नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा काम गर्ने कर्मचारीहरूका लागि ‘टार्गेट’ पूरा गर्ने र ‘क्लोजिङ’ का बेला अबेरसम्म बस्नुपर्ने बाध्यता नयाँ विषय होइन। तर, लामो समयदेखि अदृश्य रूपमा रहेको यो ‘ओभरटाइम’ को मुद्दालाई नेपाल राष्ट्र बैंक को एउटा पछिल्लो सर्कुलरले फेरि सतहमा ल्याइदिएको छ।
राष्ट्र बैंकले इजाजतपत्रप्राप्त क, ख र ग वर्गका वित्तीय संस्थाहरूका लागि जारी गरेको एकीकृत निर्देशनको बुँदा नं. २३ मा ‘अतिरिक्त कार्यालय समय सम्बन्धी व्यवस्था’ थप गरेपछि बैंकिङ क्षेत्रमा श्रम कानुनको परिपालनाको विषयमा नयाँ बहस सुरु भएको हो। राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई आफ्ना कर्मचारीको श्रम अधिकारप्रति जिम्मेवार बन्न र कुनै पनि बहानामा अतिरिक्त समय काम गर्न बाध्य नपार्न स्पष्ट निर्देशन दिएको छ।
राष्ट्र बैंकको यो नयाँ व्यवस्थाले सीधा रूपमा नेपालको श्रम ऐन, २०७४ को परिच्छेद–७ लाई बैंकिङ क्षेत्रमा कडाइका साथ लागू गराउने बाटो खोलेको छ। श्रम ऐनले स्पष्ट रूपमा कुनै पनि श्रमिक वा कर्मचारीलाई प्रतिदिन ८ घण्टा र हप्तामा ४८ घण्टाभन्दा बढी काममा लगाउन निषेध गरेको छ। त्यति मात्र होइन, लगातार ५ घण्टा काम गरेपछि कर्मचारीलाई खाजा वा विश्रामका लागि आधा घण्टाको समय दिनुपर्छ र त्यो समयलाई पनि कार्यालयकै कार्यअवधिभित्रै गणना गरिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। राष्ट्र बैंकले पनि बैंकहरूलाई आफ्ना कर्मचारी खटाउँदा यही नियमित समयको सीमाभित्र बस्न र नियमित समयभन्दा बढी काम गराउनुपर्ने अवस्था आएमा श्रम ऐन बमोजिम अतिरिक्त पारिश्रमिक अनिवार्य रूपमा उपलब्ध गराउन भनेको छ।
बैंकिङ क्षेत्रमा धेरैजसो गुनासो कर्मचारीहरूलाई स्वेच्छाले भन्दा पनि कार्यबोझका कारण बाध्य पारेर ओभरटाइम गराइने गरेको सुनिन्छ। यस विषयमा श्रम ऐन र राष्ट्र बैंक दुवैले कडा अडान लिएका छन्। ऐनको दफा २९ र ३० अनुसार कसैको ज्यान वा स्वास्थ्यमा असर पर्ने वा संस्थालाई ठूलो नोक्सानी हुने जस्ता आकस्मिक अवस्थामा बाहेक सामान्य अवस्थामा कर्मचारीलाई अतिरिक्त समय काम गर्न बाध्य पार्न पाइने छैन। यदि अतिरिक्त समयमा काम लगाउनु नै परेमा पनि त्यसको एउटा स्पष्ट सीमा तोकिएको छ, जस अनुसार दिनमा बढीमा ४ घण्टा र हप्तामा २४ घण्टाभन्दा बढी ओभरटाइम गराउन पाइँदैन। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, यसरी काम गरेबापत कर्मचारीले आफ्नो नियमित आधारभूत पारिश्रमिकको डेढ गुणा (१.५ गुणा) बढी रकम भुक्तानी पाउनु उनीहरूको कानुनी अधिकार हो, जसलाई बैंकहरूले बेवास्ता गर्न मिल्दैन। यद्यपि, व्यवस्थापकीय श्रेणीका उच्च कर्मचारीहरूको हकमा भने रोजगार सम्झौता वा सामूहिक सम्झौता बमोजिम आफ्नै किसिमको व्यवस्था गर्न सकिने छुट पनि कानुनले दिएको छ।
यसैगरी, बैंकिङ क्षेत्रको अर्को संवेदनशीलता भनेको सरकारले घोषणा गर्ने आकस्मिक विदाका दिनमा समेत सेवा सुचारु राख्नुपर्ने राष्ट्र बैंककै नियम हो। राष्ट्र बैंकको कार्यालय समय सम्बन्धी निर्देशिका अनुसार आकस्मिक विदाका दिन पनि नगद कारोबार, चेक क्लियरिङ र RTGS जस्ता अत्यावश्यक सेवाका लागि बिहान १०:०० देखि दिउँसो १:३० बजेसम्म बैंकका निश्चित विभाग र शाखाहरू खुला राख्नुपर्छ। कानुनी रूपमा हेर्दा, यस्ता विदाका दिनमा कर्मचारीलाई सट्टा विदा नदिई काममा खटाइँदा त्यसलाई अतिरिक्त समय (ओभरटाइम) नै मान्नुपर्ने र सोही अनुसारको डेढ गुणा पारिश्रमिक दिनुपर्ने व्यवस्था श्रम ऐनले गरेको छ।
यसका साथै, बैंकिङ क्षेत्रमा महिला कर्मचारीहरूको ठूलो उपस्थिति रहेको सन्दर्भमा श्रम ऐनको दफा ३३ को व्यवस्था झनै सान्दर्भिक बनेको छ। यो व्यवस्था अनुसार यदि सूर्यास्त भइसकेपछि वा सूर्योदय हुनुभन्दा अघि (राति वा बिहान सबेरै) महिला कर्मचारीको कार्यसमय सुरु वा समाप्त हुन्छ भने, उनीहरूलाई कार्यस्थलसम्म आउन र सुरक्षित रूपमा घर फर्कनका लागि बैंकले अनिवार्य रूपमा यातायातको व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ।
समग्रमा, नेपाल राष्ट्र बैंक को यो पछिल्लो हस्तक्षेपले बैंकहरूमा नाफा र टार्गेट मात्र नभएर कर्मचारीहरूको श्रम अधिकार र कानुनी परिपालनालाई पनि उत्तिकै प्राथमिकता दिनुपर्ने बलियो सन्देश दिएको छ। यसले आगामी दिनमा बैंकिङ कार्यसंस्कृतिलाई थप मर्यादित, उत्तरदायी र कर्मचारीमैत्री बनाउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
लेखक बारे : (लेखक चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट हुन् जसलाई आर्थिक, कर प्रणाली, नीति–निर्माण र संस्थागत सुशासनमा गहिरो ज्ञान र अनुभव छ । व्यावसायिक जीवनसँगै, उहाँले राष्ट्रिय महत्वका विषय, सामाजिक चुनौती, तथा दीर्घकालीन विकासका मुद्दाहरूमा तथ्य–आधारित विश्लेषणात्मक लेखहरू लेख्ने गर्दै आउनुभएको छ । उहाँका लेखहरूमा स्पष्ट दृष्टिकोण, तथ्याङ्कको सशक्त प्रयोग, र समाधान–केन्द्रित दृष्टिकोण देखिन्छ, जसले पाठकलाई सोच्न, प्रश्न गर्न र सचेत हुन प्रेरित गर्दछ । सम्पर्कः catej.dixit@gmail.com)
