी रहेको छ। जब सरकारले कच्चा पदार्थमा उच्च भन्सार र अन्तःशुल्क लगाएर स्वदेशी उद्योगको लागत बढाउँछ, तब उद्योगहरूले बैंकको किस्ता र ब्याज तिर्न नसक्ने अवस्था (Default) सृजना हुन्छ।
यदि यो १६ अर्बको ऋण खराब कर्जा (Non-Performing Loan – NPL) मा परिणत भयो भने यसले नेपालको समग्र बैंकिङ क्षेत्रको वित्तीय स्वास्थ्य र स्थायित्वमा नै गम्भीर धक्का पुर्याउने निश्चित छ।चार्टर्ड एकाउन्टेन्टको रूपमा गरिएको सूक्ष्म विश्लेषणले के देखाउँछ भने, कुनै पनि उद्योग धराशायी हुनु भनेको राष्ट्रिय पुँजीको विनाश हुनु हो। बैंकहरूको कर्जा जोखिममा पर्नु भनेको सर्वसाधारण निक्षेपकर्ताहरूको निक्षेपमाथि समेत अप्रत्यक्ष जोखिम बढ्नु हो। राजस्व संकलनको छोटो अवधिको लक्ष्य प्राप्त गर्नका लागि यति ठूलो लगानी र रोजगारीको आधारलाई जोखिममा राख्नु आत्मघाती कदम सावित हुन सक्छ। अतः, अर्थ मन्त्रालयका नीति निर्माताहरूले राजस्वको आँकडासँगै यसले निजी क्षेत्रको लगानी, बैंकिङ क्षेत्रको स्थायित्व र हजारौँ परिवारको रोजगारीमा पार्ने बहुआयामिक प्रभावलाई गम्भीरतापूर्वक मनन गर्नुपर्ने देखिन्छ। नेपालमा उत्पादन गर्नु भन्दा भारतबाट तयारी सामान आयात गर्न सस्तो पर्नु भनेको स्वदेशी उद्योगहरूका लागि ‘मृत्युघण्टी’ समान हो।
तालिका ३: रोजगारी, लगानी र बैंकिङ क्षेत्रमा जोखिमको अवस्था
नेपालको वायर उद्योगलाई धराशायी बनाउन ‘इनभर्टेड ड्युटी’ मात्र पर्याप्त छैन, यसमा भारत र नेपाल बीचको उत्पादनको स्तर (Scale of Operation) मा रहेको विशाल अन्तरले झन् ‘कफिनमा अन्तिम किला’ (Final nail in the coffin) को काम गरेको छ। हामीले लागत तुलना गर्दा दुवै देशको प्रशोधन खर्च समान माने तापनि, वास्तविकता यो भन्दा निकै जटिल छ। भारतीय उद्योगहरूले ‘Massive Scale’ मा उत्पादन गर्ने भएकाले उनीहरूको ‘प्रति एकाइ स्थिर लागत’ (Fixed Cost per unit) नेपालको तुलनामा अत्यन्त न्यून छ। भारतमा सुलभ र सस्तो ऊर्जा, दक्ष श्रमशक्तिको बाहुल्यता र कच्चा पदार्थको सहज उपलब्धताका कारण त्यहाँको वास्तविक उत्पादन लागत नेपालको तुलनामा निकै कम छ। विडम्बना के छ भने, नेपालका ११ वटा साना र मध्यम स्तरका उद्योगहरूले एकातिर भारतको त्यस्तो विशाल उत्पादन क्षमता (Economies of Scale) सँग प्रतिस्पर्धा गर्नु परिरहेको छ भने अर्कोतिर स्वदेशमै आफ्नै सरकारको विभेदकारी अन्तःशुल्क र उच्च भन्सार नीतिको मार खेपिरहनु परेको छ।
जबसम्म सरकारले छिमेकी मुलुकको उत्पादन क्षमता र हाम्रो आन्तरिक सञ्चालन दक्षता (Operational Efficiency) बीचको यो खाडललाई बुझेर नीतिगत संरक्षण (Policy Protection) दिँदैन, तबसम्म यी ११ उद्योगहरूले भारतीय आयातित तयारी वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्नु भनेको ‘असमान युद्ध’ लड्नु सरह हो।”नेपालको औद्योगिक नीतिमा देखिएको अर्को गम्भीर समस्या भनेको ‘लेभल प्लेइङ फिल्ड’ को अभाव हो। स्पन्ज आइरन आयातमा मात्र १ प्रतिशत भन्सार र शून्य अन्तःशुल्कको सहुलियत दिएर केही सीमित उद्योगलाई मात्र फाइदा पुर्याइएको छ। यद्यपि ती उद्योगहरूले बजारको माग अनुसारको गुणस्तरीय वायर रड उत्पादन गर्न सकेका छैनन्।
अचम्मको कुरा त के छ भने, बिलेटबाट बन्ने टीएमटी छडमा प्रति केजी १ रुपैयाँ मात्र अन्तःशुल्क लाग्छ, तर त्यही बिलेटबाट बन्ने वायर रडमा भने ४.५० रुपैयाँ अन्तःशुल्क लगाइएको छ। यस्तो विभेदकारी नीतिका कारण १३ वटा ठूला उद्योगमध्ये केवल २ वटाले मात्र सहुलियत पाउने र बाँकी ११ वटा उद्योग मारमा पर्ने स्थिति सृजना भएको छ। यसले बजारमा एकाधिकार (Monopoly) लाई प्रश्रय दिन्छ र स्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई निरुत्साहित गर्छ।प्रस्तुत तालिका ४ ले नेपालको ‘इनभर्टेड ड्युटी स्ट्रक्चर’ (Inverted Duty Structure) को गम्भीर वास्तविकतालाई उजागर गरेको छ, जसका कारण स्वदेशमा कच्चा पदार्थ प्रशोधन गरी जी.आई. वायर उत्पादन गर्नु भन्दा भारतबाट सिधै तयारी वस्तु आयात गर्नु करिब ५ प्रतिशत (रु. ६.८४ प्रति केजी) सस्तो पर्न जान्छ।
नेपालमा कच्चा पदार्थ (वायर रड) आयात गर्दा लाग्ने १० प्रतिशत भन्सार र प्रति केजी ४.५० रुपैयाँ अन्तःशुल्कको उच्च भारले गर्दा स्थानीय उत्पादनको अन्तिम लागत १५१ रुपैयाँ पुग्छ, जबकि भारतबाट उत्पादित तयारी वस्तु आयात गर्दा सबै करसहित मात्र १४४.१६ रुपैयाँमै प्राप्त हुन्छ। यसरी कच्चा पदार्थमा तयारी वस्तुको तुलनामा बढी कर थोपर्दा स्वदेशी उद्योगहरूले आफ्नो प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता गुमाएका छन्, जसले गर्दा अर्बौँको स्वदेशी लगानी जोखिममा परेको छ र देश औद्योगिकरणको साटो आयातमा थप निर्भर बन्दै गएको स्पष्ट देखिन्छ।
तालिका ४: नेपाल र भारत बीचको उत्पादन लागत तुलना
प्रस्तावित नीतिगत सुधारहरूले नेपालको वायर उद्योगमा विद्यमान संरचनात्मक समस्याहरूलाई वैज्ञानिक ढङ्गले समाधान गर्दै एक गतिशील र प्रतिस्पर्धी औद्योगिक वातावरण निर्माण गर्ने मार्गप्रशस्त गर्दछन्। वायर रडको भन्सार महसुललाई बिलेट सरह ५ प्रतिशतमा झार्ने र कच्चा पदार्थमा लगाइएको अव्यवहारिक अन्तःशुल्कलाई पूर्ण रूपमा खारेज गरी करको भार तयारी वस्तुमा मात्र केन्द्रित गर्दा उद्योगहरूको उत्पादन लागत घट्नुका साथै उनीहरूको कार्यगत पुँजी (Working Capital) मा देखिएको ठूलो भारमा राहत पुग्नेछ।
यस सुधारले सीमित उद्योगलाई मात्र फाइदा पुग्ने हालको विभेदकारी व्यवस्थालाई अन्त्य गरी सबै १३ वटा उद्योगका लागि ‘लेभल प्लेइङ फिल्ड’ (Level Playing Field) सुनिश्चित गर्नेछ, जसले बजारमा एकाधिकारलाई निरुत्साहित गरी स्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई बढावा दिनेछ। अन्ततः, यसले राजस्व संकलन प्रक्रियालाई झन्झटमुक्त, पारदर्शी र प्रणालीगत बनाउँदै स्वदेशी उत्पादनलाई आयातित वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम बनाउनेछ, जसले मुलुकको औद्योगिक आधारलाई दीर्घकालीन रूपमा सबल तुल्याउने निश्चित छ।
तालिका ५: प्रस्तावित सुधार र त्यसबाट पर्ने सकारात्मक प्रभाव
निष्कर्षमा, नेपाललाई ‘औद्योगिक राष्ट्र’ र ‘आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र’ बनाउने लक्ष्य हासिल गर्न सरकारले आफ्नो कर प्रणालीमा आमूल सुधार गर्नु आवश्यक छ। वायर रड उद्योगले भोगेको यो समस्या केवल एउटा क्षेत्रको समस्या होइन, यो सरकारको औद्योगिक दृष्टिकोणको कसी पनि हो। राजस्व संकलनको तत्कालीन लोभलाई त्यागेर दीर्घकालीन औद्योगिक स्थायित्व र निर्यात प्रवर्द्धनका लागि नीति निर्माताहरूले तत्काल ठोस कदम चाल्नुपर्दछ। यदि प्रस्तावित सुधारहरू कार्यान्वयन गर्ने हो भने स्वदेशी उद्योगहरूले मात्र होइन, समग्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रले नै सकारात्मक गति लिनेछ। ६० करोड बराबरको थप विद्युत् खपत हुने, ६,००० रोजगारी सुरक्षित हुने र अर्बौँको विदेशी मुद्रा बाहिरिनबाट जोगिने यो अवसरलाई नीति निर्माताहरूले गम्भीरतापूर्वक लिनु पर्ने देखिन्छ।
लेखक बारे : (लेखक चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट हुन् जसलाई आर्थिक, कर प्रणाली, नीति–निर्माण र संस्थागत सुशासनमा गहिरो ज्ञान र अनुभव छ । व्यावसायिक जीवनसँगै, उहाँले राष्ट्रिय महत्वका विषय, सामाजिक चुनौती, तथा दीर्घकालीन विकासका मुद्दाहरूमा तथ्य–आधारित विश्लेषणात्मक लेखहरू लेख्ने गर्दै आउनुभएको छ । उहाँका लेखहरूमा स्पष्ट दृष्टिकोण, तथ्याङ्कको सशक्त प्रयोग, र समाधान–केन्द्रित दृष्टिकोण देखिन्छ, जसले पाठकलाई सोच्न, प्रश्न गर्न र सचेत हुन प्रेरित गर्दछ । सम्पर्कः catej.dixit@gmail.com)
